Agriculture and Allied Sectors

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Farmer's Day is celebrated on-

किसान दिवस मनाया जाता है-

(A) October, 23
(A) अक्टूबर, 23 (B) November, 23
(B) नवंबर, 23 (C) December, 23
(C) दिसंबर, 23 (D) September, 23
(D) सितंबर, 23

✅ Correct Answer: (C)

'Farmer's Day' is celebrated every year on the birth anniversary of former Prime Minister Chaudhary Charan Singh (23 December).

'किसान दिवस' प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस (23 दिसंबर) पर मनाया जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

Which of the following is not mentioned in India's 'Farmers' Produce Trade and Commerce Bill 2020'?

भारत के 'कृषि उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य बिल 2020' में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है?

(A) Essential commodities
(A) आवश्यक वस्तुएं (B) Contract farming
(B) संविदा कृषि (C) Minimum Support Price
(C) न्यूनतम समर्थन मूल्य (D) Agricultural Produce Marketing Committees
(D) कृषि उत्पाद विपणन समितियां

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, which was passed in September 2020 and repealed in December 2021, had the following provisions-
To create an ecosystem where farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce outside the agricultural produce markets.
The bill will provide opportunities and systems for farmers to sell their produce seamlessly anywhere within and outside the state other than the notified markets of the states.
Farmers will be able to connect directly with the buyers so that instead of the profit going to middlemen, farmers can get the full price of their product.
In addition to mandis, there will also be freedom of trade at farmgates, cold storages, warehouses, and processing units.
The bill will provide an electronic trading platform for farmers to ensure seamless trade through electronic means.
Farmers will not have to pay any cess for their produce and they will also not have to bear the freight charges.

कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 जो सितंबर, 2020 में पारित तथा दिसंबर, 2021 को निरस्त कर दिया गया, के निम्नलिखित प्रावधान थे-
किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यमों से उत्पादों को सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।
मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other is called Reason (R)-
Assertion (A): The Union Budget, 2020-21 has focused on rural development with the objective of doubling agricultural income.
Reason (R): The 16-point program announced in the budget is centered around agriculture, irrigation and rural development.
Select the correct answer from the codes given below.
Codes:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है-
कथन (A) : केंद्रीय बजट, 2020-21 में कृषि की आय दो गुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कारण (R) : बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कूट :

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सत्य है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (A)

There were three important components of the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1, 2020, out of which the first component was Aspirational India.
Agriculture, irrigation and rural development was the first item under Aspirational India.
Under this item, a target was set by the government to double the income of farmers by the year 2022.
In the Budget Estimates, 2020-21, an amount of about Rs 2.83 lakh crore was estimated to be spent on agriculture, irrigation and allied activities and rural development.
A 16-point program was also announced by the government for agriculture, irrigation and rural development, under which Rs 1.60 lakh crore was allocated for agriculture, irrigation and allied activities and Rs 1.23 lakh crore for rural development and Panchayati Raj.
Therefore, from the above explanation it is clear that both Assertion (A) and Reason (R) are true and (R) correctly explains (A).

1 फरवरी, 2020 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट के तीन महत्वपूर्ण घटक थे, जिनमें से पहला घटक था आकांक्षी भारत।
आकांक्षी भारत के तहत कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पहला मद था।
इस मद के तहत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
बजट अनुमान, 2020-21 में कृषि, सिंचाई तथा संबद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास पर लगभग 2.83 लाख करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान था।
कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा 16 सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत कृषि सिंचाई एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु 1.60 लाख करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज हेतु 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि कथन (A) तथा कारण (R) दोनों ही सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2020

Genetic industry includes-

जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है-

(A) Agriculture
(A) कृषि (B) Fishing
(B) मछली पकड़ना (C) Hunting
(C) शिकार करना (D) Mining
(D) खनन

✅ Correct Answer: (A)

'Genetic Industries' are those industries which are engaged in the breeding and growth of certain species of plants and animals for the purpose of sale.
The main objective of such an industry is to earn profit from sales.
Like plant nurseries, animal husbandry, poultry farming etc.

'जेनेटिक उद्योग' (Genetic Industry) वे उद्योग कहलाते हैं, जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हों।
ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है।
जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गीपालन आदि।

U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016

Which one of the following is not an objective of food management in India?

भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन-सा एक उद्देश्य नहीं है?

(A) Distribution of food grains
(A) खाद्यान्नों का वितरण (B) Procurement of food grains
(B) खाद्यान्नों की खरीद (C) Maintenance of buffer stock of food grains
(C) खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख-रखाव (D) Export of food grains
(D) खाद्यान्नों का निर्यात (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

According to page 182 of Economic Survey 2016-17 Volume 2, food management includes procurement of food grains, its distribution and maintenance of buffer stock and its storage for price stability.
Thus it is clear that export of food grains is not a part of food management.

आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार, खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है।
अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है।

66th B.P.S.C. Pre. 2020

What is the policy measure adopted by the Government of India for the improvement of the agricultural marketing system?

कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है?

(A) Public Distribution System (P.D.S.)
(A) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) (B) Minimum Support Price (M.S.P.)
(B) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) (C) Maintenance of Buffer Stock
(C) बफर स्टॉक का रखरखाव (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

Agricultural marketing is a process which involves the collection, storage, processing, transport, packaging, grading and distribution of various agricultural commodities.
The major policy measures adopted by the Government of India to reform the agricultural marketing system to protect farmers' income and to enable the deprived to buy agricultural products at subsidized rates are as follows-
(1) Distribution of food items through the Public Distribution System (P.D.S.);
(2) Announcement of Minimum Support Price (M.S.P.) for agricultural products;
(3) Maintenance of buffer stock by the Food Corporation of India, etc.

कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विभिन्न कृषि वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग तथा वितरण शामिल होता है।
किसानों की आय की सुरक्षा करने तथा वंचितों को रियायती दर पर कृषि उत्पाद खरीदने हेतु कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख नीतिगत उपाय इस प्रकार हैं-
(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण;
(2) कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (M.S.P.) की घोषणा;
(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टॉक का रखरखाव आदि।

68th B.P.S.C. (Pre) 2022

Consider the following statements regarding the "Anna Darpan" project:
(1) It has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
(2) Its objective is to modernize the supply chain management system.
(3) It is also known as the 'Depot Online System'.
(4) It does not involve operations at Mandis, Mills, and Depots (both owned and hired) as well as at Divisional, Regional, Zonal and Headquarters levels.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

"अन्न दर्पण" परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(1) यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है।
(2) इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है।
(3) इसको 'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' के रूप में भी जाना जाता है।
(4) इसका मण्डियों, मिलों और डिपों (स्वामित्व और किराए दोनों) के साथ-साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) Only (1), (2) and (4)
(A) केवल (1), (2) और (4) (B) Only (2) and (3)
(B) केवल (2) और (3) (C) Only (1), (3) and (4)
(C) केवल (1), (3) और (4) (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

In September 2024, the Food Corporation of India (FCI) launched a comprehensive digital transformation initiative to modernize its existing supply chain management system as part of the 100-day achievements of the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India.
It is currently known as the 'Depot Online System'.
This ambitious project involves the implementation of a new and microservices-based integrated supply chain management system named Anna Darpan.
This system is being modernized with the objective of streamlining and improving entire supply chain operations and services at various levels including Mandis, Mills, Depots (both owned and hired) as well as Divisional, Regional, Zonal and Headquarters operations.
This transformation is being done with the help of advanced technology, cutting-edge IT environment and an optimized architectural framework.
To realize this vision, FCI has appointed M/s Coforge Limited as the System Integrator (SI).
M/s Coforge Limited will be responsible for the end-to-end design, development, implementation and maintenance of the Anna Darpan system.
The Anna Darpan system is envisioned to achieve several key objectives aligned with the strategic vision of FCI leadership.
These objectives are crucial to overcoming the limitations of existing systems and include these points:
1.
Improved Efficiency and Productivity: Streamlining processes to optimize performance across the supply chain.
2.
Interactive and User-Friendly UI Design: Creating an intuitive interface that enhances user interaction.
3.
Data-Driven Decision Making: Leveraging data analytics to aid in making strategic and operational decisions.
4.
Integration with Internal and External Systems: Facilitating seamless interoperability with other systems, both within and outside FCI.
5.
Merger of Existing Internal Systems: Merging and customizing current applications to reduce redundancy and improve work efficiency.
6.
Mobility-First Approach: Prioritizing easy and accessible access to ensure the system is available anytime and anywhere.
Therefore, option (b) is the correct answer.

सितंबर, 2024 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों के एक भाग के रूप में अपनी मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन पहल शुरू की गई है।
इसे फिलहाल 'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' के रूप में जाना जाता है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अन्न दर्पण नामक एक नई और माइक्रोसर्विसेस-आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल किया गया है।
इस प्रणाली को मंडियों, मिलों, डिपो (स्वामित्व वाले तथा किराए पर लिए गए दोनों तरह) के साथ-साथ मंडल, क्षेत्रीय, खंडवार और मुख्यालय संचालन सहित विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संचालन एवं सेवाओं को सुव्यवस्थित व बेहतर बनाने के उद्देश्य से आधुनिक बनाया जा रहा है।
यह परिवर्तन उन्नत प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण और एक अनुकूलित आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क की सहायता से किया जा रहा है।
इस विचार को साकार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड को सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) के रूप में नियुक्त किया है।
मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड ही अन्न दर्पण प्रणाली के एंड-टू-एंड डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।
अन्न दर्पण प्रणाली की परिकल्पना कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम नेतृत्व की रणनीतिक दृष्टि से संरेखित हैं।
ये उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों की सीमाओं पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनमें ये बिंदु शामिल हैं:
1.
बेहतर दक्षता एवं उत्पादकता: आपूर्ति श्रृंखला में प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
2.
इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता अनुकूल यूआई डिजाइनः एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस बनाना, जो उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को बढ़ाता है।
3.
डेटा-संचालित निर्णय लेना: रणनीतिक व परिचालन निर्णयों को लेने में सहायता करने के लिए डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना।
4.
आंतरिक एवं बाह्य प्रणालियों के साथ एकीकरण: भारतीय खाद्य निगम के भीतर और बाहर, अन्य प्रणालियों के साथ सुचारु अंतर-संचालन को सुगम बनाना।
5.
मौजूदा आंतरिक प्रणालियों का विलय: अतिरेक को कम करने और कार्य दक्षता में सुधार करने के लिए वर्तमान अनुप्रयोगों का विलय तथा अनुकूलन।
6.
सचलता-प्रथम दृष्टिकोण: आसान व सुलभ पहुंच को प्राथमिकता देना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली किसी भी समय तथा कहीं भी उपलब्ध हो।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024

In the recent past, which of the following factors/policies were affecting the price of rice in India?
1. Minimum Support Price
2. Trading by the Government
3. Stockpiling by the Government
4. Consumer subsidies
Select the correct answer using the codes given below:

हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन-से कारक/कौन-सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं?
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य
2. सरकार द्वारा व्यापार करना
3. सरकार द्वारा भंडारण करना
4. उपभोक्ता सहायिकियां (Subsidies)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(A) 1, 2 and 3 only
(A) केवल 1, 2 और 3 (B) 1, 3 and 4 only
(B) केवल 1, 3 और 4 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (D)

Minimum Support Price (MSP) prevents prices from falling down.
The farmer sells his product to the government at the minimum support price.
Prices will increase only when production is low, but if production increases, prices will not be able to increase to that level.
If trade increases the demand for rice in the international market, it will affect the prices of rice.
Stockpiling by the government can also affect rice prices.
Consumer subsidies reduce prices.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कीमतों को नीचे जाने से रोकती है।
किसान अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है।
कीमतें तभी बढ़ेंगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएंगी।
यदि व्यापार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है, तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा।
सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है।
उपभोक्ता सहायिकाएं कीमतों को घटा देती हैं।

I.A.S. (Pre) 2020

Which of the following can be considered as public investment in agriculture in India?
1. Fixing Minimum Support Price for agricultural produce of all crops
2. Computerization of Primary Agricultural Credit Societies
3. Social Capital development
4. Free electricity supply to farmers
5. Waiver of agricultural loans by the banking system
6. Setting up of cold storage facilities by the governments
Select the correct answer using the code given below:

भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है?
1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी विकास
4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(A) 1, 2 and 5 only
(A) केवल 1, 2 और 5 (B) 1, 3, 4 and 5 only
(B) केवल 1, 3, 4 और 5 (C) 2, 3 and 6 only
(C) केवल 2, 3 और 6 (D) 1, 2, 3, 4, 5 and 6
(D) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

✅ Correct Answer: (C)

Public and private capital formation in agriculture during the Green Revolution and post-Green Revolution period contributed significantly to the progress of the agricultural sector.
Initially, agricultural development was mainly driven by public investment in the following activities: (i) agricultural infrastructure (ii) extension services; and (iii) development of market and storage facilities, etc.
Later, due to improvements in infrastructure through the above investments, farmers themselves were also motivated to make private investments in land development, groundwater irrigation, farm mechanization, etc.
Private companies also invested in agricultural research and development marketing, contract farming, and other agriculture-related services.
These investments significantly complemented public investment in agriculture.
Government investment in irrigation, roads and power projects has induced private investment in agriculture.
In other words, if basic infrastructure is created by the government, farmers will be encouraged to invest their private capital in buying tractors and pump sets and installing tube wells in the command areas of the canal.
On the other hand, public investment can also be considered as a substitute for private investment in agriculture.
Generally, farmers invest in fixed and working capital (which are purely in the private domain), while public investment is made for the creation of assets that are mostly in the public domain.
Assets created by public investment can be used by the farming community with or without paying user charges.

हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया।
प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था : (i) कृषि आधारभूत संरचना (ii) विस्तार सेवाएं; तथा (iii) बाजार और भंडारण सुविधाएं आदि का विकास।
बाद में उपर्युक्त निवेशों द्वारा आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भौमजल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण, आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए।
निजी कंपनियों ने भी कृषि अनुसंधान तथा विकास विपणन, संविदा कृषि तथा कृषि संबंधी अन्य सेवाओं में भी निवेश किया।
इन निवेशों ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी अनुपूरित किया।
सिंचाई, सड़कों और विद्युत परियोजनाओं में सरकार के निवेश से कृषि में निजी निवेश प्रेरित हुआ है।
दूसरे शब्दों में यदि सरकार द्वारा बुनियादी आधारभूत संरचना निर्मित की जाती है, तो किसान, ट्रैक्टर और पम्प सेट खरीदने तथा नहर के कमांड क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए अपनी निजी पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
दूसरी ओर, सार्वजनिक निवेश को कृषि में निजी निवेश के प्रतिस्थापित के रूप में भी माना जा सकता है।
साधारणतया किसान अचल और कार्यशील पूंजी में निवेश करते हैं (जो वे पूर्णतः निजी अधिकार क्षेत्र में होते हैं), जबकि सार्वजनिक निवेश उस प्रकार की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो अधिकांशतः सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में होते हैं।
सार्वजनिक निवेश द्वारा निर्मित परिसंपत्तियां उपभोक्ता प्रभार चुका कर या उसके बिना भी किसान समुदाय द्वारा प्रयुक्त हो सकती हैं।

I.A.S. (Pre) 2020

On which date was the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana launched?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी?

(A) November 1, 2017
(A) 1 नवंबर, 2017 (B) January 1, 2018
(B) 1 जनवरी, 2018 (C) February 1, 2019
(C) 1 फरवरी, 2019 (D) April 1, 2020
(D) 1 अप्रैल, 2020 (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

The PM-KISAN Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme is a 100 percent central sector scheme which was launched on 24 February 2019 with the objective of providing income support to farmers.
Under this scheme, Rs 6000 per year is sent directly to the beneficiary's account in three equal installments every four months to the eligible farmer family.
Initially, this scheme was only for marginal farmers (having land holding less than 2 hectares), later after the cabinet decision on May 31, 2019, it became applicable to all farmers.
Payments after December 2019 are being made after authentication of Aadhaar records of the beneficiaries.
(Aadhaar authentication started from August, later this date was extended to December as per Cabinet approval).
The scheme is being implemented online through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.
This scheme is effective from December 1, 2018, and this benefit to eligible farmer families is payable from the period after this date.
The cut-off date for identifying eligible farmer families was fixed as February 1, 2019, that is, eligibility for assistance was determined based only on the land rights existing on this date.
After the death of a tenant after February 1, 2019, his heirs are also eligible to get the benefits of the scheme, provided their family belongs to the small marginal category.
While launching this scheme from Gorakhpur district of Uttar Pradesh on February 24, 2019, Prime Minister Narendra Modi also transferred its first installment to the accounts of the beneficiaries.
Rs 63,500 crore has been allocated for this scheme in the Budget Estimates, 2026-27.
Rs 63,500 crore is also recorded for this scheme in the Revised Estimates and Budget Estimates, 2025-26.

पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसे किसानों को आय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 2019 को प्रारंभ किया गया था।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रत्येक चार महीने में, तीन समान किस्तों में, रु. 6000 प्रतिवर्ष सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है।
प्रारंभ में यह योजना केवल सीमांत कृषकों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिए थी, बाद में 31 मई, 2019 के कैबिनेट निर्णय के उपरांत यह सभी किसानों के लिए लागू हो गई।
दिसंबर, 2019 के बाद का भुगतान लाभार्थियों के आधार रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है।
(आधार प्रमाणीकरण, अगस्त से शुरू हुआ था, बाद में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार इस तिथि को दिसंबर तक विस्तारित किया गया था)।
योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जा रहा है।
यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू है तथा पात्र किसान परिवारों का यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है।
पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट ऑफ डेट 1 फरवरी, 2019 निश्चित की गई थी अर्थात इस तिथि पर स्थित भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की गई थी।
1 फरवरी, 2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र हैं, बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो।
24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना को प्रारंभ करते हुए इसकी पहली किस्त को भी लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया गया।
बजट अनुमान, 2026-27 में इस योजना हेतु 63500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
संशोधित अनुमान तथा बजट अनुमान, 2025-26 में भी इस योजना हेतु 63500 करोड़ रुपये दर्ज है।

67th B.P.S.C. (Pre) 2022

'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) scheme came into effect from-

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना प्रभाव में आई थी-

(A) April 1, 2018
(A) अप्रैल 1, 2018 से (B) February 24, 2019
(B) फरवरी 24, 2019 से (C) December 1, 2019
(C) दिसंबर 1, 2019 से (D) April 1, 2019
(D) अप्रैल 1, 2019 से

✅ Correct Answer: (B)

'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) scheme was launched on 24 February 2019.
This scheme is effective from December 2018.
Under this scheme, annual financial assistance of Rs 6000 is provided in three equal installments (each installment of Rs 2000) through Direct Benefit Transfer (DBT) to eligible farmers.
This scheme was started from Gorakhpur district of Uttar Pradesh.

'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रारंभ की गई थी।
यह योजना दिसंबर, 2018 से प्रभावी है।
इस योजना के तहत पात्र किसान को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता तीन बराबर किस्तों (2000 रुपये की प्रत्येक किस्त) में प्रदान की जाती है।
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की गई थी।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2024

What is/are the advantage/advantages of implementing the 'National Agriculture Market' scheme?
1. It is a pan-India electronic trading portal for agricultural commodities.
2. It provides the farmers access to a nationwide market, with prices commensurate with quality of their produce.
Select the correct answer using the code given below-

'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?
1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मिलती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

The National Agriculture Market scheme is designed to ensure better prices for farmers' produce and transparent trading of agricultural commodities.
Its electronic portal (e-NAM) was launched by Prime Minister Narendra Modi on April 14, 2016.
It is a pan-India electronic trading portal, which creates a unified national market for agricultural commodities by integrating existing Agricultural Produce Market Committees (APMCs).
Due to electronic trading, farmers receive competitive (better) prices in line with the quality of their produce.

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है।
इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (e-NAM) का शुभारंभ 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) को एकीकृत कर कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करता है।
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसानों को उनके उपज की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी (बेहतर) मूल्य प्राप्त होता है।

I.A.S. (Pre) 2017

Who among the following was not a supporter of the idea of cooperative farming in India?

निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था ?

(A) Jawaharlal Nehru
(A) जवाहरलाल नेहरू (B) Lal Bahadur Shastri
(B) लाल बहादुर शास्त्री (C) Charan Singh
(C) चरण सिंह (D) Abul Kalam Azad
(D) अबुल कलाम आजाद

✅ Correct Answer: (C)

Chaudhary Charan Singh opposed Nehru's Soviet-style economic development.
Chaudhary Charan Singh was of the view that cooperative farming could not be successful in India.
Therefore, Chaudhary Charan Singh is not considered a supporter of cooperative farming in India.

चौधरी चरण सिंह द्वारा नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया गया।
चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी कृषि भारत में सफल नहीं हो सकती हैं।
अतः चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1996

Which one of the following best describes the concept of 'Small Farmer Large Field'?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक, 'लघु कृषक बड़े खेत' की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है?

(A) Resettlement of a large number of people, uprooted from their countries due to war, by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce.
(A) युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का, एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनःस्थापन करना। (B) Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations.
(B) किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आपको समूहों में व्यवस्थित कर चुनिन्दा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। (C) Many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which the corporate body makes a payment of an agreed amount to the farmers.
(C) किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। (D) A company extends loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production.
(D) कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है, ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरत के कृषि-पण्य का उत्पादन करें।

✅ Correct Answer: (B)

The idea of 'Small Farmer Large Field' is a coordinated model adopted to improve the livelihood of small farmers, in which many marginal farmers in an area organize themselves into groups and integrate and bring harmony in selected agricultural operations.

'छोटे किसान बड़े खेत' (Small Farmer Large Field) का विचार छोटे किसानों की आजीविका में सुधार हेतु अपनाया गया एक समन्वित मॉडल है, जिसमें किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आपको समूहों में व्यवस्थित कर चुनिन्दा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं।

I.A.S. (Pre) 2023

Who are called 'Bullock Capitalists'?

'बुलक कैपिटलिस्ट' (बैल-पूंजीपति) किसे कहा जाता है?

(A) Poor farmers.
(A) गरीब किसानों को। (B) Wealthy farmers.
(B) धनाढ्य किसानों को। (C) Farmers who have some resources but are not wealthy.
(C) उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं, पर धनाढ्य नहीं हैं। (D) Farmers who are big landlords.
(D) उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं।

✅ Correct Answer: (C)

Farmers who have some resources, but are not wealthy, are called 'Bullock Capitalists'.
According to Lloyd and Susanne Rudolph (1987), 'Bullock Capitalists' are self-employed and self-financed producers who have an adequate large holding along with a pair of bullocks.

उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं, पर धनाढ्य नहीं हैं, 'बुलक कैपिटलिस्ट' (Bullock Capitalists) कहा जाता है।
लॉयड तथा सुसेन रुडोल्फ (1987) के अनुसार, 'बुलक कैपिटलिस्ट' ऐसे स्वनियोजित तथा स्ववित्तपोषित उत्पादक होते हैं जिनके पास बैलों की जोड़ी के साथ-साथ पर्याप्त बड़ी जोत भी होती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

Which of the following is not a part of land reform in India?

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है?

(A) Abolition of the Zamindari system
(A) जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (B) Fixing the maximum limit of land holdings
(B) भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण (C) Tenancy reform
(C) काश्तकारी सुधार (D) Multi-cropping scheme
(D) बहुफसलीय योजना

✅ Correct Answer: (D)

At the time of independence, an agricultural system existed in India in which land ownership was concentrated in a few hands.
Therefore, land reform was considered very essential to make the country prosperous, and for this, programs like the abolition of the Zamindari system, termination of intermediaries, fixing the maximum ceiling on land holdings, and tenancy reforms were adopted.

भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था।
अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों की समाप्ति, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए।

U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015

Which of the following measures has been adopted to make agricultural structure conducive to agricultural development?

निम्नांकित में से कौन-सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है?

(A) Abolition of intermediaries
(A) मध्यस्थों की समाप्ति (B) Land tenure reform
(B) भू-धृति सुधार (C) Ceiling on holdings
(C) जोतों की हदबन्दी (D) All of the above
(D) उपरोक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. P.C.S. (mains) 2017

With reference to measures of tenancy reforms in India, which statement is/are correct?
1. Regulation of rent
2. Security of tenure
3. Conferment of ownership on tenants
Select the correct answer from the codes given below-

भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में, कौन-सा कथन सही है/हैं?
1. लगान का विनियमन
2. अवधि की सुरक्षा
3. पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा
नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 1 and 2 only
(B) केवल 1 और 2 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (D)

The objective of land reforms in general and tenancy reforms in particular is the redistribution of ownership of holdings from the point of view of social justice and reorganizing operational holdings from the point of view of optimal land utilization.
Land reforms include abolition of intermediaries and tenancy reforms which involve regulation of rent, security of tenure for tenants, and granting them ownership of the tenancy.
The objective of this entire concept is to provide rights to the real cultivators and bring them in direct contact with the state.
Security of tenure and regulation of rent, along with providing ownership to real cultivators on tenancy, is essential to ensure proper returns to the farmers for their labor.

सामान्य रूप से भूमि सुधारों (Land Reforms) तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधारों (Tenancy Reforms) का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों या जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचालनात्मक जोतों को पुनर्संगठित करना है।
भूमि सुधारों के तहत मध्यवर्तियों का उन्मूलन और पट्टेदारी सुधार जिसके तहत लगान का विनियमन, पट्टेदारों हेतु पट्टा अवधि की सुरक्षा तथा उन्हें पट्टेदारी का स्वामित्व प्रदान करना शामिल हैं।
इस पूरी अवधारणा का उद्देश्य वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना है।
पट्टेदारी की सुरक्षा और लगान के विनियमन के साथ वास्तविक कृषकों को पट्टेदारी पर स्वामित्व प्रदान करना कृषकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है।

U.P.P.C.S. (Pre), 2019

Which of the following is the legally fixed maximum size beyond which no farmer can hold any land?

निम्नलिखित में से कौन-सा कानूनी रूप से निर्धारित वह अधिकतम आकार है, जिसके आगे कोई भी किसान भूमि नहीं रख सकता?

(A) Land consolidation
(A) भूमि समेकन (B) Land ceiling
(B) भूमि सीमा (C) Abolition of intermediaries
(C) बिचौलियों का उन्मूलन (D) Tenancy reform
(D) काश्तकारी सुधार

✅ Correct Answer: (B)

Land Ceiling is the legally determined maximum size beyond which no farmer can hold any land.

भूमि सीमा (Land Ceiling) कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार है, जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है।

70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024

The size of marginal agricultural land holding in India is-

भारत में सीमांत कृषि-भूमि जोत का आकार है-

(A) More than 5 hectares
(A) 5 हेक्टेयर से ज्यादा (B) 2 hectares to 4 hectares
(B) 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर (C) 1 hectare to 2 hectares
(C) 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर (D) Less than 1 hectare
(D) 1 हेक्टेयर से कम (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

According to the Agriculture Census 2015-16, the size of marginal land holding in India is less than 1 hectare.
The size of small holdings is 1-2 hectares, semi-medium holdings 2-4 hectares, medium holdings 4-10 hectares and large holdings 10 hectares or more.
Out of the gross holdings in India, 68.5 percent are marginal holdings, 17.60 percent are small holdings, 9.60 percent are semi-medium holdings, 3.8 percent are medium holdings and less than 1 percent (0.6%) are large holdings.
Sr. No. - Size-Group - Class (in Hectares)
I. - Marginal - Below 0.50, 0.50-1.00 (0.50 < 1.00)
II. - Small - 1.00-2.00 (1.00 < 2.00)
III. - Semi-Medium - 2.00-3.00 (2.00 < 3.00), 3.00-4.00 (3.00 < 4.00)
IV. - Medium - 4.00-5.00 (4.00 < 5.00), 5.00-7.50 (5.00 < 7.50), 7.50-10.00 (7.50 < 10.00)
V - Large - 10.00-20.00 (10.00-20.00), 20.00 and above

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, भारत में सीमांत जोत (Marginal land holding) का आकार 1 हेक्टेयर से कम है।
लघु जोतों का आकार 1-2 हेक्टेयर, अर्द्ध- मध्यम जोतों का आकार 2-4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4-10 हेक्टेयर तथा वृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है।
भारत में सकल जोतों में 68.5 प्रतिशत सीमांत जोतें, 17.60 प्रतिशत लघु जोतें, 9.60 प्रतिशत अर्द्ध-मध्यम जोतें, 3.8 प्रतिशत मध्यम जोतें तथा 1 प्रतिशत से भी कम (0.6%) बृहद जोतें हैं।
क्र.सं. - आकार-समूह - वर्ग (हे. में)
I. - सीमांत - 0.50 से कम, 0.50-1.00 (0.50 < 1.00)
II. - लघु - 1.00-2.00 (1.00 <2.00)
III. - अर्ध-मध्यम - 2.00-3.00 (2.00 <3.00), 3.00-4.00 (3.00 <4.00)
IV. - मध्यम - 4.00-5.00 (4.00 <5.00), 5.00-7.50 (5.00<7.50), 7.50-10.00 (7.50 < 10.00)
V - वृहद - 10.00-20.00 (10.00-20.00), 20.00 एवं अधिक

Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2016

A farmer having a land holding of 1 to 2 hectares is known as-

एक किसान, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, जाना जाता है-

(A) Marginal farmer
(A) सीमान्त कृषक (B) Large farmer
(B) बड़ा कृषक (C) Medium farmer
(C) मध्यम कृषक (D) Small farmer
(D) लघु कृषक

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

The average size of agricultural land holdings in Bihar compared to other states is-

बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है-

(A) Lowest
(A) न्यूनतम (B) Second from lowest
(B) न्यूनतम से द्वितीय (C) Highest
(C) उच्चतम (D) Second from highest
(D) उच्चतम से द्वितीय (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

According to the Agriculture Census, 2015-16, the average size of agricultural land holdings in Bihar is 0.39 hectares, which is second from the lowest (after Kerala, 0.18 hectares) compared to other states.

कृषि संगणना, 2015-16 के अनुसार, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय (केरल के बाद 0.18 हेक्टेयर) है।

63rd B.P.S.C. (Pre) 2017

Which of the following is an effective cause for slow agricultural growth in India?

भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है?

(A) Rural poverty
(A) ग्रामीण निर्धनता (B) Urban poverty
(B) शहरी निर्धनता (C) Skilled labor
(C) कुशल श्रमिक (D) Migration from city to villages
(D) शहर से गांवों की ओर पलायन

✅ Correct Answer: (A)

Rural poverty discourages farmers from investing in advanced technology in agriculture.
Most of the Indian population engaged in agriculture lives in villages rather than cities.
Hence, the impact of urban poverty on agricultural development is minor or negligible, while migration from city to villages is completely false.
Hence, the desired answer is option (a).

ग्रामीण निर्धनता कृषकों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है।
कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांवों में निवास करती है।
अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांवों की ओर पलायन सर्वथा असत्य है।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists-

List-I	List-II
A. Land allotted to big feudal landlords	1. Jagirdari System
B. Land allotted to revenue farmers or rent collectors	2. Ryotwari System
C. Land allotted to each peasant with the right to sublet, mortgage, transfer, gift or sell	3. Mahalwari System
D. Revenue settlement made at village level	4. Zamindari System

सूची-I को सूची-II में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	सूची-II
A. बड़े सामंतों को आवंटित भूमि	1. जागीरदारी प्रणाली
B. मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि	2. रैय्यतवाड़ी प्रणाली
C. उप-किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि	3. महालवाड़ी प्रणाली
D. ग्राम्य स्तर पर की गई भू-राजस्व बंदोबस्त	4. जमींदारी प्रणाली

(A) A-1, B-3, C-2, D-4
(A) A-1, B-3, C-2, D-4 (B) A-1, B-4, C-2, D-3
(B) A-1, B-4, C-2, D-3 (C) A-3, B-4, C-1, D-2
(C) A-3, B-4, C-1, D-2 (D) A-2, B-1, C-3, D-4
(D) A-2, B-1, C-3, D-4

✅ Correct Answer: (B)

Land allotted to individual farmers is called the Ryotwari system, land allotted to large feudal lords is the Jagirdari system, land allotted to revenue farmers or tehsildars is the Zamindari system, and land revenue settlement made at the village level is called the Mahalwari system.

व्यक्तिगत रूप से किसान को आवंटित भूमि रैय्यतवाड़ी प्रणाली, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली तथा ग्राम्य स्तर पर की गई भू-राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी प्रणाली कहलाती है।

I.A.S. (Pre) 2000

The substitution of steel for wooden plows in agricultural production is an example of:

कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में किसका उदाहरण है?

(A) Labor-augmenting technological progress
(A) श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय (टेक्नोलॉजिकल) प्रगति (B) Capital-augmenting technological progress
(B) पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति (C) Capital-reducing technological progress
(C) पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

There are two types of technological progress - (i) Labor augmenting technological progress and (ii) Capital augmenting technological progress.
The use of steel plows instead of wooden plows in agricultural production indicates Capital Augmentation technological progress.
Advanced capital augmentation progress emphasizes the more productive use of existing capital goods.

प्रौद्योगिकीय प्रगति दो प्रकार की होती है- (i) श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा (ii) पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति।
कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति (Capital Augmentation) को इंगित करता है।
उन्नत पूंजी संवर्धन प्रगति मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादक उपयोग पर बल देता है।

I.A. S. (Pre) 2015

The share of agriculture and its allied sector in India's Gross Domestic Product is-

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है-

(A) 22 percent
(A) 22 प्रतिशत (B) 80 percent
(B) 80 प्रतिशत (C) 33 percent
(C) 33 प्रतिशत (D) 15 percent
(D) 15 प्रतिशत

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

The question does not mention any financial year, nor does it specify whether the contribution is at constant prices or at current prices.
However, during the question period (year 2008-09), the share of agriculture and its allied sector in the country's Gross Domestic Product was about 15 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.

प्रश्न में किसी भी वित्त वर्ष का उल्लेख नहीं है और न ही इसका उल्लेख है कि योगदान स्थिर कीमतों पर या चालू कीमतों पर।
हालांकि प्रश्नकाल के दौरान (वर्ष 2008-09) देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश लगभग 15 प्रतिशत था।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।

48th to 52nd B.P. S.C. (Pre) 2008*

The contribution of agriculture in India's national income is approximately-

भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग-

(A) 20 percent
(A) 20 प्रतिशत (B) 25 percent
(B) 25 प्रतिशत (C) 30 percent
(C) 30 प्रतिशत (D) 35 percent
(D) 35 प्रतिशत

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

The question does not indicate the financial year for which the percentage contribution of agriculture in the national income is to be stated, nor whether the contribution is at current prices or at constant prices.
In the year 2012-13, the contribution of the agricultural sector to the Gross Domestic Product at current prices was 15.10 percent, while at constant (2011-12) prices this contribution was 11.85 percent.
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2023-24 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.

प्रश्न में यह इंगित नहीं किया गया है कि किस वित्त वर्ष की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान प्रतिशत को बताना है और न यह कि, योगदान प्रचलित मूल्यों पर या फिर स्थायी मूल्यों पर बताना है।
वर्ष 2012-13 में चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.10 प्रतिशत जबकि स्थिर (2011-12) कीमतों पर यह योगदान 11.85 प्रतिशत रहा।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत था।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2013*

The contribution of agriculture in national GDP currently is approximately-

कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है-

(A) 18%
(A) 18% (B) 23%
(B) 23% (C) 25%
(C) 25% (D) 28%
(D) 28%

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

According to the Economic Survey 2012-13, the contribution of agriculture and allied sectors to the national GDP in 2011-12 was 14.1 percent.
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2023-24 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.

आर्थिक सर्वेक्षण, 2012-13 के अनुसार वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14.1 प्रतिशत था।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत रहा।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012*

At present the contribution of agriculture in India's national income is-

इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है-

(A) 33 percent
(A) 33 प्रतिशत (B) 44 percent
(B) 44 प्रतिशत (C) 55 percent
(C) 55 प्रतिशत (D) 61 percent
(D) 61 प्रतिशत

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

In the financial year 1996-97, the contribution of agriculture and allied sector to GDP was 26.19 percent and in the year 1997-98 it was 24.47 percent.
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2024-25 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.

वित्तीय वर्ष 1996-97 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 26.19 प्रतिशत तथा वर्ष 1997-98 में 24.47 प्रतिशत था।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत रहा।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1998*

What has been the contribution of agriculture and allied sectors to India's Gross Domestic Product in 2010-11?

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है?

(A) About 20 percent
(A) लगभग 20 प्रतिशत (B) About 15 percent
(B) लगभग 15 प्रतिशत (C) About 10 percent
(C) लगभग 10 प्रतिशत (D) About 8 percent
(D) लगभग 8 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (B)

The contribution of agriculture and allied sectors to India's Gross Domestic Product in the year 2010-11 was 14.5 percent (about 15%).
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2024-25 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is 13.84 percent and 14.66 percent respectively.
At current prices, the contribution of agriculture and allied sector in the year 2024-25 (2nd A.E.) is 18 percent, while in the year 2023-24 (1st R.E.) the share of agriculture and allied sector in GVA at current prices is estimated at 17.79 percent.

