⚖️ BILLS & ACT 2026 CURRENT AFFAIRS

Bilingual (English + हिंदी) · SSC | BPSC | UPSC | Bank | Railway

Q1. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 किसने प्रस्तुत किया? Who Introduced The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 ने 2024 के मूल अधिनियम में संशोधन किया।
  • विधेयक को डॉ. जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया; संसद ने इसे 30 जुलाई 2026 तक पारित कर दिया।
  • मुख्य उद्देश्य: सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कड़ा तथा समयबद्ध कानूनी ढाँचा बनाना।
  • व्यक्तिगत स्तर पर अनुचित साधनों के प्रयोग पर 5–10 वर्ष का कारावास और ₹50 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
  • सेवा प्रदाता पर ₹5 करोड़ तक जुर्माना और 8 वर्ष तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
  • सेवा प्रदाता के जिम्मेदार वरिष्ठ व्यक्ति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास और ₹5 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है।
  • संगठित अपराध के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माना निर्धारित है।
  • जाँच सामान्यतः 2 माह में पूरी करने तथा विशेष त्वरित न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई 3 माह में पूरी करने का प्रावधान है।

📝 Explanation (English)

  • The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 amends the 2024 Act.
  • The Bill was introduced in Lok Sabha by Dr. Jitendra Singh on 27 July 2026 and was passed by Parliament by 30 July 2026.
  • Main aim: a stronger, time-bound legal framework against unfair means and paper leaks in public examinations.
  • Use of unfair means by an individual: 5–10 years imprisonment + fine up to ₹50 lakh.
  • Service provider: fine up to ₹5 crore + 8-year debarment.
  • Persons-in-charge of a service provider: minimum 5 years (up to 10 years) + ₹5 crore fine.
  • Organised crime: minimum 7 years imprisonment + minimum ₹10 crore fine.
  • Investigation is to be completed within 2 months and trial by a Special Fast Track Court within 3 months of filing the charge-sheet.
Q2. Jan Vishwas (Amendment) Bill, 2026 किससे संबंधित है? Jan Vishwas (Amendment) Bill, 2026 Is Related To What?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (जन विश्वास संशोधन अधिनियम, 2026) का मुख्य उद्देश्य छोटे और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराधमुक्त (यानी अब उन पर जेल की सज़ा नहीं, सिर्फ जुर्माना जैसी हल्की सज़ा) करके कारोबार तथा दैनिक जीवन को सरल बनाना है।
  • इसमें 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधान संशोधित किए गए।
  • इनमें 717 प्रावधान अपराधमुक्त किए गए और 67 प्रावधान जीवन-यापन को सरल बनाने के उद्देश्य से बदले गए।
  • विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2 अप्रैल 2026 तक पारित हो गया था।

📝 Explanation (English)

  • The main purpose of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 is to decriminalise minor/procedural offences and improve Ease of Doing Business and Ease of Living.
  • It amended 784 provisions across 79 Central Acts.
  • Of these, 717 provisions were decriminalised and 67 provisions were amended for Ease of Living.
  • The Bill had been passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by 2 April 2026.
Q3. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 निम्नलिखित में से किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है? Prevention Of Insults To National Honour (Amendment) Bill, 2026 Provides Legal Protection To Which Of The Following?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • 2026 के संशोधन ने Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 (राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971) की सुरक्षा को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ तक बढ़ाया।
  • अपराध में जानबूझकर वंदे मातरम् का गायन रोकना या गायन कर रही सभा में व्यवधान उत्पन्न करना शामिल है।
  • दंड: 3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों।
  • वंदे मातरम् भारत का राष्ट्रीय गीत है; इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और यह ‘आनंदमठ’ में सम्मिलित है।
  • राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं।

📝 Explanation (English)

