Employment and Welfare Schemes

Total: 0/331 Correct: 0 Wrong: 0

The Atmanirbhar Bharat scheme announced by the Government supports:
1. Increasing India's manufacturing capacity and exports from industries
2. Encouraging foreign investment in domestic production
Which of the above is/are correct?

सरकार द्वारा घोषित आत्म निर्भर भारत योजना सहयोग करती है:
1. भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में
2. घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में
इनमें से:

(A) Statement 1 is correct
(A) 1 सही है (B) Statement 2 is correct
(B) 2 सही है (C) Both 1 and 2 are correct
(C) 1 और 2 दोनों सही हैं (D) Neither 1 nor 2 is correct
(D) न तो 1 सही है और न ही 2 सही है

✅ Correct Answer: (C)

The Atmanirbhar Bharat Abhiyaan was announced by the Government on 12 May 2020 as a special economic package of ₹20 lakh crore.
Its objective was to make the country self-reliant with a focus on local manufacturing.
Its major aims included preparing India for strong competition in global supply chains, improving ease of doing business, empowering small and medium enterprises, attracting investment including FDI, and strengthening Make in India policies.

सरकार द्वारा 12 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जो 20 लाख करोड़ रुपये का एक विशेष आर्थिक पैकेज था।
इसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार करना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निवेश आकर्षित करना और ‘मेक इन इंडिया’ नीतियों को मजबूत करना है।

71 st B.P.S.C. (Pre) 2025

The Aspirational Districts Programme (ADP) was launched by NITI Aayog in ______.

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (ए.डी.पी.) नीति आयोग ने ––––––––
में शुरू किया था।

(A) January 2016
(A) जनवरी, 2016 (B) January 2017
(B) जनवरी, 2017 (C) January 2018
(C) जनवरी, 2018 (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

NITI Aayog's Aspirational Districts Programme was launched by Prime Minister Narendra Modi in January 2018.
The programme aims at rapid and effective transformation of 112 underdeveloped districts of the country.
It gives special attention to five sectors: health and nutrition; education; agriculture and water resources; financial inclusion and skill development; and infrastructure.

नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (ए.डी.पी.) का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी, 2018 में किया गया था।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 अल्पविकसित जिलों का त्वरित एवं प्रभावी रूपांतरण करना है।
इस प्रोग्राम के अधीन 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है: (1) स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) शिक्षा, (3) कृषि एवं जल संसाधन, (4) वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा (5) अवसंरचना।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

From which district of Bihar did the Prime Minister launch the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan in 2020?

गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री
द्वारा 2020 में शुरू किया गया था?

(A) Patna
(A) पटना (B) Banka
(B) बांका (C) Madhepura
(C) मधेपुरा (D) Khagaria
(D) खगड़िया (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

Prime Minister Narendra Modi launched the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan through video conferencing on 20 June 2020 from Khagaria district of Bihar. The campaign, planned for 125 days, focused on large-scale employment and rural public works.
It aimed to empower migrant workers who had returned home in large numbers due to the COVID-19 pandemic and to provide livelihood opportunities in their own areas and villages.
The campaign ended in October 2020.

20 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों से संबंधित ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ (125 दिन की अवधि हेतु) का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया।
इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्रों/गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है।
अक्टूबर, 2020 में यह अभियान समाप्त हो गया।

B.P.S.C. (Pre) 2022

Which statement about the PM CARES Fund is incorrect?

पी.एम. केयर्स कोष के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) Any person appointed as a trustee will work without remuneration.
(A) ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क रूप से कार्य करेगा। (B) The Fund consists entirely of voluntary contributions from individuals and organisations.
(B) इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। (C) Its primary objective is to deal with any kind of emergency or distress situation and provide relief to those affected.
(C) इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। (D) It receives no budgetary support.
(D) इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

The PM CARES Fund (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund) was established and registered as a public charitable trust to maintain a dedicated fund for emergencies such as the COVID-19 pandemic and to provide relief to affected persons.
The Prime Minister is the ex-officio Chairperson; the Defence Minister, Home Minister and Finance Minister are ex-officio trustees.
The Joint Secretary (Administration) in the Prime Minister's Office administers the Fund as Secretary on an honorary basis, assisted by an officer of Director/Deputy Secretary rank, also on an honorary basis.
The Fund consists entirely of voluntary contributions from individuals and organisations and receives no budgetary support.
Therefore, none of statements (a) to (d) is false.

कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु पी.एम. केयर्स कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया।
‘प्रधानमंत्री’, पी.एम. केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं।
कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संयुक्त सचिव (प्रशासन) अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा उन्हें PMO में निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
इस कोष में पूरी तरह व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान होते हैं तथा इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती।
अतः कथन (a) से (d) में से कोई भी गलत नहीं है।

B.P.S.C. Re-Exam. 2020

With reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements:
1. Private and government hospitals must adopt it.
2. Since its objective is universal health coverage, every citizen of India should ultimately become a part of it.
3. It can be implemented seamlessly across the country.
Which of the statements given above is/are correct?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए -
1. प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना
चाहिए।
2. चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा
भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए।
3. यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (D)

Prime Minister Narendra Modi launched the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) through video conferencing on 27 September 2021.
Under the Mission,
citizens can obtain an Ayushman Bharat Health Account number that can be linked with their digital health records.
Ayushman Bharat is a major national programme initiated on the recommendation of the National Health Policy,
2017 to advance the goal of universal health coverage.
The Mission seeks to provide citizens with a digital health identity so that hospitals, insurers and citizens can access electronic health records when required;
the health account can contain records of tests, illnesses and medicines.
The source notes that the Health ID is voluntary and treats statements 1, 2 and 3 as correct.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर, 2021 को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का शुभारंभ किया गया।
मिशन के अंतर्गत,
नागरिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है।
आयुष्मान भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति,
2017 की सिफारिश पर शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
मिशन नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य पहचान देना चाहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल, बीमा कंपनियां और नागरिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकें;
स्वास्थ्य खाते में जांचों, बीमारियों और दवाओं के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं।
स्रोत के अनुसार हेल्थ आईडी स्वैच्छिक है और कथन 1, 2 तथा 3 सही माने गए हैं।

I.A.S. (Pre) 2022

Consider the following statements:
Statement-I: India's public-sector health-care system focuses mainly on curative care along with preventive, promotive and rehabilitative care.
Statement-II: Under India's decentralised approach to health-care delivery, States are primarily responsible for mobilising health services.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
कथन-I: भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली
समिति निरोधक, वर्धक और पुन: स्थापक देखभाल के
साथ मुख्यत: रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती
है।
कथन-II: भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत
उपागम के अंतर्गत, राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं
को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(A) Both Statement-I and Statement-II are correct, and Statement-II is the correct explanation of Statement-I.
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है। (B) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II is not the correct explanation of Statement-I.
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है। (C) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect.
(C) कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है। (D) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct.
(D) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

✅ Correct Answer: (B)

Both statements are correct, but Statement-II does not correctly explain Statement-I.
Under the Constitution, health is a State subject; therefore each State has its own health-care delivery system involving both public and private institutions.
The Union Government has responsibilities such as policy formulation, planning, guidance, evaluation, analysis, assisting State governments and providing funds for implementation of national policy.
India's health-care system includes multiple systems of medicine, including allopathy, Ayurveda, Unani and Yoga.
Along with national programmes targeting different diseases, India has both public/government hospitals and private hospitals.

कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है; इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी स्वास्थ्य-सेवा वितरण प्रणाली है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान शामिल होते हैं।
संघ सरकार की जिम्मेदारियों में नीति-निर्माण, नियोजन, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, विश्लेषण, राज्य सरकारों की सहायता और राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराना शामिल है।
भारत की स्वास्थ्य-सेवा प्रणाली में एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और योग सहित चिकित्सा की अनेक पद्धतियां शामिल हैं।
भारत में, विभिन्न रोगों को लक्षित करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा, भारतीय पब्लिक (सरकारी) अस्पताल और निजी अस्पताल दोनों हैं।

I.A.S. (Pre) 2023

What is the name of the world's largest health scheme launched by the Government of India in 2018?

वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य
योजना का नाम क्या है?

(A) Deendayal Mobile Hospital Scheme
(A) दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना (B) Aam Aadmi Bima Yojana
(B) आम आदमी बीमा योजना (C) Arunima Yojana
(C) अरुणिमा योजना (D) Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
(D) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

✅ Correct Answer: (D)

The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, now referred to as Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY), was launched in September 2018. The source describes it as the world's largest health scheme.
It aims to reduce out-of-pocket health expenditure that would otherwise exceed the paying capacity of targeted beneficiaries.

सितंबर, 2018 से प्रारंभ ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: ABPM-JAY ) विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है।
इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय के कारण लक्षित लाभार्थियों की वहन क्षमता से बाहर के खर्चों को कम करना है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2019

With reference to the Ayushman Bharat Scheme, which of the following statements is/are correct?
1. The scheme provides free health insurance of ₹5 lakh per person.
2. Expenditure under the scheme is shared by the Centre and the States in the ratio 60:40.
Select the correct answer using the code given below.

‘आयुष्मान भारत योजना’ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से
कथन सत्य है/हैं?
1. यह योजना प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
प्रदान करती है।
2. इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:
40 के अनुपात में होती है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, health-insurance coverage of up to ₹5 lakh is provided per family, not per person.
The Centre and the States contribute in the ratio 60:40.
For Himalayan and North-Eastern States, the contribution ratio is 90:10.
Thus statement 2 alone is correct.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्व में -Pm-JAY ) के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
इस योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान क्रमश: 60: 40 होगा।
हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह अनुपात 90: 10 का है।
अतः केवल कथन 2 सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

Which Indian scheme launched in September 2018 is regarded as the world's largest insurance scheme?