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010-11 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 14.5 प्रतिशत (लगभग 15%) था।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत था।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान क्रमशः 13.84 प्रतिशत एवं 14.66 प्रतिशत है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2024-25 (2nd A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2023-24 (1st R.E.) में चालू मूल्यों पर जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 17.79 प्रतिशत अनुमानित है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010*

The contribution of agriculture in the Indian economy-

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान-

(A) is increasing.
(A) बढ़ रहा है। (B) is decreasing.
(B) घट रहा है। (C) is constant.
(C) स्थिर है। (D) None of the above.
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

✅ Correct Answer: (B)

In a developing country like India, the agricultural sector and rural economy play an important role in providing livelihood opportunities, ensuring food security and promoting the development of industry and service sectors.
However, in the process of development, among other things, the contribution of agriculture to Gross Value Added (GVA) keeps decreasing, which can also be seen in the current Indian perspective.
In 1950, India's agricultural sector contributed about 52.0 percent to the country's Gross Domestic Product (GDP) and employed about 70 percent of the country's population.
By the year 2019, only about 42 percent of the population got employment in this sector and the contribution of this sector to the GDP also decreased to only 16 percent.
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2023-24 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.
Thus it is clear that the contribution of the agricultural sector in the Indian economy is decreasing.

भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हालांकि विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि का योगदान घटता जाता है, जिसे वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है।
वर्ष 1950 में भारत के कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 52.0 प्रतिशत का योगदान था तथा देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी को इसमें रोजगार प्राप्त था।
वर्ष 2019 तक इस क्षेत्र में लगभग 42 प्रतिशत जनसंख्या को ही रोजगार मिल पाया तथा जीडीपी में भी इस क्षेत्र का योगदान घटकर मात्र 16 प्रतिशत ही रह गया।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत रहा।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है।

U.P. P.C.S. (mains) 2017

Since the beginning of the era of economic planning, the share of agriculture in the gross national income of India-

आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा-

(A) continuously decreased
(A) निरंतर कम होता रहा (B) continuously increased
(B) निरंतर बढ़ता रहा (C) first increased and then decreased
(C) पहले बढ़कर फिर कम हुआ है (D) first decreased and then increased
(D) पहले कम होकर फिर बढ़ा है

✅ Correct Answer: (A)

At the beginning of planning i.e. in the year 1950-51, the share of agriculture in India's Gross Domestic Product (GDP) was about 52 percent, which gradually decreased with time and remained about 16 percent by the year 2019.
According to the Economic Survey, 2024-25, the contribution of agriculture and allied sector to the country's GDP at current prices for the financial year 2023-24 (P.E.) was 16 percent.
According to the First Advance Estimates of National Income 2025-26 released on January 7, 2026, the contribution of agriculture and allied sector in GVA at constant (2011-12) prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 13.84 percent.
The contribution of agriculture and allied sector at current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is estimated at 16.78 percent.
Thus it is clear that the contribution of the agricultural sector in the Indian economy is decreasing.

नियोजन के प्रारंभ में अर्थात वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत था, जो समय के साथ-साथ क्रमशः कम होते हुए वर्ष 2019 तक लगभग 16 प्रतिशत रह गया।
आर्थिक समीक्षा, 2024-25 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (P.E.) के लिए वर्तमान कीमतों पर देश की जीडीपी (GDP) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत रहा।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में जीवीए (GVA) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 13.84 प्रतिशत अनुमानित है।
चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 16.78 प्रतिशत अनुमानित है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1999

Which of the following is/are correct with reference to Agriculture Census (2015-16)?
(i) Small and marginal farmers constitute 86.2 percent of the total farmers, while they own only 47.3 percent of the crop areas (of the total crop area).
(ii) Maharashtra ranks third in terms of the total number of farmers state-wise.
(iii) Rajasthan ranks first on the basis of total cultivated land area state-wise

कृषि जनगणना (2015-16) के संदर्भ में कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(i) लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2 प्रतिशत हैं, जबकि वे केवल 47.3 प्रतिशत फसल क्षेत्रों (कुल फसल क्षेत्र का) के मालिक हैं।
(ii) राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है।
(iii) राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है

(A) (i), (ii) and (iii)
(A) (i), (ii) और (iii) (B) (i) and (iii)
(B) (i) और (iii) (C) (i) and (ii)
(C) (i) और (ii) (D) Only (i)
(D) केवल (i)

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

According to the Agriculture Census (2015-16), taking small and marginal holdings in the country together, i.e., the percentage share of holdings with an area of less than 2.0 hectares in the total operational holdings was 86.08 percent in the year 2015-16, whereas it was 85.01 percent in the year 2010-11.
The share of such holdings in the operational area is 46.94 percent in the year 2015-16, whereas it was 44.58 percent in the year 2010-11.
In the year 2015-16, out of the total 146.45 million operational holdings in the country, the states with the highest number of operational holding holders are Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Madhya Pradesh respectively.
In the year 2015-16 itself, Rajasthan has the highest contribution in the total 157.82 million hectares of operational area in the country, followed by Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
Hence statement (i) is false and statements (ii) and (iii) are correct.
With reference to the provisional data of the Agriculture Census, 2015-16, statement (i) is also correct.

कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार, देश में लघु और सीमांत जोतों को एक साथ लेने पर अर्थात 2.0 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोतों की कुल क्रियाशील जोतों में प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2015-16 में 86.08 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 85.01 प्रतिशत था।
ऐसी जोतों का परिचालन क्षेत्र में हिस्सा, वर्ष 2015-16 में 46.94 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 44.58 प्रतिशत था।
वर्ष 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की संख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश हैं।
वर्ष 2015-16 में ही देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, उसके पश्चात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का स्थान है।
अतः कथन (i) गलत है तथा कथन (ii) और (iii) सही हैं।
कृषि जनगणना, 2015-16 के अनंतिम आंकड़ों के संदर्भ में कथन (i) भी सही है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021

Consider the following statements according to the "Situation Assessment Survey of Agricultural Households" conducted by the 70th round of NSSO-
1. Rajasthan has the highest percentage of agricultural households among rural households.
2. Out of the total agricultural households in the country, a little over 60 percent belong to OBCs.
3. In Kerala, a little over 60 percent of agricultural households reported that they received maximum income from non-agricultural sources.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित "कृषक कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राजस्थान में ग्रामीण कुटुम्बों में कृषि कुटुम्बों का प्रतिशत सर्वाधिक है।
2. देश के कुल कृषि कुटुम्बों में 60 प्रतिशत से कुछ अधिक ओ.बी. सी. के हैं।
3. केरल में 60 प्रतिशत से कुछ अधिक कृषि कुटुम्बों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर-कृषि स्रोतों से प्राप्त की है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 2 and 3 only
(A) केवल 2 और 3 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

The National Sample Survey Organization of the Ministry of Statistics and Programme Implementation released the key indicators of the Situation Assessment Survey of Agricultural Households in its 70th round (January-December 2013) in December 2014.
The objective of this survey was to get information about the condition of agricultural households in the rural areas of the country in the context of the policies and programs of the Government of India.
According to this survey -
1.
There were an estimated 18.05 million agricultural households in Uttar Pradesh and this was 20 percent of the agricultural households in the country.
2.
The highest percentage (78.4%) of agricultural households among rural households is in Rajasthan, followed by Uttar Pradesh (74.8%) and Madhya Pradesh (70.8%).
The lowest percentage of agricultural households among rural households was in Kerala (27.3%).
3.
Out of the total estimated agricultural households in the country, about 45 (45.4%) percent belonged to Other Backward Classes.
About 16 (16.3%) percent of agricultural households were Scheduled Castes and about 13 (13.3%) percent were Scheduled Tribes.
4.
The main source of income of an agricultural household is determined by the amount of land the family owns.
5.
Except Kerala, in all major states, agricultural households reported farming activity (tillage, livestock and other agricultural activities) as their main source of income.
In Kerala, about 61 percent of agricultural households reported their maximum income from sources other than agriculture.
6.
About 52 percent of agricultural households in the country were indebted.
The key facts related to the "Assessment of Land and Livestock Holdings of Households and Situation of Agricultural Households" based on the NSS 77th round (January-December 2019) survey in rural areas of India by the National Statistical Office (NSO) are as follows -
Estimated number of rural households - 172.44 million
Estimated number of agricultural households among rural households - 93.09 million
Estimated number of non-agricultural households among rural households - 79.35 million
Agricultural households as a percentage of rural households - 54 percent
Non-agricultural households as a percentage of rural households - 46 percent
The top states in terms of the number of agricultural households are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and West Bengal respectively.
The states with the lowest number of agricultural households are Sikkim and Mizoram respectively.
The states with the highest percentage of agricultural households are Nagaland, Jammu & Kashmir, Mizoram, Rajasthan and Meghalaya respectively.
In terms of Scheduled Tribes (ST), the maximum number of agricultural households is in Nagaland (99.2%) and the minimum in Haryana (0.5%).
In terms of Scheduled Castes (SC), the maximum number of agricultural households is in Punjab (33.1%) and the minimum in Nagaland (0.5%).
In terms of Other Backward Classes (OBC), the highest number of agricultural households is in Tamil Nadu (78.3%) and the lowest in Arunachal Pradesh (0.2%).

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 70वें दौर (जनवरी-दिसंबर, 2013) में कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों को दिसंबर, 2014 में जारी किया।
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों की स्थिति की जानकारी हासिल करना था।
इस सर्वेक्षण के अनुसार -
1.
उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे और यह देश में कृषक परिवारों का 20 प्रतिशत था।
2.
राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक प्रतिशत (78.4%) कृषक परिवारों का है उसके बाद यह आंकड़ा क्रमशः उत्तर प्रदेश (74.8%) तथा मध्य प्रदेश (70.8%) में दर्ज है।
केरल में ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का सबसे कम प्रतिशत (27.3%) था।
3.
देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45 (45.4%) प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के थे।
लगभग 16 (16.3%) प्रतिशत कृषक परिवार अनुसूचित जाति के तथा लगभग 13 (13.3%) प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे।
4.
कृषक परिवार की आय का मुख्य स्रोत इस बात से निर्धारित होता है कि परिवार के पास कितनी जमीन है।
5.
केरल को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में कृषक परिवारों ने अपनी आय का मुख्य स्रोत खेती-बाड़ी गतिविधि (जुताई, पशुधन तथा अन्य कृषि गतिविधियां) बताया।
केरल में लगभग 61 प्रतिशत कृषक परिवारों ने कृषि को छोड़कर दूसरे स्रोतों से अपनी अधिकतम आय की जानकारी दी।
6.
देश में लगभग 52 प्रतिशत कृषक परिवार ऋणग्रस्त थे।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर, 2019) के सर्वेक्षण पर आधारित "परिवारों की भूमि एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति के आकलन" संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न हैं-
ग्रामीण परिवारों की आकलित संख्या 172.44 मिलियन
ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों की आकलित संख्या - 93.09 मिलियन
ग्रामीण परिवारों में गैर-कृषक परिवारों की आकलित संख्या - 79.35 मिलियन
ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत के रूप में कृषक परिवार - 54 प्रतिशत
ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत के रूप में गैर-कृषक परिवार - 46 प्रतिशत
कृषक परिवारों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल
सबसे कम कृषक परिवार हैं क्रमशः सिक्किम तथा मिजोरम में
प्रतिशतता के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवारों वाले राज्य हैं- क्रमशः नगालैंड, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान तथा मेघालय
अनुसूचित जनजाति (ST) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार नगालैंड (99.2%) में तथा न्यूनतम हरियाणा (0.5%) में हैं।
अनुसूचित जाति (SC) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार पंजाब (33.1%) में तथा न्यूनतम नगालैंड (0.5%) में हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार तमिलनाडु (78.3%) में तथा न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश (0.2%) में हैं।

I.A.S. (Pre) 2018

According to the 2014 estimates of the National Sample Survey Office, the percentage of rural households engaged in agriculture among rural households is-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार, ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है-

(A) 52.5%
(A) 52.5% (B) 55.6%
(B) 55.6% (C) 57.8%
(C) 57.8% (D) 59.2%
(D) 59.2%

✅ Correct Answer: (C)

According to the 2014 estimate of the National Sample Survey Office, there were an estimated 90.2 million total agricultural households in rural India during the agricultural year July 2012 - June 2013.
This was about 57.8 percent of the total estimated rural households during the same period.
During the same period, there were an estimated 18.05 million agricultural households in Uttar Pradesh, which is 20 percent of the agricultural households in the country.
Rajasthan has the highest percentage (78.4 percent) of agricultural households among rural households.
This is followed by Uttar Pradesh (74.8 percent), Madhya Pradesh (70.8 percent), Chhattisgarh (68.3 percent) and Gujarat (66.9 percent).
The percentage of agricultural households was the lowest (27.3% percent) among rural households in Kerala.
Out of the total estimated agricultural households in the country, about 45.4 percent are from Other Backward Classes, about 16.3 percent are from Scheduled Castes, about 13.3 percent are from Scheduled Tribes and about 25 percent are others.
The key facts related to the "Assessment of Land and Livestock Holdings of Households and Situation of Agricultural Households" based on the NSS 77th round (January-December 2019) survey in rural areas of India by the National Statistical Office (NSO) are as follows -
Estimated number of rural households - 172.44 million
Estimated number of agricultural households among rural households - 93.09 million
Estimated number of non-agricultural households among rural households - 79.35 million
Agricultural households as a percentage of rural households - 54 percent
Non-agricultural households as a percentage of rural households - 46 percent
The top states in terms of the number of agricultural households are Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and West Bengal respectively.
The states with the lowest number of agricultural households are Sikkim and Mizoram respectively.
The states with the highest percentage of agricultural households are Nagaland, Jammu & Kashmir, Mizoram, Rajasthan and Meghalaya respectively.
In terms of Scheduled Tribes (ST), the maximum number of agricultural households is in Nagaland (99.2%) and the minimum in Haryana (0.5%).
In terms of Scheduled Castes (SC), the maximum number of agricultural households is in Punjab (33.1%) and the minimum in Nagaland (0.5%).
In terms of Other Backward Classes (OBC), the highest number of agricultural households is in Tamil Nadu (78.3%) and the lowest in Arunachal Pradesh (0.2%).

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2014 के अनुमानानुसार, कृषि वर्ष जुलाई, 2012- जून, 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में अनुमानित कुल 90.2 मिलियन कृषक परिवार थे।
यह इसी अवधि के दौरान कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8 प्रतिशत था।
इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे, जो कि देश में कृषक परिवारों का 20 प्रतिशत है।
राजस्थान के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक (78.4 प्रतिशत) कृषक परिवार हैं।
इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (74.8 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (70.8 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (68.3 प्रतिशत) तथा गुजरात (66.9 प्रतिशत) में कृषक परिवारों का प्रतिशत है।
केरल के ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों का प्रतिशत (27.3% प्रतिशत) सबसे कम था।
देश में कुल अनुमानित कृषक परिवारों में लगभग 45.4 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों से, लगभग 16.3 प्रतिशत कृषक परिवार अनुसूचित जाति से, लगभग 13.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से तथा लगभग 25 प्रतिशत अन्य हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर, 2019) के सर्वेक्षण पर आधारित "परिवारों की भूमि एवं पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति के आकलन" संबंधित प्रमुख तथ्य निम्न हैं-
ग्रामीण परिवारों की आकलित संख्या 172.44 मिलियन
ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों की आकलित संख्या - 93.09 मिलियन
ग्रामीण परिवारों में गैर-कृषक परिवारों की आकलित संख्या - 79.35 मिलियन
ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत के रूप में कृषक परिवार - 54 प्रतिशत
ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत के रूप में गैर-कृषक परिवार - 46 प्रतिशत
कृषक परिवारों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल
सबसे कम कृषक परिवार हैं क्रमशः सिक्किम तथा मिजोरम में
प्रतिशतता के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवारों वाले राज्य हैं - क्रमशः नगालैंड, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान तथा मेघालय
अनुसूचित जनजाति (ST) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार नगालैंड (99.2%) में तथा न्यूनतम हरियाणा (0.5%) में हैं।
अनुसूचित जाति (SC) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार पंजाब (33.1%) में तथा न्यूनतम नगालैंड (0.5%) में हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संदर्भ में सर्वाधिक कृषक परिवार तमिलनाडु (78.3%) में तथा न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश (0.2%) में हैं।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

In which of the following provinces is the area under 'soybean' cultivation highest?

निम्न में से किस प्रांत में 'सोयाबीन' खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है?

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Bihar
(B) बिहार (C) Madhya Pradesh
(C) मध्य प्रदेश (D) Maharashtra
(D) महाराष्ट्र

✅ Correct Answer: (C)

According to the question period and also the Kharif 2025 data released by SOPA (The Soybean Processors Association of India), option (c) is the correct answer.
According to the Kharif 2024 data of The Soybean Processors Association of India (SOPA), the order of the top three states in terms of area is as follows- Madhya Pradesh (48.642 lakh hectares), Maharashtra (47.099 lakh hectares) and Rajasthan (9.068 lakh hectares).
With reference to the same period, the order of the top three states on the basis of productivity is as follows- Maharashtra (992 kg/ha), Madhya Pradesh (916 kg/ha) and Gujarat (875 kg/ha).
In terms of estimated production during the same period, the top three states are Maharashtra (4.67 million tonnes), Madhya Pradesh (4.46 million tonnes) and Rajasthan (5.62 million tonnes) respectively.

प्रश्नकाल तथा 'सोपा' (SOPA : The soybean Processors Association of India) द्वारा जारी खरीफ, 2025 के आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प (c) सही उत्तर है।
द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) के खरीफ, 2024 के आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रफल के संदर्भ में शीर्ष तीन राज्यों का क्रम निम्न है- मध्य प्रदेश (48.642 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (47.099 लाख हेक्टेयर) तथा राजस्थान (9.068 लाख हेक्टेयर)।
इसी अवधि के संदर्भ में उत्पादकता के आधार पर शीर्ष तीन राज्यों का क्रम निम्न हैं- महाराष्ट्र (992 किग्रा./हे.), मध्य प्रदेश (916 किग्रा./हे.) तथा गुजरात (875 किग्रा./हे.)।
इसी अवधि में अनुमानित उत्पादन के संदर्भ में शीर्ष तीन राज्य क्रमशः महाराष्ट्र (4.67 मिलियन टन), मध्य प्रदेश (4.46 मिलियन टन) तथा राजस्थान (5.62 मिलियन टन) हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

In which of the following countries is the per hectare production of cotton (2014) highest in the world?

निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन (2014) विश्व में सर्वाधिक है?

(A) Israel
(A) इस्राइल (B) Mexico
(B) मेक्सिको (C) Pakistan
(C) पाकिस्तान (D) Australia
(D) ऑस्ट्रेलिया

✅ Correct Answer: (D)

According to the question period and also the data released by USDA in January 2026, option (d) is the correct answer among the given options.
According to the data released by USDA in January 2026, the top country in terms of productivity in the year 2024-25 is China.
The per hectare production of cotton in China is 2402 kg/ha.
Australia and Brazil are at the second and third place respectively.
Australia was at the top in terms of productivity in the year 2023-24.
China was in second place and Brazil was in third place.

प्रश्नकाल तथा USDA द्वारा जनवरी, 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में विकल्प (d) सही उत्तर है।
जनवरी, 2026 में USDA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष देश चीन है।
चीन में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2402 किग्रा./हे. है।
दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील हैं।
वर्ष 2023-24 में उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया था।
दूसरे स्थान पर चीन तथा तीसरे स्थान पर ब्राजील था।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

Which state of India has the highest average production of cotton?

भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है?

(A) West Bengal
(A) पश्चिम बंगाल (B) Bihar
(B) बिहार (C) Assam
(C) असम (D) Andhra Pradesh
(D) आंध्र प्रदेश (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

Option (e) is the correct answer according to the question period as well as the year 2024-25.
According to the latest data released by the Government of India, the average productivity (yield) of cotton with reference to the year 2024-25 is highest in Kerala (1495 kg/ha).
It is followed by West Bengal (850 kg/ha) at the second place.
Odisha (586 kg/ha) is at the third and Karnataka (570 kg/ha) is at the fourth place.
Among the optional states, the highest productivity is in West Bengal.

प्रश्नकाल तथा वर्ष 2024-25 के अनुसार भी विकल्प (e) सही उत्तर है।
भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के संदर्भ में कपास की औसत उत्पादकता (yield) सर्वाधिक केरल (1495 किग्रा./हे.) में है।
उसके बाद पश्चिम बंगाल (850 किग्रा./हे.) दूसरे स्थान पर है।
ओडिशा (586 किग्रा./हे.) तीसरे तथा कर्नाटक (570 किग्रा./हे.) चौथे स्थान पर है।
विकल्पगत राज्यों में सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल में है।

63rd B.P.S.C. (Pre) 2017

The black soil of India is highly suited for the production of-

भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है-

(A) Cotton crop
(A) कपास की फसल के लिए (B) Paddy crop
(B) धान की फसल के लिए (C) Sugarcane crop
(C) गन्ने की फसल के लिए (D) Wheat crop
(D) गेहूं की फसल के लिए

✅ Correct Answer: (A)

The best soil for the cotton crop is black soil, which is found mostly in Gujarat, Maharashtra, Punjab and Andhra Pradesh in India.

कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, जो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

Which state was the leading producer of food grains in India in 2023-24?

भारत में 2023-24 में कौन-सा राज्य खाद्यान्न (Food grains) का अग्रणी उत्पादक था ?

(A) Maharashtra
(A) महाराष्ट्र (B) Madhya Pradesh
(B) मध्य प्रदेश (C) Uttar Pradesh
(C) उत्तर प्रदेश (D) Punjab
(D) पंजाब

✅ Correct Answer: (C)

Option (c) is the correct answer according to the question period as well as the Economic Review, 2025-26.
According to the Economic Review 2025-26, the total foodgrain production in Uttar Pradesh in the year 2023-24 was 60.29 million tonnes (18.14% of the country's total production).
According to the Economic Review 2025-26, the total production in Uttar Pradesh in 2024-25 is 63.85 million tonnes (17.85% of the country's total production).
The top 5 foodgrain producing states in the country in the year 2024-25 are as follows: Uttar Pradesh (17.85%), Madhya Pradesh (13.04%), Punjab (9.16%), Rajasthan (7.15%) and Telangana (6.05%).

प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, भी विकल्प (c) सही उत्तर है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 60.29 मिलियन टन (देश के कुल उत्पादन का 18.14%) था।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कुल 63.85 मिलियन टन देश के कुल उत्पादन का 17.85%) है।
वर्ष 2024-25 में देश में खाद्यान्न उत्पादक अग्रणी 5 राज्य इस प्रकार हैं उत्तर प्रदेश (17.85%), मध्य प्रदेश (13.04%), पंजाब (9.16%), राजस्थान (7.15%) तथा तेलंगाना (6.05%)।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

According to the Fourth Advance Estimate, what is the total wheat production in India in the year 2020-21?

चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है?

(A) 109.5 million tonnes
(A) 109.5 मिलियन टन (B) 209.5 million tonnes
(B) 209.5 मिलियन टन (C) 501.5 million tonnes
(C) 501.5 मिलियन टन (D) 201.23 million tonnes
(D) 201.23 मिलियन टन (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

According to the Economic Review, 2021-22, the total wheat production in India in the year 2020-21, Fourth Advance Estimate was 109.5 million tonnes.
According to the Economic Review, 2025-26, the total wheat production in the country in the year 2024-25 is 117.9 million tonnes, while for the year 2023-24 it is 113.3 million tonnes.
Wheat production for the year 2022-23 stood at 110.60 million tonnes.

आर्थिक समीक्षा, 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2020-21, चतुर्थ अग्रिम अनुमान में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन टन था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कुल गेहूं उत्पादन 117.9 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए यह 113.3 मिलियन टन है।
वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उत्पादन 110.60 मिलियन टन रहा।

67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2021

The descending order of the following states in terms of wheat production in the country is-

देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है-

(A) Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar
(A) हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार (B) Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar
(B) हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार (C) Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana
(C) मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा (D) Haryana, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh
(D) हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

For the question period, option (a) was the correct answer.
According to the latest data released by the Government of India, the top 5 wheat producing states in the country in the year 2024-25 are - Uttar Pradesh (30.23 million tonnes), Madhya Pradesh (20.70 million tonnes), Punjab (15.25 million tonnes), Haryana (9.67 million tonnes) and Rajasthan (9.56 million tonnes).

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर था।
भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में देश के गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं- उत्तर प्रदेश (30.23 मि. टन), मध्य प्रदेश (20.70 मि.टन) पंजाब, (15.25 मि.टन), हरियाणा (9.67 मि. टन) तथा राजस्थान (9.56 मि. टन)।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

List-I contains agricultural crops and List-II contains the names of states that stood first in the production of these crops in 2021-22. Match them using the codes given below-

List-I	List-II
A. Nutri-cereals	1. Rajasthan
B. Total Pulses	2. Karnataka
C. Groundnut	3. Madhya Pradesh
D. Soybean	4. Maharashtra
	5. Gujarat

सूची-I में कृषि फसलें तथा सूची-II में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम हैं। संकेतांकों का प्रयोग करते हुए उन्हें सुमेलित कीजिए-

सूची-I	सूची-II
A. पोषक अनाज	1. राजस्थान
B. कुल दलहन	2. कर्नाटक
C. मूंगफली	3. मध्य प्रदेश
D. सोयाबीन	4. महाराष्ट्र
	5. गुजरात

(A) 1 3 2 4
(A) 1 3 2 4 (B) 3 1 4 2
(B) 3 1 4 2 (C) 2 3 5 4
(C) 2 3 5 4 (D) 4 5 2 3
(D) 4 5 2 3

✅ Correct Answer: (C)

With reference to the question period, option (c) is the correct answer.
According to the Economic Review, 2025-26, the top three producing states of the optional crops in the year 2024-25 are as follows-
Crop - State
Total Pulses - Madhya Pradesh > Maharashtra > Rajasthan
Nutri-cereals - Rajasthan > Karnataka > Madhya Pradesh
Groundnut - Gujarat > Rajasthan > Madhya Pradesh
Soybean - Maharashtra > Madhya Pradesh > Rajasthan

प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में विकल्पगत फसलों के शीर्ष तीन उत्पादक राज्य निम्न हैं-
फसल - राज्य
कुल दलहन - मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान
पोषक अनाज - राजस्थान > कर्नाटक > मध्य प्रदेश
मूंगफली - गुजरात > राजस्थान > मध्य प्रदेश
सोयाबीन - महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > राजस्थान

Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024

In the year 2021-22, which of these states ranked second in area and first in pulses production in the country?

वर्ष 2021-22 में, इनमें से कौन-सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था ?

(A) Maharashtra
(A) महाराष्ट्र (B) Rajasthan
(B) राजस्थान (C) Gujarat
(C) गुजरात (D) Madhya Pradesh
(D) मध्य प्रदेश

✅ Correct Answer: (D)

According to the latest data released by the Government of India, the top 5 states in terms of pulses production and area in the year 2021-22 are as follows-
In terms of production - In terms of area
Madhya Pradesh > Maharashtra > Rajasthan > Gujarat > Uttar Pradesh
Rajasthan > Madhya Pradesh > Maharashtra > Karnataka > Uttar Pradesh
According to the Economic Review, 2025-26, the top three pulse producing states in the year 2024-25 are as follows - Madhya Pradesh > Maharashtra > Rajasthan.
According to the latest data, the top 5 states in terms of area of pulses in the year 2024-25 are as follows - Rajasthan > Maharashtra > Madhya Pradesh > Karnataka > Uttar Pradesh.

भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन तथा क्षेत्रफल के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं-
उत्पादन के संदर्भ में - क्षेत्रफल के संदर्भ में
मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान > गुजरात > उत्तर प्रदेश
राजस्थान > मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक > उत्तर प्रदेश
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में दाल उत्पादक शीर्ष तीन राज्य निम्न हैं- मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान ।
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में दालों के क्षेत्रफल के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं - राजस्थान > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > कर्नाटक > उत्तर प्रदेश।

M.P.P.C.S. (Pre) 2025

Which state stood first in pulses production in India in the year 2021-22?

वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा?

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Rajasthan
(B) राजस्थान (C) Madhya Pradesh
(C) मध्य प्रदेश (D) Gujarat
(D) गुजरात

✅ Correct Answer: (C)

According to the question period and also the Economic Review, 2025-26, option (c) is the correct answer.
According to the Economic Review, 2025-26, Madhya Pradesh ranks first in the country with a pulse production of 5.24 million tonnes (20.40% of all India) in the year 2024-25, while Maharashtra (5.04 million tonnes) and Rajasthan (3.93 million tonnes) are at the second and third place respectively.

प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार भी विकल्प (c) सही उत्तर है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 5.24 मिलियन टन दाल उत्पादन (अखिल भारत का 20.40%) के साथ मध्य प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान है, जबकि महाराष्ट्र (5.04 मि. टन) और राजस्थान (3.93 मि. टन) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2024

Which of the following states of India was the largest producer of rice in the year 2021-22?

निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन-सा राज्य, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा?

(A) Punjab
(A) पंजाब (B) Bihar
(B) बिहार (C) Telangana
(C) तेलंगाना (D) West Bengal
(D) पश्चिम बंगाल

✅ Correct Answer: (D)

The largest rice producing state among the states of India in the year 2021-22 was West Bengal.
According to the Economic Review, 2025-26, the top 3 rice producing states in India in the year 2024-25 are respectively 1.
Uttar Pradesh (20.76 million tonnes), 2.
Telangana (17.45 million tonnes), 3.
West Bengal (16.02 million tonnes).

वर्ष 2021-22 में भारत के राज्यों में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत में चावल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं 1.
उत्तर प्रदेश (20.76 मि.टन), 2.
तेलंगाना (17.45 मि.टन), 3.
पश्चिम बंगाल (16.02 मि.टन)।

M.P.P.C.S. (Pre) 2024

Consider the following states-
1. Punjab
2. Uttar Pradesh
3. Andhra Pradesh
4. West Bengal
Choose the correct ascending order of the above as rice producing states in India.

निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें-
1. पंजाब
2. उत्तर प्रदेश
3. आंध्र प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल
भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें।

(A) West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh
(A) पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (B) West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab
(B) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब (C) Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Punjab
(C) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब (D) Andhra Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal
(D) आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

With reference to the question period, option (d) was the correct answer.
According to the latest data released by the Government of India, the top 5 rice producing states in the year 2024-25 are - Uttar Pradesh, Telangana, West Bengal, Punjab and Chhattisgarh respectively.

प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (d) सही उत्तर था।
भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में चावल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं - क्रमशः उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा छत्तीसगढ़।

67th B.P.S.C. (Pre) 2022

The most critical stage for wheat irrigation is-

गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है-

(A) Crown Root Initiation stage
(A) ताज निकलने की अवस्था (B) Tillering stage
(B) किल्ले निकलने की अवस्था (C) Boot stage
(C) बूट अवस्था (D) Jointing stage
(D) संधि की अवस्था

✅ Correct Answer: (A)

Crown root initiation stage is the most critical stage for wheat irrigation.
If a farmer has access to only one irrigation facility, he is advised to irrigate at this stage.
Other stages given in the options are also related to critical stages of irrigation, but all these are relevant when more than one irrigation facility is available.

ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है।
यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है।
विकल्प में दी गई अन्य अवस्थाएं भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से संबंधित हैं, परंतु इन सबका संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2005

The net area sown under crops in India is approximately-

भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग-

(A) 12 crore ha.
(A) 12 करोड़ हे. (B) 16 crore ha.
(B) 16 करोड़ हे. (C) 14 crore ha.
(C) 14 करोड़ हे. (D) 17 crore ha.
(D) 17 करोड़ हे.

✅ Correct Answer: (C)

According to Agricultural Statistics, 2015, the net area sown under crops in India during the year 2012-13 (provisional) was 13.99 crore hectares.
Thus the nearest answer is option (c).
Net Area Sown refers to the total area sown with crops and orchards.
In the process of its estimation, an area sown more than once in a year is counted only once.
According to Land Use Statistics at a Glance: 2023-24, the total net sown area with reference to the year 2023-24 (P) is 138.99 million hectares.
With reference to the year 2023-24 (P) itself, the cropping intensity is 156.8 percent and the net irrigated area is 82.42 million hectares.

कृषि सांख्यिकी, 2015 के अनुसार भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल वर्ष 2012-13 (अनंतिम) में 13.99 करोड़ हेक्टेयर रहा।
अतः निकटतम उत्तर विकल्प (c) है।
बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र (Net Area Sown) से तात्पर्य, फसलों और बगीचों (Orchards) के साथ बोए गए कुल क्षेत्र से होता है।
इसके आकलन (Estimation) के क्रम में एक वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को भी एक ही बार गिना जाता है।
Land Use Statistics at a Glance: 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24 (P) के संदर्भ में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 138.99 मिलियन हेक्टेयर है।
वर्ष 2023-24 (P) के संदर्भ में ही फसल सघनता 156.8 प्रतिशत और शुद्ध सिंचित क्षेत्र 82.42 मिलियन हेक्टेयर है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016

The average cropping intensity of India is approximately-

भारत की औसत फसल गहनता है लगभग-

(A) 110 percent
(A) 110 प्रतिशत (B) 135 percent
(B) 135 प्रतिशत (C) 160 percent
(C) 160 प्रतिशत (D) 185 percent
(D) 185 प्रतिशत

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

During the question period, option (b) was the correct answer.
According to Land Use Statistics at a Glance: 2023-24, the cropping intensity with reference to the year 2023-24(P) is 156.8 percent, whereas with reference to the year 2022-23 it is 155.9 percent.

प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
Land Use Statistics at a Glance : 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24(P) के संदर्भ में फसल गहनता 156.8 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2022-23 के संदर्भ में यह 155.9 प्रतिशत है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012*

In which of the following years was the growth rate in foodgrain production negative?

निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही?

(A) 2001-02
(A) 2001-02 (B) 2003-04
(B) 2003-04 (C) 2004-05
(C) 2004-05 (D) 2005-06
(D) 2005-06

✅ Correct Answer: (C)

Among the options given under the question period, option (c) was the correct answer.
According to the Economic Review, 2025-26, a continuous increase has been recorded in foodgrain production (million tonnes) between the year 2015-16 to the year 2024-25.
According to data released with reference to previous years, a decrease in foodgrain production (million tonnes) was recorded in the year 2014-15 as compared to the year 2013-14 and in the year 2015-16 as compared to the year 2014-15.

प्रश्नकाल के तहत दिए गए विकल्पों में से विकल्प (c) सही उत्तर था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 के मध्य खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन) में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
विगत वर्षों के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में तथा वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन) में कमी दर्ज की गई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

In which of the following years was the growth rate in agriculture and allied sectors negative?

निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है?

(A) 2012-13
(A) 2012-13 (B) 2013-14
(B) 2013-14 (C) 2014-15
(C) 2014-15 (D) 2015-16
(D) 2015-16

✅ Correct Answer: (C)

According to the Pocket Book of Agricultural Statistics, 2017, out of the given options, a negative growth rate (-0.2%) in agriculture and allied sectors was recorded at constant (2011-12) prices in the year 2014-15.
According to the First Advance Estimates of National Income, 2025-26 released on January 7, 2026, the growth rate of agriculture and allied sector at constant (2011-12) prices was 3.1 percent in the year 2025-26 (1st A.E.) and 4.6 percent in the year 2024-25 (P.E.).
At current prices, the growth rate of agriculture and allied sector was 0.8 percent in the year 2025-26 (1st A.E.) and 10.4 percent in 2024-25 (P.E.).

Pocket Book of Agricultural Statistics, 2017 के अनुसार, दिए गए विकल्पों में से वर्ष 2014-15 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर (-0.2%) दर्ज की गई थी।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में 3.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2024-25 (P.E.) में 4.6 प्रतिशत रही।
चालू कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में 0.8 प्रतिशत, 2024-25 (P.E.) में 10.4 प्रतिशत रही।

U.P. P.C.S. (mains) 2017

In which year did the annual average growth rate (at constant prices) of agriculture and allied sectors become negative?

किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) नकारात्मक हो गई थी?

(A) 2002-03
(A) 2002-03 (B) 2003-04
(B) 2003-04 (C) 2005-06
(C) 2005-06 (D) 2006-07
(D) 2006-07

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

Among the given options, during the year 2002-03, the annual average growth rate of agriculture and allied sectors at constant prices had become negative.
Furthermore, in the year 2014-15 also, the growth rate of agriculture and allied sector at constant (2011-12) prices was recorded as negative (-0.2%).
According to the First Advance Estimates of National Income, 2025-26 released on January 7, 2026, the growth rate of agriculture and allied sector at constant (2011-12) prices is recorded at 3.1 percent and 4.6 percent in the year 2025-26 (1st A.E.) and the year 2024-25 (P.E.) respectively.
During the same period, this growth rate is recorded at 0.8 percent and 10.4 percent respectively at current prices.