  • The 2026 amendment extends the 1971 Act’s protection to the National Song, Vande Mataram.
  • The offence covers intentionally preventing the singing of Vande Mataram or causing disturbance to an assembly engaged in singing it.
  • Punishment: up to 3 years imprisonment, fine, or both.
  • Vande Mataram is India’s National Song and was written by Bankim Chandra Chattopadhyay; it appears in Anandamath.
  • The National Anthem, Jana Gana Mana, was written by Rabindranath Tagore.
Q4. SHANTI Bill, 2025 के अंतर्गत किस नियामक निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया है? Which Regulatory Body Gets Statutory Status Under The SHANTI Bill, 2025?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • SHANTI Act, 2025 (शांति अधिनियम, 2025) का आधिकारिक विस्तृत नाम Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (यानी भारत के कायाकल्प हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग व उन्नति) है।
  • इसने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा (यानी अब यह बोर्ड कानून के तहत मान्यता-प्राप्त होगा) दिया और उसके नियामक अधिकारों को मजबूत किया।
  • यह कानून अनुज्ञप्ति (Licence, यानी लाइसेंस) और सुरक्षा निगरानी के अधीन निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को संभव बनाता है।
  • भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।

📝 Explanation (English)

  • SHANTI Act, 2025 stands for Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India.
  • It gives statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and strengthens its regulatory authority.
  • The Act enables wider private-sector participation under licensing and safety oversight.
  • India’s Nuclear Energy Mission target is 100 GW nuclear power capacity by 2047.
Q5. लोकसभा द्वारा पारित Sabka Bima Sabki Raksha Bill में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान है? The Sabka Bima Sabki Raksha Bill, Passed By Lok Sabha, Seeks To Raise The FDI Limit In Insurance Sector To?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025 [Sabka Bima, Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025] ने बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938); LIC अधिनियम, 1956; और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDA Act, 1999) में संशोधन किया।
  • सबसे महत्वपूर्ण बदलाव: भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई।
  • लक्ष्य: 2047 तक सभी के लिए बीमा।

📝 Explanation (English)

  • The Sabka Bima, Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 amended the Insurance Act, 1938; LIC Act, 1956; and IRDA Act, 1999.
  • Key change: the FDI limit in Indian insurance companies was raised from 74% to 100%.
  • Vision: Insurance for All by 2047.
Q6. Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? After the Supreme Court (Number of Judges) Amendment, 2026, what is the total sanctioned strength of the Supreme Court including the Chief Justice of India?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 [Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026] ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से 37 करने का प्रावधान किया।
  • इसलिए CJI सहित कुल स्वीकृत संख्या 38 होगी।
  • विधेयक लोकसभा से 3 अगस्त 2026 और राज्यसभा से 5 अगस्त 2026 को पारित हुआ; राष्ट्रपति की स्वीकृति 11 अगस्त 2026 को मिली।
  • अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।

📝 Explanation (English)

  • The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 increases the sanctioned number of judges, excluding the CJI, from 33 to 37.
  • Therefore, the total sanctioned strength including the CJI becomes 38.
  • The Bill passed Lok Sabha on 3 August 2026 and Rajya Sabha on 5 August 2026; Presidential assent was given on 11 August 2026.
  • Article 124 deals with the establishment and constitution of the Supreme Court.
Q7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code—IBC) मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? The Insolvency and Bankruptcy Code Was Originally Enacted In Which Year?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 [Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016] को 28 मई 2016 को अधिनियमित किया गया था।
  • 2026 का संशोधन अधिनियम भी मूल IBC, 2016 में संशोधन करता है।
  • IBC का नियामक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India—IBBI) है, यानी वह संस्था जो इस कानून को लागू करवाती है।
  • मुख्य उद्देश्य: समयबद्ध दिवाला समाधान, व्यवहार्य व्यवसायों का बचाव और परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण।

📝 Explanation (English)

  • The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 was enacted on 28 May 2016.
  • The 2026 Amendment Act further amends the original IBC, 2016.
  • The regulator is the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).
  • Its core framework is aimed at time-bound insolvency resolution, rescue of viable businesses, and maximisation of asset value.
Q8. Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026 के अंतर्गत महानिदेशक (DG) के कितने प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं? Under the Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026, what percentage of DG posts are to be filled by deputation of IPS officers?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 [Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026] पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)—CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB—के संबंधित वरिष्ठ पदों पर लागू होता है।
  • महानिरीक्षक (IG): 50% पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से।
  • अतिरिक्त महानिदेशक (ADG): कम से कम 67% पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से।
  • महानिदेशक (DG) और विशेष महानिदेशक: 100% अर्थात सभी पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से।