सितंबर, 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की
सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है?

(A) Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
(A) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (B) Pradhan Mantri Jan Swasthya Yojana
(B) प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना (C) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
(C) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (D) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
(D) प्रधानमंत्री जन धन योजना (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

Prime Minister Narendra Modi launched Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, now Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY), at Ranchi in Jharkhand on 23 September 2018.
The scheme provides more than 12 crore families with free treatment coverage of up to ₹5 lakh per year.
When fully implemented, it is regarded as the world's largest government-financed health-insurance scheme.

23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची (झारखंड) में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: ABPM-JAY ) का शुभारंभ किया था।
इस योजना द्वारा 12 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
पूर्णत: कार्यान्वित होने पर यह विश्व में सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना मानी गई है।

64 th B.P.S.C. (Pre) 2018

Which of the following is responsible for implementing the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana?

निम्नलिखित में से कौन ‘‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना’’ के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है?

(A) National Health Authority
(A) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (B) World Health Organization
(B) विश्व स्वास्थ्य संगठन (C) NITI Aayog
(C) नीति आयोग (D) Insurance Regulatory and Development Authority of India
(D) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

✅ Correct Answer: (A)

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched by Prime Minister Narendra Modi on 23 September 2018.
It provides annual coverage of ₹5 lakh per family for secondary and tertiary treatment in empanelled private and public hospitals.
The National Health Authority is the implementing agency of the scheme.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई।
यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पैनल में शामिल सभी निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों में माध्यमिक एवं तृतीयक इलाज हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

With reference to schemes launched by the Union Government, consider the following statements:
1. The Ministry of Health and Family Welfare launched the Rashtriya Swasthya Bima Yojana.
2. The Ministry of Textiles launched the Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana.
Which of the statements given above is/are correct?

संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरंभ की।
2. कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ
की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Rashtriya Swasthya Bima Yojana was originally a health-insurance scheme of the Ministry of Labour and Employment; it was announced in October 2007 by then Prime Minister Dr Manmohan Singh and implemented from 1 April 2008.
In 2015, responsibility for implementing it was transferred to the Ministry of Health and Family Welfare.
The Ministry of Textiles launched the Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana to provide health insurance in the handicrafts/handloom sector.
Therefore, only statement 2 is correct.
The source notes that the Rashtriya Swasthya Bima Yojana has now been subsumed into Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.

‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा अक्टूबर, 2007 में की गई थी, जबकि 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना क्रियान्वित की गई।
वर्ष 2015 में इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को दे दी गई।
हथकरघा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी।
अत: केवल कथन (2) सत्य है।
वर्तमान में यह योजना ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना में शामिल कर ली गई है।

I.A.S. (Pre) 2009

The Rashtriya Swasthya Bima Yojana launched under the Social Security Act, 2008 covers—

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है-

(A) Workers of the organised sector only
(A) केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को (B) Rural workers only
(B) केवल ग्रामीण श्रमिकों को (C) Workers of the unorganised sector only
(C) केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को (D) Workers of all categories
(D) सभी श्रेणी के श्रमिकों को

✅ Correct Answer: (C)

The scheme covered workers of the unorganised sector.
From 1 April 2015, responsibility for implementation was transferred to the Ministry of Health and Family Welfare; before that it was implemented by the Ministry of Labour and Employment.
The source states that ten social-security schemes were included under the Social Security Act, 2008.
It also notes that the scheme has now been subsumed into Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 1 अप्रैल, 2015 से इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दी गई, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत कुल दस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया।
वर्तमान में यह योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना’ में शामिल कर ली गई है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

Which feature of the Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana is incorrect?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन-सी विशेषता गलत
है?

(A) The scheme provides 1,576 types of packages and procedures for different diseases.
(A) योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं (B) For the disease for which a patient is admitted, the package includes the cost of tests, medicines and consultation for five days before hospitalisation and ten days after discharge.
(B) मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। (C) It was launched on 1 May 2021.
(C) इसकी शुरुआत 1 मई, 2021 से की गई। (D) Under the scheme, insurance cover of ₹4.50 lakh per family per year is payable for serious illnesses.
(D) इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रु. की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है

✅ Correct Answer: (B)

The Rajasthan Government launched the Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana on 1 May 2021.
It provided ₹50,000 for ordinary illnesses and ₹4.50 lakh for serious illnesses, making a total cover of ₹5 lakh per family per year; the source notes that the State Budget 2023-24 raised this to ₹25 lakh.
In February 2024, the scheme was renamed Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana.
According to the source answer, statement (b) is the incorrect feature.