दिए गए विकल्पों में, वर्ष 2002-03 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी।
इसके अलावा वर्ष 2014-15 में भी स्थिर (2011-12) कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.2%) दर्ज की गई थी।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2025-26 के अनुसार, स्थिर (2011-12) कीमतों पर वर्ष 2025-26 (1st A.E.) तथा वर्ष 2024-25 (P.E.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 3.1 प्रतिशत एवं 4.6 प्रतिशत दर्ज है।
इसी अवधि के दौरान चालू कीमतों पर यह वृद्धि दर क्रमशः 0.8 प्रतिशत एवं 10.4 प्रतिशत दर्ज है।

56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015

In 1997-98, Indian agricultural production showed a negative growth of-

1997-98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है-

(A) 2.4%
(A) 2.4% (B) 3.2%
(B) 3.2% (C) 3.5%
(C) 3.5% (D) 1%
(D) 1%

✅ Correct Answer: (D)

A negative production (about 1%) was recorded in Indian agriculture in the year 1997-98.
See the explanation of the above question for the current status.

वर्ष 1997-98 में भारतीय कृषि में ऋणात्मक उत्पादन (लगभग 1%) दर्ज किया गया था।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. Lower Sub. (Pre)1998

In which Five Year Plan did agriculture show negative growth?

किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया?

(A) In the Third
(A) तीसरी में (B) In the Fifth
(B) पांचवीं में (C) In the Seventh
(C) सातवीं में (D) In the Ninth
(D) नवीं में

✅ Correct Answer: (A)

Agriculture had shown a negative growth rate in the Third Five Year Plan.
During the years 1961-65, the growth rate of agricultural production was recorded at (-)1.0 percent.

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित किया था।
वर्ष 1961-65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर (Growth Rate) (-)1.0 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

Assertion (A): Almost self-reliance has been achieved in food grain production in India.
Reason (R): Now India does not import bulk quantities of food grains.
Which one of the following is correct with reference to the above statements?
Codes:

कथन (A): भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है।
कारण (R) : अब भारत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है।
उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
कूट :

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) does not explain (A) correctly.
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (A)

Since the Green Revolution, there has been an expected increase in food grain production in India.
The total production was about 50.8 million tonnes in the year 1950-51, which increased to 211.9 million tonnes in the year 2001-02.
Thus, during this period food grain production increased more than four times and India has become almost self-reliant in food grains.
In the year 2001-02, the import of food grains by India was only 4.5 percent of the total import value.
Hence both assertion and reason are correct and the reason also explains the assertion.
According to the Economic Survey, 2025-26, food grain production is recorded at 357.7 million tonnes in the year 2024-25, while for the year 2023-24 this production is recorded at 332.3 million tonnes.

हरित क्रांति के बाद से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है।
वर्ष 1950-51 में कुल उत्पादन लगभग 50.8 मिलियन टन था, जो वर्ष 2001-02 में बढ़कर 211.9 मिलियन टन हो गया।
इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में चार गुने से अधिक वृद्धि हुई तथा भारत खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है।
वर्ष 2001-02 में भारत द्वारा खाद्यान्न का आयात कुल आयात मूल्य का मात्र 4.5 प्रतिशत था।
अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की व्याख्या भी करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 357.7 मिलियन टन दर्ज है, जबकि वर्ष 2023-24 हेतु यह उत्पादन 332.3 मिलियन टन दर्ज है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002*

What do we understand by the following statement -
"India has achieved national food security, but has not achieved household security"?

निम्न कथन से हम क्या समझते हैं-
"भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं की है"?

(A) Buffer stock is not available to every household.
(A) प्रत्येक परिवार को अंतःस्थ ('बफर') स्टॉक उपलब्ध नहीं है। (B) Food grain production shows an increase, but per capita availability has decreased.
(B) खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। (C) The number of people living below the poverty line has increased.
(C) गरीबी से नीची रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। (D) The food grain stock is adequate, but not all households have the capacity to afford it.
(D) खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है।

✅ Correct Answer: (D)

As a result of the Green Revolution in the 1960s, India recorded an unprecedented increase in food grain production.
Along with this, India's population also increased rapidly; again, due to the compliance of capitalist policies initiated in the 1990s, the benefits of rapid economic growth in the transitional Indian economy did not reach the lower strata of society.
The combined effect of all these factors was that despite adequate food grain availability, due to an extremely low level of purchasing power, food grains remained beyond the purchasing power of the most vulnerable sections (poor) of the society.
In this context, it can be said that "India has achieved national food security, but has not yet been able to achieve household security."

1960 के दशक में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि दर्ज हुई।
इसी के साथ भारत की जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई, पुनः 1990 के दशक में प्रारंभ पूंजीवादी नीति के अनुपालन के कारण संक्रमणशील भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निम्न वर्गों को प्राप्त नहीं हुआ।
इन सब कारकों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के बावजूद क्रय शक्ति सामर्थ्य के अति निम्न स्तर के कारण खाद्यान्न समाज के अति कमजोर वर्ग (गरीब) के क्रय शक्ति से बाहर रहा।
इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि "भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त कर ली है, किंतु पारिवारिक खाद्य सुरक्षा अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है।"

U.P.P.C.S. (Pre) 2007*

Two statements are given below, one of which is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R)-
Assertion (A): Significant technological and institutional reforms are needed in Indian agriculture to feed the growing population.
Reason (R): In many parts of India, a large number of farmers still depend on monsoon rains and natural fertility of soil for agriculture.
Select the correct answer from the code given below-
Codes-

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है-
अभिकथन (A): बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।
कारण (R) : भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट-

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है। (B) (A) is true, but (R) is false.
(B) (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है। (C) (A) is false, but (R) is true.
(C) (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है। (D) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

✅ Correct Answer: (D)

Compared to the way the population is increasing in the country, mechanization and technological and institutional reforms are not happening in the agricultural sector.
Although at present India has become self-reliant in terms of food grains, yet there is a need for technical and institutional reform in the agricultural sector; because there is a wide gap between the population growth rate of the country and the growth rate of technical and institutional reforms in the agricultural sector.
Hence Assertion (A) is correct.
In many parts of the country, farmers still depend on monsoon rains and natural fertility of the soil for agriculture; because irrigation facilities and adequate availability of fertilizers are still not adequately available in all regions of the country.
Hence Reason (R) is also true, but does not explain Assertion (A), so option (d) is the correct answer.

देश में जिस तरह से आबादी में वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण तथा तकनीकी और संस्थागत सुधार नहीं हो रहे हैं।
हालांकि वर्तमान में भारत, खाद्यान्नों के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो चुका है, फिर भी कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है; क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि दर और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधारों की वृद्धि दर में काफी अंतर है।
अतः कथन (A) सही है।
देश के कई हिस्सों में किसान आज भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं; क्योंकि सिंचाई सुविधाएं तथा उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता अभी भी देश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्ध नहीं है।
अतः कारण (R) भी सत्य है, लेकिन कथन (A) की व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023

According to the report of the Comptroller and Auditor General published in the year 2000 regarding PDS, the subsidy given on food grains increased from 1992-93 to 1998-99-

पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष, 1992-93 से वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है-

(A) More than double
(A) दोगुने से अधिक (B) More than three times
(B) तीन गुने से अधिक (C) More than four times
(C) चार गुने से अधिक (D) More than five times
(D) पांच गुने से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

The total subsidy given on food grains in the year 1992-93 was Rs 2800 crore, which increased to Rs 8700 crore in the year 1998-99.
Thus, during this period, an increase of 3.1 times was recorded in the subsidy given on food grains.
In the Budget Estimates, 2026-27, the total subsidy is proposed to be Rs 454773.28 crore, which is estimated to include [food subsidy (Rs 227629 crore) + fertilizer subsidy (Rs 170799 crore) + petroleum subsidy (Rs 12084.51 crore) + interest subsidy (Rs 27441.03 crore) and other subsidies (Rs 16819.74 crore)].

वर्ष 1992-93 में खाद्यान्न पर दी जाने वाली कुल सब्सिडी 2800 करोड़ रु. थी, जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 8700 करोड़ रुपये हो गई।
इस प्रकार इस अवधि में खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी में 3.1 गुना की वृद्धि दर्ज की गई थी।
बजट अनुमान, 2026-27 में कुल सब्सिडी 454773.28 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसमें खाद्य सब्सिडी (227629 करोड़ रुपये) + उर्वरक सब्सिडी (170799 करोड़ रुपये) + पेट्रोलियम सब्सिडी (12084.51 करोड़ रुपये) + ब्याज सब्सिडी (27441.03 करोड़ रुपये) तथा अन्य सब्सिडी (16819.74 करोड़ रुपये)] अनुमानित है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2001, 2003*

India is the largest producer of which agricultural products?

भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है?

(A) Rice, Wheat and Cotton
(A) चावल, गेहूं और कपास (B) Milk, Pulses and Spices
(B) दूध, दालें और मसाले (C) Tea, Coffee and Jute
(C) चाय, कॉफी और जूट (D) Sugarcane, Maize and Oilseeds
(D) गन्ना, मक्का और तिलहन

✅ Correct Answer: (B)

According to the FAO, India is the largest producer of milk, pulses, jute and spices, while it is the second largest producer of wheat, cotton, sugarcane, groundnut etc.
According to the latest data released by FAO, India has surpassed China to reach the top position in rice production (with reference to the year 2024).
In the year 2024, the top rice producing countries are as follows - India > China > Bangladesh > Indonesia > Vietnam.

FAO के अनुसार, भारत दूध, दालें, जूट तथा मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि गेहूं, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
FAO द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, चावल उत्पादन में (वर्ष 2024 के संदर्भ में) भारत, चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गया है।
वर्ष 2024 में चावल उत्पादक शीर्ष देश निम्न हैं- भारत > चीन > बांग्लादेश > इंडोनेशिया > वियतनाम ।

M.P.P.C.S. (Pre) 2025

Which of the following is the largest producer of vegetables in the world?

निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन-सा है?

(A) China
(A) चीन (B) U.S.A.
(B) यू.एस.ए. (C) India
(C) भारत (D) Brazil
(D) ब्राजील

✅ Correct Answer: (A)

During the question period and also currently, the country producing the maximum fresh vegetables and fruits is China.
India ranks second after China.

प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी ताजे सब्जियों तथा फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है।
चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

Which fruit ranks first in India in terms of production?

उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है?

(A) Papaya
(A) पपीता (B) Mango
(B) आम (C) Guava
(C) अमरूद् (D) Banana
(D) केला

✅ Correct Answer: (D)

According to the data released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, the production of the optional fruits is as follows-
Production (in thousand MT)
Fruit - Year 2024-25 (2nd A.E.) - Year 2024-25 (3rd A.E.)
Banana - 38034.71 - 39511.92
Guava - 5446.44 - 5606.62
Mango - 22837.03 - 23265.94
Papaya - 5449.07 - 5708.88
From the above data, it is clear that among the optional fruits, the highest production is of bananas and its contribution to the overall fruit production is 33.22 percent in the year 2024-25 (2nd A.E.) and 33.27 percent in the year 2024-25 (3rd A.E.).
Therefore, option (d) is the correct answer.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, आंकड़ों के अनुसार, विकल्पगत फलों का उत्पादन इस प्रकार हैं-
उत्पादन (हजार MT में)
फल - वर्ष 2024-25 (2nd A.E.) - वर्ष 2024-25 (3rd A.E.)
केला - 38034.71 - 39511.92
अमरूद - 5446.44 - 5606.62
आम - 22837.03 - 23265.94
पपीता - 5449.07 - 5708.88
उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत फलों में सर्वाधिक उत्पादन केले का है तथा समग्र फल उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2024-25 (2nd A.E.) में 33.22 प्रतिशत तथा वर्ष 2024-25 (3rd A.E.) में 33.27 प्रतिशत है।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

The quantity of onion exported from India in 2015-16 was approximately-

2015-16 में भारत से निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग-

(A) 7 lakh tonnes
(A) 7 लाख टन (B) 9 lakh tonnes
(B) 9 लाख टन (C) 10 lakh tonnes
(C) 10 लाख टन (D) 12 lakh tonnes
(D) 12 लाख टन

✅ Correct Answer: (D)

According to the data of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), a total of 12,01,245.29 metric tonnes of onions were exported by India in the year 2015-16, the total value of which was Rs 2747.41 crore.
Thus the nearest answer would be option (d).
According to the data released by APEDA, the quantity of onion exported by India in the financial year 2025 is recorded at 11,47,721.91 metric tonnes, the value of which is 453.95 million US dollars.

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारत द्वारा कुल 12,01,245.29 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, जिसका कुल मूल्य 2747.41 करोड़ रुपये था।
इस प्रकार निकटतम उत्तर विकल्प (d) होगा।
एपेडा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत द्वारा निर्यातित प्याज की मात्रा 1147721.91 मीट्रिक टन दर्ज है, जिसका मूल्य 453.95 मिलियन यू.एस. डॉलर है।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

Consider the following statements regarding turmeric during the year 2022-23:
I. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world.
II. More than 30 varieties of turmeric are grown in India.
III. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are the major turmeric-producing states in India.
Which of the above statements are correct?

वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
II. भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं।
III. भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी-उत्पादक राज्य हैं।
उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

(A) I and II only
(A) केवल I और II (B) II and III only
(B) केवल II और III (C) I and III only
(C) केवल I और III (D) I, II and III
(D) I, II और III

✅ Correct Answer: (D)

According to the official release of the Press Information Bureau (PIB) of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India on October 4, 2023, regarding the status of turmeric in the year 2022-23, India is the largest producer and exporter of turmeric in the world with reference to the year 2022-23.
More than 30 varieties of turmeric are grown in India.
This release also mentions that the largest producer states of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu.
Thus all three statements (I, II and III) are correct, and the correct answer is option (d).

हल्दी के बारे में वर्ष 2022-23 की स्थिति पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की 4 अक्टूबर, 2023 की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2022-23 के संदर्भ में भारत हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
भारत में 30 से अधिक किस्मों की हल्दी उगाई जाती है।
इसी विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख है कि हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
इस प्रकार तीनों कथन (I, II और III) सही हैं, और सही उत्तर विकल्प (d) है।

I.A.S. (Pre) 2025

Consider the following statements -
Statement - I: India does not import apples from the United States of America.
Statement - II: In India, by law, the import of genetically modified food is prohibited without the approval of the competent authority.
With reference to the above statements, which one of the following is correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
कथन - I : भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है।
कथन - II: भारत में, विधि के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य (फूड) के आयात पर प्रतिषेध है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II explains Statement-I
(A) कथन-I और कथन- II दोनों सही हैं तथा कथन- II, कथन-I की व्याख्या करता है (B) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II does not explain Statement-I
(B) कथन-I और कथन II दोनों सही हैं, किंतु कथन- II, कथन- I की व्याख्या नहीं करता है (C) Statement-I is correct, but Statement-II is not correct
(C) कथन- I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है (D) Statement-I is not correct, but Statement-II is correct
(D) कथन- I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

✅ Correct Answer: (D)

During the Indian Prime Minister's state visit to the USA in June 2023, the resolution of 6 pending WTO disputes between the USA and India was announced, following which India removed additional duties on eight US products including apples, resulting in restoration of access to the US market for Indian steel and aluminum exports.
It is known that in 2019, India had imposed an additional 20% duty on American apples in response to the USA increasing duties on some steel and aluminum products.
Apple imports from the USA to India were \$145 million (127,908 tonnes) in 2018-19, which had declined to only \$5.27 million (4,486 tonnes) in 2022-23.
Just three months after the removal of retaliatory import duties on American apples in September 2023, the import of American apples into India increased 40-fold.
Thus, Statement-I is not correct.
In India, under the Food Safety and Standards Act, 2006, the import, manufacture, distribution or sale of genetically modified food (GM food) is prohibited without the approval of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).
Permission for Genetically Modified (GM) crops in India is granted by the GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee) constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the 1989 Rules notified under the Environment Protection Act, 1986.
Along with this, prior approval of GEAC is also required for the import of genetically modified food.
Till now, commercial cultivation of only one genetically modified crop 'Bt Cotton' (which is a non-food crop) has been permitted by GEAC in India.
In the year 2022, commercial farming of GM mustard in India was also permitted by GEAC, but this matter is currently pending in the Supreme Court.
Hence Statement II is correct.

जून, 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की यूएसए की राजकीय यात्रा के दौरान यूएसए और भारत के बीच लंबित 6 डब्ल्यूटीओ विवादों के समाधान की घोषणा की गई, जिसके अनुसरण में भारत ने सेब सहित आठ अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क हटा दिए, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंच बहाल हो गई।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में, यूएसए द्वारा कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की प्रतिक्रिया में भारत द्वारा अमेरिकी सेब पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।
यूएसए से भारत में सेब का आयात वर्ष 2018-19 में 145 मिलियन डॉलर (127908 टन) था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर केवल 5.27 मिलियन डॉलर (4486 टन) रह गया था।
सितंबर, 2023 में अमेरिकी सेब पर प्रतिकारी आयात शुल्क हटाए जाने के बाद मात्र तीन महीनों में भारत में अमेरिकी सेब के आयात में 40 गुना वृद्धि हुई।
इस प्रकार, कथन-I सही नहीं है।
भारत में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य (GM food) के आयात, विनिर्माण, वितरण या विक्रय पर प्रतिषेध है।
भारत में आनुवंशिक रूप से रूपांतरित (GM) फसलों को अनुमति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित 1989 के नियमों के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee) द्वारा प्रदान की जाती है।
साथ ही आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात हेतु भी GEAC की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
अभी तक भारत में केवल एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल 'बीटी कपास' (Bt Cotton, जो कि एक गैर-खाद्य फसल है) की व्यावसायिक कृषि की GEAC द्वारा अनुमति दी गई है।
वर्ष 2022 में भारत में GM सरसों की व्यावसायिक कृषि को भी GEAC द्वारा अनुमति दी गई, किंतु यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
अतः कथन II सही है।

I.A.S. (Pre) 2024

'Kashi Lalima' is a variety of which of the following crops?

'काशी लालिमा' निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है?

(A) Carrot
(A) गाजर (B) Okra / Ladyfinger
(B) भिन्डी (C) Onion
(C) प्याज (D) Tomato
(D) टमाटर

✅ Correct Answer: (B)

Kashi Lalima is a variety of the Okra (ladyfinger) crop.
It can be grown in both summer and Kharif seasons.

काशी लालिमा भिंडी फसल की एक किस्म है।
यह गर्मी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

Match List-I with List-II, and select your answer from the codes given below-

List-I (Fruit)	List-II (Largest Producer)
A. Mango	1. Jammu and Kashmir
B. Litchi	2. Kerala
C. Coconut	3. Bihar
D. Apple	4. Uttar Pradesh

सूची-I को सूची-II के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (फल)	सूची-II (सबसे बड़ा उत्पादक)
A. आम	1. जम्मू और कश्मीर
B. लीची	2. केरल
C. नारियल	3. बिहार
D. सेब	4. उत्तर प्रदेश

(A) 4 3 2 1
(A) 4 3 2 1 (B) 1 2 3 4
(B) 1 2 3 4 (C) 4 3 2 1
(C) 4 3 2 1 (D) 1 2 4 3
(D) 1 2 4 3

✅ Correct Answer: (C)

The correct match is -
Fruit - Largest Producer
Mango - Uttar Pradesh
Litchi - Bihar
Coconut - Kerala
Apple - Jammu and Kashmir

सही सुमेलन है -
फल - सबसे बड़ा उत्पादक
आम - उत्तर प्रदेश
लीची - बिहार
नारियल - केरल
सेब - जम्मू और कश्मीर

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

Which of the following pairs is not correctly matched?
(Crop) - (Country)

निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है?
(फसल) - (देश)

(A) Rubber - Thailand
(A) रबड़ - थाईलैंड (B) Coffee - Mongolia
(B) कहवा - मंगोलिया (C) Olive - Spain
(C) जैतून - स्पेन (D) Sugarcane - Brazil
(D) गन्ना - ब्राजील

✅ Correct Answer: (B)

Among the given options, the top coffee producing country is Brazil, not Mongolia.
All other options are correct.

दिए गए विकल्पों में शीर्ष कॉफी (कहवा) उत्पादक देश ब्राजील है, न कि मंगोलिया।
शेष सभी विकल्प सही हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

Arrange the following coffee-producing countries in descending order of their coffee production (2016) (volume) and select the correct answer from the code given below.
A. Colombia
B. Vietnam
C. Brazil
D. Indonesia
Codes:

निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन (2016) (मात्रा) को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें।
A. कोलंबिया
B. वियतनाम
C. ब्राजील
D. इंडोनेशिया
कूट :

(A) D, C, B, A
(A) D, C, B, A (B) C, B, A, D
(B) C, B, A, D (C) B, D, C, A
(C) B, D, C, A (D) C, A, B, D
(D) C, A, B, D

✅ Correct Answer: (B)

For the question period, option (b) was the correct answer.
According to the data released by FAO in the year 2024, the top 5 coffee (green) producing countries are - Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia and Ethiopia respectively.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था।
FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में, कॉफी (ग्रीन) उत्पादक शीर्ष 5 देश निम्न हैं- क्रमशः ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया तथा इथियोपिया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

Which one of the following pairs is not correctly matched?
(Plantation Crop) - (Name of the Country)

निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?
(बागानी फसल) - (देश का नाम)

(A) Coffee - Uzbekistan
(A) कहवा (कॉफी) - उज्बेकिस्तान (B) Rubber - Malaysia
(B) रबड़ - मलेशिया (C) Tea - Sri Lanka
(C) चाय - श्रीलंका (D) Cocoa - Nigeria
(D) कोकोआ (कोको) - नाइजीरिया

✅ Correct Answer: (A)

Pair - Status - Reason & Evidence
Coffee - Uzbekistan - Incorrect - Commercial coffee is mainly grown within the "Coffee Belt" (23.5° N to 23.5° S latitude).
Uzbekistan is located at 37°-46°N latitude and both the climate and weather are not suitable for coffee.
Due to this reason, Uzbekistan is not included in the lists of global coffee producing countries.
The top coffee producing countries are Brazil, Vietnam and Colombia respectively.
Rubber - Malaysia - Correct - Malaysia is among the traditional global producers of natural rubber; in January 2024 the country produced 30,273 tonnes of natural rubber.
Malaysia is included in the world's top 10 rubber producing countries.
Tea - Sri Lanka - Correct - According to FAO data, Sri Lanka is included in the world's top 5 tea producing and exporting countries.
Cocoa - Nigeria - Correct - According to 2023 data, Nigeria maintained its position among the top producers in the world by producing 2.84 lakh tonnes of cocoa beans.

युग्म - स्थिति - कारण व प्रमाण
कहवा (कॉफी) - उज्बेकिस्तान - असंगत - वाणिज्यिक कॉफी मुख्यतः "कॉफी बेल्ट" (23.5° उ. से 23.5° द. अक्षांश) के भीतर उगाई जाती है।
उज्बेकिस्तान 37°-46°N अक्षांश पर स्थित है और जलवायु एवं मौसम दोनों ही कॉफी के अनुकूल नहीं।
इस कारण कॉफी के वैश्विक उत्पादक देशों की सूचियों में उज्बेकिस्तान शामिल नहीं मिलता।
कॉफी का शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः ब्राजील, वियतनाम तथा कोलंबिया हैं।
रबड़ - मलेशिया - संगत - मलेशिया प्राकृतिक रबड़ के पारंपरिक वैश्विक उत्पादकों में से है; जनवरी 2024 में देश ने 30,273 टन प्राकृतिक रबड़ उत्पादित किया।
मलेशिया विश्व के शीर्ष 10 रबड़ उत्पादक देशों में शामिल है।
चाय - श्रीलंका - संगत - FAO के आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंका विश्व के शीर्ष 5 चाय उत्पादक एवं निर्यातक देशों में शामिल है।
कोकोआ (कोको) - नाइजीरिया - संगत - 2023 के आंकड़ों के अनुसार, नाइजीरिया ने 2.84 लाख टन कोकोआ बीन्स का उत्पादन कर विश्व के शीर्ष उत्पादकों में स्थान बनाए रखा।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

Which is the largest coffee producing state in India?

भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन-सा है?

(A) Maharashtra
(A) महाराष्ट्र (B) Karnataka
(B) कर्नाटक (C) Tamil Nadu
(C) तमिलनाडु (D) Kerala
(D) केरल

✅ Correct Answer: (B)

According to the question period and also the data released by the Coffee Board, Government of India for the year 2025-26 (post monsoon estimate), Karnataka is at the first place in coffee production.
In the year 2024-25, Karnataka (256,000 metric tonnes) is the largest producer of coffee among Indian states.
With reference to the same period, Karnataka is followed by Kerala (72,950 metric tonnes) and Tamil Nadu (19,275 metric tonnes).
Coffee production in major states (in Metric Tonnes)
State - Post Monsoon Estimate 2025-26 - Final Estimate 2024-25
Karnataka - 280275 - 256000
Kerala - 85150 - 72950
Tamil Nadu - 20315 - 19275
Andhra Pradesh - 16550 - 14640
Odisha - 500 - 460
India Total - 403000 - 363500

प्रश्नकाल तथा कॉफी बोर्ड, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 (पोस्ट मानसून अनुमान) के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भी कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है।
वर्ष 2024-25 में भारतीय राज्यों में कर्नाटक (256000 मीट्रिक टन) कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है।
इसी अवधि के संदर्भ में कर्नाटक के बाद केरल (72950 मीट्रिक टन) तथा तमिलनाडु (19275 मीट्रिक टन) का स्थान आता है।
मुख्य राज्यों में कॉफी उत्पादन (मीट्रिक टन में)
राज्य - पोस्ट मानसून अनुमान 2025-26 - अंतिम अनुमान 2024-25
कर्नाटक - 280275 - 256000
केरल - 85150 - 72950
तमलिनाडु - 20315 - 19275
आंध्र प्रदेश - 16550 - 14640
ओडिशा - 500 - 460
भारत कुल - 403000 - 363500

47th B.P.S.C. (Pre) 2005*

The category/categories of export of agricultural commodities in India is/are-

भारत में कृषि जिंसों (कमोडिटीज) के निर्यात की श्रेणी है/हैं-

(A) Traditional export items
(A) परंपरागत निर्यात-वस्तु (B) Non-traditional but uncertain items
(B) अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु (C) Non-traditional items with good prospects
(C) अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

Currently, Indian exports can be broadly divided into four categories-
1.
Agriculture and allied products which include coffee, tea, oilcakes, spices, dry fruits, fruits, vegetables, etc.
2.
Ores and minerals include manganese ore, mica, pig iron, etc.
3.
Engineering goods, manufactured goods include cotton textiles, ready-made garments, jute items, leather goods, etc.
4.
Minerals, fuels and lubricants etc.
India has gradually transformed itself from exporting traditional products before independence to currently an exporter of non-traditionally manufactured items.
However, traditional items are still being exported, but less compared to non-traditional items.

वर्तमान में भारतीय निर्यात को मोटे तौर पर चार वर्गों में बांट सकते हैं-
1.
कृषि और संबंधित उत्पाद जिसमें कॉफी, चाय, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे, फल, सब्जियां आदि।
2.
अयस्कों और खनिजों में मैगनीज अयस्क, अभ्रक, कच्चा लोहा आदि।
3.
इंजीनियरिंग वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, पटसन की वस्तुएं, चमड़े के सामान आदि।
4.
खनिज, ईंधन और लुब्रिकेन्ट्स आदि।
भारत ने धीरे-धीरे स्वतंत्रता पूर्व परंपरागत उत्पाद निर्यात करने वाले देशों से वर्तमान में गैर-परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया है।
फिर भी परंपरागत वस्तुओं का अभी भी निर्यात हो रहा है, लेकिन गैर-परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the maximum import in terms of value in the last five years?

भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में, पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है?

(A) Spices
(A) मसाले (B) Fresh fruits
(B) ताजे फल (C) Pulses
(C) दलहन (D) Vegetable oil
(D) वनस्पति तेल

✅ Correct Answer: (D)

According to Agriculture Statistics at a Glance, 2024, among the agricultural commodities imported by India, vegetable oil has the maximum import on the basis of value in the last five years, the trend of which is clear from the following table-
Imported Agricultural Commodities - Value in Rs Crore
Year - 2019-20 - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 - 2023-24
Vegetable oil - 68558.16 - 82123.26 - 141531.78 - 167269.99 - 123078.72
Pulses - 10221.45 - 11937.59 - 16627.58 - 15780.56 - 31071.63
Fresh fruits - 14137.09 - 15764.86 - 18342.09 - 19957.70 - 22663.76
Spices - 10186.93 - 8070.53 - 9684.74 - 10694.88 - 12051.24
From the above data, it is clear that option (d) is the correct answer for the question period as well as in the 2023-24 data.

Agriculture Statistics at a Glance, 2024 के अनुसार, भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में, विगत पांच वर्षों में वनस्पति तेल का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है, जिसकी प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है-
आयातित कृषि जिंस - मूल्य-करोड़ रुपये में
वर्ष - 2019-20 - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 - 2023-24
वनस्पति तेल - 68558.16 - 82123.26 - 141531.78 - 167269.99 - 123078.72
दलहन - 10221.45 - 11937.59 - 16627.58 - 15780.56 - 31071.63
ताजे फल - 14137.09 - 15764.86 - 18342.09 - 19957.70 - 22663.76
मसाले - 10186.93 - 8070.53 - 9684.74 - 10694.88 - 12051.24
उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रश्नकाल तथा वर्ष 2023-24 के आंकड़ों में भी विकल्प (d) ही सही उत्तर है।

I.A.S. (Pre), 2019

Which of the following pulses was imported the most in 2015-16?

निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था ?

(A) Moong
(A) मूंग (B) Lentil (Masoor)
(B) मसूर (C) Urad
(C) उड़द (D) Arhar
(D) अरहर

✅ Correct Answer: (B)

During the question period, out of the pulses given in the options, the maximum import was of lentils (masoor).
According to the Annual Report, 2023-24 of the Directorate of Pulses Development, the production and import of major pulses are as follows-
Crop - Pulses Production (in lakh MT) - Pulses Import (in lakh MT)
(Year) - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 (2nd A.E.) - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23
Tur/Arhar - 43.16 - 42.20 - 33.12 - 4.43 - 8.40 - 8.94
Gram (Chana) - 119.11 - 122.67 - 135.44 - 2.94 - 2.02 - 0.61
Moong - 30.85 - 31.66 - 36.76 - 0.82 - 1.96 - 0.32
Urad - 22.30 - 26.31 - 27.76 - 3.35 - 6.12 - 5.25
Lentil/Masoor - 14.94 - 12.69 - 15.59 - 11.16 - 6.67 - 8.58
Peas (Matar) - 10.19 - 10.92 - 10.42 - 0.46 - 0.01 - 0.01
Other Pulses - 14.09 - 12.35 - 15.71 - 1.65 - 2.43 - 1.49
Total Pulses - 254.63 - 273.02 - 260.58 - 24.81 - 27.60 - 25.21
It is noteworthy that in the context of pulses, India is the largest producing and consuming country in the world.
In the year 2023-24, total pulse production in India was 242.46 lakh tonnes, while total pulse import was 47.38 lakh tonnes.

प्रश्नकाल में विकल्प में दिए गए दालों में से सर्वाधिक आयात मसूर का किया गया था।
दलहन विकास निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार, प्रमुख दालों का उत्पादन एवं आयात निम्न है-
फसल - दालों का उत्पादन (लाख मि. टन में) - दालों का आयात (लाख मि. टन में)
(वर्ष) - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 (2nd A.E.) - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23
तूर/अरहर - 43.16 - 42.20 - 33.12 - 4.43 - 8.40 - 8.94
चना - 119.11 - 122.67 - 135.44 - 2.94 - 2.02 - 0.61
मूंग - 30.85 - 31.66 - 36.76 - 0.82 - 1.96 - 0.32
उरद - 22.30 - 26.31 - 27.76 - 3.35 - 6.12 - 5.25
लेंटिल/मसूर - 14.94 - 12.69 - 15.59 - 11.16 - 6.67 - 8.58
मटर - 10.19 - 10.92 - 10.42 - 0.46 - 0.01 - 0.01
अन्य दालें - 14.09 - 12.35 - 15.71 - 1.65 - 2.43 - 1.49
कुल दलहन - 254.63 - 273.02 - 260.58 - 24.81 - 27.60 - 25.21
उल्लेखनीय है कि दाल के संदर्भ में भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है।
वर्ष 2023-24 में भारत में कुल दलहन उत्पादन 242.46 लाख टन हुआ, जबकि कुल दलहन आयात 47.38 लाख टन हुआ।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

Which of the following agricultural products earns maximum foreign exchange for the country from its export?

निम्नलिखित में से कौन-सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है?

(A) Coffee
(A) कहवा (B) Basmati Rice
(B) बासमती चावल (C) Raw Cotton
(C) कच्ची कपास (D) Tea
(D) चाय

✅ Correct Answer: (B)

Among the given options, India earns maximum foreign exchange from the export of Basmati rice.
According to the data released by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, the export of the optional goods (in US million dollars) in the year 2022-23 and the year 2023-24 is as follows-
Commodities - Year 2024-25 - Year 2023-24
Basmati Rice - 5944.42 - 5843.30
Raw Cotton* - 810 - 1117
Coffee* - 1806 - 1286
Tea and Mate* - 924 - 826
From the above table, it is clear that among the given options, the export of rice is the highest.

प्रश्नगत विकल्पों में से बासमती चावल के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विकल्पगत वस्तुओं का वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में निर्यात (यू.एस. मिलियन डॉलर में) निम्न है-
वस्तुएं - वर्ष 2024-25 - वर्ष 2023-24
बासमती चावल - 5944.42 - 5843.30
कच्ची कपास* - 810 - 1117
कहवा * - 1806 - 1286
चाय एवं मेट* - 924 - 826
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में चावल का निर्यात सर्वाधिक है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

Which of the following is the most valuable item of India's agricultural export?

निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है?

(A) Oilcake
(A) खली (B) Raw Cotton
(B) कच्ची कपास (C) Rice
(C) चावल (D) Spices
(D) मसाले

✅ Correct Answer: (C)

According to the Economic Review, 2025-26, the export values of the given items are shown below.

Item	2025-26 (P) (April-September)	2024-25
Rice	5635	12472
Oilcake	1347	585
Spices	2147	4452
Raw Cotton	277	810

From the above table, it is clear that option (c), Rice, has the highest export value.
Note: *According to Economic Review, 2025-26 with reference to the year 2023-24(P).

आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार विकल्पगत वस्तुओं के मूल्यानुसार निर्यात निम्न है-

वस्तु	2025-26 (P) (अप्रैल-सितंबर)	2024-25
चावल	5635	12472
खली	1347	585
मसाले	2147	4452
कच्ची कपास	277	810

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकल्प (c) चावल का निर्यात मूल्य सर्वाधिक है।
नोट- *आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24(P) के संदर्भ में।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021

In terms of value, which one of the following items was exported the most by India during the three-year period from 1997-98 to 1999-2000?

मूल्य के संदर्भ में, 1997-98 से 1999-2000 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया ?

(A) Cereals
(A) अनाज (B) Marine products
(B) समुद्री उत्पाद (C) Spices
(C) मसाले (D) Tea
(D) चाय

✅ Correct Answer: (B)

Among the given options, option (b) was the correct answer during the question period.
According to the Economic Review, 2025-26, with reference to the year 2023-24 to the year 2024-25, the descending order of export of optional items is as follows: Cereals > Marine products > Spices > Tea.

दिए गए विकल्पों में से प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के संदर्भ में विकल्पगत वस्तुओं के निर्यात का अवरोही क्रम निम्न है अनाज > समुद्री उत्पाद > मसाले > चाय ।

I.A.S. (Pre) 2002*

India's share in the export of meat and meat-made items in the year 2017 was?

वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी ?

(A) 5%
(A) 5% (B) 6%
(B) 6% (C) 2%
(C) 2% (D) 3%
(D) 3% (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

Option (d) was the correct answer for the question period.
According to the Economic Review, 2025-26, India's share in the export of meat and meat products in the year 2021 and 2022 is recorded as 1.9 and 1.8 percent.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर था।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.9 एवं 1.8 प्रतिशत दर्ज है।

65th Bihar P.C.S. (Pre.), 2019

The preferred variety of mango for export is-

निर्यात हेतु आम की पसंदीदा किस्म है-

(A) Dasheri
(A) दशहरी (B) Langra
(B) लंगड़ा (C) Alphonso
(C) अल्फांसो (D) Amrapali
(D) आम्रपाली

✅ Correct Answer: (C)

The preferred variety of mango for export is Alphonso.
Its major producing state in India is Maharashtra.

निर्यात हेतु आम की पसंदीदा किस्म अल्फांसो है।
भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

Which variety of mango is exported in abundance from India to foreign countries?

भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन-सी किस्म है?