📝 Explanation (English)

  • The law applies to five CAPFs: CRPF, BSF, CISF, ITBP and SSB.
  • Inspector General (IG): 50% of posts by IPS deputation.
  • Additional Director General (ADG): at least 67% of posts by IPS deputation.
  • Director General (DG) and Special DG: 100% / all posts by IPS deputation.
Q9. ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए 2026 में लोकसभा द्वारा कौन-सा विधेयक पारित किया गया? Which Bill Was Passed By Lok Sabha In 2026 For Transgender Rights?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 [Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026] ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] में संशोधन किया।
  • पहचान प्रमाणपत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट चिकित्सा बोर्ड (यानी सरकार द्वारा तय किए गए डॉक्टरों के बोर्ड) की सिफारिश पर विचार करना होगा।
  • विधेयक ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की वैधानिक परिभाषा और पहचान-प्रमाणपत्र की प्रक्रिया में बदलाव किए।
  • लोकसभा ने इसे 24 मार्च 2026 और राज्यसभा ने 25 मार्च 2026 को पारित किया।

📝 Explanation (English)

  • The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 amends the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
  • For a certificate of identity, the District Magistrate acts after examining the recommendation of a designated medical board.
  • The Bill changes the statutory definition of a transgender person and the identity-certificate process.
  • It was passed by Lok Sabha on 24 March 2026 and Rajya Sabha on 25 March 2026.
Q10. Railways (Amendment) Bill, 2024 किस अधिनियम को निरस्त करके उसके प्रावधान Railways Act, 1989 में शामिल करता है? Which Act does the Railways (Amendment) Bill, 2024 repeal and incorporate into the Railways Act, 1989?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 [Railways (Amendment) Bill, 2024] ने भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 (Indian Railway Board Act, 1905) को निरस्त (यानी रद्द) करके उसके रेलवे बोर्ड संबंधी प्रावधान रेलवे अधिनियम, 1989 (Railways Act, 1989) में शामिल किए।
  • केंद्र सरकार रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, योग्यता, अनुभव, सेवा-शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है।
  • उद्देश्य: रेलवे प्रशासन से जुड़े दो अलग कानूनों के संदर्भ की आवश्यकता कम करके कानूनी ढाँचे को सरल बनाना।

📝 Explanation (English)

  • The Railways (Amendment) Bill, 2024 repeals the Indian Railway Board Act, 1905 and incorporates its Railway Board provisions into the Railways Act, 1989.
  • The Central Government may prescribe the number of Board members, qualifications, experience, service conditions and manner of appointment.
  • The objective is to simplify the legal framework by avoiding the need to refer to two separate laws.
Q11. Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध है? Which of the following is prohibited under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 [Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025] के तहत ऑनलाइन धन-आधारित खेल (Online Money Games) प्रतिबंधित हैं।
  • यदि धन या दाँव के बदले आर्थिक लाभ की अपेक्षा हो, तो खेल कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित होने के बावजूद यह प्रतिबंध लागू हो सकता है।
  • ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेलों को अलग श्रेणी में मान्यता तथा प्रोत्साहन दिया गया है।
  • प्रतिबंधित ऑनलाइन धन-आधारित खेल सेवा उपलब्ध कराने या उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन में सहायता करने पर 3 वर्ष तक कारावास और ₹1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है।
  • कानून 1 मई 2026 से प्रभावी हुआ।

📝 Explanation (English)