राजस्थान सरकार ने 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की।
इसमें सामान्य बीमारियों के लिए ₹50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए ₹4.50 लाख, अर्थात प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल ₹5 लाख का बीमा कवर दिया गया; स्रोत के अनुसार राज्य बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया।
फरवरी 2024 में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया।
स्रोत में दिए गए उत्तर के अनुसार कथन (b) गलत विशेषता है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

Under the Ayushman Bharat-Mahatma Gandhi Rajasthan Health Insurance Scheme, what amount was provided per family per year for critical-illness health insurance?

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के
अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति
वर्ष दी जाने वाली राशि है -

(A) ₹3.50 lakh
(A) 3.50 लाख रु. (B) ₹4.00 lakh
(B) 4.00 लाख रु. (C) ₹4.50 lakh
(C) 4.50 लाख रु. (D) ₹3 lakh
(D) 3 लाख रु.

✅ Correct Answer: (C)

Ayushman Bharat-Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana, effective from 30 January 2021, was the name given after integrating Bhamashah Swasthya Bima Yojana with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana.
From 13 December 2019, under the renamed arrangement, beneficiary families were provided cover of ₹50,000 for ordinary illnesses and up to ₹4.50 lakh for serious illnesses; the source notes that the State Budget 2023-24 raised the cover to ₹25 lakh.
Its expanded form across Rajasthan began on 1 May 2021 as Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana.
In February 2024 it was renamed Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana.

‘आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना’ (30 जनवरी, 2021 से लागू) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकरण के फलस्वरूप (वर्ष 2019 में) दिया गया नाम था।
13 दिसंबर, 2019 से नए नाम के साथ संचालित इस योजना में लाभार्थी परिवारों को साधारण बीमारियों हेतु 50 हजार रुपये तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपये (राज्य बजट वर्ष 2023-24 से 25 लाख रुपये) तक बीमा कवरेज उपलब्ध होगा।
पूरे राज्य में इस योजना का विस्तारित रूप 1 मई, 2021 से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के रूप में शुरू किया गया।
फरवरी, 2024 से इसका पुनर्नामकरण ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ के रूप में किया गया।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

Which statement about the Ayushman Sahakar Scheme is not correct?

‘आयुष्मान सहकार योजना’ के बारे में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(A) The scheme was launched by the Ministry of Finance, Government of India.
(A) भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की। (B) It is a scheme to support cooperatives in creating health infrastructure.
(B) यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। (C) It mainly covers establishment, modernisation, expansion, repair and renovation of hospitals, health-care and education infrastructure.
(C) यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को शामिल करती है। (D) It was formulated by the National Cooperative Development Corporation (NCDC).
(D) यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा तैयार की गई है। (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

Ayushman Sahakar was launched on 19 October 2020 and was formulated by the National Cooperative Development Corporation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
Its objective is to expand health facilities through cooperatives by establishing, repairing and modernising health-education facilities, hospitals and related infrastructure.
The source notes that Ayushman Sahakar now falls within the domain of the Ministry of Cooperation.
Therefore, the statement that it was launched by the Ministry of Finance is incorrect.

19 अक्टूबर, 2020 को प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) द्वारा तैयार की गई योजना है।
योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है।
वर्तमान में ‘आयुष्मान सहकार योजना’ सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दायरे में है।
अतः यह कथन कि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, गलत है।

B.P.S.C. (Pre) (Re Exam) 2020

Mission Indradhanush, launched by the Government of India, is related to—

भारत सरकार द्वारा चलाया गया ‘मिशन इंद्रधनुष’ किससे संबंधित है?

(A) Immunisation of children and pregnant women
(A) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण (B) Construction of smart cities across the country
(B) पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण (C) India's own search for Earth-like planets in outer space
(C) बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी-सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज (D) New education policy
(D) नई शिक्षा-नीति

✅ Correct Answer: (A)

The Ministry of Health and Family Welfare launched Mission Indradhanush on 25 December 2014 for vaccination of children and pregnant women.
It is a national immunisation programme intended to ensure high vaccination coverage across the country and originally covered seven vaccines: diphtheria,
pertussis, tetanus,
tuberculosis, polio,
hepatitis-B and measles.
Prime Minister Narendra Modi launched Intensified Mission Indradhanush (IMI) from Vadnagar,
Gujarat, on 8 October 2017 to reach children below two years of age and pregnant women missed by routine immunisation.
IMI 4.0 was launched on 7 January 2022.
IMI 5.0 was implemented in three phases across all districts during August-October 2023; for the first time, children up to five years of age were included, whereas earlier campaigns covered children up to two years.