(A) Langra
(A) लंगड़ा (B) Chausa
(B) चौसा (C) Gaurjeet
(C) गौरजीत (D) Alphonso
(D) अल्फांसो

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010*

The main agricultural import item in India is-

भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है-

(A) Pulses
(A) दालें (B) Coffee
(B) कॉफी (C) Sugar
(C) चीनी (D) Edible oil
(D) खाने योग्य तेल

✅ Correct Answer: (D)

During the question period as well as at present, edible oil has the maximum import among the optional items.
According to the Economic Survey, 2025-26, the share in the total import of food and allied commodities in 2024-25 and 2025-26 (P) is 4.4 percent and 4.2 percent respectively, out of which the share of edible oil during the same period is 2.4 percent and 2.7 percent respectively.

प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत वस्तुओं में सर्वाधिक आयात खाने योग्य तेल का ही है।
आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 (P) में खाद्य एवं संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात में हिस्सा क्रमशः 4.4 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत है, जिसमें से खाद्य तेल का हिस्सा इसी अवधि के दौरान क्रमश: 2.4 प्रतिशत एवं 2.7 प्रतिशत है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2010

Consider the following statements-
1. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last five years.
2. The Government does not impose any customs duty on all the imported edible oils as a special case.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. पिछले पांच वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है।
2. सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

Import of Edible Oils
Year - Domestic Production (in lakh tonnes) - Import (in lakh tonnes)
2018-19 - 103.52 - 155.70
2019-20 - 106.55 - 134.16
2020-21 - 111.51 - 134.52
2021-22 - 116.50 - 141.93
2022-23 - 124.23 - 165.00
2023-24 - 121.75 - 156.55
From the above data, it is clear that in recent years the volume of imported edible oils has been more than the domestic production of edible oils.
Hence statement 1 is true.
The government imposes customs duty on the import of edible oils.
Hence statement 2 is false.

खाद्य तेलों का आयात
वर्ष - घरेलू उत्पादन (लाख टन में) - आयात (लाख टन में)
2018-19 - 103.52 - 155.70
2019-20 - 106.55 - 134.16
2020-21 - 111.51 - 134.52
2021-22 - 116.50 - 141.93
2022-23 - 124.23 - 165.00
2023-24 - 121.75 - 156.55
उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है।
अतः कथन 1 सत्य है।
सरकार खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क लगाती है।
अतः कथन 2 असत्य है।

I.A.S. (Pre) 2018

In the Union Budget speech of 2024-2025, which oilseed has not been included under the goal of 'Aatmanirbharta' (self-reliance)?

2024-2025 के केंद्रीय बजट भाषण में, 'आत्मनिर्भरता' (स्वावलंबन) के लक्ष्य के तहत किस तेलबीज को शामिल नहीं किया गया है?

(A) Sesame
(A) तिल (B) Coconut
(B) नारियल (C) Soybean
(C) सोयाबीन (D) Groundnut
(D) मूंगफली

✅ Correct Answer: (B)

In the Union Budget speech of the year 2024-25, coconut has not been included under the goal of 'Aatmanirbharta' (self-reliance).
It should be known that a firm resolve has been expressed to strengthen the production, storage and marketing of these crops for self-reliance in pulses and oilseeds.
A strategy is being prepared to achieve self-reliance for oilseeds like mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower.

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में 'आत्मनिर्भरता' (स्वावलंबन) के लक्ष्य के तहत नारियल को शामिल नहीं किया गया है।
विदित हो कि दलहनों तथा तिलहनों में आत्मनिर्भरता हेतु इन फसलों के उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन को सुदृढ़ बनाने का दृढ़ संकल्प प्रकट किया गया है।
सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति तैयार की जा रही है।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

The leading Indian state in producing mulberry silk is-

शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है-

(A) Andhra Pradesh
(A) आंध्र प्रदेश (B) Tamil Nadu
(B) तमिलनाडु (C) Karnataka
(C) कर्नाटक (D) West Bengal
(D) पश्चिम बंगाल

✅ Correct Answer: (C)

With reference to the year 2024-25, Karnataka is the leading producer of mulberry silk in India.
This is followed by Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal respectively.

वर्ष 2024-25 के संदर्भ में भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

Consider the following statements-
1. India is the only country in the world producing all the five known commercial varieties of silk.
2. India is the largest producer of sugar in the world.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी पांच व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है।
2. भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) दोनों 1 और 2 (D) Neither 1 nor 2
(D) न ही 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

India is the only producer country of all 5 known commercial varieties of silk.
These 5 categories of silk are as follows - Mulberry, Tropical Tasar, Oak Tasar, Eri and Muga.
China ranks first and India second in silk production.
India is the largest consumer country of silk in the world.
Mulberry silk is produced in abundance in states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal, while non-mulberry silk is produced in abundance in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and North-Eastern states.
According to the latest data released by USDA, Brazil is the largest producer of sugar in the world in the year 2024-25 and 2023-24, while India was the largest producer of sugar in the year 2021-22.

रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है।
रेशम की ये 5 श्रेणियां इस प्रकार हैं- मलबेरी (Mulberry), ट्रॉपिकल टसर (Tropical Tasar), ओक टसर (Oak Tasar), इरी (Eri) एवं मूगा (Muga)।
रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम एवं भारत का द्वितीय स्थान है।
भारत, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा प. बंगाल आदि राज्यों में, जबकि गैर-मलबरी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में बहुतायत से होता है।
यूएसडीए (USDA) द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2023-24 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, जबकि वर्ष 2021-22 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था।

I.A.S. (Pre) 2005

The country which is the largest producer of silk in the world is-

वह देश, जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है-

(A) India
(A) भारत (B) China
(B) चीन (C) Brazil
(C) ब्राजील (D) Japan
(D) जापान (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

70th B.P.S.C. (Pre)2024

Which of the following is a way to increase productivity in agriculture?

निम्न में से कौन-सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है?

(A) Efficient irrigation
(A) कुशल सिंचाई (B) Quality seeds
(B) गुणवत्तायुक्त बीज (C) Use of pesticides
(C) कीटनाशकों का प्रयोग (D) Use of fertilizers
(D) उर्वरकों का प्रयोग (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

All the measures given in the above options are ways to increase productivity in agriculture.
In India in the 60s and 70s, there was an increase in the production, development and use of seeds, fertilizers, irrigation, pesticides and plant protection techniques.
This initiated the Green Revolution in the country.

उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं।
भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई।
इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ।

B.P.S.C. (Pre) 2018

Which of the following is not a reason for the low productivity of Indian agriculture?

निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है ?

(A) Population pressure
(A) जनसंख्या का दबाव (B) Disguised Unemployment
(B) प्रछन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) (C) Cooperative farming
(C) सहकारी कृषि (D) Small size of land holding
(D) भू-जोत का छोटा आकार

✅ Correct Answer: (C)

Initial efforts in the direction of cooperative farming in India began early in the 20s decade.
After independence, special efforts were made to promote cooperative farming in the early years.
Cooperative farming increases productivity.
Thus cooperative farming is not the reason for the low productivity of Indian agriculture.

20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास आरंभ हुए।
स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया।
सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है।
इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2007

The importance of agriculture in the Indian economy is known by which of its following contributions?

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है?

(A) National income and employment
(A) राष्ट्रीय आय तथा रोजगार (B) Industrial development and international trade
(B) औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार (C) Food grain supply
(C) खाद्यान्न आपूर्ति (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी से

✅ Correct Answer: (D)

Even today, the Indian economy is basically an agriculture-based economy.
According to the Economic Review, 2025-26, agriculture and allied activities contribute about a fifth to India's national income at current prices, while 46.1 percent of the country's total workforce is employed in this sector.
More than half of India's total workforce (according to Census 2011, about 55%) is engaged in agricultural work.
According to the Economic Review, 2025-26, the share of agricultural and allied commodities in India's gross merchandise exports in the year 2020-24 and the year 2024-25 is 11.3 percent and 12 percent respectively, while during the same period, the share of food and allied commodities in India's imports is 4 percent and 4.4 percent respectively, which is important from the point of view of international trade.
The main components of industrial development, textiles and sugar, are based on agriculture itself.
India supplies most of the food grains for consumption from its own agricultural production.
Thus the desired answer is option (d).

भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूल रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां वर्तमान कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देती है, जबकि देश की कुल कार्यबल का 46.1 प्रतिशत इसी क्षेत्र में कार्यरत है।
भारत के कुल कार्यबल का आधे से अधिक हिस्सा (जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 55%) कृषि कार्य में संलग्न है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2020-24 एवं वर्ष 2024-25 में भारत के सकल वस्तुगत निर्यात में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं की हिस्सेदारी क्रमशः 11.3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत है, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत के आयात में खाद्य एवं संबद्ध वस्तुओं की हिस्सेदारी क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 4.4 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
औद्योगिक विकास के मुख्य अवयव वस्त्र एवं चीनी कृषि पर ही आधारित हैं।
भारत उपभोग हेतु अधिकांश खाद्यान्न की आपूर्ति अपने कृषि उत्पादन से ही करता है।
इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2007*

Which of the following pairs related to India's economic indicators and agricultural production are correctly matched? (All figures are rounded off)
1. GDP per capita (current price) : Rs. 37,000
2. Rice : 180 million tonnes
3. Wheat : 75 million tonnes
Select the correct answer using the code given below-

भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन-से सुमेलित हैं? (सभी संख्याएं पूर्णांकित हैं)
1. जी.डी.पी. प्रति व्यक्ति (वर्तमान मूल्य) : 37,000 रु.
2. चावल : 180 मिलियन टन
3. गेहूं : 75 मिलियन टन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 1 and 2 only
(B) केवल 1 और 2 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1 and 3 only
(D) केवल 1 और 3

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

With reference to the question period, out of the options given above, option (d) is the correct answer.
According to the First Advance Estimates of National Income, 2025-26 released on January 7, 2026, the GDP per capita income at constant (2011-12) and current prices in the year 2025-26 (1st A.E.) is Rs 1,42,119 and Rs 2,51,393 respectively.
According to the Economic Review, 2025-26, the total production of rice in the year 2024-25 is recorded at 150.2 million tonnes and wheat production at 117.9 million tonnes, while the total foodgrain production is recorded at 357.7 million tonnes.

प्रश्नकाल के संदर्भ में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प (d) सही उत्तर है।
7 जनवरी, 2026 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025-26 (1st A.E.) में स्थिर (2011-12) एवं चालू कीमतों पर जीडीपी प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 142119 रुपये तथा 251393 रुपये है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में चावल का कुल उत्पादन 150.2 मिलियन टन तथा गेहूं का उत्पादन 117.9 मिलियन टन दर्ज है, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.7 मिलियन टन दर्ज है।

I.A.S. (Pre) 2008*

Agricultural income tax can be levied in India by-

भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है-

(A) State Governments
(A) राज्य सरकारों द्वारा (B) Central Government
(B) केंद्र सरकार द्वारा (C) Local Governments
(C) स्थानीय सरकारों द्वारा (D) Central and State Governments
(D) केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा

✅ Correct Answer: (A)

The imposition of tax on agricultural income in India falls under the jurisdiction of the state government.
Item numbers 45 to 63 of List-2 (State List) of the Seventh Schedule of the Constitution detail the tax rights of the state governments.
Under this, item number 46 mentions tax on agricultural income.

भारत में कृषि आय पर कर आरोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची-2 (राज्य सूची) की मद संख्या 45 से 63 में राज्य सरकारों के कर अधिकारों का विवरण है।
इसी के तहत मद संख्या 46 में कृषि आय पर कर का उल्लेख है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

What percentage of the labor force does the agricultural sector provide direct employment to in India?

भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है?

(A) 20%
(A) 20% (B) 30%
(B) 30% (C) 40%
(C) 40% (D) 65%
(D) 65%

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

According to the 2001 census, 58.2% of India's labor force was associated with the agricultural sector, while according to the 2011 census, about 55% (54.6%) of the country's total workers are associated with the agricultural sector.
According to the Economic Review, 2025-26, agriculture and allied activities contribute about a fifth to India's national income at current prices, while 46.1 percent of the country's total workforce is employed in this sector.
According to PLFS 2023-24, the agriculture sector continues to lead in employment, whose share has increased from 44.1 percent in 2017-18 to 46.1 percent in 2023-24.

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार, भारत की 58.2% श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी थी, जबकि वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, देश के कुल कामगारों का लगभग 55% (54.6%) कृषि क्षेत्र से जुड़ा है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां वर्तमान कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देती है, जबकि देश के कुल कार्यबल का 46.1 प्रतिशत इसी क्षेत्र में कार्यरत है।
PLFS 2023-24 के अनुसार, कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रणी बना हुआ है, जिसका हिस्सा वर्ष 2017-18 में 44.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हो गया है।

45th B.P.S.C. (Pre) 2001*

The highest percentage of workers in Uttar Pradesh is employed in-

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं-

(A) Agriculture sector
(A) कृषि क्षेत्र में (B) Industry sector
(B) उद्योग क्षेत्र में (C) Service sector
(C) सेवा क्षेत्र में (D) Industry and Service sector
(D) उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में

✅ Correct Answer: (A)

According to the 2011 census, the highest percentage of workers (59.3%) in Uttar Pradesh are employed in the agriculture sector.
Among the total workers of the state, cultivators are 29.0% while agricultural laborers are 30.3%.

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक (59.3%) कर्मचारी नियोजित हैं।
प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषक 29.0% जबकि कृषि श्रमिक 30.3% हैं।

U.P.P.S.C. (Pre) 2016

What percentage of India's labor force currently depends primarily on agriculture for their livelihood?

भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन-यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं?

(A) 50%
(A) 50% (B) 65%
(B) 65% (C) 70%
(C) 70% (D) 75%
(D) 75%

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

With reference to the question period, the closest answer to this question was option (b), whereas according to the Census, 2011 it is about 55 percent (54.6%).
Agriculture and allied activities contribute about a fifth to India's national income at current prices, while 46.1 percent of the country's total workforce is employed in this sector.
According to PLFS 2023-24, the agriculture sector continues to lead in employment, whose share has increased from 44.1 percent in 2017-18 to 46.1 percent in 2023-24.

प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का निकटतम उत्तर विकल्प (b) था, जबकि जनगणना, 2011 के अनुसार यह लगभग 55 प्रतिशत (54.6%) है।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां वर्तमान कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देती है, जबकि देश के कुल कार्यबल का 46.1 प्रतिशत इसी क्षेत्र में कार्यरत है।
PLFS 2023-24 के अनुसार, कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रणी बना हुआ है, जिसका हिस्सा वर्ष 2017-18 में 44.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हो गया है।

M.P.P.C.S (Pre) 1997

Which of the following is not a cash crop?

निम्न में से नकदी फसल कौन-सी नहीं है?

(A) Jute
(A) जूट (B) Groundnut
(B) मूंगफली (C) Sorghum (Jowar)
(C) ज्वार (D) Sugarcane
(D) गन्ना (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

Cash crops are those crops which are produced for commercial purposes and not for consumption purposes.
Among the above options, Sorghum (Jowar) is categorized under coarse food grain crops.
All the rest are cash crops.
The Economic Survey released by the Government of India displays the major crops of India as follows-
(A) Food grain crops (or food crops)
(1) Rice, wheat, maize, coarse cereals
(2) Pulses
(B) Non-food grain crops (cash crops)
(1) Oilseeds, groundnut, rapeseed and mustard
(2) Fibrous cotton, jute, mesta
(3) Plantation crops tea, coffee, rubber
(4) Other sugarcane, tobacco, potato.

नकदी फसलें, वे फसलें होती हैं, जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है न कि उपभोग के उद्देश्य से।
उपर्युक्त विकल्पों में ज्वार को मोटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है।
शेष सभी नकदी फसलें हैं।
भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण, भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है-
(A) खाद्यान्न फसलें (या खाद्य फसल)
(1) चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज
(2) दलहन
(B) गैर-खाद्यान्न फसलें (नकदी फसलें)
(1) तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों
(2) रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता
(3) बगानी फसलें चाय, कॉफी, रबड़
(4) अन्य गन्ना, तंबाकू, आलू।

60th to 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016

Which of the following belong to Cash Crops?
I. Potato
II. Paddy
III. Sugarcane
IV. Cotton
V. Rapeseed
Codes:

निम्नलिखित में से कौन-से नकदी फसलों (Cash Crops) से संबंधित हैं?
I. आलू
II. धान
III. गन्ना
IV. कपास
V. रेपसीड
कूट :

(A) III, IV and V
(A) III, IV और V (B) I, II and III
(B) I, II और III (C) I, III and IV
(C) I, III और IV (D) I, II and IV
(D) I, II और IV

✅ Correct Answer: (A) & (C)

Sr. No. - Crop - Category
I - Potato - Mainly vegetable-horticulture; placed in the category of commercial crop.
II - Paddy - Main food grain: Grown for self-consumption and public distribution.
Hence not a cash crop.
III - Sugarcane - Purely commercial raw material for sugar, jaggery, ethanol industry; a commercial crop in national horticulture and agricultural statistics.
IV - Cotton - Main fiber industrial crop; cornerstone of the raw yarn textile industry, purely a cash crop.
V - Rapeseed - Oilseed; pressed to make edible oil and oilcake for animals.
Hence a cash crop in the category of income-oriented commercial farming.
Thus, potato (I), sugarcane (III), cotton (IV) and rapeseed (V) all four come under cash crops.
Paddy does not fall into the definition of a traditional cash crop.
Therefore, two answer options (a) and (c) for this question are correct.
Note:- UPPSC has considered option (c) as the answer to this question.

क्रमांक - फसल - श्रेणी
I - आलू - मुख्यतः सब्जी-बागवानी की फसल; वाणिज्यिक फसल की श्रेणी में रखी जाती है।
II - धान - मुख्य खाद्यान्नः स्व-उपभोग व सार्वजनिक वितरण हेतु उगाया जाता है।
अतः नकदी फसल नहीं।
III - गन्ना - चीनी, गुड़ और इथेनॉल उद्योगों का पूर्णतः वाणिज्यिक कच्चा माल; राष्ट्रीय बागवानी एवं कृषि आंकड़ों में वाणिज्यिक फसल।
IV - कपास - मुख्य रेशे वाली औद्योगिक फसल; कच्चे सूत कपड़ा उद्योग की आधारशिला, विशुद्ध नकदी फसल।
V - रेपसीड - तिलहन; पेराई कर खाद्य तेल व पशुओं हेतु खली बनती है।
अतः आय-उन्मुख वाणिज्यिक खेती की श्रेणी में नकदी फसल है।
इस प्रकार नकदी फसलों के अंतर्गत आलू (I), गन्ना (III), कपास (IV) तथा रेपसीड (V) चारों आते हैं।
धान पारंपरिक नकदी फसल की परिभाषा में नहीं आता।
अतः इस प्रश्न के दो उत्तर विकल्प (a) और (c) सही हैं।
नोट :- UPPSC द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (c) माना गया है।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

Kisan Bahi scheme was implemented in Uttar Pradesh in-

उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी-

(A) 1970
(A) 1970 में (B) 1975
(B) 1975 में (C) 1990
(C) 1990 में (D) 1992
(D) 1992 में

✅ Correct Answer: (D)

Kisan Bahi scheme was implemented in Uttar Pradesh in the year 1992.

उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना वर्ष 1992 में लागू की गई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

Consider the following statements regarding the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and state which of them is not correct?

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सही नहीं है?

(A) It was implemented in the year 2007-08.
(A) यह वर्ष 2007-08 में लागू की गई। (B) For this, there is a plan to spend Rs. 25000 crore in the Eleventh Five Year Plan.
(B) इस हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25000 करोड़ रु. व्यय करने का विचार है। (C) Under this scheme, states will receive additional central assistance in the form of an 80 percent grant.
(C) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80 प्रतिशत ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। (D) Activities under the scheme include integrated development of food crops, agricultural mechanization, rain-fed agriculture, etc.
(D) योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित हैं।

✅ Correct Answer: (C)

Rashtriya Krishi Vikas Yojana has been operational since August 16, 2007, which falls under the financial year 2007-08.
Hence option (a) is correct.
For this, an expenditure amount of Rs. 25000 crore was ensured in the 11th Five Year Plan, hence option (b) is correct.
Under this scheme, states will receive additional central assistance in the form of a 100% grant, not 80%, hence option (c) is wrong.
Option (d) is correct.
From the year 2015-16, the funding pattern of the scheme has been made 60:40 between the Center and the States (90:10 for North Eastern states and Himalayan states).
The funding pattern for Union Territories is 100 percent central grant.
In the year 2017-18, the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) was changed to 'Rashtriya Krishi Vikas Yojana - Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation' (RKVY - RAFTAAR).

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त, 2007 से संचालित है, जो वित्त वर्ष 2007-08 के अंतर्गत है।
अतः विकल्प (a) सही है।
इस हेतु 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 25000 करोड़ रु. व्यय की राशि सुनिश्चित की गई थी अतः विकल्प (b) सही है।
इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, न कि 80%, अतः विकल्प (c) गलत है।
विकल्प (d) सही है।
वर्ष 2015-16 से योजना की वित्तपोषण प्रणाली को केंद्र एवं राज्यों के बीच 60: 40 (पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90: 10) कर दिया गया है।
केंद्रशासित क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण पद्धति 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान है।
वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण' (आरकेवीवाई - रफ्तार) के रूप में परिवर्तित किया गया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2009

Which of the following funding arrangements is correct for the Rashtriya Krishi Vikas Yojana?
(State) - (Center)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी वित्त व्यवस्था सही है?
(राज्य) - (केंद्र)

(A) 0% - 100%
(A) 0% - 100% (B) 25% - 75%
(B) 25% - 75% (C) 50% - 50%
(C) 50% - 50% (D) 75% - 25%
(D) 75% - 25%

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010

100

What is not included in the Rashtriya Krishi Vikas Yojana?

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है?

(A) Soil testing laboratory
(A) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (B) Fertilizer quality control laboratory
(B) उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (C) Agricultural machinery testing laboratory
(C) कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला (D) Agricultural Engineering
(D) कृषि अभियांत्रिकी (E) None of these
(E) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

Rashtriya Krishi Vikas Yojana is operating since 2007.
Under this scheme, Crop Husbandry within agriculture allied sectors includes Horticulture, Animal Husbandry, Agricultural Research and Education, Agricultural Mechanization, Agricultural Marketing, Food Storage, Soil and Water Conservation, Agricultural Financial Institutions, and Agricultural Programs and Cooperatives.
Agricultural Engineering is not included in it.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 से संचालित है।
इस योजना के तहत कृषि संबंद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हसबैंड्री जिसमें हॉर्टीकल्चर, पशुपालन, कृषि शोध तथा शिक्षा, कृषि यंत्रीकरण (Agricultural Mechanization), कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा तथा जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएं तथा कृषि कार्यक्रम एवं सहकारिता शामिल हैं।
कृषि अभियांत्रिकी (Agriculture Engineering) इसमें शामिल नहीं है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017

101

P. Sengupta and G. Sdasyuk (1968) divided India into how many micro agricultural regions?

पी. सेनगुप्ता और जी. सदास्युक (1968) ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था ?

(A) 58
(A) 58 (B) 63
(B) 63 (C) 60
(C) 60 (D) 65
(D) 65

✅ Correct Answer: (C)

P.
Sengupta and G.
Sdasyuk (1968) divided India into 4 Macro Regions, 11 Meso or Mega Regions and 60 Micro Regions.

पी.
सेनगुप्ता तथा जी.
सदास्युक (1968) ने भारत को 4 सम कृषि क्षेत्रों (Macro Regions), 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों (Meso or Mega Regions) तथा 60 सूक्ष्म क्षेत्रों (Micro Regions) में विभाजित किया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

102

Which of the following programs is not related to National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)?

निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (NMSA) से संबंधित नहीं है?

(A) RAD
(A) RAD (B) SHC
(B) SHC (C) RKVY
(C) RKVY (D) PM-KSY
(D) PM-KSY

✅ Correct Answer: (D)

Conservation of natural resources along with the development of rain-fed agricultural holdings is the key to meet the growing demand for food grains in the country.
For this purpose, the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) has been started since the year 2014-15, so that agricultural productivity can be increased especially in rain-fed areas by focusing on enhancing integrated farming, water use efficiency, soil health management and resource conservation.
NMSA derives its mandate from the Sustainable Agriculture Mission (SAM), which is one of the 8 missions outlined under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC).
The objective of NMSA is to promote soil and health management, enhanced water use efficiency, proper use of chemicals, crop diversification, progressive adoption of crop-livestock farming systems and integrated approaches like crop-silkworm, agro-forestry, fisheries, etc. situation specific advanced agricultural practices.
This mission has the following components: Rainfed Area Development (RAD), Sub-Mission on Agro-Forestry (SMAF), National Bamboo Mission (NBM), Soil Health Management (SHM) and Climate Change and Sustainable Agriculture: Monitoring, Modeling and Networking (CCSAMMN).
Apart from this, Soil Health Card (SHC), Rashtriya Krishi Vikas Yojana etc. are also related to this mission.
Thus it is clear that Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PM-KSY) is not related to National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA).

वर्षा सिंचित कृषि जोतों के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कुंजी है।
इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) प्रारंभ किया गया है, जिससे कि एकीकृत खेती, जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
एनएमएसए (NMSA) सतत कृषि मिशन (SAM) से अपना अधिदेश (Mandate) प्राप्त करता है, जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत रेखांकित 8 मिशनों में से एक है।
एनएमएसए (NMSA) का उद्देश्य मृदा और स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्द्धित जल प्रयोग कौशल, रसायनों का समुचित प्रयोग, फसल विविधीकरण, फसल-पशुधन कृषि प्रणालियों का प्रगामी अंगीकरण और एकीकृत दृष्टिकोणों जैसे फसल-रेशम कीट, कृषि-वानिकी, मत्स्यपालन इत्यादि स्थिति विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
इस मिशन के निम्नलिखित घटक हैं वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD), कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF), राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM), मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) तथा जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषिः निगरानी, मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग (CCSAMMN)।
इसके अलावा इस मिशन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि भी संबंधित हैं।
अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM-KSY) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) से संबंधित नहीं है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2024

103

Under the Eighth Plan, the Planning Commission had divided India into how many major agro-climatic zones, that number is-

आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, वह संख्या है-

(A) 10
(A) 10 (B) 15
(B) 15 (C) 20
(C) 20 (D) 25
(D) 25

✅ Correct Answer: (B)

For the Eighth Five Year Plan, India was divided into 15 agro-climatic zones by the then Planning Commission.

आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999, 2000

104

National Horticulture Mission was launched in which Five Year Plan?

राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था?

(A) In the Eleventh Five Year Plan
(A) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में (B) In the Tenth Five Year Plan
(B) दसवीं पंचवर्षीय योजना में (C) In the Ninth Five Year Plan
(C) नवीं पंचवर्षीय योजना में (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

National Horticulture Mission (NHM) is a Centrally Sponsored Scheme.
It was launched in the year 2005-06 (from May 5, 2005) during the Tenth Plan.
The objective of this scheme is the holistic development of the horticulture sector and increasing production in India.
Presently NHM is a sub-scheme under the 'Mission for Integrated Development of Horticulture' (MIDH), which is being implemented by State Horticulture Missions (SHMs) in selected districts of 18 states and 5 union territories.
MIDH was launched in the year 2014-15 during the 12th Five Year Plan.
To promote horticulture production in India, the year 2012 was also declared as the Year of Horticulture.

राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन (NHM) एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसे वर्ष 2005-06 (5 मई, 2005 से) में दसवीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है।
वर्तमान में NHM 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH) के तहत एक उपयोजना है, जिसे 18 राज्यों एवं 5 संघीय क्षेत्रों के चयनित जिलों राज्य बागवानी मिशनों (SHMs) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
MIDH को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था।
भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष (Year of Horticulture) भी घोषित किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

105

When was the National Horticulture Mission started?

राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया ?

(A) In May, 2004
(A) मई, 2004 में (B) In May, 2006
(B) मई, 2006 में (C) In May, 2007
(C) मई, 2007 में (D) In May, 2005
(D) मई, 2005 में

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S (Mains) 2016

106

Which of the following states is covered under the National Horticulture Mission (NHM)?

निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) से आच्छादित है?

(A) Jammu & Kashmir
(A) जम्मू एवं कश्मीर (B) Arunachal Pradesh
(B) अरुणाचल प्रदेश (C) Uttar Pradesh
(C) उत्तर प्रदेश (D) Himachal Pradesh
(D) हिमाचल प्रदेश

✅ Correct Answer: (C)

For the question period, option (c) was the correct answer.
The 'Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)' was formulated by the Government of India in the year 2014-15 during the 12th Five Year Plan.
Currently NHM is a sub-scheme of the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).
The National Horticulture Mission (NHM) is being implemented in selected districts of 18 states and 5 union territories.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था।
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)' का गठन किया गया।
वर्तमान में NHM, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की एक उपयोजना है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) को 18 राज्यों एवं 5 केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

107

Which of the following is not an objective of the 'National Horticulture Mission'?

निम्नलिखित में से कौन-सा 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' का उद्देश्य नहीं है?

(A) To provide financial assistance
(A) वित्तीय सहायता प्रदान करना (B) To achieve high growth in the horticulture sector
(B) बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवृद्धि प्राप्त करना (C) Post Harvest Management
(C) शस्योत्तर व्यवस्था (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट) (D) Human Resource Development
(D) मानव संसाधन विकास

✅ Correct Answer: (A)

The objective of the National Horticulture Mission is to achieve high growth in the horticulture sector, to do post-harvest management and to develop human resources.
It does not include providing financial assistance.
Hence option (a) is the correct answer.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन का विकास करना है।
इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने को सम्मिलित नहीं किया गया है।
अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010

108

Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana provides-

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है-

(A) Better quality of life at village level
(A) ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन (B) Additional wage employment
(B) अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (C) Pension and insurance benefits
(C) पेंशन तथा बीमा लाभ (D) Subsidized housing facilities
(D) अनुदानित आवासीय सुविधाएं

✅ Correct Answer: (C)

Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana was started from July 1, 2001.
This scheme provides life insurance cover, lump sum life benefit and pension benefits to agricultural laborers.

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई, 2001 से प्रारंभ किया गया था।
यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

109

'Small Farmers Development Agency' programme was started-

'लघु कृषक-विकास योजना' आरंभ की गई-

(A) In the year 1947
(A) वर्ष 1947 में (B) In the year 1967
(B) वर्ष 1967 में (C) In the year 1980
(C) वर्ष 1980 में (D) In the year 1961
(D) वर्ष 1961 में

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

The Small Farmers Development Agency Programme was started in the year 1971 for small and marginal farmers.

लघु कृषक-विकास एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरंभ किया गया था।

U.P. P.C.S. (Mains) 2014

110

Which statement is not true regarding the National Food Security Act?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(A) It legally provides subsidized food to 67 percent of the population.
(A) 67 प्रतिशत जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है। (B) It covers 75 percent rural population and 50 percent urban population.
(B) यह 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। (C) It has only two articles, which determine the problem of price and the nutritional level of food.
(C) इसके केवल दो अनुच्छेद हैं, जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं। (D) All of the above
(D) उपरोक्त सभी

✅ Correct Answer: (C)

The government notified the National Food Security Act, 2013 passed by the Parliament on September 10, 2013, and implemented it retroactively from July 5, 2013.
Its objective is to provide food and nutritional security to people in a human life cycle approach, making adequate quantities of quality food grains available at affordable prices to live a life with dignity.
This Act has a provision to bring 75 percent rural population and 50 percent urban population (about 67% of the total population, about 80 crore according to Census 2011) under the purview to receive subsidized food grains under the Targeted Public Distribution System.
Thus a total of 67 percent population (about two-thirds of the population) has been brought under its purview.
Therefore, statement (c) is not true in the context of national food security.

सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित तथा पूर्व की तिथि 5 जुलाई, 2013 से लागू किया गया।
इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
इस अधिनियम के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दायरे में लाने (कुल जनसंख्या का लगभग 67%, जनगणना, 2011 के अनुसार, लगभग 80 करोड़) का प्रावधान है।
इस प्रकार कुल 67 प्रतिशत आबादी (लगभग दो-तिहाई आबादी) को इसके दायरे में लाया गया है।
अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कथन (c) सत्य नहीं है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2017

111

With reference to the National Food Security Act, which of the following statements is/are correct?
I. It will cover 75 percent rural and 50 percent urban population.
II. Special focus on nutritional support to women and children.
III. The eldest woman above 18 years of age will be the head of the household.
Select the correct answer from the codes given below-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है/हैं?
I. यह 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी।
II. महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना।
III. 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी।
नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-

(A) I and II are correct
(A) I और II सही हैं (B) II and III are correct
(B) II और III सही हैं (C) I, II and III are correct
(C) I, II और III सही हैं (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

With the objective of providing food and nutritional security to the people of the country, the National Food Security Act was notified on September 10, 2013.
It was implemented from July 5, 2013.
The main provisions of this Act are as follows-
Providing 5 kg of rice, wheat and coarse cereals per person per month to eligible households at subsidized prices of Rs 3, Rs 2 and Rs 1 respectively.
To cover 75 percent rural population and 50 percent urban population of the country i.e. about two-thirds (67 percent) of the total population of the country.
Very poor families of 'Antyodaya Anna Yojana' (AAY) will continue to be provided 35 kg of food grains per family per month at subsidized rates.
Provision to nominate the eldest woman aged 18 years or above as the head of the family and issue the ration card in her name.
Special provisions regarding providing nutritional support to women and children.

देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अधिसूचित किया गया था।
इसे 5 जुलाई, 2013 से लागू किया गया।
इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
पात्र परिवारों को 3 रु., 2 रु. तथा 1 रु. की सब्सिडीकृत कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की 5 किग्रा. मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराना।
देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या अर्थात देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) को आच्छादित करना।
'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के अति निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किग्रा. खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा।
18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान।
महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान।

U.P.P.C.S. (Pre), 2019

112

With reference to the provisions made under the National Food Security Act, 2013, consider the following statements:
1. Only families coming under the "below poverty line" (BPL) category are eligible to receive subsidized food grains.
2. The eldest woman in a household, of age 18 years or above, shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card.
3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a 'take-home ration' of 1600 calories per day during pregnancy and for six months thereafter.
Which of the statements given above is/are correct?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं, जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 1 and 3
(C) 1 और 3 (D) 3 only
(D) केवल 3

✅ Correct Answer: (B)

The 'National Food Security Act, 2013' was notified by the Central Government on September 10, 2013 and came into effect retroactively from July 5, 2013.
The objective of this Act is to provide food and nutritional security in a human life-cycle approach by ensuring adequate quantities of quality food grains at affordable prices to people to live a life with dignity.
Under this Act, there is a provision to cover 75 percent rural population and 50 percent urban population (about 67% of total population, about 80 crores as per 2011 Census) for receiving subsidized food grains under the Targeted Public Distribution System (TPDS).
Eligible persons are entitled to receive 5 kg of food grains per person per month at subsidized prices of Rs 3/2/1 per kg for rice/wheat/coarse grains respectively.
This act also focuses specially on nutritional support for women and children.
Pregnant women and lactating mothers are also entitled to receive a maternity benefit of not less than Rs 6000, besides meals during pregnancy and for 6 months after childbirth.
In case of non-supply of entitled food grains or meals, the beneficiaries will receive food security allowance.
For the purpose of issuing ration cards, the eldest woman in the family who is 18 years of age or older will be considered the head of the family.

केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित तथा पूर्व तिथि 5 जुलाई, 2013 से लागू किया गया।
इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत राजसहायता (Subsidy) प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी के आच्छादित करने (कुल जनसंख्या का लगभग 67%, जनगणना, 2011 के अनुसार, लगभग 80 करोड़) का प्रावधान है।
पात्र व्यक्ति चावल/गेहूं/मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपये प्रति किग्रा. के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार है।
इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं।
हकदारी के खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।
राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

I.A.S. (Pre) 2018

113

With reference to the "National Food Security Act", which of the following statements are correct?
1. It will extend to 75% of the rural and 50% of the urban population.
2. It gives special attention to nutritional support for women and children.
3. It was implemented on July 5, 2010.
Codes:

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा।
2. इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
3. यह 5 जुलाई, 2010 को लागू किया गया था।
कूटः

(A) 2 and 3 are correct.
(A) 2 और 3 सही हैं। (B) 1 and 3 are correct.
(B) 1 और 3 सही हैं। (C) 1, 2 and 3 are correct.
(C) 1, 2 और 3 सही हैं। (D) 1 and 2 are correct.
(D) 1 और 2 सही हैं।

✅ Correct Answer: (D)

The 'National Food Security Act, 2013' was notified by the Central Government on 10 September 2013.
It was made effective retroactively from the date of 5 July 2013 (when it was brought as an ordinance).
The main provisions of this act are as follows-
To cover 75 percent of the rural population and 50 percent of the urban population of the country.
To provide 5 kg quantity of rice, wheat and coarse cereals per person, per month to eligible families at subsidized prices of Rs 3, Rs 2 and Rs 1 respectively.
Provision to nominate the name of the eldest woman aged 18 years or above as the head of the family and issue ration cards in their names.
Special provisions for providing nutritional support to women and children.

केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था।
इसे 5 जुलाई, 2013 (जब इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया था) की तिथि से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया था।
इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित करना।
पात्र परिवारों को 3 रु., 2 रु. तथा 1 रु. की सब्सिडीकृत कीमत पर क्रमशः चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज की 5 किग्रा. मात्रा प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह उपलब्ध कराना।
18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान।
महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने संबंधी विशेष प्रावधान।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

114

Consider the following statements regarding the "National Food Security Act" (NFSA) in India-
A. It was enacted on July 5, 2013.
B. Currently about 50 crore persons come under the National Food Security Act.
C. This Act legally entitles 75 percent of the rural population and 50 percent of the urban population to receive subsidized food grains.
Give the correct answer using the codes-

भारत में "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" (NFSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
A. यह 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित किया गया।
B. वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
C. यह अधिनियम कानूनी रूप से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
संकेतांकों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए-

(A) Both B and C are correct.
(A) B एवं C दोनों सही हैं। (B) Both A and B are correct.
(B) A एवं B दोनों सही हैं। (C) Both A and C are correct.
(C) A एवं C दोनों सही हैं। (D) A, B and C are correct.
(D) A, B एवं C सही हैं।

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024

115

Food Preservation Commission is a statutory body established under which of the following acts?

खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है?

(A) National Food Security Act, 2013
(A) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (B) Food Security Act, 2011
(B) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 (C) Food Safety and Standards Act, 2006
(C) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (D) Food Safety and Standards Act, 2014
(D) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2014

✅ Correct Answer: (A)

The 'State Food Commission' is a statutory body established under the 'National Food Security Act, 2013'.
However, the word 'Preservation' has been used in the question, which is not correct.

'राज्य खाद्य आयोग' (State Food Commission) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
हालांकि प्रश्न में 'संरक्षण' (Preservation) शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सही नहीं है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2023

116

Under which law is the State Food Commission established?

राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है?

(A) National Food Security Act, 2013
(A) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (B) National Food Security Act, 2019
(B) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019 (C) National Food Security Act, 2020
(C) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

As per section 16(1) of the National Food Security Act, 2013 (NFSA) notified on September 10, 2013, every state government shall, by notification, constitute a 'State Food Commission' for the purpose of monitoring and reviewing the implementation of this Act.
This commission shall consist of a Chairperson, five other members and a Member Secretary.

10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) की धारा 16(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से एक 'राज्य खाद्य आयोग' का गठन करेगी।
इस आयोग में एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

117

Which of the following states first started the e-Ration Card service?

निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई-राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की ?

(A) Gujarat
(A) गुजरात (B) Maharashtra
(B) महाराष्ट्र (C) Uttar Pradesh
(C) उत्तर प्रदेश (D) Delhi
(D) दिल्ली

✅ Correct Answer: (D)

e-Ration Card service was first started by Delhi.

ई-राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली ने प्रारंभ किया था।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

118

Consider the following statements-
1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (एफ.एस. एस.ए.आई) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

'The Food Safety and Standards Act, 2006' was enacted by the Parliament on 23 August 2006 to consolidate the laws related to food, establish science-based standards for food items and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure the availability of safe and wholesome food for human consumption.
Along with this, provisions related to the establishment of the 'Food Safety and Standards Authority of India' (FSSAI) and matters related or incidental to them have also been enacted in this act.
This act replaced the 'Prevention of Food Adulteration Act, 1954'.
The 'Food Safety and Standards Authority of India' (FSSAI) was constituted by the Central Government under the 'Food Safety and Standards Act, 2006'.
It is operated under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
The headquarters of this institution is in New Delhi.

खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने (Consolidate), खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 23 अगस्त, 2006 को 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
साथ ही इस अधिनियम में 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) की स्थापना करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के उपबंध भी अधिनियमित किए गए हैं।
इस अधिनियम ने 'खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954' को प्रतिस्थापित किया।
'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' के तहत ही केंद्र सरकार द्वारा 'भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण' (FSSAI) का गठन किया गया।
इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

I.A.S. (Pre) 2018

119

Which of the following is not an objective of the National Food Security Mission (N.F.S.M.)?

निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) का उद्देश्य नहीं है?

(A) Distribution of high yielding variety seeds.
(A) उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। (B) Demonstration of improved production technology.
(B) सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन। (C) Strengthening credit facilities.
(C) साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। (D) Promotion and dissemination of newly developed varieties of crops.
(D) फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार-प्रसार करना।

✅ Correct Answer: (C)

National Food Security Mission was launched in October 2007.
The objectives of the mission are as follows-
1.
Increasing production of rice, wheat and pulses through area expansion and productivity enhancement in a sustainable manner in the identified districts of the country.
2.
Restoring soil fertility and productivity at the individual farm level.
3.
Enhancing farm level economy to restore confidence amongst the farmers.
Therefore, keeping the above in view, option (c) i.e. strengthening credit facilities, is not an objective of the National Food Security Mission.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर, 2007 में प्रारंभ किया गया था।
मिशन के निम्न उद्देश्य हैं-
1.
देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी।
2.
व्यक्तिगत खेत स्तर पर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को बहाल करना।
3.
खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके।
अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकल्प (c) अर्थात साख सुविधाओं को बढ़ाना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

120

Which of the following crops is not covered by the National Food Security Mission?

निम्नलिखित में से कौन-सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है?

(A) Pulses
(A) दलहनें (B) Rice
(B) चावल (C) Wheat
(C) गेहूं (D) Coarse Cereals
(D) मोटे अनाज

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

During the question period, option (d) was the correct answer, while at present all the optional crops are included in it.
The National Food Security Mission (NFSM: starting year 2007-08 from Rabi season) is a centrally sponsored scheme, which was launched with the target of achieving additional production of 10, 8 and 2 million tonnes of wheat, rice and pulses respectively (total additional production of 20 million tonnes of food grains) by the year 2011-12 (by the end of the 11th Five Year Plan).
Current Status - Covered crops - Rice, Wheat, Pulses, Coarse Cereals and Commercial Crops.
By the end of the 12th Plan, the target was an additional foodgrain production of 25 million tonnes comprising 10 million tonnes of rice, 8 million tonnes of wheat, 4 million tonnes of pulses and 3 million tonnes of coarse cereals.
Based on past experiences and performance, deciding to continue this scheme in the future years, a target of 13 million tonnes of additional food grain production (rice 5 million tonnes, wheat 3 million tonnes, pulses 3 million tonnes and coarse cereals 2 million tonnes) was set by the year 2019-20.
Currently, there are following components under NFSM - Rice, Wheat, Pulses, Coarse Cereals (Maize, Barley), Nutri-Cereals, Commercial Crops, Oilseeds and Oil Palm and Seed Village Programme.

प्रश्नकाल में विकल्प (d) सही उत्तर था, जबकि वर्तमान में विकल्पगत सभी फसलें इसमें शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM: प्रारंभ वर्ष 2007-08 रबी सीजन से) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011-12 तक (11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक) गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन (कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन) प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था।
वर्तमान स्थिति - आच्छादित फसलें - चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें।
12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था।
पूर्व अनुभवों तथा प्रदर्शन के आधार पर इस योजना को आगे के वर्षों में भी जारी रखने का निर्णय लेते हुए वर्ष 2019-20 तक 13 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन (चावल 5 मिलियन टन, गेहूं 3 मिलियन टन, दाल 3 मिलियन टन तथा मोटे अनाज 2 मिलियन टन) का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
वर्तमान में NFSM के तहत निम्नलिखित घटक हैं- चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज (मक्का, जौ), पोषक अनाज, वाणिज्यिक फसलें, ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम तथा सीड विलेज प्रोग्राम।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

121

From when did the National Food Security Mission become effective in India?

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ?

(A) From Rabi crop of 2007-08
(A) 2007-08 की रबी फसल से (B) From Kharif crop of 2007-08
(B) 2007-08 की खरीफ फसल से (C) From Rabi crop of 2005-06
(C) 2005-06 की रबी फसल से (D) From Kharif crop of 2006-07
(D) 2006-07 की खरीफ फसल से

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

122

National Food Security Mission (NFSM) was launched in-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) शुरू किया गया था-

(A) 2007-08
(A) 2007-08 में (B) 2006-07
(B) 2006-07 में (C) 2008-09
(C) 2008-09 में (D) 2009-10
(D) 2009-10 में

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2024

123

The "National Food Security Mission" was started to increase the production of which item/items?

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" की शुरुआत किस/किन, वस्तु/वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी ?

(A) Wheat
(A) गेहूं (B) Rice
(B) चावल (C) Pulses
(C) दालें (D) All of these
(D) यह सभी

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021

124

Which of the following crops are included under the National Food Security Mission?

निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन-सी फसलें सम्मिलित हैं?

(A) Wheat, rice and bajra
(A) गेहूं, चावल और बाजरा (B) Rice, sugarcane and maize
(B) चावल, गन्ना और मक्का (C) Wheat and cheap grains
(C) गेहूं व सस्ते अनाज (D) Wheat, rice and pulses
(D) गेहूं, चावल व दालें (E) Wheat, maize and jowar
(E) गेहूं, मक्का व ज्वार

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013

125

Which one of the following crops is not included in the National Food Security Mission (NFSM)?

निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) में सम्मिलित नहीं है?

(A) Wheat
(A) गेहूं (B) Oilseeds
(B) तिलहन (C) Rice
(C) चावल (D) Pulses
(D) दलहन

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015

126

By whom among the following was the concept of entitlement in food security proposed?
1. M.S. Swaminathan
2. Atul Pranay
3. Samali Srikant
4. Amartya Sen
Select the correct answer from the code given below:
Codes:

निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है ?
1. एम. एस. स्वामीनाथन
2. अतुल प्रणय
3. समाली श्रीकांत
4. अमर्त्य सेन
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 4 only
(B) केवल 4 (C) 3 and 4
(C) 3 और 4 (D) 1 only
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (B)

The 'entitlement approach' in the context of food security was formulated by economist Amartya Sen.
He explained that the main cause of starvation/food insecurity is often not the aggregate food unavailability, but the breakdown of the entitlement of individuals/families, i.e., their ability to acquire food through legal means of production, exchange/wage labor, and transfers using their endowments (land, labor, skill, etc.).

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में 'अधिकारिता (एंटाइटलमेंट) दृष्टिकोण' का प्रतिपादन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भुखमरी / खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण प्रायः कुल खाद्य अनुपलब्धता नहीं, बल्कि व्यक्तियों/परिवारों की अधिकारिता, अर्थात अपनी संपदाओं (भूमि, श्रम, कुशलता आदि) के सहारे उत्पादन, विनिमय/वेतन श्रम और अंतरण के कानूनी माध्यमों से भोजन अर्जित करने की क्षमता में गतिरोध उत्पन्न होना है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

127

Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other is called Reason (R).
Assertion (A): Food security is essential even in surplus food production years.
Reason (R): Starvation can still happen because of unequal distribution and being inaccessible/out of reach.
Select the correct answer from the codes given below:
Codes:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): खाद्य सुरक्षा, अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है।
कारण (R) : असमान वितरण और दुर्गम / पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (B) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) गलत है, किंतु (R) सही है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है। (D) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(D) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

✅ Correct Answer: (D)

Food security does not only mean 'production/availability', but 'physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food at all times by every person'.
Therefore, even if there is a surplus in total agricultural production in a year, if distribution remains unequal, transport/storage/logistics are weak, access to remote or disaster-stricken areas is difficult, prices are high or purchasing power of people is low, then starvation and malnutrition can persist.
Therefore, Assertion (A) is also correct and Reason (R) is also correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

खाद्य सुरक्षा का आशय केवल 'उत्पादन/उपलब्धता' से नहीं, बल्कि 'हर व्यक्ति की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक तथा आर्थिक पहुंच' से है।
अतः किसी वर्ष कुल कृषि उत्पादन अधिशेष होने पर भी यदि वितरण असमान रहे, परिवहन/भंडारण/लॉजिस्टिक्स कमजोर हों, दूरदराज या आपदाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन हो, कीमतें ऊंची हों या लोगों की क्रय शक्ति कम हो, तो भुखमरी (Starvation) और कुपोषण बने रह सकते हैं।
अतः अभिकथन (A) भी सही है और कारण (R) भी सही है तथा कारण (R), अभिकथन (A) का सही व्याख्या कर रहा है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

128

Which of the following is not included in the National Food Security Mission?

निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है?

(A) Wheat
(A) गेहूं (B) Pulses
(B) दलहन (C) Rice
(C) चावल (D) Coarse grains
(D) मोटा अनाज

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

129

Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other is called Reason (R).
Assertion (A): Investment in human capital pays off in the future.
Reason (R): Education and health make people more productive.
Select the correct answer from the codes given below:
Codes:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है।
कारण (R) : शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है (B) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) गलत है, किंतु (R) सही है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है। (D) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(D) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

✅ Correct Answer: (D)

Assertion (A) is true; because expenditure on education, health, skill development, etc., in 'human capital' increases a person's productive capacity, lifetime income, and employment opportunities.
Its benefits are obtained mainly in the future (in the long run) in the form of higher income, better employment, and overall economic development.
Reason (R) is also true; because education increases knowledge, skills, and cognitive ability, while health ensures better physical and mental capability, lower absenteeism, high hourly productivity, and high efficiency.
All these directly increase productivity.
Thus, both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) also correctly explains Assertion (A).

अभिकथन (A) सत्य है; क्योंकि 'मानव पूंजी' में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर किया गया व्यय व्यक्ति की उत्पादक क्षमता, आजीवन आय तथा रोजगार-अवसरों को बढ़ाता है।
इसका लाभ मुख्यतः भविष्य में (दीर्घकाल में) उच्च आय, बेहतर रोजगार और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के रूप में प्राप्त होता है
कारण (R) भी सत्य है; क्योंकि शिक्षा ज्ञान, कौशल और संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाती है, जबकि स्वास्थ्य बेहतर शारीरिक और मानसिक क्षमता, कम अनुपस्थिति, उच्च प्रति घंटा उत्पादकता और उच्च दक्षता सुनिश्चित करता है।
ये सभी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता बढ़ाते हैं।
इस प्रकार अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी करता है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

130

The objective of increasing the price of grain distributed through the public distribution system is-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है-

(A) Farmers should get an attractive price
(A) किसानों को आकर्षक कीमत मिले (B) Consumption of grain can be controlled
(B) अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके (C) The burden of subsidy inherent in this scheme can be reduced.
(C) इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। (D) To make profit from this scheme.
(D) इस योजना से लाभ कमाना।

✅ Correct Answer: (C)

The government provides food grains to poor families at fair prices through the Public Distribution System (PDS).
The government provides subsidy on food grains issued through PDS.
The prices of food grains issued by PDS are lower than market prices.
Therefore, if the government increases the price of food grains distributed through PDS, its direct impact will be that the burden of subsidy given on PDS will be reduced.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS) के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
PDS से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है।
PDS द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमतें बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती हैं।
अतः यदि सरकार PDS से वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है, तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी (उपादान) का भार कम होगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 1995

131

Operation Flood is related to which of the following?

ऑपरेशन फ्लड का निम्न में किससे संबंध है?

(A) Flood control
(A) बाढ़ की रोकथाम (B) Milk supply
(B) दुग्ध आपूर्ति (C) Fish production
(C) मत्स्य उत्पादन (D) Clean water supply
(D) स्वच्छ जलापूर्ति

✅ Correct Answer: (B)

Operation Flood was launched with the objective of accelerating the pace of the White Revolution.
It is related to 'milk production'.
It was started in the year 1970 by the 'National Dairy Development Board', whose pioneer was Dr. Verghese Kurien.
Because of Operation Flood, India ranks first in global milk production.
According to 'Basic Animal Husbandry Statistics, 2025', India is at the top in milk production in the world.
In the year 2024-25, the top 5 milk producing states are respectively Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra.
In the year 2024-25, the total milk production in the country is 247.87 million tonnes and the per capita milk availability is 485 grams/day.

श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया।
इसका संबंध 'दुग्ध उत्पादन' से है।
इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉ. वर्गीज कुरियन थे।
ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
Basic Animal Husbandry Statistics, 2025' के अनुसार, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत शीर्ष पर है।
वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं- क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र।
वर्ष 2024-25 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन 247.87 मिलियन टन तथा प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 485 ग्राम/प्रतिदिन है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1992*

132

According to the Economic Survey, 2020-21, arrange the following states in descending order on the basis of milk production-

आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 के अनुसार, निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं -

(A) Gujarat > Madhya Pradesh > Punjab > Haryana
(A) गुजरात > मध्य प्रदेश > पंजाब > हरियाणा (B) Madhya Pradesh > Gujarat > Punjab > Haryana
(B) मध्य प्रदेश > गुजरात > पंजाब > हरियाणा (C) Gujarat > Punjab > Madhya Pradesh > Haryana
(C) गुजरात > पंजाब > मध्य प्रदेश > हरियाणा (D) Madhya Pradesh > Gujarat > Haryana > Punjab
(D) मध्य प्रदेश > गुजरात > हरियाणा > पंजाब

✅ Correct Answer: (B)

According to the Economic Survey, 2020-21, the top 5 milk producing states in the year 2019-20 (P) are as follows - Uttar Pradesh > Rajasthan > Madhya Pradesh > Gujarat > Andhra Pradesh.
They were followed by Punjab, Maharashtra and Haryana respectively.
According to Basic Animal Husbandry Statistics 2025, the top 5 milk producing states in the year 2024-25 are as follows - Uttar Pradesh > Rajasthan > Madhya Pradesh > Gujarat > Maharashtra.
In the year 2024-25, per capita milk availability in the country is 485 grams per day.

आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 के अनुसार, वर्ष 2019-20 (P) में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं- उत्तर प्रदेश > राजस्थान > मध्य प्रदेश > गुजरात > आंध्र प्रदेश।
इसके बाद क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र तथा हरियाणा का स्थान था।
Basic Animal Husbandry Statistics 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य निम्न है- उत्तर प्रदेश > राजस्थान > मध्य प्रदेश > गुजरात > महाराष्ट्र।
वर्ष 2024-25 में देश में प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021

133

Consider the following statements regarding the Rashtriya Gokul Mission:
I. It is important for the upliftment of the rural poor as the bulk of low productivity indigenous cattle are owned by small and marginal farmers and landless laborers.
II. It was launched to encourage rearing and conservation of indigenous cattle and buffaloes in a scientific and holistic manner.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं।
II. इसे वैज्ञानिक एवं समग्र रूप से देशज गोपशु और भैंसों के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I only
(A) केवल I (B) II only
(B) केवल II (C) Both I and II
(C) I और II दोनों (D) Neither I nor II
(D) न तो I और न ही II

✅ Correct Answer: (C)

Statement I is correct because the scheme is considered important for the upliftment of the rural poor, and the majority of low-producing indigenous animals are owned by small, marginal farmers and landless laborers.
Statement II is also correct because the stated objectives of the scheme clearly include promoting the rearing and conservation of indigenous cows/buffaloes in a scientific and holistic manner.
Thus both statements are correct.
Hence option (c) is the correct answer.

कथन I सही है, क्योंकि योजना को ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और कम उत्पादक देशी पशुओं का अधिकांश हिस्सा छोटे, सीमांत किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों के पास है।
कथन II भी सही है, क्योंकि योजना के घोषित उद्देश्यों में वैज्ञानिक एवं समग्र रूप से देशी गाय/ भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना स्पष्ट रूप से शामिल है।
इस प्रकार दोनों कथन सही हैं।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

I.A.S. (Pre) 2025

134

Consider the following statements with reference to 'Nandini Krishak Samriddhi Yojana'-
(1) Only milch cows of Sahiwal, Gir, Tharparkar and Gangatiri breeds have been included in this scheme.
(2) The beneficiary must have at least one year of experience in cow rearing.
Select the correct answer from the codes given below-
Codes-

'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(1) इस योजना में केवल साहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी नस्लों की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं।
(2) लाभार्थी के पास गोपालन का कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट-

(A) Both 1 and 2
(A) दोनों 1 और 2 (B) 1 only
(B) केवल 1 (C) 2 only
(C) केवल 2 (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

'Nandini Krishak Samriddhi Yojana' was launched as a part of Nand Baba Mission to improve the breed of cattle and increase milk production in the state.
In the first phase (2023-24), it is being operated in the districts of 10 divisional headquarters of the state: Ayodhya, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj, Lucknow, Kanpur, Jhansi, Meerut, Agra and Bareilly.
In the first phase, 35 units of 25 milch cows will be established in the state.
Only cows of Sahiwal, Gir, Tharparkar and Gangatiri breeds will be included among milch cows.
However, in cattle units of Gangatiri breed, a maximum of five Gangatiri cattle will be permissible.
The financial implication of the project has been calculated according to the expenditure on cattle purchase and infrastructure and the expenditure on unit operation.
There will be two options for the project-
(1) Cost Rs 62,50,000 for 25 cattle of Sahiwal or Gir or Tharparkar breed will be calculated on the basis of Rs 1,00,000 per cattle.
(2) Cost Rs 61,00,000 for 20 cattle of Sahiwal or Gir or Tharparkar breed along with a maximum of 5 cattle of Gangatiri breed.
The value of Gangatiri cattle purchase will be calculated on the basis of Rs 70,000 per cattle and the calculation of cows of Sahiwal or Gir or Tharparkar breed will be done on the basis of Rs 1,00,000 per cattle.
A total grant of 50 percent of the project cost will be payable.
Objectives -
Promotion of high production capacity cattle in the state,
Increase in milk production capacity of animals,
To ensure availability of high production capacity cattle for cattle rearers in the state,
To provide employment opportunities and
To increase the income of cattle rearers.
Selection of beneficiary:
(1) Eligibility of beneficiary:
(a) Beneficiary should be a local resident.
(b) Beneficiary should have an Aadhaar card or identity card.
(c) Should have at least three years of experience in cow rearing or buffalo rearing and this should be certified by the concerned Chief Veterinary Officer.
(d) About 0.5 acre of land will be required to set up the unit.
(e) In addition, about 1.5 acres of land should be owned or ancestral/partnership or taken on a registered contract for a minimum of 07 years for fodder production and the land should be suitable for the project (free from waterlogging etc.).
(f) The beneficiaries of the previously operated Kamdhenu or Mini Kamdhenu or Micro Kamdhenu scheme will not be given the benefit of this scheme.

'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' की शुरुआत राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में की गई।
प्रथम चरण (2023-24) में प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं बरेली में संचालित की जा रही है।
प्रथम चरण में प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
दुधारू गायों में साहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी नस्लों की गायें ही सम्मिलित की जाएंगी।
परंतु गंगातीरी नस्ल की गोवंश वाली इकाइयों में अधिकतम पांच गंगातीरी गोवंश अनुमन्य होंगे।
परियोजना के वित्तीय उपाशय का आकलन गोवंश क्रय एवं अवस्थापना पर व्यय तथा इकाई संचालन पर व्यय के अनुसार निर्धारित किया गया है।
परियोजना के दो विकल्प होंगे-
(1) लागत 6250000 रुपये साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश हेतु 100000 रुपये प्रति गोवंश के आधार पर आगणन किया जाएगा।
(2) लागत 6100000 रुपये साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ-साथ गंगातीरी नस्ल की अधिकतम 5 गोवंश ।
गंगातीरी गोवंश क्रय का मूल्य 70000 रुपये प्रति गोवंश के आधार पर आगणित किया जाएगा तथा साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल की गायों का आगणन 100000 रुपये प्रति गोवंश के आधार पर किया जाएगा।
कुल अनुदान परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगा।
उद्देश्य
राज्य में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन,
पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि,
राज्य में पशुपालकों हेतु उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा
पशुपालकों की आय को बढ़ाना।
लाभार्थी का चयन :
(1) लाभार्थी की पात्रता :
(क) लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए।
(ख) लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा पहचान-पत्र होना चाहिए।
(ग) गोपालन अथवा महिष पालन का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया हो।
(घ) इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.5 एकड़ भूमि आवश्यक होगी।
(ङ) इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 एकड़ की भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक/साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबंध पर ली गई हो तथा भूमि परियोजना के अनुकूल (जलभराव इत्यादि से मुक्त) हो।
(च) पूर्व में संचालित कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु अथवा माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023

135

Which one of the following is not correctly matched?
Animal - Breed

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?
पशु - नस्ल

(A) Buffalo - Bhadawari
(A) भैंस - भदावरी (B) Cow - Sindhi
(B) गाय - सिन्धी (C) Goat - Jamunapari
(C) बकरी - जमुनापारी (D) Sheep - Tharparkar
(D) भेड़ - थारपारकर

✅ Correct Answer: (D)

Tharparkar is a breed of cow, which is found in the states of Gujarat and Rajasthan.
All other options are correct.

थारपारकर गाय की नस्ल है, जो गुजरात एवं राजस्थान राज्यों में पाई जाती है।
शेष सभी विकल्प सही हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

136

With reference to the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), which of the following statements is/are correct?
1. MPEDA was established in 1972.
2. Its headquarters is located in Kolkata.
Select the correct answer from the code given below-
Code-

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी।
2. इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट-

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) Neither 1 nor 2
(B) न तो 1 न ही 2 (C) 2 only
(C) केवल 2 (D) Both 1 and 2
(D) 1 और 2 दोनों

✅ Correct Answer: (A)

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) was established in the year 1972 by an act of Parliament.
Prior to this, the Marine Products Export Promotion Council established by the Government of India in September 1961 was merged into MPEDA on August 24, 1972.
Its headquarters is in Kochi (Kerala).
It has a Regional Division in Kolkata.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) की स्थापना वर्ष 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी।
इससे पूर्व सितंबर, 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 24 अगस्त, 1972 को MPEDA में मिल गया।
इसका मुख्यालय कोच्चि (केरल) में है।
कोलकाता में इसका एक प्रादेशिक डिवीजन (Regional Division) है।

U.P.R.O/A.R.O. (Pre) 2023

137

The most important fishing industries in India are-

भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग हैं-

(A) In deep sea
(A) गहरे समुद्र में (B) Offshore
(B) अपतट में (C) Cultural inland
(C) सांस्कृतिक अंतःस्थलीय (D) Natural inland
(D) प्राकृतिक अंतःस्थलीय

✅ Correct Answer: (D)

Natural inland fishing industry is the most important industry in India.
According to FAO's 'The State of World Fisheries and Aquaculture, 2024', China (36%) and India (8%) are in the first and second place respectively in terms of 'Fisheries and Aquaculture'.
With reference to the year 2022, India is the top producing country in inland fish production with a 16.7 percent share.
It is followed by Bangladesh (11.7%) and China (10.3%).
According to Handbook on Fisheries Statistics, 2023, fish production in India in the last 6 years is as follows-
Fish Production (in lakh tonnes)
Year - Marine - Inland - Total
2017-18 - 37.56 - 89.48 - 127.04
2018-19 - 38.53 - 97.20 - 135.73
2019-20 - 37.27 - 104.37 - 141.64
2020-2021 - 34.76 - 112.49 - 147.25
2021-2022 - 41.27 - 121.21 - 162.48
2022-23 - 44.32 - 131.13 - 175.45

भारत में प्राकृतिक अंतः स्थलीय मत्स्य उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है।
FAO द्वारा जारी The State of World Fisheries and Aquaculture, 2024, के अनुसार 'मत्स्य एवं जलीय कृषि के संदर्भ में चीन (36%) तथा भारत (8%) क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर है।
वर्ष 2022 के संदर्भ में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत 16.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पादक देश है।
इसके बाद बांग्लादेश (11.7%) तथा चीन (10.3%) का स्थान है।
Handbook on Fisheries Statistics, 2023 के अनुसार, विगत 6 वर्षों में भारत में मत्स्य उत्पादन इस प्रकार है-
मत्स्य उत्पादन (लाख टन में)
वर्ष - समुद्री - अंतर्देशीय - कुल
2017-18 - 37.56 - 89.48 - 127.04
2018-19 - 38.53 - 97.20 - 135.73
2019-20 - 37.27 - 104.37 - 141.64
2020-2021 - 34.76 - 112.49 - 147.25
2021-2022 - 41.27 - 121.21 - 162.48
2022-23 - 44.32 - 131.13 - 175.45

40th B.P.S.C. (Pre) 1995

138

Which of the following is the largest fish producing country in the world?

निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

(A) Japan
(A) जापान (B) China
(B) चीन (C) Russia
(C) रूस (D) U.S.A.
(D) यू.एस.ए.

✅ Correct Answer: (B)

According to the question period and 'The State of World Fisheries and Aquaculture, 2024', China is the top producing country with a 36 percent share in total Fisheries & Aquaculture production, followed by India (8%).
Hence option (b) is the correct answer.

प्रश्नकाल तथा The State of World Fisheries and Aquaculture, 2024 के अनुसार कुल मत्स्य तथा जलीय कृषि (Fisheries & Aquaculture) के उत्पादन में 36 प्रतिशत हिस्से के साथ चीन शीर्ष उत्पादक देश है, इसके बाद भारत (8%) का स्थान है।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

R.O/A.R.O. (Pre) 2021

139

'Blue Revolution' is related to-

'नीली क्रांति' संबंधित है-

(A) Food grain production
(A) खाद्यान्न उत्पादन से (B) Oilseed production
(B) तिलहन उत्पादन से (C) Milk production
(C) दुग्ध उत्पादन से (D) Fish production
(D) मत्स्य उत्पादन से

✅ Correct Answer: (D)

Blue revolution is related to 'fish production'.
With the objective of promoting this revolution, the 'National Fisheries Development Board' was established by the Government of India on September 9, 2006 as an autonomous institution, whose headquarters is in Hyderabad.

नीली क्रांति 'मत्स्य उत्पादन' से संबंधित है।
इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड' की स्थापना 9 सितंबर, 2006 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1997*

140

Which of the following is related to the Blue Revolution in India?

निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है?

(A) Horticulture
(A) बागवानी (B) Floriculture
(B) पुष्पकृषि (C) Pisciculture
(C) मत्स्य पालन (D) Sericulture
(D) रेशम उत्पादन (E) None of these
(E) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

'Blue Revolution' in India is related to fisheries.
Other revolutions related to agriculture and allied sectors are as follows-
Green Revolution - Food production
White Revolution - Milk production
Grey Revolution - Fertilizer production
Yellow Revolution - Oilseed production
Red Revolution - Meat/Tomato production

भारत में 'नीली क्रांति' (Blue Revolution) मत्स्य पालन से संबंधित है।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित अन्य क्रांतियां निम्नलिखित हैं-
हरित क्रांति - खाद्य उत्पादन
श्वेत क्रांति - दुग्ध उत्पादन
भूरी क्रांति - उर्वरक उत्पादन
पीली क्रांति - तिलहन उत्पादन
लाल क्रांति - मांस/टमाटर उत्पादन

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

141

'Black Revolution' is related to-

'काली क्रांति' संबंधित है-

(A) Fish production
(A) मत्स्य उत्पादन (B) Coal production
(B) कोयला उत्पादन (C) Crude oil production
(C) कच्चा तेल उत्पादन (D) Mustard production
(D) सरसों उत्पादन (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

(Major Revolutions) - (Related to)
Green Revolution - Food grain production
Blue Revolution - Fish production
Red Revolution - Tomato/Meat production
White Revolution - Milk production
Yellow Revolution - Oilseed production
Black Revolution - Crude oil production

(प्रमुख क्रांतियां) - (संबंध)
हरित क्रांति - खाद्यान्न उत्पादन
नीली क्रांति - मत्स्य उत्पादन
लाल क्रांति - टमाटर/मांस उत्पादन
श्वेत क्रांति - दुग्ध उत्पादन
पीली क्रांति - तिलहन उत्पादन
काली क्रांति - कच्चा तेल उत्पादन

68th B.P.S.C. (Pre) 2022

142

Yellow Revolution is related to the production of-

पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से-

(A) Food grains
(A) खाद्यान्न के (B) Fish
(B) मत्स्य के (C) Oilseeds
(C) तिलहन के (D) Milk
(D) दुग्ध के

✅ Correct Answer: (C)

Yellow Revolution is related to oilseed production.
This revolution started in the year 1986 with the 'Technology Mission on Oilseeds' launched by the 'Indian Council of Agricultural Research'.
Since the beginning of this mission, a growth rate ranging from 25% to 420% has been recorded in various oilseeds.
According to the Economic Survey, 2025-26, oilseed production is recorded at 43 million tonnes in the year 2024-25, while for the year 2023-24 it is recorded at 41.4 million tonnes.

पीत या पीली क्रांति (Yellow Revolution) का संबंध तिलहन उत्पादन से है।
इस क्रांति की शुरुआत 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (Indian Council of Agricultural Research) द्वारा चलाए गए 'तिलहन पर तकनीकी मिशन' (Technology Mission on Oilseeds) से वर्ष 1986 में हुई।
इस मिशन के प्रारंभ से विभिन्न तिलहनों में 25% से लेकर 420% तक की वृद्धि दर अंकित की गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में तिलहन उत्पादन 43 मिलियन टन दर्ज है, जबकि वर्ष 2023-24 हेतु यह 41.4 मिलियन टन दर्ज है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2007*

143

'Yellow Revolution' is related to-

'पीली क्रांति' संबंधित है-

(A) Floriculture
(A) पुष्पोत्पादन से (B) Pisciculture
(B) मछली पालन से (C) Toria-Mustard production
(C) तोरिया-सरसों उत्पादन से (D) Wheat production
(D) गेहूं उत्पादन से (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

144

Match List-I with List-II:

List-I	List-II
A. Grey Revolution	1. Onion production
B. Pink Revolution	2. Tomato and meat production
C. Silver Revolution	3. Egg production
D. Red Revolution	4. Fertilizer

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. धूसर क्रांति	1. प्याज का उत्पादन
B. गुलाबी क्रांति	2. टमाटर और मांस उत्पादन
C. रजत क्रांति	3. अंडे का उत्पादन
D. लाल क्रांति	4. उर्वरक (फर्टिलाइजर)

(A) (1) (4) (2) (3)
(A) (1) (4) (2) (3) (B) (4) (1) (3) (2)
(B) (4) (1) (3) (2) (C) (3) (1) (4) (2)
(C) (3) (1) (4) (2) (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The correct match is as follows -
List-I - List-II
Grey Revolution - Fertilizer
Pink Revolution - Onion production
Silver Revolution - Egg production
Red Revolution - Tomato and meat production

सही सुमेलन इस प्रकार है -
सूची-I - सूची-II
धूसर क्रांति - उर्वरक (फर्टिलाइजर)
गुलाबी क्रांति - प्याज का उत्पादन
रजत क्रांति - अंडे का उत्पादन
लाल क्रांति - टमाटर और मांस उत्पादन

145

Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below the lists.

List-I (Revolution)	List-II (Related to)
A. Golden Revolution	1. Oilseed production
B. Grey Revolution	2. Horticulture and honey
C. Yellow Revolution	3. Fertilizer
D. Black Revolution	4. Petroleum production

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची-I (क्रांति)	सूची-II (संबंधित है)
A. गोल्डन क्रांति	1. तिलहन उत्पादन
B. ग्रे क्रांति	2. बागवानी एवं शहद
C. पीली क्रांति	3. उर्वरक
D. काली (ब्लैक) क्रांति	4. पेट्रोलियम उत्पादन

(A) 2 3 4 1
(A) 2 3 4 1 (B) 4 2 1 3
(B) 4 2 1 3 (C) 2 3 1 4
(C) 2 3 1 4 (D) 1 2 3 4
(D) 1 2 3 4

✅ Correct Answer: (C)

The correct match is as follows-
List-I (Revolution) - List-II (Related to)
Golden Revolution - Horticulture and honey production
Grey Revolution - Fertilizer production
Yellow Revolution - Oilseed production
Black Revolution - Petroleum production
Hence option (c) is the correct answer.

सही सुमेलन इस प्रकार है-
सूची-I (क्रांति) - सूची-II (संबंधित है)
गोल्डन क्रांति - बागवानी एवं शहद उत्पादन
ग्रे क्रांति - उर्वरक उत्पादन
पीली क्रांति - तिलहन उत्पादन
काली (ब्लैक) क्रांति - पेट्रोलियम उत्पादन
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

146

What is the Grey revolution related to?

ग्रे क्रांति किससे संबंधित है?

(A) Pisciculture
(A) मत्स्य पालन (B) Fertilizer
(B) उर्वरक (C) Oilseeds
(C) तिलहन (D) Potato
(D) आलू

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024

147

The 'Father of Green Revolution' in the world is-

विश्व में 'हरित क्रांति के जनक' हैं-

(A) Norman E. Borlaug
(A) नॉर्मन ई. बोरलॉग (B) M.S. Swaminathan
(B) एम.एस. स्वामीनाथन (C) G.S. Khush
(C) जी.एस. खुश (D) B.P. Pal
(D) बी.पी. पाल

✅ Correct Answer: (A)

American scientist Norman E.
Borlaug is considered the 'Father of Green Revolution'.
He was awarded the Nobel Prize for Peace in the year 1970.
In the Indian context, the father of the Green Revolution is considered to be Dr. M.S.
Swaminathan.

अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई.
बोरलॉग को 'हरित क्रांति का जनक' (Father of Green Revolution) माना जाता है।
इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize for Peace) दिया गया था।
भारतीय संदर्भ में हरित क्रांति का जनक डॉ. एम.एस.
स्वामीनाथन को माना जाता है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

148

The birthplace of the Indian 'Green Revolution' is-

भारतीय 'हरित क्रांति' की जन्मस्थली है-

(A) Pantnagar
(A) पंतनगर (B) Bangalore
(B) बंगलौर (C) Kanpur
(C) कानपुर (D) Delhi
(D) दिल्ली

✅ Correct Answer: (A)

The Agricultural University (Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology), Pantnagar played an important role in bringing the Green Revolution to India, so it is also called the birthplace of the Green Revolution.

भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय (गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय), पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2006

149

When the Green Revolution started in India, who among the following was not associated with it?

भारत में हरित क्रांति (Green Revolution) जब आरंभ हुई, तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था ?

(A) M.S. Swaminathan
(A) एम.एस. स्वामीनाथन (B) C. Subramaniam
(B) सी. सुब्रमण्यम (C) Indira Gandhi
(C) इंदिरा गांधी (D) Rafi Ahmed Kidwai
(D) रफी अहमद किदवई

✅ Correct Answer: (D)

The father of the Green Revolution in India was agricultural scientist M.S.
Swaminathan, while the role of the then Prime Minister Indira Gandhi and the then Union Agriculture Minister C.
Subramaniam was also very important in it.
So it is clear that out of the above given options, except option (d) i.e. Rafi Ahmed Kidwai, the remaining three were associated with the Green Revolution.

भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस.
स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री सी.
सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत अहम रही।
अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प (d) अर्थात रफी अहमद किदवई को छोड़कर शेष तीनों हरित क्रांति से संबंधित थे।

M.P.P.C.S. (Pre) 2006

150

Which one of the following most appropriately describes the nature of the 'Green Revolution' of the late sixties of the 20th century?

निम्न में से कौन-सा एक, 20वीं शताब्दी के साठवें दशक के अंतिम दौर की 'हरित क्रांति' की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है?

(A) Intensive cultivation of green vegetables
(A) हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती (B) Intensive Agricultural District Programme
(B) गहन कृषि जिला कार्यक्रम (C) High Yielding Varieties Programme
(C) उच्च उपज किस्म कार्यक्रम (D) Seed-Fertilizer-Water Technology
(D) बीज-उर्वरक जल तकनीकी (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

The seed-fertilizer-water technology describes the nature of the Green Revolution of the late sixties of the 20th century most appropriately.
High Yielding Variety Seeds (HYV Seeds), fertilizers, water for irrigation, agricultural machinery, use of pesticides and farmers' agricultural knowledge brought about remarkable changes in the field of agriculture, which is technically known as the Green Revolution or Agricultural Revolution.

20वीं शताब्दी के साठवें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन बीज उर्वरक जल तकनीकी करता है।
उच्च पैदावार विविधता बीजों (HYV Seeds), उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग और किसानों के कृषि ज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

151

Food grain production in India in the period 1950-90 has more than trebled, yet true self-reliance, which implies freedom from hunger, has not been achieved. Which of the following are the reasons for this?
1. The Green Revolution has been restricted to small pockets of the country.
2. The prices of food are very high compared to the earnings of the poor.
3. Excessive emphasis has been laid on wheat and paddy compared to coarse cereals.
4. The bulk of the benefits of the Green Revolution has gone to cash crops rather than food crops.
Select the correct answer from the following codes-

1950-90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर तीन गुने से अधिक हो गया है, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके निम्नलिखित में से कौन-से कारण हैं?
1. हरित क्रांति देश के छोटे-छोटे खंडों तक सीमित रही है।
2. गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं।
3. मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया है।
4. हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं।
निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए-

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 1, 2
(B) 1, 2 (C) 1, 3 and 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 2, 4
(D) 2, 4

✅ Correct Answer: (A)

The Green Revolution is criticized because its benefits have accrued only to certain specific regions and big farmers.
Furthermore, in the Green Revolution, coarse cereals were ignored and the focus was only on increasing the production of wheat, rice and some cash crops.
Except for the period of the First Five Year Plan, food prices have continued to rise, in which the increase in Minimum Support Price has played a major role.
Compared to the price rise in food grains, the income of the low-income groups of society has increased less.
Therefore, despite a nearly three-fold increase in food grains during the period 1950-90, India has not yet achieved freedom from hunger.

हरित क्रांति की यह आलोचना की जाती है कि इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों एवं बड़े किसानों को ही मिला है।
पुनः हरित क्रांति में मोटे अनाजों की उपेक्षा कर गेहूं, चावल एवं कुछ नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया।
खाद्यान्न की कीमतें मात्र प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि को छोड़कर निरंतर बढ़ती रही हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्यों (Minimum Support Price) में वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा है।
खाद्यान्नों की कीमत वृद्धि की अपेक्षा समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों की आय में कम वृद्धि हुई है।
अतः वर्ष 1950-90 की अवधि में खाद्यान्नों में लगभग तीन गुनी वृद्धि के बावजूद भारत को अभी भी भूख से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकी है।

I.A.S. (Pre) 1994

152

Which states of India benefited the most from the Green Revolution?

हरित क्रांति से भारत के कौन-से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए?

(A) Bihar, W. Bengal and Assam
(A) बिहार, प. बंगाल और असम (B) Rajasthan, Gujarat and Maharashtra
(B) राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र (C) Punjab, Haryana and Western U.P.
(C) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ. प्र. (D) Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala
(D) तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल

✅ Correct Answer: (C)

The Green Revolution in India began in the year 1966 with the Kharif crop.
It had the most positive impact on states like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, etc.
Apart from this, the effect of the Green Revolution was also seen in some districts of Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu.

भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में खरीफ फसल से हुआ।
इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों पर पड़ा।
इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी हरित क्रांति का असर दिखाई दिया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

153

What is not included in the Second Green Revolution proposed by the Prime Minister?

प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है-

(A) Participation of Indian farmers in global agricultural trade.
(A) भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक (ग्लोबल) कृषि व्यापार में सहभागिता। (B) Minimizing post-harvest loss in food grains.
(B) फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम-से-कम करना। (C) Improvement in the storage of crops.
(C) फसलों के भंडारण में सुधार। (D) Encouraging direct investment of foreign exchange in agriculture.
(D) कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन ।

✅ Correct Answer: (D)

The term 'Second Green Revolution' was first heard during the Indo-US joint statement on July 18, 2005.
In this 'statement', the then Prime Minister had expressed the hope that the Knowledge Initiative in the field of agriculture would become the harbinger of a second green revolution in the country.
Through this knowledge initiative, emphasis was laid on connecting the universities and technical institutions and businesses of both countries to help in agricultural education, research, and capacity building including the field of biotechnology.
Thus it is clear that instead of direct investment of foreign exchange in agriculture, the emphasis was on 'Knowledge Initiative'.

'द्वितीय हरित क्रांति' शब्द सबसे पहले 18 जुलाई, 2005 को भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के दौरान सुनाई पड़ा था।
इस 'वक्तव्य' में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल (Knowledge Initiative) देश में दूसरी हरित क्रांति की अग्रदूत बनेगी।
इस ज्ञान पहल के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा व्यवसायों को जोड़ने पर बल दिया गया था।
अतः स्पष्ट है कि कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश के बजाय 'ज्ञान पहल' पर जोर दिया गया था।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

154

Which of the following farming practices is helpful in environmental conservation?

निम्नलिखित में से कौन-सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है?

(A) Cultivation of high yielding varieties
(A) अधिक उपज वाली किस्म की खेती (B) Growing plants in a glass house
(B) ग्लास हाउस में पौधे उगाना (C) Shifting cultivation
(C) शिफ्टिंग खेती (D) Organic farming
(D) जैविक खेती

✅ Correct Answer: (D)

Organic farming is a production system which is favorable to the soil, ecosystem and the health of the people.

जैविक खेती या आर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

155

Consider the following statements-
The aim of the nationwide 'Soil Health Card Scheme' is to-
1. Expand the cultivable area under irrigation.
2. Enable the banks to assess the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality.
3. Checking the overuse of fertilizers in farmlands.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
राष्ट्रव्यापी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम' (सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम) का उद्देश्य है-
1. सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
2. मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना।
3. कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (B)

The National 'Soil Health Card Scheme' (SHCS) was launched by Prime Minister Narendra Modi on February 19, 2015, from Suratgarh in Rajasthan with the slogan "Swasth Dhara, Khet Hara" (Healthy Earth, Green Farm).
Its objective is to make farmers aware of the quality of their land, prevent them from the over-use (unnecessary use) of fertilizers, and make agriculture more productive, sustainable and environmentally resilient.
The other options are not directly related to it.

राष्ट्रीय 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (SHCS) का शुभारंभ 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से "स्वस्थ धरा, खेत हरा" नारे के साथ किया गया था।
इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति-प्रयोग (अनावश्यक प्रयोग) से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है।
शेष विकल्पों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

I.A.S. (Pre) 2017

156

Which of the following is/are correct with reference to the 'Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion' (INSIMP)?
1. The objective of this initiative is to demonstrate improved production and post-harvest technologies, and to demonstrate value addition techniques, in an integrated manner, with cluster approach.
2. Poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme.
3. An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment.
Select the correct answer using the code given below.

'गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (Initiative for Nutritional Security Through Intensive Millets Promotion) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन एवं कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों और मूल्यवर्धन तकनीकों को समूह उपागम के साथ एकीकृत रूप में प्रदर्शित करना है।
2. इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता (स्टेक) है।
3. इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषक तत्वों के आवश्यक आगतों और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की निःशुल्क किट देकर कदन्न की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 2 only
(C) केवल 1 और 2 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

The objective of 'Initiative for Nutritional Security Through Intensive Millets Promotion' (INSIMP) implemented from Kharif 2011 is to demonstrate improved production and post-harvest technologies and value-added techniques in an integrated manner with a cluster approach.
That is, under this initiative, efforts will be made to increase the productivity and production of coarse cereals, promote food processing related to millets and make them attractive to consumers, so that nutrition as well as farmers' income can be increased.
According to the scheme, free distribution of value-added techniques will be done to those farmers whose land holding is a maximum of 2 hectares.
That is, poor, small, marginal and tribal farmers have a larger stake in this scheme.
Hence the desired answer will be option (c).

खरीफ, 2011 से लागू 'गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (INSIMP: Initiative for Nutritional Security Through Intensive Millets Promotion) का उद्देश्य उन्नत उत्पादन एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों तथा समूह उपागम (कलस्टर एप्रोच) के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धित तकनीकों का प्रदर्शन करना है।
अर्थात इस पहल के अंतर्गत मोटे अनाजों की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि, कदन्न संबंधी खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन तथा उन्हें उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि पोषण के साथ-साथ किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके।
योजना के अनुसार मूल्यवर्धित तकनीकों का निःशुल्क वितरण उन किसानों को किया जाएगा जिनकी जोत अधिकतम 2 हेक्टेयर हो।
अर्थात इस योजना के अंतर्गत निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता (Stake) है।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) होगा।

I.A.S. (Pre) 2016

157

The 'PM-AASHA' scheme is related to the welfare of-

'पी.एम. आशा' योजना का संबंध किसके कल्याण से है?

(A) Women
(A) महिला (B) Divyang
(B) दिव्यांग (C) Farmers
(C) कृषक (D) Students
(D) विद्यार्थी

✅ Correct Answer: (C)

In September 2018, the "Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan" (PM-AASHA) was launched by the Government of India with the objective of providing minimum prices for pulses, oilseeds and copra, ensuring financial stability for farmers, reducing the compulsion of distress sale after harvest and promoting crop diversification of pulses and oilseeds.
The "Department of Agriculture and Farmers Welfare implements the comprehensive umbrella scheme of Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan" (PM-AASHA).
The scheme is applicable for notified pulses, oilseeds and copra.
In September 2024, the Union Cabinet approved the continuation of the integrated scheme as PM-AASHA comprising Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) and Market Intervention Scheme (MIS).
At present, the Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA) is being operated by the Government of India as an integrated scheme, which includes Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS), Market Intervention Scheme (MIS) and Price Stabilization Fund (PSF).
The Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) implements PSS, PDPS and MIS, while the Department of Consumer Affairs implements PSF.
So it is clear that PM-AASHA is related to farmer welfare.

सितंबर, 2018 में भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पीएम-आशा PM-AASHA) को दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान करने, किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, फसल कटाई के बाद की बिक्री मजबूरी को कम करने तथा दलहन और तिलहन के फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
"कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पीएम-आशा) की व्यापक योजना लागू करता है।
यह योजना अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए लागू की जाती है।
सितंबर, 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को शामिल करते हुए पीएम-आशा के रूप में एकीकृत योजना जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई थी।
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को एकीकृत योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) शामिल हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस को कार्यान्वित करता है, जबकि उपभोक्ता मामले विभाग पीएसएफ को कार्यान्वित करता है।
अतः स्पष्ट है कि पीएम-आशा (PM-AASHA) का संबंध कृषक कल्याण से है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024

158

The international funding agency that funds the National Agricultural Technology Project (NATP) in India is-

राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना (NATP) का पोषण, भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्तप्रदायी अभिकरण द्वारा होता है, वह है-

(A) Food and Agriculture Organization
(A) खाद्य एवं कृषि संगठन (B) World Bank
(B) विश्व बैंक (C) Asian Bank
(C) एशियन बैंक (D) United Nations Development Programme
(D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

✅ Correct Answer: (B)

The National Agricultural Technology Project (NATP) is a World Bank-assisted project.
This project is being implemented by the 'Indian Council of Agricultural Research' (ICAR) and the Department of Agriculture and Cooperation (DAC) since November 1998.

राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना (NATP) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है।
यह परियोजना 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) और कृषि एवं सहकारिता विभाग (DAC) द्वारा नवंबर, 1998 से कार्यान्वित की जा रही है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2002

159

The first Krishi Vigyan Kendra in India was established in the year-

भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, वर्ष-

(A) 1970
(A) 1970 (B) 1972
(B) 1972 (C) 1974
(C) 1974 (D) 1976
(D) 1976

✅ Correct Answer: (C)

The first Krishi Vigyan Kendra (KVK) in India was established in Puducherry in the year 1974.

भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) वर्ष 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

160

With reference to 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana', consider the following statements-
1. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of two percent for any crop they cultivate in any season of the year.
2. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains.
Which of the statements given above is/are correct?

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर दो प्रतिशत की एकसमान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा।
2. यह योजना, चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

To solve the problems arising from uncertainties prevailing in the agricultural sector, the government launched the 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY) on January 13, 2016 (Kharif, 2016).
This scheme replaced the previous two schemes National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS).
Through this scheme, the government will provide insurance to all farmers for all types of crops (general and commercial) at low premium rates.
The objectives of this scheme are as follows-
To provide financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events.
Stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming.
Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices.
Ensuring flow of credit to the agriculture sector.
Under this scheme, food crops (cereals, millets and pulses), oilseeds and annual commercial/horticultural crops have been included.
Under this, the premium rate (proportion of sum insured or estimated future loss, whichever is lower) is not uniform but different (2.0% for Kharif crops, 1.5% for Rabi crops and 5% for annual commercial and horticultural crops).
It is noteworthy that the Revamped Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Revamped PMFBY) was implemented from Kharif 2020.

कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2016 (खरीफ, 2016) को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) प्रारंभ की गई।
इस योजना ने पूर्व की दो योजनाओं—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)—को प्रतिस्थापित किया।
इस योजना के माध्यम से सरकार कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार (सामान्य तथा वाणिज्यिक) की फसलों पर बीमा प्रदान करेगी।
इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि/क्षति झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
किसानों की कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना।
किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना।
कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना।
इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटे अनाज तथा दालें) तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक फसलों एवं बागवानी को शामिल किया गया है।
इसके अंतर्गत बीमा किस्त की दर (बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति जो कम हो, अनुपात) एकसमान न होकर अलग-अलग (खरीफ फसलों हेतु 2.0%, रबी फसलों हेतु 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों हेतु 5%) है।
उल्लेखनीय है कि संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Revamped PMFBY) को खरीफ 2020 से लागू किया गया।

I.A.S. (Pre) 2016

161

Crop insurance scheme in India was launched in-

भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ-

(A) 1945
(A) 1945 में (B) 1980
(B) 1980 में (C) 1985
(C) 1985 में (D) 1988
(D) 1988 में

✅ Correct Answer: (C)

The first effort for crop insurance in India was made during the Kharif crop on April 1, 1985, when the 'Comprehensive Crop Insurance Scheme' (CCIS) was launched by the Government of India.

भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा 'व्यापक फसल बीमा योजना' (CCIS : Comprehensive Crop Insurance Scheme) का शुभारंभ किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

162

The National Agricultural Insurance Scheme was implemented in place of the Comprehensive Crop Insurance Scheme in-

व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई-

(A) Year 1997
(A) वर्ष 1997 में (B) Year 1999
(B) वर्ष 1999 में (C) Year 1999
(C) वर्ष 1999 में (D) Year 2000
(D) वर्ष 2000 में

✅ Correct Answer: (C)

'National Agricultural Insurance Scheme' (NAIS) was launched from Rabi season 1999-2000 in place of the Comprehensive Crop Insurance Scheme started from April 1985 by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
The main objective of this scheme was to provide protection to farmers from crop damage caused by drought, flood, hailstorm, cyclone, fire, pests/diseases and natural disasters etc.
In later years it has been replaced by the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1985 से प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रबी मौसम 1999-2000 से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' (NAIS) प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, चक्रवात, आग, कीट / बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसलों की हुई क्षति से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना था।
बाद के वर्षों में इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

I.A.S. (Pre) 2001

163

In which year was the National Agricultural Insurance Scheme introduced in India?

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी ?

(A) 1997-98
(A) 1997-98 (B) 1998-99
(B) 1998-99 (C) 1999-2000
(C) 1999-2000 (D) 2000-2001
(D) 2000-2001

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016

164

In the Union Budget of which financial year, the National Agricultural Insurance Scheme was also applied to Kharif crops?

किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया ?

(A) 2005-06
(A) 2005-06 (B) 2004-05
(B) 2004-05 (C) 2003-04
(C) 2003-04 (D) 2002-03
(D) 2002-03

✅ Correct Answer: (B)

The National Agricultural Insurance Scheme, which was started from the Rabi season of the year 1999-2000, was also applied to Kharif crops from the budget of the year 2004-05.
The National Crop Insurance Programme (NCIP) was started from the year 2013-14 (Rabi season).

वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 2004-05 के बजट से खरीफ फसलों पर भी लागू किया गया।
वर्ष 2013-14 (रबी सीजन) से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (NCIP) प्रारंभ की गई थी।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004, 2005

165

Weather-based crop insurance scheme was first implemented in-

मौसम-आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी-

(A) Haryana
(A) हरियाणा में (B) Karnataka
(B) कर्नाटक में (C) Punjab
(C) पंजाब में (D) Tamil Nadu
(D) तमिलनाडु में

✅ Correct Answer: (B)

The weather-based crop insurance scheme was first implemented in Karnataka in the year 2007 (Kharif season).

मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 (खरीफ सीजन) में लागू की गई थी।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

166

Consider the following statements-
I. 'Varsha Bima' is managed by the Agriculture Insurance Company of India Limited (AICIL).
II. This scheme was launched during the South-West Monsoon period in the year 2007.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
I. 'वर्षा बीमा', भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AICIL) द्वारा किया जाता है।
II. यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I only
(A) केवल I (B) II only
(B) केवल II (C) Both I and II
(C) दोनों I और II (D) Neither I nor II
(D) न तो I और न ही II

✅ Correct Answer: (A)

'Varsha Bima' (Rainfall Insurance) was launched by Agriculture Insurance Company of India Limited (AICIL) during the South-West Monsoon period (Kharif, 2004 season) in the year 2004.

'वर्षा बीमा' (Rainfall Insurance) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AICIL) द्वारा वर्ष 2004 में दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि (खरीफ, 2004 सत्र) में शुरू की गई थी।

56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015

167

Crop insurance is a monopoly of which of the following?

फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है?

(A) National Insurance Company
(A) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (B) L.I.C.
(B) एल.आई.सी. (C) General Insurance Company
(C) जनरल इंश्योरेंस कंपनी (D) NABARD
(D) नाबार्ड

⚠️ Disputed / No Correct Option (सभी विकल्प गलत/विवादित)

To provide insurance cover to the agriculture sector in India, the 'Agriculture Insurance Company of India' is the designated institution.
Earlier, insurance schemes applicable in the agricultural sector were implemented by the 'General Insurance Company' (GIC), but considering the comprehensive and specific requirements of the agriculture sector, the Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AICIL) was established by the Government of India on December 20, 2002, which is the primary insurance institution responsible for the insurance cover (Varsha Bima, Crop Insurance etc.) of the agriculture sector.
'Varsha Bima' was launched by AIC during the Kharif year 2004 (South-West monsoon period).
The capital in the Agriculture Insurance Company of India has been invested by General Insurance Corporation of India, National Insurance Company Limited, The New India Assurance Company Limited, The Oriental Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited and NABARD.
Private sector insurance companies are included in crop insurance.
Prof. V.M.
Dandekar is called the 'Father of Crop Insurance in India'.

भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु 'भारतीय कृषि बीमा कंपनी' निर्दिष्ट संस्था है।
इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन 'सामान्य बीमा कंपनी' (General Insurance Company: GIC) द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर, 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (AICIL) की स्थापना की गई, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर (वर्षा बीमा, फसल बीमा आदि) हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है।
एआईसी (AIC) द्वारा 'वर्षा बीमा' को खरीफ वर्ष 2004 (दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि) दौरान शुरू किया गया था।
भारतीय कृषि बीमा कंपनी में भारतीय सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड (NABARD) ने पूंजी लगा रखी है।
फसल बीमा में निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां शामिल हैं।
प्रो. वी.एम.
दाण्डेकर को 'भारत में फसल बीमा का जनक' (Father of Crop Insurance in India) कहा जाता है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

168

Consider the following statements-
1. Crop insurance scheme was launched in India in 1985.
2. The total number of agro-climatic zones in Uttar Pradesh is
9.
3. Food for work programme was started in 1977.
4. Blue revolution is related to mustard production.
In these statements-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई।
2. उत्तर प्रदेश में शस्य-जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है।
3. काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया।
4. नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है।
इन कथनों में-

(A) Only 1 and 2 are correct.
(A) केवल 1 तथा 2 सही हैं। (B) Only 2 and 3 are correct.
(B) केवल 2 तथा 3 सही हैं। (C) Only 3 and 4 are correct.
(C) केवल 3 तथा 4 सही हैं। (D) Only 1, 2 and 3 are correct.
(D) केवल 1, 2 तथा 3 सही हैं।

✅ Correct Answer: (D)

Blue revolution is related to fish farming and not to mustard production.
All other statements are true.

नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है न कि सरसों के उत्पादन से।
अन्य सभी कथन सत्य हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

169

'Hariyali Yojana' is related to-

'हरियाली योजना' संबंधित है-

(A) Crop management
(A) फसल प्रबंधन से (B) Soil management
(B) मृदा प्रबंधन से (C) Water management
(C) जल प्रबंधन से (D) Forest management
(D) वन प्रबंधन से

✅ Correct Answer: (C)

In January 2003, the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee launched a development scheme 'Hariyali' related to water harvesting costing two thousand crore rupees.
The main objective of this scheme is the implementation of water harvesting schemes, rainwater harvesting, solving drinking water problems, arranging water for irrigation and encouraging tree plantation.

जनवरी, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दो हजार करोड़ रुपये की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना 'हरियाली' का शुभारंभ किया था।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

170

Hariyali programme is related to-

हरियाली कार्यक्रम का संबंध है-

(A) Rural environmental protection.
(A) ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से। (B) Arranging green fodder for animals.
(B) पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था से (C) Support for water harvesting management program.
(C) जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से (D) Private initiative for rural supply chain.
(D) ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयास से।

✅ Correct Answer: (C)

'Hariyali programme' is related to supporting the water harvesting management program.
Under this program falling under the 'Integrated Watershed Management Programme' (IWMP), measures are being taken to stop water received from various sources and increase greenery.

'हरियाली कार्यक्रम' का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है।
'एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम' (IWMP) के तहत आने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

171

'Vishesh Krishi Upaj Yojana' is related to-

'विशेष कृषि उपज योजना' का संबंध है-

(A) Production of pulses and oilseeds
(A) दलहन व तिलहन के उत्पादन से (B) Increase in the production of cash crops
(B) नकद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से (C) Thrust in the export of agricultural commodities
(C) कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल (थ्रस्ट) से (D) Increasing productivity of crops in drought-prone areas
(D) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से

✅ Correct Answer: (C)

'Vishesh Krishi Upaj Yojana' is related to increasing the export of agricultural products.
This scheme was mentioned in the 'Export-Import Policy, 2004-09'.
The objective of Vishesh Krishi Upaj Yojana is to provide incentives to producers of fruits, flowers, vegetables, dairy, poultry, minor forest produce etc. to increase their production and exports.

'विशेष कृषि उपज योजना' का संबंध कृषिगत उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है।
इस योजना का उल्लेख 'आयात निर्यात नीति, 2004-09' में किया गया था।
विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य फल, फूल, सब्जियों, डेयरी, कुक्कुट, लघु वनोत्पाद आदि के उत्पादकों को इनके उत्पादन वृद्धि और निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

172

'Rashtriya Vishesh Krishi Upaj Yojana' is mainly related to-

'राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना' मुख्य रूप से संबंधित है-

(A) Cash crops
(A) नकद फसलों से (B) Food grains
(B) खाद्यान्न से (C) Vegetables
(C) सब्जियों से (D) Exportable agricultural products
(D) निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

173

The main objective of Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana is-

विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है-

(A) Promoting agricultural exports.
(A) कृषि निर्यात का संवर्धन। (B) Increasing the productivity of food crops.
(B) खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना। (C) Increasing oilseed cultivation.
(C) तिलहन की खेती बढ़ाना। (D) Promoting pulses cultivation.
(D) दलहन की खेती का संवर्धन।

✅ Correct Answer: (A)

The main objective of Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana is to promote agricultural exports.

विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010*

174

The objective of PM KUSUM Yojana is-

पी.एम. कुसुम योजना का उद्देश्य है-

(A) Reducing farmers' dependence on monsoon for irrigation
(A) सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना (B) Reducing farmers' dependence on moneylenders for loans
(B) ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना (C) Promotion of floriculture in India
(C) भारत में फूलों की खेती का संवर्धन (D) Ending farmers' dependence on diesel and kerosene and linking pump sets to solar energy
(D) किसानों को डीजल और केरोसीन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

To fulfill its commitment made in the Paris Climate Agreement in the year 2015, the Government of India has taken various policy measures to achieve 40 percent of the installed power capacity from non-fossil fuel sources by the year 2030.
To provide energy and water security to farmers and enhance their income, to de-dieselise the farm sector and to reduce environmental pollution, the Government of India had approved the PM-KUSUM scheme in February 2019.
The objective of PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) is to establish solar power and end farmers' dependence on diesel by connecting pump sets to solar energy.
Other main features, targets and parameters of this scheme are as follows-
This scheme is demand-driven and is open to all farmers of the country for implementation as per the guidelines issued for the scheme.
Component A: Setting up of 10,000 MW of Decentralized Ground Stilt Mounted Solar Power Plants on barren/fallow/pasture/marshy/cultivable land of farmers.
Such plants can be set up by individual farmers, solar power developers, cooperatives, panchayats and farmer producer organizations.
Component B: Installation of 14 lakh standalone solar pumps in off-grid areas.
Component C: Solarization of 35 lakh grid-connected agriculture pumps through (i) Individual Pump Solarization and (ii) Feeder Level Solarization.
Beneficiaries under Component B and Component C may include individual farmers, water user associations, primary agricultural credit societies and community/cluster based irrigation systems.
State-wise targets or fund allocations are not done under PM-KUSUM as it is a demand-driven scheme.
Additionally, funds to States/UTs are released upon achieving certain targets.

वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत हासिल करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं।
किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आमदनी बढ़ाने, खेती के क्षेत्र को डीजल से मुक्त करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2019 में पीएम-कुसुम योजना को मंजूरी दी थी।
PM - KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) का उद्देश्य सौर ऊर्जा की स्थापना करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है।
इस योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं लक्ष्य एवं मानदंड निम्नलिखित हैं-
यह योजना मांग पर आधारित है और योजना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए देश के सभी किसानों के लिए खुली हुई है।
घटक ए : किसानों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली/कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावॉट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
घटक बी: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्वचालित सौर पंपों की स्थापना।
घटक-सी : (i) व्यक्तिगत पंप सौरकरण और (ii) फीडर स्तर सौरकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण।
घटक-बी और घटक-सी के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और समुदाय / क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली शामिल हो सकते हैं।
पीएम-कुसुम के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य या निधि आवंटन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है।
इसके अतिरिक्त, कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति करने पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की निधियां जारी की जाती हैं।

66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020

175

PM KUSUM Yojana is related to-

पीएम कुसुम योजना संबंधित है-

(A) Agriculture solar pump system
(A) कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से (B) Electric vehicle subsidy
(B) विद्युत वाहन अनुदान से (C) Semiconductor sector
(C) सेमी कंडक्टर क्षेत्र से (D) Fertilizer sector
(D) उर्वरक क्षेत्र से

✅ Correct Answer: (A)

PM KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) scheme was started in the year 2019 by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India.
This scheme has three components aiming to add solar capacity of 34.8 GW by March 31, 2026, with a total central financial support of around Rs 34,422 crore.
Its three components are as follows-
Component A - Setting up of 10,000 MW of Decentralized Ground/Stilt Mounted Solar Power Plants on barren/fallow/pasture/marshy/cultivable land of farmers.
Component B - Installation of 14 lakh standalone solar pumps in off-grid areas.
Component C - Solarization of 35 lakh grid-connected agricultural pumps through (i) Individual Pump Solarization and (ii) Feeder Level Solarization.

पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का प्रारंभ वर्ष 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।
इस योजना के तीन घटक हैं जिनमें लगभग 34422 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 31 मार्च, 2026 तक 34.8 गीगावॉट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है।
इसके तीनों घटक इस प्रकार हैं-
घटक ए - किसानों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली/कृषि योग्य भूमि पर 10000 मेगावॉट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
घटक बी - ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्वचालित सौर पंपों की स्थापना
घटक सी - (i) व्यक्तिगत पंप सौरकरण और (ii) फीडर स्तर सौरकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023

176

In which of the following years was the 'National Land Records Modernization Programme' launched?

निम्नलिखित में से किस वर्ष में 'राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया था ?

(A) 2008
(A) 2008 ई. (B) 2009
(B) 2009 ई. (C) 2010
(C) 2010 ई. (D) 2011
(D) 2011 ई.

✅ Correct Answer: (A)

The National Land Records Modernization Programme (NLRMP), which was approved by the Cabinet on August 21, 2008, has been renamed as DILRMP (Digital India Land Records Modernization Programme), which is effective from April 1, 2016.
It is a Central Sector Scheme with 100 percent funding.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) जिसे कैबिनेट द्वारा 21 अगस्त, 2008 को मंजूरी प्रदान की गई थी, का पुनर्नामकरण करते हुए DILRMP (डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है।
100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

177

Consider the following statements -
1. A Watershed Fund of total amount corpus of Rs. 200 crore has been established.
2. The objective is to carry out integrated watershed development work in selected 100 districts.
3. Under the scheme, two-thirds of the funds are given to the state for grant-based projects.
With the help of the codes given, tell which statement is/are correct?

निम्न कथनों पर विचार कीजिए -
1. रु. 200 करोड़ कुल धनराशि कार्पस (Corpus) का जल विभाजक फंड स्थापित किया गया है।
2. चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है।
3. योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजनाओं हेतु दो तिहाई धनराशि दी जाती है।
दिए गए कूट की सहायता से बताइए कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 1 and 2 only
(B) केवल 1 और 2 (C) 1, 2 and 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 2 and 3 only
(D) केवल 2 और 3

✅ Correct Answer: (B)

By the decision of the Union Budget 1999-2000, the Watershed Development Fund (WDF) was established under NABARD with a total amount corpus of Rs 200 crore (with a contribution of Rs 100 crore each by the Government of India and NABARD).
Its objective is to carry out integrated watershed development works in 100 selected districts.
One-third of this fund is given to the states for grant-based projects and two-thirds is given for loan-based projects.
Thus option (b) will be the correct answer.

केंद्रीय बजट 1999-2000 के निर्णय के द्वारा जल विभाजक (संभरण) विकास कोष (Watershed Development Fund: WDF) की स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की कुल धनराशि कार्पस (भारत सरकार एवं नाबार्ड प्रत्येक द्वारा 100 करोड़ रु. के सहयोग से) से की गई थी।
इसका उद्देश्य चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक (संभरण) विकास कार्य करना है।
इस कोष की एक-तिहाई धनराशि राज्यों को अनुदान (Grant) आधारित परियोजनाओं हेतु तथा दो-तिहाई धनराशि ऋण (loan) आधारित परियोजनाओं हेतु दी जाती है।
इस प्रकार विकल्प (b) सही उत्तर होगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2009

178

In which year was the Rainfed Area Development Programme launched by the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India?

भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था ?

(A) 2008-09
(A) 2008-09 (B) 2009-10
(B) 2009-10 (C) 2010-11
(C) 2010-11 (D) 2011-12
(D) 2011-12

✅ Correct Answer: (D)

The Rainfed Area Development Programme was launched by the Government of India in the year 2011-12.
It is a sub-scheme under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (now RKVY-RAFTAAR).
Its main objective is to improve the quality of life of farmers (mainly small and marginal farmers).

भारत सरकार द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में प्रारंभ किया गया।
यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अब RKVY-RAFTAAR) के अंतर्गत एक उपयोजना है।
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों (मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों) के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2015

179

Which of the following is incorrect about Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन-सा गलत है?

(A) Repair and renovation of water bodies
(A) जल-निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण (B) Construction of wells
(B) कुओं का निर्माण (C) Enhancement in recharge of aquifers
(C) जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि (D) Construction of rainwater harvesting structures
(D) वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

All the option works have been included in the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) implemented with the motto 'Har Khet Ko Pani' (Water to Every Field) in July 2015.
Therefore, the correct answer to this question will be option (e) None of the above.

जुलाई, 2015 में 'हर खेत को पानी' आदर्श वाक्य (Motto) के साथ क्रियान्वित (Implemented) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में विकल्पगत सभी कार्यों को शामिल किया गया है।
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा।

67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022

180

The 'Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project' (UP DASP) in Uttar Pradesh was sponsored by -

उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना' (यू.पी. डास्प) प्रायोजित की गई -

(A) Government of Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (B) Central Government
(B) केंद्र सरकार द्वारा (C) World Bank
(C) विश्व बैंक द्वारा (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

The 'Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project' (UP DASP) in Uttar Pradesh is sponsored by the World Bank.
The first phase of this project started on September 23, 1998 and was completed on March 31, 2004.
The second phase started on November 27, 2007 and was completed on March 31, 2013.
The first phase of the project was funded by the 'World Bank' and the second phase initially by the State Government and later by the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), Government of India.

उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना' (यू.पी. डास्प) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है।
इस परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर, 1998 को शुरु हुआ तथा 31 मार्च, 2004 को पूरा हुआ।
दूसरा चरण 27 नवंबर, 2007 को प्रारंभ हुआ तथा 31 मार्च, 2013 को पूरा हुआ।
परियोजना के प्रथम चरण को 'विश्व बैंक' द्वारा तथा दूसरे चरण को प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा और बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

181

Consider the following statements-
1. Accelerated Irrigation Benefit Programme was launched in 1996-97 to provide loan assistance to poor farmers.
2. Command Area Development Programme was launched in 1974-75 for the development of water-use efficiency.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था।
2. कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

The Accelerated Irrigation Benefit Programme was launched in 1996-97 to provide loan assistance to those states whose incomplete major/medium irrigation projects were in advanced stages of completion.
The Centrally Sponsored Command Area Development Programme was launched in the year 1974-75 for the efficient utilization of irrigation potential.

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में ऐसे राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, जिनकी अधूरी वृहद् / मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में थीं।
केंद्र द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974-75 में सिंचाई संभाव्यता के दक्ष उपयोग करने के लिए किया गया था।

I.A. S. (Pre) 2015

182

Suraj Dhara Yojana is related to-

सूरज धारा योजना संबंधित है-

(A) Loan related
(A) ऋण संबंधी (B) Seed exchange
(B) बीज अदला-बदली (C) Vaccination
(C) टीकाकरण (D) Insurance related
(D) बीमा संबंधी (E) None of these
(E) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

'Suraj Dhara Yojana' operated by the Government of Madhya Pradesh is related to seed exchange.
Under this scheme, a grant is given to small and marginal farmers of Scheduled Castes and Tribes for the exchange of seeds of pulse and oilseed crops for one hectare.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'सूरज धारा योजना' बीज अदला-बदली से संबंधित है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को एक हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों की बीज अदला-बदली हेतु अनुदान दिया जाता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016

183

'Neeru-Meeru' watershed program was started in the year 2000 in which of the following states of India?