  • The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 prohibits Online Money Games.
  • The prohibition applies whether the game is based on skill, chance, or both when money/stakes are paid in expectation of monetary gain.
  • E-sports and online social games are treated separately for promotion/regulation.
  • Offering online money gaming services or facilitating related financial transactions may attract up to 3 years imprisonment + fine up to ₹1 crore.
  • The law came into force on 1 May 2026.
Q12. Constitution (130th) Bill, 2025 के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को लगातार कितने दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है? The Constitution (130th) Bill, 2025 Provides For Removal Of PM, CMs, Ministers Detained For How Many Consecutive Days?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 [Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025] के अनुसार शर्त है कि व्यक्ति ऐसे अपराध का आरोपी हो जिसकी सजा 5 वर्ष या अधिक तक हो सकती है।
  • इसके साथ उसे लगातार 30 दिन हिरासत में रहना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मामले में 31वें दिन तक इस्तीफा न देने पर पद समाप्त होने का प्रावधान है; अन्य मंत्रियों के लिए हटाने की प्रक्रिया दी गई है।
  • यह प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन है; 2026 में इसे संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजा गया था।

📝 Explanation (English)

  • Under the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, the person must be accused of an offence punishable with five years or more.
  • The second condition is detention in custody for 30 consecutive days.
  • For a PM/CM, failure to resign by the 31st consecutive day would trigger cessation of office; a removal procedure is provided for Ministers.
  • This is a proposed constitutional amendment and was under consideration of a Joint Committee during 2026.
Q13. Banking Laws (Amendment) Act, 2025 के प्रमुख प्रावधानों का पहला चरण कब लागू हुआ? When did the first phase of key provisions of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 come into effect?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 [Banking Laws (Amendment) Act, 2025] को चरणों में लागू किया गया: पहले चरण में धारा 3–5 और 15–20 1 अगस्त 2025 से लागू हुईं।
  • नामांकन (Nomination, यानी बैंक खाते में उत्तराधिकारी तय करने) से जुड़ी धारा 10–13 दूसरे चरण में 1 नवंबर 2025 से लागू हुईं।
  • सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।
  • निदेशकों के लिए ‘पर्याप्त हित’ (Substantial Interest, यानी कंपनी में उनका कितना बड़ा हिस्सा या फ़ायदा है) की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ की गई।
  • अधिनियम ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (RBI Act), बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम (SBI Act) और 1970/1980 के बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण अधिनियम (Banking Companies Acquisition Acts) सहित पाँच प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया।

📝 Explanation (English)

  • The Banking Laws (Amendment) Act, 2025 was implemented in stages: Sections 3–5 and 15–20 took effect on 1 August 2025.
  • Nomination-related Sections 10–13 took effect in Stage 2 on 1 November 2025.
  • Tenure of directors in co-operative banks was increased from 8 years to 10 years.
  • The “substantial interest” threshold for directors was raised from ₹5 lakh to ₹2 crore.
  • The Act amended five major banking laws, including the RBI Act, Banking Regulation Act, SBI Act, and the 1970/1980 Banking Companies Acquisition Acts.
Q14. Waqf (Amendment) Act, 2025 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? Which Act Has Been Amended By The Waqf (Amendment) Act, 2025?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 [Waqf (Amendment) Act, 2025] ने वक्फ अधिनियम, 1995 (Waqf Act, 1995) में संशोधन किया।
  • मूल विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और अप्रैल 2025 में संसद से पारित हुआ।
  • महत्वपूर्ण बदलावों में धारा 40 को हटाना और वक्फ संपत्तियों के विवरण के लिए केंद्रीय पोर्टल (यानी एक ऑनलाइन वेबसाइट) तथा तकनीक-आधारित पंजीकरण शामिल है।
  • वक्फ बोर्डों की संरचना में प्रतिनिधित्व संबंधी बदलाव भी किए गए।

📝 Explanation (English)

  • The Waqf (Amendment) Act, 2025 amends the Waqf Act, 1995.
  • The original Bill was introduced in Lok Sabha on 8 August 2024 and passed by Parliament in April 2025.
  • Important changes include removal of Section 40 and a Central Portal / technology-based registration system for Waqf property details.
  • The composition of Waqf Boards was also changed.
Q15. वित्तीय विधेयक (Financial Bills) संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? Financial Bills Are Governed Under Which Article Of The Constitution?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • वित्तीय विधेयक (Financial Bills) अनुच्छेद 117 के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
  • धन विधेयक (Money Bill) अनुच्छेद 110 में परिभाषित है।
  • अनुच्छेद 117(1) वाले वित्तीय विधेयक में अनुच्छेद 110(1)(a)–(f) के विषय शामिल होते हैं; इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
  • अनुच्छेद 117(3) उन विधेयकों से संबंधित है जिनके लागू होने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा; ऐसे विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