25 दिसंबर, 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु ‘मिशन इंद्रधनुष’ का शुभारंभ किया गया था।
यह देशभर में उच्च टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है और मूल रूप से इसमें सात टीके शामिल थे: डिप्थीरिया,
काली खांसी, टिटनेस,
क्षय रोग, पोलियो,
हेपेटाइटिस-बी और खसरा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडनगर से सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) शुरू किया,
जिसे 8 अक्टूबर 2017 को नियमित टीकाकरण से छूटे दो वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए आरंभ किया गया।
‘सघन मिशन इंद्रधनुष’ 4.0 (IMI 4.0) का शुभारंभ 7 जनवरी, 2022 को किया गया।
‘सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0’ (IMI 5.0) अगस्त-अक्टूबर, 2023 में तीन चरणों में देश के सभी जिलों में क्रियान्वित रही। पहली बार इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया। पूर्व के अभियानों में 2 वर्ष तक के ही बच्चे शामिल थे।

I.A.S. (Pre) 2016

The National Rural Health Mission was launched on—

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था-

(A) 15 August 2002
(A) 15 अगस्त, 2002 (B) 31 March 2003
(B) 31 मार्च, 2003 (C) 18 June 2004
(C) 18 जून, 2004 (D) 12 April 2005
(D) 12 अप्रैल, 2005

✅ Correct Answer: (D)

The National Rural Health Mission was launched on 12 April 2005 to provide effective health facilities to the rural population.
Its objective was universal access to public health services in rural areas,
and its original period extended up to 2012.
On 1 May 2013, the Union Cabinet launched the National Urban Health Mission (NUHM), which was integrated with NRHM as a sub-mission of the broader National Health Mission (NHM).

देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ किया गया।
इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है।
इस मिशन की मूल अवधि वर्ष 2012 तक थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 मई, 2013 को ‘राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन’ (NUHM) शुरू किया गया था, जिसे व्यापक ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के एक उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के साथ शामिल कर लिया गया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2005* / U.P.P.C.S. (Mains) 2006 / U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

Which of the following statements about the National Rural Health Mission is not correct?

निम्न में कौन-सा एक ‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन’ के संबंध में सही
नहीं है?

(A) The programme was started during the Eleventh Five-Year Plan.
(A) यह कार्यक्रम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। (B) A functional health system from the village level to the district level is a focal point of the programme.
(B) ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। (C) Drinking water and sanitation are major components of the programme.
(C) पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। (D) The health and family-welfare departments in the States have been merged under the programme.
(D) राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है।

✅ Correct Answer: (A)

Except option (a), the remaining three statements are treated as correct in the source.
The National Rural Health Mission was launched in 2005, when the Tenth Five-Year Plan (2002-07) was in operation.
Therefore, it was not started during the Eleventh Five-Year Plan.

विकल्प (a) को छोड़कर शेष तीन कथनों को स्रोत में सही माना गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जब दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) लागू थी।
अतः इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया था।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2010

During which Five-Year Plan was the National Rural Health Mission launched?

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया
गया?

(A) Sixth
(A) छठी (B) Ninth
(B) नौवीं (C) Tenth
(C) दसवीं (D) Eleventh
(D) ग्यारहवीं

✅ Correct Answer: (C)

The National Rural Health Mission was launched in April 2005, when the Tenth Five-Year Plan (2002-07) was in operation.

‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन’ अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया, जब दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) जारी थी।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

With respect to infant mortality, which target was the National Rural Health Mission intended to achieve?

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न में से
किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है?

(A) 30 per 1,000 live births by 2012
(A) वर्ष 2012 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म (B) 30 per 1,000 live births by 2014
(B) वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म (C) 35 per 1,000 live births by 2012
(C) वर्ष 2012 तक 35 प्रति 1000 जीवित जन्म (D) 35 per 1,000 live births by 2014
(D) वर्ष 2014 तक 35 प्रति 1000 जीवित जन्म

✅ Correct Answer: (*)

Under the National Rural Health Mission launched in 2005, the target for infant mortality was 28 per 1,000 live births by 2012.
Therefore, none of the listed options is correct, which is why the source marks the answer with an asterisk.

वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर के संबंध में वर्ष 2012 तक 28
प्रति 1000 जीवित जन्म का लक्ष्य था। अत: इस संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है।

U.P.P.C.S (Mains) 2011

Under the National Rural Health Mission (NRHM), the village-level health worker is called—

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत ग्राम स्तर के
स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं–

(A) USHA
(A) ऊषा (B) ASHA
(B) आशा (C) AMW
(C) ए.एम.डब्ल्यू (D) Pooja
(D) पूजा

✅ Correct Answer: (B)

Under NRHM, launched by the Ministry of Health and Family Welfare on 12 April 2005, the trained community health worker is called ASHA—Accredited Social Health Activist.
Major functions of an ASHA include informing the community about nutrition and immunisation, accompanying women to health facilities for antenatal check-ups, and using pregnancy-testing kits for early detection of pregnancy.
Conducting childbirth itself is not an ASHA's function.