'नीरू-मीरू' जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था?

(A) Tamil Nadu
(A) तमिलनाडु (B) Maharashtra
(B) महाराष्ट्र (C) Andhra Pradesh
(C) आंध्र प्रदेश (D) Madhya Pradesh
(D) मध्य प्रदेश

✅ Correct Answer: (C)

The 'Neeru-Meeru' (Water and You) water harvesting program was launched in the state of Andhra Pradesh, India in the year 2000.

'नीरू-मीरू' (जल और आप) जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

184

In June 2018, how much amount has the World Bank approved for an ambitious Indian scheme 'Atal Bhujal Yojana'?

जून, 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना 'अटल-भू-जल योजना' के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है?

(A) Rs 5,000 crore
(A) रु. 5,000 करोड़ (B) Rs 6,000 crore
(B) रु. 6,000 करोड़ (C) Rs 7,000 crore
(C) रु. 7,000 करोड़ (D) Rs 8,000 crore
(D) रु. 8,000 करोड़ (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

Atal Bhujal Yojana (Atal Jal) is a central sector scheme of the Union Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (now Jal Shakti Ministry), for which the World Bank approved an amount of Rs 6000 crore in June 2018.
This scheme will be implemented with the assistance of the World Bank over a period of five years from 2020-21 to 2024-25.
The World Bank's contribution in this scheme is Rs 3000 crore (US\$ 450 million), while the remaining half (Rs 3000 crore) is the contribution of the Central Government.
This scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in December 2019, which became effective from April 2020.

अटल भू-जल योजना (अटल जल) केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) की एक केंद्रीय योजना है, जिसके लिए जून, 2018 में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है।
यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक की पांच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
इस योजना में विश्व बैंक का योगदान 3000 करोड़ रुपये (450 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जबकि शेष आधा हिस्सा (3000 करोड़ रुपये) केंद्र सरकार का योगदान है।
इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर, 2019 में किया गया था, जो अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

185

The institution providing assistance in the Atal Bhujal Scheme launched by the Government of India on April 1, 2020 is -

1 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भू-जल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है -

(A) World Bank
(A) विश्व बैंक (B) European Bank for Reconstruction and Development
(B) पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय बैंक (C) Inter-American Development Bank
(C) अन्तः अमेरिकी विकास बैंक (D) Asian Development Bank
(D) एशियाई विकास बैंक

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

186

Name the scheme run by the central government, under which pump sets are given at minimum rent or lease to the farmers of the desert-

केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए, जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंपसेट न्यूनतम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं-

(A) Jal Dhara Yojana
(A) जल धारा योजना (B) Kisan Vikas Yojana
(B) किसान विकास योजना (C) Desert Development Programme
(C) मरु विकास कार्यक्रम (D) Bhagya Shree Yojana
(D) भाग्य श्री योजना

✅ Correct Answer: (A)

The Central Government is implementing a special program 'Jaldhara Yojana' for such marginal farmers of drought-prone areas who cannot bear the lump sum cost of installing pump sets.
Under this scheme, there is a provision to provide pump sets on low rent or lease to marginal farmers of drought prone areas or deserts.

केंद्र सरकार, सूखा प्रवण क्षेत्रों के ऐसे सीमांत किसानों को जो पंपसेट लगाने का एकमुश्त खर्च वहन नहीं कर सकते, के लिए एक विशेष कार्यक्रम 'जलधारा योजना' क्रियान्वित कर रही है।
इस योजनांतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्रों या मरुस्थल के सीमांत किसानों को कम किराए या पट्टे पर पंपसेट उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999

187

Which of the following states has the highest area under tube-well irrigation?

निम्न राज्यों में से कौन ट्यूब-वैल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है?

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Bihar
(B) बिहार (C) Punjab
(C) पंजाब (D) Haryana
(D) हरियाणा

✅ Correct Answer: (A)

Among the optional states, Uttar Pradesh has the largest area in terms of irrigation through tubewells.

विकल्पगत राज्यों में ट्यूबवैल से सिंचाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

188

Handbook of Agriculture is published by-

हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है-

(A) Indian Agricultural Research Institute
(A) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से (B) Indian Council of Agricultural Research
(B) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से (C) Uttar Pradesh Council of Agricultural Research
(C) उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से (D) Council of Scientific and Industrial Research
(D) भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से

✅ Correct Answer: (B)

Handbook of Agriculture is published by 'Indian Council of Agricultural Research' (ICAR).

हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) से प्रकाशित होती है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

189

UP Council of Agricultural Research is located in-

उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है-

(A) Kanpur
(A) कानपुर में (B) Ghaziabad
(B) गाजियाबाद में (C) Allahabad
(C) इलाहाबाद में (D) Lucknow
(D) लखनऊ में

✅ Correct Answer: (D)

'UP Council of Agricultural Research' is located in Lucknow.
It was established in the year 1989.

'उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद' (UP Council of Agricultural Research) लखनऊ में स्थित है।
इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी।

U.P.P.C.S. (Pre.) 2004

190

In which of the following years was the 'Krishak Samriddhi Ayog' established in Uttar Pradesh?

उत्तर प्रदेश में 'कृषक समृद्धि आयोग' की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी ?

(A) 2016
(A) 2016 (B) 2017
(B) 2017 (C) 2018
(C) 2018 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

'Krishak Samriddhi Ayog' was established in Uttar Pradesh in November 2017.
Its objective was to double the income of farmers by the year 2022.

उत्तर प्रदेश में 'कृषक समृद्धि आयोग' की स्थापना नवंबर, 2017 में हुई थी।
इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

191

NAFED is related to-

एनएएफईडी संबंधित है-

(A) Animal husbandry
(A) पशुपालन से (B) Fuel conservation
(B) ईंधन की बचत से (C) Agricultural marketing
(C) कृषि विपणन से (D) Agricultural equipment
(D) कृषि उपकरण से

✅ Correct Answer: (C)

National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India (NAFED) is related to agricultural marketing, which was established on 2 October 1958.
It is an apex cooperative organization at the national level, whose primary function is the management, distribution, export and import of selected agricultural commodities.

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India: NAFED) कृषि विपणन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को की गई थी।
यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1995

192

The apex organization of agricultural marketing cooperatives at the national level is-

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है-

(A) F.C.I. (FCI)
(A) एफ.सी.आई. (FCI) (B) NAFED
(B) नेफेड (NAFED) (C) National Cooperative Union
(C) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन (D) National Agricultural Marketing Council
(D) राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

193

Which of the following agencies is not involved (not a participant) in the export of agricultural goods from India?

निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी भारत से कृषि-सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है (सहभागी नहीं है)?

(A) NAFED
(A) नैफेड (B) State Trading Corporation
(B) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (C) IFFCO
(C) इफको (D) MMTC
(D) एम.एम.टी.सी.

✅ Correct Answer: (C)

NAFED, State Trading Corporation (STC) and MMTC are institutions that export agricultural products from India, while IFFCO is an institution that produces, exports and imports chemical fertilizers.

नैफेड (NAFED), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (STC) और एम.एम.टी.सी. (MMTC) भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको (IFFCO) रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयात करने वाली संस्था है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2017

194

Under what are the markets for agricultural products in India regulated?

भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है?

(A) Essential Commodities Act, 1955
(A) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (B) Agricultural Produce Market Committee Act enacted by States
(B) राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (C) Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937
(C) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (D) Food Products Order, 1956 and Meat and Food Products Order, 1973
(D) खाद्य उत्पाद आदेश, 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश, 1973

✅ Correct Answer: (B)

In most parts of India, the markets for agricultural products are developed and regulated under the Agricultural Produce Market Committee Acts (APMC Acts) enacted by the states.

भारत के अधिकतर भागों में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (APMC Acts) के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है।

I.A. S. (Pre) 2015

195

Who regulates the markets in agricultural products in India?

भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है?

(A) Essential Commodities Act, 1955
(A) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (B) Agricultural Produce Market Committee Act enacted by States
(B) राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (C) Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937
(C) कृषि उत्पाद (श्रेणीयन एवं विपणन) अधिनियम, 1937 (D) Food Products Order, 1956
(D) खाद्य उत्पाद आदेश, 1956

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021

196

Golden rice has been engineered to be rich in-

सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है-

(A) Vitamin 'A'
(A) विटामिन 'ए' की (B) Vitamin 'B'
(B) विटामिन 'बी' की (C) Vitamin 'D'
(C) विटामिन 'डी' की (D) Vitamin 'E'
(D) विटामिन 'ई' की

✅ Correct Answer: (A)

Golden Rice is a variety of Oryza sativa rice, which is created by genetic engineering for the biosynthesis of beta-carotene, which provides pro-vitamin 'A' in the edible rice.

सुनहला चावल (Golden Rice) ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है, जिसे बीटा कैरोटिन, जो खाने वाले चावल में प्रो-विटामिन 'ए' उपलब्ध कराता है, के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

197

The demand for agricultural products is-

कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है-

(A) Elastic
(A) लचीली (B) Zero elastic
(B) शून्य लचीली (C) Inelastic
(C) बेलोचदार (D) Infinitely elastic
(D) अनंत लचीली

✅ Correct Answer: (C)

The demand for agricultural products is inelastic.
Because of this, in the event of an excessive yield, there is a negative impact on prices and the total revenue of the farmers.

कृषि उत्पादों की मांग बेलोचदार होती है।
इसी कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय (Total Revenue) पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2013

198

Which of the following statements is/are correct?
I. The first agricultural university was established at Pantnagar, Uttarakhand (formerly part of Uttar Pradesh), in 1960.
II. During 1901-1905, six agricultural colleges were established at Kanpur, Pune, Sabour, Nagpur, Lyallpur, and Coimbatore.
Codes-

निम्नलिखित कथन/कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
I. पहला कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड (पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा) में, 1960 में, स्थापित किया गया था।
II. 1901-1905 के दौरान, कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयंबटूर में छह कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए।
कूट-

(A) Both I and II
(A) I और II दोनों (B) Neither I nor II
(B) न तो I न ही II (C) I only
(C) केवल I (D) II only
(D) केवल II

✅ Correct Answer: (C)

The country's first agricultural university, 'G.B.
Pant University of Agriculture and Technology' was established in the year 1960 in Pantnagar, Uttarakhand (formerly part of Uttar Pradesh).
It was established to increase self-reliance in food production through integrated teaching, research, and extension.
It should be known that many sources (like ICAR's magazine and certain research papers) mention the establishment of six agricultural universities in Kanpur, Pune, Sabour, Nagpur, Lyallpur and Coimbatore between 1901-1905, however, on the official websites related to many of these agricultural universities, their establishment year is after 1905 (e.g., Pune 1908, Lyallpur 1906, Kanpur 1906).
Therefore, among the questioned statements, only statement (I) is correct.

देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 'जी.बी.
पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय' की स्थापना वर्ष 1960 में पंतनगर, उत्तराखंड (पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा) में हुई।
इसकी स्थापना, एकीकृत शिक्षण अनुसंधान और विस्तार से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हुई थी।
ज्ञातव्य है कि अनेक स्रोतों (यथा ICAR की मैगजीन एवं कतिपय शोधपत्रों) में वर्ष 1901-1905 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयंबटूर में छः कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, तथापि इनमें से कई कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर इनके स्थापना वर्ष 1905 के बाद का (यथा पुणे 1908, लायलपुर 1906, कानपुर 1906) है।
अतः प्रश्नगत कथनों में केवल कथन (I) सही है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023

199

The first agricultural university in India was established at-

भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी-

(A) Pantnagar
(A) पंतनगर में (B) Ludhiana
(B) लुधियाना में (C) Jabalpur
(C) जबलपुर में (D) Kanpur
(D) कानपुर में

✅ Correct Answer: (A)

Uttar Pradesh Agricultural University established in 1960, whose name was changed to G.B.
Pant University of Agriculture and Technology in 1972, is India's first agricultural university located in Pantnagar, Uttarakhand.

वर्ष 1960 में स्थापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदलकर जी.बी.
पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय वर्ष 1972 में कर दिया गया, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो पंतनगर, उत्तराखंड में स्थित है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

200

Consider the following technical projects of the Indian Council of Agricultural Research and arrange them in chronological order according to the year of commencement.
I. National Agricultural Innovation Project
II. Krishi Vigyan Kendra
III. National Agricultural Technology Project
IV. Lab to Land Programme
Select the correct answer from the code given below.
Codes:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
I. राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना
II. कृषि विज्ञान केंद्र
III. राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना
IV. प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट :

(A) II, IV, III, I
(A) II, IV, III, I (B) IV, III, I, II
(B) IV, III, I, II (C) I, II, IV, III
(C) I, II, IV, III (D) III, I, II, IV
(D) III, I, II, IV

✅ Correct Answer: (A)

The first Krishi Vigyan Kendra was established in Puducherry (Pondicherry) in the year 1974.
To improve the economic condition of small and marginal farmers, the 'Lab to Land' program was started in the year 1979.
The National Agricultural Technology Project was launched by IACR in November 1998 with the financial assistance of the Government of India and the World Bank.
The National Agricultural Innovation Project was launched in the year 2006 to bring self-reliance in the food sector through agricultural cooperation and for poverty alleviation and income generation by making agricultural products market-centric.

वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी (पाण्डिचेरी) में की गई।
छोटे एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 'प्रयोगशाला से खेत तक' कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1979 में की गई।
आईएसीआर द्वारा भारत सरकार व विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत नवंबर, 1998 में की गई।
कृषि संबंधी सहयोग के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने व कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रित बनाकर गरीबी उन्मूलन व आय सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016

201

Indian Institute of Vegetable Research is located at-

भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है-

(A) Varanasi
(A) वाराणसी में (B) Lucknow
(B) लखनऊ में (C) Mysore
(C) मैसूर में (D) Bengaluru
(D) बंगलुरू में

✅ Correct Answer: (A)

The Indian Institute of Vegetable Research (IIVR) is located in Varanasi.

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Vegetable Research: IIVR) वाराणसी में स्थित है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

202

Central Food Technological Research Institute is located at-

केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है-

(A) Bengaluru
(A) बंगलुरू में (B) Mysore
(B) मैसूर में (C) Chennai
(C) चेन्नई में (D) Hyderabad
(D) हैदराबाद में

✅ Correct Answer: (B)

'Central Food Technological Research Institute' (CFTRI) is located in Mysore.

'केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान' (CFTRI : Central Food Technological Research Institute) मैसूर (Mysuru) में स्थित है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

203

National Academy of Agricultural Research Management (NAARM) is located at

नेशनल एकेडेमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट (NAARM) स्थित है

(A) New Delhi
(A) नई दिल्ली में (B) Hyderabad
(B) हैदराबाद में (C) Nagpur
(C) नागपुर में (D) Nainital
(D) नैनीताल में

✅ Correct Answer: (B)

'National Academy of Agricultural Research Management' (NAARM) is located in Hyderabad.

'राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी' (NAARM: National Academy of Agricultural Research Management) हैदराबाद में स्थित है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

204

Indian Grassland and Fodder Research Institute is located at-

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है-

(A) Bahraich
(A) बहराइच में (B) Ranchi
(B) रांची में (C) Jhansi
(C) झांसी में (D) Patna
(D) पटना में

✅ Correct Answer: (C)

'Indian Grassland and Fodder Research Institute', established in 1962, is located in Jhansi.

वर्ष 1962 में स्थापित 'भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान' (Indian Grassland and Fodder Research Institute) झांसी में स्थित है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

205

The headquarters of the International Potato Center (CIP) is located at-

अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सी.आई.पी.) का मुख्यालय स्थित है-

(A) Lima, Peru
(A) लीमा, पेरू (B) Shimla, India
(B) शिमला, भारत (C) Dakar, Senegal
(C) डैकर, सेनेगल (D) Dublin, Ireland
(D) डबलिन, आयरलैंड

✅ Correct Answer: (A)

The headquarters of the International Potato Center (CIP), established in 1971, is located in Lima, Peru.

वर्ष 1971 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) का मुख्यालय लीमा, पेरू में स्थापित है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

206

'Fair and Remunerative Price' is related to which of the following crops?

'उचित और लाभकारी मूल्य' निम्न में से किस फसल से संबंधित है?

(A) Sugarcane
(A) गन्ना (B) Paddy
(B) धान (C) Oilseeds
(C) तिलहन (D) Wheat
(D) गेहूं

✅ Correct Answer: (A)

With the amendment to the Sugarcane (Control) Order, 1966 on 22 October 2009, the concept of Statutory Minimum Price of sugarcane was replaced by the concept of 'Fair and Remunerative Price (FRP)' of sugarcane for the 2009-10 and subsequent sugar seasons.
The sugarcane price is determined and announced by the Central Government on the basis of the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices and after consultation with State Governments and taking feedback from sugar industry associations.
The amended provisions of the Sugarcane (Control) Order, 1966 have a provision to determine the fair and remunerative price of sugarcane keeping in mind the following major factors -
1.
Cost of production of sugarcane,
2.
Return to the growers from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities,
3.
Availability of sugar to consumers at a fair price,
4.
Price at which sugar produced from sugarcane is sold by sugar producers,
5.
Recovery of sugar from sugarcane etc.

22 अक्टूबर, 2009 को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन करने के साथ, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अवधारणा के स्थान पर वर्ष 2009-10 तथा बाद के चीनी मौसमों के लिए गन्ने के 'उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)' की अवधारणा लाई गई थी।
केंद्रीय सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तथा चीनी उद्योग की एसोसिएशनों से सूचना लेकर गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है।
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संशोधित उपबंधों में निम्नलिखित प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान है-
1.
गन्ने की उत्पादन लागत,
2.
वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ तथा कृषि मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति
3.
उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता
4.
उत्पादनकर्ताओं द्वारा गन्ने के उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है
5.
गन्ने से चीनी की रिकवरी आदि।

Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2021

207

Consider the following statements:
1. The Central Government fixes the Statutory Minimum Price of sugarcane for each sugar season.
2. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

The Central Government now fixes not the Statutory Minimum Price but the 'Fair and Remunerative Price' (FRP) of sugarcane for every sugar season.
In October 2009, the Central Government issued the Sugarcane Control (Amendment) Order, 2009 to amend the Sugarcane Control Order of 1966.
By this amendment order, 'Minimum Price' was replaced with 'Fair and Remunerative Price' in the original order of 1966.
Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act, 1955.
Hence the first statement is wrong and the second is correct.

केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का अब सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) का निर्धारण करती है।
अक्टूबर, 2009 में केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन हेतु गन्ना नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया था।
इस संशोधन आदेश द्वारा 1966 के मूल आदेश में 'न्यूनतम मूल्य' को 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तु हैं।
अतः पहला कथन गलत और दूसरा सही है।

I.A.S. (Pre) 2010

208

Who among the following approves the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane?

गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता/करती है?

(A) Cabinet Committee on Economic Affairs
(A) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (B) Commission for Agricultural Costs and Prices
(B) कृषि लागत और कीमत आयोग (C) Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture
(C) कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय (D) Agricultural Produce Market Committee
(D) कृषि उत्पाद विपणन समिति

✅ Correct Answer: (A)

The 'Fair and Remunerative Price' (FRP) in place of the Minimum Support Price for sugarcane is approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
The Minimum Support Price (MSP) for other Kharif and Rabi crops is announced by the government based on the recommendation of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा किया जाता है।
अन्य खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा की जाती है।

I.A. S. (Pre) 2015

209

The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is Minimum Support Price and bonus (if any) paid to the farmers plus-

भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस (यदि कुछ है) के साथ-साथ और क्या शामिल है / हैं?

(A) transportation cost only
(A) केवल परिवहन लागत (B) interest cost only
(B) केवल ब्याज लागत (C) procurement incidentals and distribution cost
(C) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत (D) procurement incidentals and charges for godowns
(D) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार

✅ Correct Answer: (C)

Economic Cost of food grains for Food Corporation of India (FCI) =
Acquisition Cost [Minimum Support Price (MSP) and bonus paid to farmers (if any) + Procurement incidentals, which include state-level levies, mandi fee, transport charges etc.] + Distribution Cost.
The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is the sum of the acquisition cost of food grains (Minimum Support Price plus bonus paid to farmers plus procurement incidentals) and the distribution cost.
Thus option (c) is the desired answer.

भारतीय खाद्य निगम (FCI) हेतु खाद्यान्नों की आर्थिक लागत (Economic Cost) =
अभिग्रहण लागत (Acquisition Cost) [न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं किसानों को दिया गया बोनस (यदि है) + प्रापण प्रासंगिक प्रभार (Procurement incidentals) जिसमें, राज्य-स्तरीय लेवी, मंडी शुल्क, परिवहन व्यय आदि शामिल] + वितरण लागत (Distribution Cost)
भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, खाद्यान्नों की अभिग्रहण लागत (न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ प्रापण प्रासंगिक प्रभार) और वितरण लागत का योग होती है।
अतः विकल्प (c) अभीष्ट उत्तर है।

U.P.S.C. (Pre) 2019

210

Consider the following statements:
1. In the case of all cereals, pulses and oil-seeds, the procurement at Minimum Support Price (MSP) is unlimited in any State/UT of India.
2. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any State/UT at a level to which the market price will never rise.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर प्रापण (खरीद) भारत के किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू. टी.) में असीमित होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

Minimum support price is recommended for a total of 22 crops by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).
On the basis of this recommendation, the Minimum Support Price (MSP) is announced by the government.
The crops recommended for Minimum Support Price (MSP) by the Commission for Agricultural Costs and Prices are as follows-
Cereals - Paddy, wheat, jowar, bajra, maize, ragi and barley.
Pulses - Gram, tur/arhar, moong, urad and lentil.
Oilseeds - Groundnut, rapeseed and mustard, sunflower seed, soybean (yellow), sesamum, safflower, nigerseed, and Commercial crops - copra, cotton and jute.
The minimum support price is announced by the Government of India for a total of 24 crops.
For sugarcane, not the Minimum Support Price (MSP) but the 'Fair and Remunerative Price (FRP)' is announced.
The minimum support price (MSP) for toria and de-husked coconut is fixed on the basis of MSP of rapeseed/mustard and copra respectively.
Whatever MSP is determined for each crop is uniform across the country.
However, till date no such example has been found where the MSP of cereals and pulses has been fixed in any state/union territory at a level to which market prices never reach.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है।
इस सिफारिश के आधार पर ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हेतु अनुशंसित फसलें निम्न हैं-
अनाज - धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ।
दालें - चना, तूर/अरहर, मूंग, उड़द और मसूर।
तिलहन - मूंगफली, रेपसीड एवं मस्टर्ड, सूर्यमुखी बीज, सोयाबीन (पीला), सीसमम, कुसुम, नाइजरसीड, तथा वाणिज्यिक फसलें - कोपरा, कपास और जूट।
भारत सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नहीं बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)' की घोषणा की जाती है।
तोरिया तथा छिलका रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रमश: रेपसीड एवं सरसों तथा कोपरा की एमएसपी (MSP) के आधार पर तय किया जाता है।
प्रत्येक फसल के लिए जो भी MSP निर्धारित की जाती है, वह पूरे देश में एक समान होती है।
हालांकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाया गया जहां अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया गया हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते।

I.A.S. (Pre) 2020

211

Consider the following statements -
1. The Commission for Agricultural Costs and Prices recommends Minimum Support Prices for 32 crops.
2. The Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has launched the National Food Security Mission.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है।
2. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

The 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP) currently recommends Minimum Support Prices for a total of 22 crops under MSP.
For sugarcane, not the minimum support price but the 'Fair and Remunerative Price' (FRP) is given.
'National Food Security Mission' (NFSM) is a scheme funded by the central government, which is related to increasing the production of rice, wheat and pulses.
Currently, coarse cereals have also been included under it.
It is implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
This mission was launched in October 2007.

'कृषि लागत और कीमत आयोग' (CACP) वर्तमान में MSP के अंतर्गत कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है।
'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' (NFSM: National Food Security Mission) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, जो चावल (Rice), गेहूं (Wheat) और दालों (Pulses) के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है।
वर्तमान में इसके अंतर्गत मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया है।
इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
इस मिशन को अक्टूबर, 2007 में प्रारंभ किया गया था।

1.A.S. (Pre) 2009

212

Niger (Ramtil) crop is an oil crop. What is the oil content in its seeds?

नाइजर (रामतिल) की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है?

(A) 7-16%
(A) 7-16% (B) 17-26%
(B) 17-26% (C) 27-36%
(C) 27-36% (D) 37-47%
(D) 37-47%

✅ Correct Answer: (D)

Niger is a minor oilseed crop, which is grown mainly in rainfed conditions.
Niger seed is used as human food.
The seed contains 37-47% oil, which is pale yellow with a nutty flavor and pleasant odor.
The oil is used for culinary purposes, anointing the body, making paint and soft soap, and for lubrication.
Hence option (d) is the correct answer to this question.

नाइजर एक छोटी तिलहन फसल है, जो मुख्य रूप से बारानी परिस्थितियों में उगाई जाती है।
नाइजर बीज का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है।
बीज में 37-47% तेल होता है, जो अखरोट के स्वाद और सुखद गंध के साथ हल्का पीला होता है।
तेल का उपयोग पाक उद्देश्यों के लिए, शरीर का अभिषेक करने, पेंट और मुलायम साबुन बनाने तथा स्नेहक के लिए किया जाता है।
अतः विकल्प (d) इस प्रश्न का सही उत्तर है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

213

Consider the following statements:
1. The Government of India provides Minimum Support Price for niger (Guizotia abyssinica) seeds.
2. Niger is cultivated as a Kharif crop.
3. Some tribal people in India use niger seed oil for cooking.
How many of the above statements are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत सरकार नाइजर (गुइजोटिया एबिसिनिका) के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है।
2. नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है।
3. भारत के कुछ जनजातीय लोग भोजन पकाने के लिए नाइजर के बीजों के तेल का उपयोग करते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(A) Only one
(A) केवल एक (B) Only two
(B) केवल दो (C) All three
(C) सभी तीन (D) None
(D) कोई भी नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Minimum Support Price (MSP) is issued by the Government of India for a total of 14 crops under Kharif crops.
One of these 14 Kharif crops is Niger Seed.
On June 19, 2024, the government announced the minimum support price for Niger Seed at the rate of Rs 8717 per quintal for the year 2024-25.
Niger seed is cultivated under Kharif crops and in some tribal areas Niger seed oil is also used for cooking food.
Thus all three statements are correct.

भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों के तहत कुल 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी किया जाता है।
इन 14 खरीफ फसलों में नाइजर बीज भी शामिल है।
19 जून, 2024 को सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए नाइजर बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8717 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया।
नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है तथा कुछ जनजातीय क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए नाइजर के बीजों के तेल का भी उपयोग किया जाता है।
अतः तीनों कथन सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2023

214

Consider the following-
1. Arecanut
2. Barley
3. Coffee
4. Finger millet (Ragi)
5. Groundnut
6. Sesamum
7. Turmeric
The Cabinet Committee on Economic Affairs has announced the Minimum Support Price for which of the above?

निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
1. सुपारी
2. जौ
3. कॉफी
4. रागी
5. मूंगफली
6. तिल
7. हल्दी
उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है?

(A) 1, 2, 3 and 7 only
(A) केवल 1, 2, 3 और 7 (B) 2, 4, 5 and 6 only
(B) केवल 2, 4, 5 और 6 (C) 1, 3, 4, 5 and 6 only
(C) केवल 1, 3, 4, 5 और 6 (D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7
(D) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

✅ Correct Answer: (B)

With the objective of ensuring a fair and remunerative price to the farmers for their crops, the 'Minimum Support Price' for major crops is announced by the Central Government every year during the two main crop seasons, Rabi and Kharif, which acts as a minimum guaranteed price for the farmers for their crops.
The 'Agricultural Prices Commission' was set up in 1965 to make recommendations to the government in this regard, which was renamed as the 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP) in 1985.
The Commission recommends 'Minimum Support Prices' for 22 notified agricultural commodities taking into account the cost of production, overall demand and supply, domestic and international prices, inter-crop price parity, and terms of trade between agriculture and non-agriculture sectors.
These 22 agricultural commodities are - 7 cereals (paddy, wheat, maize, jowar, bajra, barley and ragi), 5 pulses (gram, tur/arhar, moong, urad and lentil), 7 oilseeds (groundnut, rapeseed and mustard, soybean (yellow), sunflower seed, sesamum, nigerseed and safflower), 3 commercial crops (copra, cotton and jute).
For sugarcane, 'Fair and Remunerative Price' (FRP) is announced.

किसानों को उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दो मुख्य फसल ऋतुओं, रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Price) की घोषणा की जाती है, जो कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है।
इस संबंध में सरकार को संस्तुतियां देने के लिए वर्ष 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर वर्ष 1985 में 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया।
आयोग उत्पादन की लागत, समग्र मांग-पूर्ति, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कीमत, अंतर-फसल कीमत तुल्यता, कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए 22 अधिसूचित कृषि जिंसों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की सिफारिश करता है।
यह 22 कृषि जिंस हैं- 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ तथा रागी), 5 दालें (चना, तूर/अरहर, मूंग, उरद तथा मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, रैपसीड एवं मस्टर्ड, सोयाबीन (पीला), सूरजमुखी बीज, तिल, रामतिल तथा सैफ फ्लावर), 3 वाणिज्यिक फसलें (कोपरा, कपास तथा जूट)।
गन्ने के लिए 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) की घोषणा की जाती है।

I.A.S. (Pre) 2018

215

Which statement is true in the context of Minimum Support Price since 1997-98?

वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

(A) Minimum Support Price = C2 costs
(A) न्यूनतम समर्थन मूल्य = C2 लागतें (B) Minimum Support Price > C2 costs
(B) न्यूनतम समर्थन मूल्य > C2 लागतें (C) Minimum Support Price < C2 costs
(C) न्यूनतम समर्थन मूल्य < C2 लागतें (D) Minimum Support Price is independent of C2 cost
(D) न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से स्वतंत्र होता है

✅ Correct Answer: (B)

To make the minimum support price more effective and profitable, the comprehensive concept of cost (C_2) is adopted by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).
The following methods can be adopted to calculate the minimum support price -
(1) A_2 Method - It includes costs like seeds, fertilizers, labor etc.
(2) A_2 + FL Method - It includes the estimated cost of Family Labour (FL) along with A_2 cost.
(3) C_2 Method - Besides A_2 + FL, it also includes estimated rent on land and interest on capital assets.
Therefore, the C_2 method is considered the most comprehensive and appropriate way to calculate MSP.
While recommending the MSP, CACP considers both A_2 + FL and C_2 costs.
For Return, CACP calculates only A_2 + FL cost.
C_2 costs are mainly used by CACP as benchmark reference costs (opportunity costs) to see whether the MSP recommended by it at least covers these costs in some major producing states.
While recommending MSP for a commodity, CACP keeps in mind the following factors -
Cost of production, demand and supply, price trends in the market (both domestic and international)
Inter-Crop Price Parity
Terms of trade between agriculture and non-agriculture
Minimum 50 percent margin over cost of production
Probable impact of MSP on consumers etc.
Since 1997-98, MSP has always been higher than the C2 cost.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी एवं लाभदायक बनाने हेतु लागत की वृहद संकल्पना (C_2) को अपनाया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित पद्धतियां अपनायी जा सकती हैं -
(1) A_2 पद्धति - इसमें बीज, उर्वरक, श्रम आदि जैसे लागत शामिल होते हैं।
(2) A_2 + FL पद्धति - इसमें A_2 लागत के साथ-साथ पारिवारिक श्रम (Family Labour : FL) की अनुमानित लागत भी शामिल होती है।
(3) C_2 पद्धति - इसमें A_2 + FL के अलावा भूमि पर अनुमानित किराया तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर ब्याज भी शामिल होता है।
अतः C_2 पद्धति को एमएसपी (MSP) की गणना हेतु सबसे व्यापक एवं उपयुक्त तरीका माना जाता है।
एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी (CACP) A_2 + FL तथा C_2 दोनों लागतों पर विचार करता है।
प्रतिफल (Return) हेतु CACP केवल A_2 + FL लागत की गणना करता है।
C_2 लागतों का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत (अवसर लागत) के रूप में किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि क्या उसके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को आच्छादित करते हैं।
CACP किसी वस्तु के लिए MSP की सिफारिश करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है -
उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार में मूल्य प्रवृत्तियां (घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों)
अंतर-फसल (Inter-Crop) मूल्य समानता (Price Parity)
कृषि एवं गैर-कृषि के मध्य व्यापार की शर्ते
उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का लाभ
MSP का उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव आदि।
वर्ष 1997-98 के बाद से MSP C2 लागत से सदैव अधिक रहा है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re.Exam) 2015

216

Who determines the Minimum Support Price in India?

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है?

(A) Commission for Agricultural Costs and Prices
(A) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (B) Ministry of Agriculture
(B) कृषि मंत्रालय (C) Finance Commission
(C) वित्त आयोग (D) NABARD
(D) नाबार्ड (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

217

The Agricultural Prices Commission was set up in the year-

कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, वर्ष-

(A) 1955
(A) 1955 में (B) 1965
(B) 1965 में (C) 1970
(C) 1970 में (D) 1973
(D) 1973 में

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2002

218

The determinant of Minimum Support Price is-

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है-

(A) Indian Council of Agricultural Research
(A) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (B) State Government
(B) राज्य सरकार (C) Commission for Agricultural Costs and Prices
(C) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U. P. P. C. S. (Pre) (Re-Exam) 2015

219

Which of the following recommends the fixation of minimum support prices for crops?

निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है?

(A) Indian Council of Agricultural Research
(A) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (B) NABARD
(B) नाबार्ड (C) Commission for Agricultural Costs and Prices
(C) कृषि लागत एवं कीमत आयोग (D) Indian Agricultural Research Institute
(D) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Pre) 2007*

220

Who recommends the support price of wheat?

गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है?

(A) Planning Commission
(A) योजना आयोग (B) Reserve Bank of India
(B) भारतीय रिजर्व बैंक (C) President
(C) राष्ट्रपति (D) Commission for Agricultural Costs and Prices
(D) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

✅ Correct Answer: (D)

The Agricultural Prices Commission was set up in 1965 to advise the government on the prices of agricultural produce.
The name of the Agricultural Prices Commission was changed to 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP) in 1985.
Its headquarters is in New Delhi.
The 'Minimum Support Price' (MSP) is recommended by this institution for a total of 22 crops, while the 'Minimum Support Price' (MSP) is announced by the government for a total of 24 crops.
For sugarcane, not 'Minimum Support Price' but 'Fair and Remunerative Price' (FRP) is given.
The 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP) only recommends/advises regarding the determination of the 'Minimum Support Price' (MSP) of crops, but it is the job of the government to determine/announce the price.
According to the question, the answer to this question should be option (e), but the Bihar Public Service Commission has considered option (a) as the answer to this question.

कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी।
वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार द्वारा कुल 24 फसलों के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) की घोषणा की जाती है।
गन्ने के लिए 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' नहीं, बल्कि 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (FRP) दिया जाता है।
'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश/संस्तुति करता है, लेकिन मूल्य का निर्धारण/ घोषणा करना सरकार का कार्य है।
प्रश्नानुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (e) होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) माना है।

M.P.P.C.S. (Pre) 1990

221

The support price of foodgrains is recommended by-

खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है-

(A) Planning Commission
(A) योजना आयोग (B) Commission for Agricultural Costs and Prices
(B) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (C) Ministry of Agriculture
(C) कृषि मंत्रालय (D) Ministry of Irrigation
(D) सिंचाई मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

M.P.P.C.S. (Pre) 1992

222

Which of the following are the objectives of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)?
1. Stabilization of agricultural prices
2. Ensuring meaningful real income levels for the farmers
3. Protecting the interests of consumers by providing essential agricultural commodities at reasonable rates through the public distribution system
4. Ensuring maximum price for the farmers
Select the correct answer from the codes given below-
Codes:

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के निम्नलिखित में से कौन-कौन से उद्देश्य हैं?
1. कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण
2. कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय
3. लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा
4. कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय
नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट :

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 और 3 (B) 1, 2 and 4
(B) 1, 2 और 4 (C) 1, 3 and 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 2, 3 and 4
(D) 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (A)

The 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP) suggests announcing the following prices-
1.
Minimum Support Price (MSP) - MSP are those prices at which the government remains ready to purchase agricultural products.
MSP ensures that the price of agricultural products will not go below the minimum support price.
MSP provides security (price related) to farmers and it ensures stabilization of agricultural prices.
2.
Procurement Price - Procurement prices are the prices at which the government purchases agricultural produce from farmers.
Procurement prices are generally higher than MSP.
3.
Issue Prices - The Food Corporation of India (FCI) sells food grains through the public distribution system at this price.
While MSP protects the interest of the farmers, the issue prices protect the interests of the consumers.