📝 Explanation (English)

  • Financial Bills are governed by Article 117 of the Constitution.
  • Money Bills are defined under Article 110.
  • A Financial Bill under Article 117(1) contains matters listed in Article 110(1)(a)–(f) and is introduced in Lok Sabha on the President’s recommendation.
  • Article 117(3) covers Bills that would involve expenditure from the Consolidated Fund of India; Presidential recommendation is required before passage.
Q16. Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 किस अधिनियम में संशोधन करता है? The Oilfields (Regulation And Development) Amendment Bill, 2024 Will Amend Which Act?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 [Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024] ने तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948) में संशोधन किया।
  • यह ‘खनिज तेल’ की परिभाषा में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल-बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को शामिल करता है।
  • पुराने ‘खनन पट्टे’ की जगह पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा लाई गई।
  • उद्देश्य: भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण व उत्पादन के कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना।

📝 Explanation (English)

  • The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 amends the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.
  • It expands “mineral oils” to include naturally occurring hydrocarbons, coal-bed methane, and shale gas/oil.
  • It replaces the concept of a mining lease with a petroleum lease.
  • The objective is to modernise the legal framework for petroleum and natural-gas exploration and production in India.
Q17. Immigration and Foreigners Act, 2025 के अंतर्गत वीज़ा अवधि से अधिक रुकने जैसे उल्लंघनों के लिए अधिकतम कारावास कितना है? What is the maximum imprisonment under the Immigration and Foreigners Act, 2025 for violations such as overstaying a visa?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 [Immigration and Foreigners Act, 2025] 1 सितंबर 2025 से लागू है।
  • वीज़ा अवधि से अधिक रुकना, वैध पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज के बिना रहना या वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करना धारा 23 के अंतर्गत आता है।
  • अधिकतम दंड: 3 वर्ष तक कारावास या ₹3 लाख तक जुर्माना या दोनों।
  • 2–7 वर्ष का कारावास जाली या धोखे से प्राप्त पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीज़ा से जुड़े धारा 22 के अपराध के लिए है; यह साधारण वीज़ा अवधि से अधिक रुकने पर लागू नहीं होता।
  • इस अधिनियम ने पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Passport (Entry into India) Act, 1920); विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 (Registration of Foreigners Act, 1939); विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946); और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 (Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000) को निरस्त किया।

📝 Explanation (English)

  • The Immigration and Foreigners Act, 2025 has been in force since 1 September 2025.
  • Overstaying a visa, staying without a valid passport/travel document, or violating visa conditions falls under Section 23.
  • Maximum punishment: up to 3 years imprisonment or fine up to ₹3 lakh, or both.
  • The 2–7 year imprisonment range applies to forged/fraudulently obtained passports, travel documents or visas under Section 22; it does not apply to ordinary visa overstay.
  • The Act repealed the Passport (Entry into India) Act, 1920; Registration of Foreigners Act, 1939; Foreigners Act, 1946; and Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000.
Q18. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को किस अधिनियम के स्थान पर लाने की मंजूरी दी? Union Cabinet Approved The New Income Tax Bill To Replace Which Act?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • नया आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025) पुराने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) का स्थान लेता है।
  • पुराना 1961 का अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से निरस्त हुआ और नया अधिनियम प्रभावी हुआ।
  • उद्देश्य: आयकर कानून की भाषा और संरचना को सरल, आधुनिक और करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाना तथा अनुपालन की जटिलता घटाना।
  • पुराने कर-वर्षों और लंबित कार्यवाहियों के लिए संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत 1961 के अधिनियम के प्रावधान लागू रह सकते हैं।

📝 Explanation (English)