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(NRHM) के तहत प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ‘आशा (ASHA) कहते हैं।
‘आशा’ (ASHA: Accredited Social Health Activist) के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं -पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव- पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना आदि।
बच्चे का प्रसव कराना ‘आशा’ (ASHA) का कार्य नहीं है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

With reference to the National Rural Health Mission, which of the following are functions of the trained community health worker, ASHA?
1. Accompanying women to a health facility for antenatal check-ups
2. Using a pregnancy-testing kit for early detection of pregnancy
3. Providing information on nutrition and immunisation
4. Conducting childbirth
Select the correct answer using the code given below.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में, प्रशिक्षित सामुदायिक
स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ‘आशा’ (ASHA) के कार्य निम्नलिखित में से
कौन-से हैं?
1. स्त्रियों को प्रसव-पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र
साथ ले जाना
2. गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट
प्रयोग करना
3. पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना
4. बच्चे का प्रसव कराना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 3 only
(A) केवल 1, 2 और 3 (B) 2 and 4 only
(B) केवल 2 और 4 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

I.A.S. (Pre) 2012

Which of the following statements about the U-WIN portal of the Ministry of Health and Family Welfare is/are not correct?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के U-WIN पोर्टल के बारे
में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(A) It provides QR-code-based e-vaccination certificates.
(A) यह क्यूआर (QR)-आधारित ई-टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है। (B) It facilitates creation of Ayushman Bharat Health Accounts (ABHA) for parents and children.
(B) यह माता-पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (ABHA) के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। (C) The portal is available in 11 regional languages.
(C) पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

U-WIN (Universal Immunization-Win) is a digital platform of the Ministry of Health and Family Welfare for digitising vaccination services delivered under the Universal Immunisation Programme (UIP).
Its objective is to ensure timely vaccination and maintain complete digital records for pregnant women and children from birth up to 16 years of age; the source notes that some references mention ages up to 17 or 18.
It provides QR-code-based e-vaccination certificates and facilitates creation of Ayushman Bharat Health Accounts (ABHA) for parents and children.
The portal is available in Hindi and 11 regional languages.
Hence none of statements (a) to (c) is treated as incorrect in the source.

U-WIN (Universal Immunization-Win) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का डिजिटल मंच है, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत दी जाने वाली टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करता है।
इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और जन्म से 16 वर्ष तक के बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखना है; स्रोत के अनुसार कुछ संदर्भों में आयु 17 या 18 वर्ष तक बताई गई है।
यह क्यूआर-कोड आधारित ई-टीकाकरण प्रमाणपत्र देता है और माता-पिता तथा बच्चों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) बनाने की सुविधा देता है।
यह पोर्टल हिंदी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
अतः स्रोत में कथन (a) से (c) में से कोई भी गलत नहीं माना गया है।

B.P.S.C. (Pre) 2025

The National Health Policy was announced in—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई-

(A) 1983
(A) 1983 (B) 1987
(B) 1987 (C) 1976
(C) 1976 (D) 1980
(D) 1980

✅ Correct Answer: (A)

For the period relevant to the question, the National Health Policy was announced in 1983.
The source further notes that the Ministry of Health and Family Welfare later announced the National Health Policy, 2017 for reforms in the health sector.

प्रश्नकाल के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में की गई थी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 घोषित की गई है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1993

The National Health Policy 2017 identified coordinated action in seven priority areas to improve health. Which of the following is not among those seven priority areas?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए सात प्राथमिकता
वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों
में से कौन-सा सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है?

(A) Swachh Bharat Abhiyaan
(A) स्वच्छ भारत अभियान (B) Traveller/road safety
(B) यात्री सुरक्षा (C) Nirbhaya Nari
(C) निर्भया नारी (D) Annapurna Yojana
(D) अन्नपूर्णा योजना

✅ Correct Answer: (D)

The seven priority areas identified in the source are: Swachh Bharat Abhiyaan; a balanced and nutritious diet with regular exercise; tackling tobacco, alcohol and narcotic substances; traveller safety through prevention of deaths from rail and road accidents; Nirbhaya Nari—action against harassment of women; reduction of workplace stress and improvement of safety; and reduction of indoor and outdoor air pollution.
Therefore, Annapurna Yojana is not included among the seven priority areas.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में सुधार हेतु सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की गई है। ये हैं - 1. स्वच्छ भारत अभियान 2. संतुलित, गुणकारी, आहार और नियमित व्यायाम 3. तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से निपटना 4. यात्री सुरक्षा - रेल और सड़क यातायात दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम 5. निर्भया नारी - महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई 6. कार्यस्थल पर तनाव में कमी और सुरक्षा में सुधार
7. आंतरिक एवं बाह्य वायु प्रदूषण को कम करना। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2024

In India, what was public expenditure on health as a percentage of GDP in 2009-10?