'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP: Commission for Agricultural Costs and Prices) निम्न कीमतों की घोषणा करने का सुझाव देता है-
1.
न्यूनतम समर्थन कीमतें (Minimum Support Price: MSP)- MSP वे कीमतें हैं, जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने हेतु तैयार रहती है।
MSP यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे नहीं जाएगी।
MSP कृषकों को सुरक्षा (कीमत संबंधी) उपलब्ध कराता है तथा यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है।
2.
वसूली कीमतें (Procurement Price)-वसूली कीमतें वह कीमतें हैं, जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है।
वसूली कीमतें सामान्यतया MSP से ऊंची होती हैं।
3.
जारी कीमतें (Issue Prices)-इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) खाद्यान्नों की बिक्री करता है।
MSP जहां कृषकों के हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती हैं।

I.A.S. (Pre) 1995

223

The public procurement policy for food grains at supported prices ensures-
(A) Stability in agricultural prices
(B) Remunerative prices to the farmers
(C) Building up of buffer stocks of food grains for public distribution
Which of the statements given above are correct?

समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है-
(A) कृषि मूल्यों में स्थिरता
(B) कृषकों को लाभकारी मूल्य
(C) सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) (A) and (B)
(A) (A) और (B) (B) (B) and (C)
(B) (B) और (C) (C) (A), (B) and (C)
(C) (A), (B) और (C) (D) Only (C)
(D) केवल (C)

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

224

Consider the following statements with reference to the Minimum Support Price:
I. If the market price is higher, farmers will sell to the government.
II. It ensures a minimum guaranteed price for farmers' produce.
III. It provides assistance to the food security mission.
IV. It is highly profitable for the farmers as they make a larger profit on their produce.
Among these-

न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यदि बाजार मूल्य ज्यादा है, तो किसान सरकार को बेचेंगे।
II. यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है।
III. यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है।
IV. यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। इनमें से-

(A) I, II and IV are correct.
(A) I, II एवं IV सही हैं। (B) II, III and IV are correct.
(B) II, III और IV सही हैं। (C) II and IV are correct.
(C) II और IV सही हैं। (D) II and III are correct.
(D) II और III सही हैं।

✅ Correct Answer: (D)

Minimum Support Price (MSP) ensures a minimum guaranteed price for farmers' produce as well as promotes food security (by incentivizing the farmer to increase agricultural production).
An MSP is fixed in the country by the government before sowing the crop.
Apart from this, according to market conditions, there is a provision to pay some additional amount to the farmers according to region and time, so that the government can buy more quantity of agricultural produce if required.
Conclusively, a farmer will sell his produce to the government only when the market price is lower than the minimum support price.
Ultimately the objective of MSP is to provide minimum price of produce to farmers and not to maximize profits.
MSP aids in food security, as MSP is the basis for determining Procurement Prices and it is through the determination of procurement prices that PDS contributes to food security.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है (किसान को कृषि उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देकर)।
सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व देश में एक MSP निर्धारित कर दी जाती है।
इसके अतिरिक्त बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार एवं समयानुसार प्रावधान है, जिससे सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषिगत उपजों की अधिक मात्रा खरीद सके।
निष्कर्षतः किसान अपने उपज को सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो।
अंततः MSP का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध करवाना है न कि लाभ को अत्यधिक कराना।
MSP खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है, क्योंकि MSP ही वसूली कीमतों (Procurement Price) के निर्धारण का आधार है तथा वसूली कीमतों के निर्धारण से ही PDS खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

225

The minimum support price for wheat procurement fixed by the government in 2013 is-

सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है-

(A) Rs 1280/quintal
(A) रु.1280/क्विंटल (B) Rs 1300/quintal
(B) रु. 1300/क्विंटल (C) Rs 1350/quintal
(C) रु.1350/क्विंटल (D) Rs 1380/quintal
(D) रु.1380/ क्विंटल

✅ Correct Answer: (C)

Option (c) was the correct answer during the question period.
On October 1, 2025, the minimum support price for Rabi crops for the marketing year 2026-27 was announced.
Under the issued minimum support prices, the price of Rs 2585/quintal has been determined for wheat for the marketing year 2026-27.

प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
1 अक्टूबर, 2025 को रबी फसलों के लिए विपणन वर्ष 2026-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई।
जारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के तहत विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं के लिए 2585 रुपये/क्विंटल मूल्य का निर्धारण किया गया है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2013*

226

The minimum support price (MSP) of paddy per quintal from July 4, 2018 during 2018-19 is?

4 जुलाई, 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य (एम. एस.पी.) 2018-19 के दौरान है?

(A) Rs 1550
(A) रु. 1550 (B) Rs 1650
(B) रु. 1650 (C) Rs 1750
(C) रु. 1750 (D) Rs 1950
(D) रु. 1950

✅ Correct Answer: (C)

Option (c) was the correct answer during the question period.
In the Minimum Support Price of Kharif crops issued on May 28, 2025 for the marketing year 2025-26, the price of paddy (common) has been declared at Rs 2369 and the price of paddy (Grade A) at Rs 2389.

प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
28 मई, 2025 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान (सामान्य) का मूल्य 2369 रुपये तथा धान (ग्रेड A) का मूल्य 2389 रुपये घोषित किया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

227

Which state of India has recently decided to fix the minimum support price of fruits and vegetables?

भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है?

(A) Kerala
(A) केरल (B) Manipur
(B) मणिपुर (C) Himachal Pradesh
(C) हिमाचल प्रदेश (D) Telangana
(D) तेलंगाना

✅ Correct Answer: (A)

In October 2020, the Kerala government decided to fix the Minimum Support Price (MSP) of fruits and vegetables, which is effective from 1 November 2020.
Kerala is the first state in the country to fix the minimum support price for fruits and vegetables.
The Kerala government decided to fix the minimum support price for a total of 16 fruits and vegetables, the base price of which will be 20 percent more than the production cost, so that farmers can get profit along with their production cost.
In May 2022, the Kerala government announced the inclusion of 5 other crops in MSP.

अक्टूबर, 2020 में केरल सरकार ने फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के निर्धारण का फैसला किया, जो 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी है।
फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला केरल देश का पहला राज्य है।
केरल सरकार ने कुल 16 फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया, जिनका आधार मूल्य (Base Price) उत्पादन लागत (Production Cost) से 20 प्रतिशत अधिक होगा, जिससे किसानों को अपने उत्पादन लागत के साथ-साथ लाभ भी प्राप्त हो सके।
मई, 2022 में केरल सरकार द्वारा 5 अन्य फसलों को भी एमएसपी में शामिल करने की घोषणा की गई।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016

228

The minimum support price announced by the Government of India for groundnut for 1995-96 is Rs.-

मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 के लिए रु.-

(A) 900
(A) 900 है (B) 875
(B) 875 है (C) 850
(C) 850 है (D) 800
(D) 800 है

✅ Correct Answer: (A)

During the question period, option (a) was the correct answer.
In the Minimum Support Price of Kharif crops issued on May 28, 2025 (marketing year 2025-26), the minimum support price of groundnut was declared at Rs 7263, whereas it was declared at Rs 6783 for the year 2023-24.

प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
28 मई, 2025 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7263 रुपये घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2023-24 हेतु यह 6783 रुपये घोषित था।

U.P.P.C.S. (Pre) 1995*

229

The price at which the government purchases food grains is-

मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, है-

(A) Ceiling price
(A) परिसीमन मूल्य (B) Market price
(B) बाजार मूल्य (C) Minimum support price
(C) न्यूनतम समर्थन मूल्य (D) Procurement price
(D) अधिप्राप्ति मूल्य

✅ Correct Answer: (D)

To maintain the public distribution system and safe storage of food grains, the government purchases agricultural produce from farmers at procurement prices.
Procurement prices are generally higher than the Minimum Support Price (MSP).

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने तथा खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण हेतु सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूली मूल्यों (Procurement Prices) पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है।
अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊंचे होते हैं।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

230

The prices at which the government purchases food grains for maintaining the public distribution system and for building up buffer stocks are known as

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे

(A) Minimum Support Prices
(A) न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं (B) Procurement Prices
(B) वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं (C) Issue Prices
(C) निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती हैं (D) Ceiling Prices
(D) उच्चतम (सीलिंग) कीमतों के नाम से जानी जाती हैं

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

I.A.S. (Pre) 2001

231

Which of the following is a Kharif crop?

निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ फसल है?

(A) Sugarcane
(A) गन्ना(B) Barley
(B) जौ(C) Gram
(C) चना(D) Wheat
(D) गेहूं

✅ Correct Answer: (A)

India mainly recognizes three major crop seasons: Kharif, Rabi and Zaid.
Barley, gram and wheat are Rabi crops.
Sugarcane is technically an annual/long-duration cash crop.
Compared with the listed Rabi crops, sugarcane is placed on the Kharif/rain-fed side in many state crop classifications because it requires higher temperature and relatively more water.

भारत में मुख्यतः तीन प्रमुख फसल मौसम माने जाते हैं- खरीफ, रबी और जायद।
जौ, चना और गेहूं तीनों रबी फसलें हैं।
गन्ना तकनीकी रूप से एक वार्षिक/दीर्घावधि नकदी फसल है।
रबी फसलों (जौ, चना, गेहूं) की तुलना में गन्ने को खरीफ पक्ष की ओर रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक ताप और अपेक्षाकृत अधिक जल की मांग करता है तथा कई राज्यों के फसल-वर्गीकरण में इसे खरीफ/वर्षा-आधारित मौसम से जोड़ा जाता है।

71st B.P.S.C. (Pre) 2025

232

Which of the following is not a cash crop?

निम्नलिखित में से कौन-सी एक नकद फसल नहीं है?

(A) Tobacco
(A) तंबाकू (B) Cotton
(B) कपास (C) Soybean
(C) सोयाबीन (D) Rubber
(D) रबर

✅ Correct Answer: (C)

Among the given options, tobacco, cotton and rubber come under cash crops, whereas soybean is not a cash crop.
Soybean is included under oilseed crops.

प्रश्नगत विकल्पों में तंबाकू, कपास और रबर तो नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, जबकि सोयाबीन नकदी फसल नहीं है।
सोयाबीन, तिलहन फसल के अंतर्गत शामिल है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

233

The effective interest rate on timely repayment of bank loans for farmers in the Union Government's budget for 2011-12 is-

संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है-

(A) 7 percent
(A) 7 प्रतिशत (B) 6 percent
(B) 6 प्रतिशत (C) 4 percent
(C) 4 प्रतिशत (D) 3 percent
(D) 3 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (C)

In the Union Government's budget for 2011-12, the interest subvention on timely repayment of bank loans for farmers was increased from 2% to 3%.
Thus the effective interest rate remained 7-3=4%.
In August 2022, the government approved reducing the interest subvention on short-term agriculture loans for all financial institutions from 2 percent to 1.5 percent.
Thus, interest subvention of 1.5 percent has been provided to lending institutions (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Small Finance Banks, Regional Rural Banks, Cooperative Banks and Computerized PACS directly linked with Commercial Banks) for providing short term agriculture loans upto Rs 3 lakh (In the Budget Speech 2025-26 by the Finance Minister, the loan limit under the modified interest subvention scheme was announced to be increased from Rs 3 lakh to Rs 5 lakh) for farmers from the year 2022-23 to the year 2024-25.
However, farmers will continue to get short-term crop loans at an annual interest rate of 4 percent if they repay the loan on time.
To ensure hassle-free credit availability to farmers at cheaper rates, Kisan Credit Card Scheme was started for farmers to empower them to purchase agricultural products and services on credit at any time.
To ensure that farmers can pay the minimum interest rate to the bank, the Government of India launched the Interest Subvention Scheme (ISS), now renamed as Modified Interest Subvention Scheme (MISS).

संघ सरकार के वर्ष 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार, भुगतान पर ब्याज सब्सिडी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई।
इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर 7-3=4% रह गई।
अगस्त, 2022 में सरकार द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
इस प्रकार 1.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उधार देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से सीधे तौर पर जुड़े कंप्यूटरीकृत पीएसीएस) को किसानों के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 3 लाख रुपये (वित्तमंत्री द्वारा बजट भाषण 2025-26 में संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई) तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए प्रदान किया गया है।
हालांकि किसान समय पर ऋण चुकाते समय 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण लेते रहेंगे।
किसानों को सस्ती दर पर बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, ताकि उन्हें किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंक को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान कर सकते हैं, भारत सरकार ने ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) शुरू की, जिसका नाम बदलकर अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) कर दिया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2011

234

Which of the following is NOT included in the working-cost capital of a farm?

किसी फार्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?

(A) Seed
(A) बीज(B) Fertilizer
(B) उर्वरक(C) Irrigation water
(C) सिंचाई जल(D) Land revenue
(D) भूमि-राजस्व

✅ Correct Answer: (D)

Land revenue is not included in the working-cost capital of a farm.
Seed, fertilizer and irrigation water are included because they are agricultural inputs.

किसी फार्म की चल लागत पूंजी में भूमि-राजस्व शामिल नहीं होता है।
बीज, उर्वरक तथा सिंचाई जल शामिल होते हैं, क्योंकि ये कृषि आगत हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2014

235

Which of the following does NOT contribute to the rural economy?

निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है?

(A) Animal husbandry
(A) पशुपालन(B) Cottage industries
(B) कुटीर उद्योग(C) Practice of private money-lending
(C) निजी धन उधार देने का प्रचलन(D) Availability of good equipment
(D) अच्छे उपकरणों की उपलब्धता

✅ Correct Answer: (C)

Animal husbandry, cottage industries and the availability of good equipment make important contributions to the rural economy.
Private money-lending is prevalent in villages, but its contribution to the rural economy is limited in comparison with the other three.
Therefore, option (c) is the most appropriate answer.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अच्छे उपकरणों की उपलब्धता प्रमुख रूप से योगदान करते हैं।
गांवों में निजी धन उधार देने का प्रचलन अवश्य है, परंतु इसका योगदान उक्त तीनों की अपेक्षा सीमित है।
अतः विकल्प (c) सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2013

236

Which of the following is a major principle of agricultural finance?

निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है?

(A) Purpose
(A) उद्देश्य(B) Person
(B) व्यक्ति(C) Productivity planning
(C) उत्पादकता नियोजन(D) All of the above
(D) उपरोक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

Major principles of agricultural finance include purpose, person, productivity planning, organization, etc.

कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांतों में उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन, संगठन आदि शामिल हैं।

U.P. P.C.S. (Mains) 2016

237

Which of the following is NOT a source of agricultural finance in India?

भारत में कौन-सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है?

(A) Cooperative societies
(A) सहकारी समितियां(B) Commercial banks
(B) वाणिज्यिक बैंक(C) Regional Rural Banks
(C) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

Sources of agricultural finance in India are divided into institutional and non-institutional sources.
Institutional sources include cooperative societies and banks, commercial banks, Regional Rural Banks and the government.
Non-institutional sources include moneylenders, relatives, traders, landlords and commission agents, etc.

भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को संस्थागत तथा गैर-संस्थागत स्रोतों में बांटा जाता है।
संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां एवं बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सरकार प्रमुख हैं।
गैर-संस्थागत स्रोतों में महाजन/साहूकार, संबंधी एवं रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिए आदि शामिल हैं।

44th B.P.S.C. (Pre) 2000

238

Farmers are provided loans from several sources for their short-term and long-term requirements. The principal sources of credit available to farmers include-

किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं-

(A) Primary Agricultural Cooperative Societies, commercial banks, RRBs and non-government lenders
(A) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, RRBs और गैर-सरकारी उधारदाता(B) NABARD, RBI, commercial banks and non-government lenders
(B) NABARD, RBI, व्यावसायिक बैंक और गैर-सरकारी उधारदाता(C) District Central Cooperative Banks (DCCBs), lead banks, IRDP and JRY
(C) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), अग्रणी बैंक, IRDP और JRY(D) Large Multipurpose Tribal Programme, DCCB, IFFCO and commercial banks
(D) बृहत बहुउद्देशीय आदिवासी कार्यक्रम, DCCB, IFFCO और व्यावसायिक बैंक

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

I.A.S. (Pre) 1999

239

Consider the following statements:
1. In providing short-term credit to the agricultural sector, District Central Cooperative Banks (DCCBs) lend more than Scheduled Commercial Banks and Regional Rural Banks.
2. One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to Primary Agricultural Credit Societies (PACS).
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं।
2. DCCBs का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को निधि उपलब्ध कराना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1(B) 2 only
(B) केवल 2(C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों(D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Ensuring an uninterrupted and timely flow of credit to farmers is important for promoting agriculture. The government sets annual ground-level lending targets for Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks and rural cooperative banks.
According to the NABARD Annual Report 2019-20, the share of cooperative banks in short-term agricultural credit was about 10.9%, compared with about 77.2% for Scheduled Commercial Banks and 11.9% for Regional Rural Banks. Hence statement 1 is incorrect.
DCCBs operate at the district level and one of their principal functions is to provide funds to Primary Agricultural Credit Societies. Hence statement 2 is correct.
Institutional credit for agriculture and allied activities (₹ crore):

Year	Cooperative Banks	Commercial Banks	Regional Rural Banks	Total
2019-20	157367	1070036	165326	1392729
2020-21	190682	1194704	190012	1575398
2021-22	243220	1415964	204180	1863364
2022-23	236349	1676529	242286	2155163
2023-24	242008	2023749	282878	2548635
2024-25	240045	2322118	307093	2869256

For 2024-25, the shares in institutional credit were: Commercial Banks 80.93%, Regional Rural Banks 10.70% and Cooperative Banks 8.37%.

कृषि को बढ़ावा देने हेतु किसानों के लिए समय पर ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र हेतु आधार-स्तर पर वार्षिक ऋण लक्ष्य तय करती है।
नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार अल्पकालीन कृषि साख में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 10.9%, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लगभग 77.2% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 11.9% थी। अतः कथन 1 गलत है।
DCCBs जिले के स्तर पर कार्य करते हैं तथा उनका एक प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। अतः कथन 2 सही है।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु संस्थागत ऋण (करोड़ रुपये में):

वर्ष	सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
2019-20	157367	1070036	165326	1392729
2020-21	190682	1194704	190012	1575398
2021-22	243220	1415964	204180	1863364
2022-23	236349	1676529	242286	2155163
2023-24	242008	2023749	282878	2548635
2024-25	240045	2322118	307093	2869256

वर्ष 2024-25 में संस्थागत कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 80.93%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 10.70% तथा सहकारी बैंकों का 8.37% था।

I.A.S. (Pre) 2020

240

Long-term agricultural credit is provided by-

दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है-

(A) Primary Cooperative Society
(A) प्राथमिक सहकारी सोसायटी द्वारा(B) District Cooperative Bank
(B) जिला सहकारी बैंक द्वारा(C) Land Development Bank
(C) भूमि विकास बैंक द्वारा(D) State Cooperative Bank
(D) राज्य सहकारी बैंक द्वारा

✅ Correct Answer: (C)

The long-term agricultural credit requirement of the rural credit system is met by Land Development Banks.
They are also known as Land Mortgage Banks.

ग्रामीण साख की दीर्घकालीन कृषि ऋण आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है।
इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2014

241

In recent years, which of the following has been the largest source of agricultural finance in India?

हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नांकित में से कौन-सा एक है?

(A) Commercial banks
(A) वाणिज्यिक बैंक(B) Cooperative banks
(B) सहकारी बैंक(C) Regional Rural Banks
(C) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(D) Land Development Banks
(D) भूमि विकास बैंक

✅ Correct Answer: (A)

At the time of the question, and according to RBI data released in August 2025, commercial banks were the largest source of agricultural finance in India.
For 2024-25, the descending order was Commercial Banks (80.93%) > Regional Rural Banks (10.70%) > Cooperative Banks.
Source note: the PDF line for cooperative banks repeats “80.93%”, but the immediately preceding source table gives 8.37%.

प्रश्नकाल तथा अगस्त 2025 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्यिक बैंक है।
वर्ष 2024-25 में घटता क्रम था- वाणिज्यिक बैंक (80.93%) > क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (10.70%) > सहकारी बैंक।
स्रोत-नोट: PDF की इस पंक्ति में सहकारी बैंकों के लिए “80.93%” दोहराया गया है, जबकि ठीक पूर्ववर्ती स्रोत-सारणी में 8.37% दिया गया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006*

242

The institutional sources of agricultural credit in India are:
1. Cooperative Banks
2. Regional Rural Banks
3. Commercial Banks
Which is the correct descending order according to their importance?

भारत में कृषि-साख के संस्थागत स्रोत निम्न हैं-
1. सहकारी बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. वाणिज्यिक बैंक
उनके महत्व के अनुसार घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन-सा है?

(A) 1-3-2
(A) 1-3-2(B) 2-1-3
(B) 2-1-3(C) 3-2-1
(C) 3-2-1(D) 3-1-2
(D) 3-1-2

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

243

Which of the following has the largest share in the distribution of credit to agriculture and allied activities in India?

भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है?

(A) Commercial banks
(A) वाणिज्यिक बैंकों की(B) Cooperative banks
(B) सहकारी बैंकों की(C) Regional Rural Banks
(C) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की(D) Microfinance institutions
(D) सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संस्थाओं की

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

I.A.S. (Pre) 2011

244

In recent years, which of the following has provided the least institutional credit for agriculture and related activities?

हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है?

(A) Commercial banks
(A) वाणिज्यिक बैंक(B) Foreign private banks
(B) विदेशी निजी बैंक(C) Cooperative banks
(C) सहकारी बैंक(D) Regional Rural Banks
(D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

✅ Correct Answer: (B)

Institutional credit for agriculture and related activities is provided mainly by commercial banks, Regional Rural Banks and cooperative banks.
The contribution of foreign private banks in this context is the lowest and almost negligible.

देश में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु संस्थागत साख मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है।
इस संदर्भ में विदेशी निजी बैंकों का योगदान सबसे कम, लगभग नगण्य, है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

245

What agricultural-credit target was set in the Union Budget for 2020-21 to increase the flow of institutional agricultural credit?

भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है?

(A) ₹10 lakh crore
(A) ₹10 लाख करोड़(B) ₹13.5 lakh crore
(B) ₹13.5 लाख करोड़(C) ₹15 lakh crore
(C) ₹15 लाख करोड़(D) ₹16.5 lakh crore
(D) ₹16.5 लाख करोड़(E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

The Union Budget 2020-21 provided an agricultural-credit target of ₹15 lakh crore.
The target was ₹16.5 lakh crore in Budget 2021-22, ₹18 lakh crore in Budget 2022-23 and ₹20 lakh crore in Budget 2023-24.
Budget 2024-25 made no separate announcement to raise the agricultural-credit target.
The Budget 2025-26 announced that the loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme for loans through KCC would be raised from ₹3 lakh to ₹5 lakh.

केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए ₹15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।
बजट 2021-22 में यह ₹16.5 लाख करोड़, बजट 2022-23 में ₹18 लाख करोड़ तथा बजट 2023-24 में ₹20 लाख करोड़ किया गया।
बजट 2024-25 में कृषि साख लक्ष्य बढ़ाने हेतु कोई अलग घोषणा नहीं की गई।
बजट 2025-26 में KCC के माध्यम से लिए गए ऋण हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की गई।

66th B.P.S.C. (Pre) Exam 2020

246

Under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme, short-term credit support is provided to farmers for which of the following purposes?
1. Working capital for maintenance of farm assets
2. Purchase of combine harvesters, tractors and mini trucks
3. Consumption requirements of farm households
4. Post-harvest expenses
5. Construction of a house for the family and establishment of a cold-storage facility in the village
Select the correct answer using the code given below:

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है?
1. फार्म परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए
2. कम्बाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए
3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए
4. फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए
5. परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 5 only
(A) केवल 1, 2 और 5(B) 1, 3 and 4 only
(B) केवल 1, 3 और 4(C) 2, 3, 4 and 5 only
(C) केवल 2, 3, 4 और 5(D) 1, 2, 3, 4 and 5
(D) 1, 2, 3, 4 और 5

✅ Correct Answer: (B)

The Kisan Credit Card scheme was introduced in 1998 (1998-99) to provide adequate and timely credit for farmers’ agricultural requirements and allied activities.
Its objectives include: credit support for crop cultivation; post-harvest expenses; working capital for maintenance of farm assets and allied activities; marketing of produce; consumption needs of farm households; and investment credit for agriculture and allied activities such as pump sets, sprayers and dairy animals.
Items 1 to 5 of the scheme’s listed purposes fall under the short-term credit limit, while investment-credit needs such as the sixth category fall under the long-term credit limit.
Therefore, among the statements in the question, 1, 3 and 4 are covered as short-term credit support.

किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा सहायक कार्यकलापों के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 (1998-99) में शुरू की गई।
इसके उद्देश्यों में फसल उत्पादन के लिए ऋण, फसल कटाई के बाद के खर्च, कृषि परिसंपत्तियों एवं संबद्ध गतिविधियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी, कृषि उपज विपणन हेतु ऋण, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं हेतु सहायता तथा पंप सेट, स्प्रेयर, डेयरी पशु आदि के लिए निवेश ऋण शामिल हैं।
योजना के सूचीबद्ध उद्देश्यों में मद 1 से 5 तक अल्पकालीन ऋण सीमा के अंतर्गत आते हैं, जबकि छठी श्रेणी जैसी निवेश-ऋण आवश्यकताएं दीर्घकालीन ऋण सीमा के अंतर्गत आती हैं।
अतः प्रश्न के अनुसार केवल 1, 3 और 4 अल्पकालीन ऋण समर्थन में आते हैं।

I.A.S. (Pre) 2020

247

The Kisan Credit Card Scheme was launched in the year-

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, वर्ष-

(A) 2004-05
(A) 2004-05 में(B) 2000-01
(B) 2000-01 में(C) 1998-99
(C) 1998-99 में(D) 1995-96
(D) 1995-96 में

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008 / U.P.P.S.C. (GIC) 2010

248

Consider the following statements regarding the Kisan Credit Card Scheme:
1. The Kisan Credit Card Scheme was started in 2001.
2. The scheme provides adequate and timely credit support to farmers for their cultivation needs.
Which of the following is correct?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी।
2. यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है।
इनमें से कौन-सा सही है?

(A) Only (1) is correct
(A) केवल (1) सही है(B) Only (2) is correct
(B) केवल (2) सही है(C) Both (1) and (2) are correct
(C) (1) और (2) दोनों सही हैं(D) Neither (1) nor (2) is correct
(D) न तो (1) न (2) सही है

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016

249

The Kisan Credit Card Scheme for farmers was introduced in-

किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी-

(A) 1998-1999
(A) 1998-1999 में(B) 1999-2000
(B) 1999-2000 में(C) 2000-2001
(C) 2000-2001 में(D) 2001-2002
(D) 2001-2002 में

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2014

250

Before the launch of the Kisan Rin Portal (KRP), manual claims under the Interest Subvention and Prompt Repayment Incentive schemes were submitted to which of the following institutions?

किसान ऋण पोर्टल (KRP) के शुभारंभ से पहले, किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे?

(A) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and NABARD
(A) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड(B) Reserve Bank of India and NABARD
(B) भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड(C) National Payments Corporation of India and Reserve Bank of India
(C) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक(D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

The Government of India runs the Interest Subvention Scheme (ISS) and an additional Prompt Repayment Incentive (PRI) to make short-term crop loans available to farmers at concessional rates.
The Kisan Rin Portal (KRP) was launched in 2023 to make settlement of these claims transparent and faster.
Before KRP, manual claims for Interest Subvention and Prompt Repayment Incentive were submitted to the Reserve Bank of India (RBI) and NABARD.
Technically, farmers themselves did not submit these claims directly; banks submitted them to RBI and NABARD on the basis of loans given to farmers. Thus, the wording of the question is technically imprecise.

किसानों को सस्ते अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ब्याज अनुदान योजना (ISS) तथा शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के तहत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है।
दावों के पारदर्शी और तेज निपटान हेतु किसान ऋण पोर्टल (KRP) वर्ष 2023 में शुरू किया गया।
KRP से पहले ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के मैन्युअल दावे RBI और नाबार्ड को भेजे जाते थे।
तकनीकी रूप से किसान स्वयं ये दावे सीधे नहीं भेजते थे; किसानों को दिए गए ऋणों के आधार पर बैंक RBI और नाबार्ड के समक्ष दावे प्रस्तुत करते थे। इसलिए प्रश्न की भाषा तकनीकी दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध नहीं है।

71st B.P.S.C. (Pre) 2025

251

The Kisan Call Centre (KCC) was launched by ______.

‘किसान कॉल सेंटर’ (KCC) की शुरुआत ______ के द्वारा हुई थी।

(A) NABARD
(A) नाबार्ड(B) ICAR
(B) I.C.A.R.(C) State Agricultural University
(C) राज्य कृषि विश्वविद्यालय(D) Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India
(D) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

✅ Correct Answer: (D)

The Kisan Call Centre (KCC) was launched on 21 January 2004 by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India.

21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर (KCC) की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

252

Consider the following events and arrange them in chronological order:
1. Establishment of NABARD
2. Self-Help Group-Bank Linkage Programme
3. Kisan Credit Card Scheme
4. Establishment of Regional Rural Banks
Code:

निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-
1. नाबार्ड की स्थापना
2. स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
कूट :

(A) 4, 1, 2, 3
(A) 4, 1, 2, 3(B) 4, 2, 3, 1
(B) 4, 2, 3, 1(C) 1, 2, 3, 4
(C) 1, 2, 3, 4(D) 4, 3, 2, 1
(D) 4, 3, 2, 1

✅ Correct Answer: (A)

Event	Year
Establishment of NABARD	1982
Self-Help Group-Bank Linkage Programme	1992-93
Kisan Credit Card Scheme	1998
Establishment of Regional Rural Banks	1975

घटना	वर्ष
नाबार्ड की स्थापना	1982
स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम	1992-93
किसान क्रेडिट कार्ड योजना	1998
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना	1975

U.P. P.C.S. (Pre) 2020 / U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

253

Which of the following was NOT provided for in the new agricultural package of the UPA Government?

संप्रग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है-

(A) Landless farmers would get loans from banks
(A) भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण मिलेगा(B) NABARD would prepare loan-related proposals for landless farmers
(B) नाबार्ड भूमिहीन कृषकों को ऋण संबंधी प्रस्ताव बनाएगा(C) Credit would be made available to 50 lakh new farmers
(C) 50 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा(D) Waiver of loan repayment
(D) ऋण भुगतान में माफी

✅ Correct Answer: (D)

The then UPA Government’s new agricultural package provided for enabling landless farmers to obtain bank credit, for NABARD to prepare related proposals, and for institutional credit to be extended to more than 50 lakh new farmers.
It did not provide for a waiver of loan repayment.

तत्कालीन संप्रग सरकार के नए कृषि पैकेज में भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण प्राप्त कराने, इससे संबंधित प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा बनाए जाने तथा 50 लाख से अधिक नए कृषकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का उल्लेख था।
इसमें ऋण भुगतान माफी का प्रावधान नहीं था।

U.P.P.C.S. (Pre) 2005

254

The Government of India decided to establish a Price Stabilisation Fund for-

भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है-

(A) Potato and onion producers
(A) आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए(B) Sugarcane producers
(B) गन्ना उत्पादकों के लिए(C) Coffee and tea producers
(C) कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए(D) Tomato producers
(D) टमाटर उत्पादकों के लिए

✅ Correct Answer: (A)

A Price Stabilisation Fund (PSF) was established through a 2003 proposal of the Ministry of Commerce & Industry, with provision to stabilize prices of tea, coffee, rubber and tobacco. The PDF explanation therefore states that option (c) was correct in the original question-period context.
In 2014-15, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare established a Price Stabilisation Fund to deal with price volatility in agricultural commodities such as onion, potato and pulses.
In April 2016, this fund was transferred to the Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
Source note: the printed PDF answer marker is (a), while its own historical explanation says option (c) was correct at the time of the question. The HTML preserves the printed answer marker and records the source inconsistency here.

वर्ष 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव से कीमत स्थिरीकरण कोष (PSF) स्थापित किया गया था, जिसमें चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतें स्थिर रखने का प्रावधान था। इसलिए PDF की व्याख्या प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) को सही बताती है।
वर्ष 2014-15 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्याज, आलू तथा दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता से निपटने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया।
अप्रैल 2016 में इस कोष को उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।
स्रोत-नोट: PDF में मुद्रित उत्तर-चिह्न (a) है, जबकि उसी की ऐतिहासिक व्याख्या प्रश्नकाल में (c) को सही बताती है। HTML में मुद्रित उत्तर-चिह्न सुरक्षित रखते हुए इस स्रोत-विरोधाभास को स्पष्ट किया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2006

255

Which of the following crops is covered under the Government of India’s Price Stabilisation Fund for price control?

निम्नलिखित में से कौन-सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत आती है?

(A) Wheat
(A) गेहूं(B) Potato
(B) आलू(C) Rice
(C) चावल(D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The Price Stabilisation Fund (PSF) was established in 2014-15 by the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare to deal with price fluctuations in agricultural products such as onion, potato and pulses and to protect consumers’ interests.
From 1 April 2016, the PSF was transferred to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) स्थापित किया गया।
1 अप्रैल 2016 से PSF को उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

256

With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements:
1. Under the law in force in the country, sand is a “minor mineral”.
2. State Governments have the power to grant mining leases for minor minerals, but the power to make rules relating to the grant of minor minerals lies with the Central Government.
3. State Governments have the power to make rules to prevent illegal mining of minor minerals.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक “गौण खनिज” है।
2. गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं।
3. गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 3 only
(A) केवल 1 और 3(B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3(C) 3 only
(C) केवल 3(D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

Under Section 3(e) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, sand is a “minor mineral”.
Under Section 15 of the Act, the power to make rules regarding minor minerals lies with State Governments, not the Central Government.
Under Section 23C, State Governments have the power to make rules to prevent illegal mining of minor minerals.
Therefore, statements 1 and 3 are correct and statement 2 is incorrect.
Note: The source also mentions the MMDR Amendment Act, 2021.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) के अनुसार रेत एक गौण खनिज (Minor Mineral) है।
धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं।
धारा 23C के अनुसार गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
अतः कथन 1 और 3 सही हैं तथा कथन 2 गलत है।
नोट: स्रोत में MMDR Amendment Act, 2021 का भी उल्लेख है।

I.A.S. (Pre) 2019

257

Consider the following statements:
Statement I: In India, State Governments have no power to make rules for granting concessions for extraction of minor minerals, even when such minerals are located within their own territories.
Statement II: In India, the Central Government has the power under the relevant law to notify minor minerals.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन I : भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों।
कथन II : भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(A) Both Statement I and Statement II are correct, and Statement II explains Statement I
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की व्याख्या करता है(B) Both Statement I and Statement II are correct, but Statement II does not explain Statement I
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, किंतु कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है(C) Statement I is correct, but Statement II is not correct
(C) कथन I सही है, किंतु कथन II सही नहीं है(D) Statement I is not correct, but Statement II is correct
(D) कथन I सही नहीं है, किंतु कथन II सही है

✅ Correct Answer: (D)

Section 15(1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 expressly gives State Governments the power to make rules concerning minor minerals. Hence Statement I is incorrect.
Statement II is correct because the Central Government has the statutory power under Section 3(e) of the relevant Act to notify minor minerals.

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 की धारा 15(1) राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति स्पष्ट रूप से देती है। अतः कथन I गलत है।
कथन II सही है, क्योंकि संबंधित अधिनियम की धारा 3(e) के अंतर्गत केंद्र सरकार को गौण खनिज अधिसूचित करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त है।

I.A.S. (Pre) 2025

258

Consider the following statements:
Statement I: In India, income from allied agricultural activities such as poultry farming and wool production in rural areas is exempt from any tax.
Statement II: In India, under the provisions of the Income-tax Act, 1961, rural agricultural land is not regarded as a capital asset.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन I : भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट-पालन और ऊन उत्पादन जैसे संबद्ध कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है।
कथन II : भारत में, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन, ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

✅ Correct Answer: (D)

Under Section 10(1) of the Income-tax Act, 1961, only agricultural income is exempt from Central income tax.
Income from allied activities such as poultry farming or wool production (sheep rearing), even in rural areas, is not automatically exempt from income tax. Hence Statement I is incorrect.
Rural agricultural land, subject to the municipal-limit/population/aerial-distance criteria under Section 2(14), is not treated as a capital asset under the Income-tax Act, 1961, and capital-gains tax does not apply on its sale. Hence Statement II is correct.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार केवल कृषि आय ही केंद्रीय आयकर से मुक्त है।
पोल्ट्री फार्मिंग या ऊन उत्पादन (भेड़ पालन आदि) जैसी सहायक गतिविधियों से होने वाली आय, भले ही ग्रामीण क्षेत्र में हो, आयकर से स्वतः मुक्त नहीं है। अतः कथन I गलत है।
ग्रामीण कृषि भूमि, धारा 2(14) के नगर सीमा/जनसंख्या/हवाई दूरी मानदंडों के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं मानी जाती और उसके विक्रय पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता। अतः कथन II सही है।

I.A.S. (Pre) 2025

Agriculture and Allied Sectors

Questions 1 – 258