  • The new Income Tax Act, 2025 replaces the Income Tax Act, 1961.
  • The 1961 Act stood repealed with effect from 1 April 2026 and the new Act came into force.
  • The objective is to simplify and modernise the structure and language of the tax law while reducing compliance complexity.
  • Transitional provisions preserve the application of the 1961 Act to earlier tax years and relevant pending proceedings.
Q19. स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? Who Resigned From The Post Of Vice President Of India On 21st July 2025 Due To Health Reasons?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता देने का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया।
  • इस्तीफा अनुच्छेद 67(a) के अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित किया गया और तत्काल प्रभाव से था।
  • अनुच्छेद 63 — उपराष्ट्रपति का पद; अनुच्छेद 64 — राज्यसभा का पदेन सभापति; अनुच्छेद 66 — निर्वाचन; अनुच्छेद 67 — कार्यकाल और इस्तीफा।

📝 Explanation (English)

  • Jagdeep Dhankhar resigned as Vice-President on 21 July 2025, citing the need to prioritise health care and follow medical advice.
  • The resignation was addressed to the President under Article 67(a) and took effect immediately.
  • Article 63 creates the office of Vice-President; Article 64 makes the VP ex-officio Chairman of Rajya Sabha; Article 66 deals with election; Article 67 deals with term and resignation.
Q20. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों को हटाने के लिए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) निर्देश किसने जारी किया? Who Issued A Suo Moto Directive To Remove Stray Dogs In The National Capital Region (NCR)?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर दर्ज मामले (Suo Motu W.P.(C) No. 5/2025) में 11 अगस्त 2025 को NCR में आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय-स्थलों/बाड़ों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे।
  • 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्देशों में संशोधन किया: सामान्यतः पकड़े गए कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण करके उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना है।
  • अपवाद: रेबीज़ से संक्रमित/संदिग्ध या आक्रामक कुत्ते वापस नहीं छोड़े जाएंगे और उन्हें अलग रखा जाएगा।
  • स्वतः संज्ञान (Suo Motu) का अर्थ है कि न्यायालय किसी औपचारिक याचिका की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं मामले का संज्ञान ले।

📝 Explanation (English)

  • The Supreme Court of India issued directions on 11 August 2025 in Suo Motu W.P.(C) No. 5/2025 for rounding up stray dogs in the NCR and moving them to shelters/pounds.
  • On 22 August 2025, the Supreme Court modified the earlier directions: dogs picked up are generally to be sterilised, vaccinated and released back to the same area.
  • Exception: rabid/suspected-rabid or aggressive dogs are not to be released back and must be kept separately.
  • Suo motu means the Court takes cognisance on its own motion, without waiting for a formal petition.
Q21. भारतीय वायुयान ढाँचे के तहत RTR(A) परीक्षा और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर–प्रतिबंधित (Radio Telephone Operator–Restricted) की अनुज्ञप्ति (Licensing) प्रक्रिया किस संस्था को स्थानांतरित की गई? Under the Bharatiya Vayuyan framework, to which authority were RTR(A) examinations and Radio Telephone Operator (Restricted) licensing shifted?

📝 स्पष्टीकरण (हिंदी)

  • भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024) ने विमान अधिनियम, 1934 (Aircraft Act, 1934) का स्थान लिया और 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ।
  • रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र एवं अनुज्ञप्ति नियम, 2025 (Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025) के अंतर्गत RTR(A) परीक्षा और अनुज्ञप्ति (Licensing) प्रक्रिया को दूरसंचार विभाग (DoT) से DGCA को स्थानांतरित किया गया।
  • इसलिए सही संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) है।
  • उद्देश्य: विमानन कार्मिक प्रमाणन को क्षेत्र-विशिष्ट नियामक के अंतर्गत एकल-खिड़की और अधिक समन्वित व्यवस्था में लाना।

📝 Explanation (English)

  • The Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 replaced the Aircraft Act, 1934 and came into force on 1 January 2025.
  • Under the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025, RTR(A) examinations and licensing were shifted from the Department of Telecommunications (DoT) to DGCA.
  • Therefore, the correct authority is the Directorate General of Civil Aviation (DGCA).
  • The change places aviation-personnel certification under the sector-specific regulator and supports a more coordinated single-window process.