निम्न में से कौन-सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय
जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में है?

(A) 0.59 percent
(A) 0.59 प्रतिशत (B) 1.09 percent
(B) 1.09 प्रतिशत (C) 1.59 percent
(C) 1.59 प्रतिशत (D) 2.09 percent
(D) 2.09 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (B)

In 2009-10, public expenditure on health in India was 1.09% of GDP;
the shares of the Centre and the States were 0.39% and 0.70%, respectively.
The National Health Policy, 2017 aimed to raise health expenditure from about 1.2% of GDP to 2.5% by 2025.
According to the Economic Survey 2023-24, expenditure on social services increased from 6.7% of GDP in 2017-18 to 7.8% in 2023-24 (BE); health expenditure rose from 1.4% to 1.9% over the same period.
The source further states that the Central Government allocation for health fell from 0.37% of GDP in 2020-21 to 0.29% in 2025-26 (BE),
while States/UTs spent 1.1% of GDP,
taking combined health expenditure to 1.39% of GDP in 2025-26 (BE).

वर्ष 2009-10 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 1.09% था;
इसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 0.39% और 0.70% थी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का लक्ष्य स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के लगभग 1.2% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना था।
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में जीडीपी के 6.7% से बढ़कर 2023-24 (बजट अनुमान) में 7.8% हो गया; इसी अवधि में स्वास्थ्य व्यय 1.4% से बढ़कर 1.9% हुआ।
स्रोत में आगे बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार का आवंटन 2020-21 में जीडीपी के 0.37% से घटकर 2025-26 (बजट अनुमान) में 0.29% हो गया,
जबकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने जीडीपी का 1.1% व्यय किया,
जिससे 2025-26 (बजट अनुमान) में संयुक्त स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 1.39% हो गया।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013*

According to National Family Health Survey-3, the private medical sector was the main source of health care for—

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य देखभाल
का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है-

(A) 50% of urban households
(A) शहरी क्षेत्र के 50% कुटुम्बों का (B) 60% of urban households
(B) शहरी क्षेत्र के 60% कुटुम्बों का (C) 70% of urban households
(C) शहरी क्षेत्र के 70% कुटुम्बों का (D) 80% of urban households
(D) शहरी क्षेत्र के 80% कुटुम्बों का

✅ Correct Answer: (C)

According to NFHS-3 (2005-06), the private medical sector was the main source of health care for about 70% of urban households and about 63% of rural households.
According to NFHS-5 (2019-21), the private medical sector remained the main source for about 51.8% of urban and 46.4% of rural households.
NFHS-5 also reported that 49.9% of households generally did not use a government health facility during 2019-21, down from 55.1% in NFHS-4 (2015-16).

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (NFHS-3) (2005-2006) के अनुसार, निजी चिकित्सा क्षेत्र शहरी क्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 63 प्रतिशत परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत था।
NFHS- 5 (2019-21) के अनुसार, आज भी शहरी क्षेत्र के लगभग 51.8 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 46.4 प्रतिशत परिवारों के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र ही स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत है।
NFHS-5 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019- 21 के दौरान आमतौर पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का उपयोग न करने वाले परिवारों का प्रतिशत 49.9 था, जो NFHS-4 (2015-16) में दर्ज 55.1 प्रतिशत की तुलना में कम है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

According to Family Welfare Statistics for 2009, recently announced by the Union Health Ministry, life expectancy at birth in India during 2006-2010 was—

वर्ष 2009 हेतु परिवार कल्याण सांख्यिकी, जो संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय
द्वारा हाल में घोषित की गई है, के अनुसार, भारत में 2006-2010 में
जन्म पर जीवन प्रत्याशा-

(A) Male 75.2 years and female 78.6 years
(A) पुरुष 75.2 तथा महिला 78.6 (B) Male 72.4 years and female 76.3 years
(B) पुरुष 72.4 तथा महिला 76.3 (C) Male 69.8 years and female 72.3 years
(C) पुरुष 69.8 तथा महिला 72.3 (D) Male 65.8 years and female 68.1 years
(D) पुरुष 65.8 तथा महिला 68.1

✅ Correct Answer: (D)

For the period relevant to the question, option (d) was correct: life expectancy at birth was 65.8 years for males and 68.1 years for females.
According to the Economic Survey 2025-26, life expectancy at birth in India during 2019-23 was 70.3 years—68.5 years for males and 72.5 years for females.
The Human Development Report 2025, as cited by the source, gives 2023 life expectancy at birth as 73.6 years for females, 70.5 years for males and 72 years overall.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर है। प्रश्नकाल में भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा पुरुष 65.8 तथा महिला 68.1 थी।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2019-23 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.3 वर्ष थी—पुरुषों के लिए 68.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 72.5 वर्ष।
स्रोत में उद्धृत मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 73.6 वर्ष, पुरुषों के लिए 70.5 वर्ष और समग्र रूप से 72 वर्ष थी।

U.P. Lower Sub.(Spl.) (Pre) 2008*

Which of the following are objectives of the National Nutrition Mission?
1. Creating awareness about malnutrition among pregnant women and lactating mothers
2. Reducing the incidence of anaemia among young children, adolescent girls and women
3. Increasing consumption of millet, coarse cereals and unpolished rice
4. Increasing consumption of poultry eggs
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित में से कौन-से ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ (नेशनल न्यूट्रिशन
मिशन) के उद्देश्य हैं?
1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण
से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।
2. छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को
कम करना।
3. बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।
4. मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 1, 2 and 3 only
(B) केवल 1, 2 और 3 (C) 1, 2 and 4 only
(C) केवल 1, 2 और 4 (D) 3 and 4 only
(D) केवल 3 और 4

✅ Correct Answer: (A)

The National Nutrition Mission, with POSHAN Abhiyaan launched from Jhunjhunu district of Rajasthan on 8 March 2018, is implemented by the Ministry of Women and Child Development.
It seeks to improve nutrition among children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers and to increase health awareness in severely affected districts.
Its stated objectives include creating awareness about malnutrition among pregnant and lactating women and reducing anaemia among young children, adolescent girls and women.
Increasing consumption of coarse grains or poultry eggs is not listed as an objective in the source.
Mission POSHAN 2.0 has been under implementation since March 2023 and includes POSHAN Abhiyaan, Anganwadi Services and the Scheme for Adolescent Girls.

राष्ट्रीय पोषण मिशन—जिसके अंतर्गत पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू हुआ—का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है।
इसका उद्देश्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण सुधारना तथा स्वास्थ्य-जागरूकता बढ़ाना है।
इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना तथा छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना है।
मोटे अनाजों तथा मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है।
मार्च, 2023 से मिशन पोषण 2.0 (Mission Poshan 2.0) कार्यान्वित है। इस मिशन में तीन प्रमुख योजनाएं शामिल हैं- (1) पोषण अभियान (2) आंगनवाड़ी सेवाएं (3) किशोरी बालिका योजना।

I.A.S. (Pre) 2017

Under the Government of India's POSHAN Abhiyaan, which month is observed as Rashtriya Poshan Maah or National Nutrition Month?

भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय
पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है?

(A) July
(A) जुलाई (B) May
(B) मई (C) September
(C) सितंबर (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

September is observed every year as Rashtriya Poshan Maah under POSHAN Abhiyaan.
POSHAN Abhiyaan was launched by Prime Minister Narendra Modi at Jhunjhunu, Rajasthan, on 8 March 2018 as a major multi-ministerial convergence mission placing nutrition at the forefront of the national development agenda.
The Ministry of Women and Child Development observed the eighth Rashtriya Poshan Maah from 17 September to 16 October 2025.
The source gives the central theme of Poshan Maah 2025 as “Swasth Nari, Sashakt Parivar”.

सरकार के पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है।
8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया पोषण अभियान एक प्रमुख बहुमंत्रालयी समन्वय मिशन है, जिसे भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडा में पोषण को सबसे आगे रखने हेतु डिजाइन किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आठवां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2025 तक मनाया गया।
पोषण माह, 2025 का केंद्रीय विषय (Theme) है- ‘‘स्वास्थ नारी, सशक्त परिवार’’।

B.P.S.C. (Pre) 2022

What was the primary objective of the Poshan Pakhwada programme observed in April 2025?

अप्रैल, 2025 में मनाए गए ‘पोषण पखवाड़ा’ कार्यक्रम का प्राथमिक
उद्देश्य क्या था?

(A) Promoting yoga and physical fitness
(A) योग और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। (B) Improving nutrition across India, especially for women and children
(B) पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। (C) Launching new health-care infrastructure projects
(C) नई स्वास्थ्य सेवा मूल ढांचा परियोजनाएं शुरू करना। (D) Conducting a nationwide vaccination drive
(D) राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाना।

✅ Correct Answer: (B)

Poshan Pakhwada observed in April 2025 was a two-week programme under the Government of India's POSHAN Abhiyaan. Its primary objective was to improve nutrition across the country, especially by promoting healthy and nutritious diets for women and children and tackling malnutrition.
The initiative also emphasised community awareness of nutrition and better nutrition outcomes.

अप्रैल 2025 में मनाया गया पोषण पखवाड़ा (Poshan Pakhwada) भारत सरकार की राष्ट्रीय ‘पोषण अभियान’ (POSHAN Abhiyaan) के अंतर्गत एक दो सप्ताह लंबा कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में पोषण स्तर में सुधार लाना है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना एवं कुपोषण से निपटना।
इस पहल के माध्यम से समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बेहतर पोषण परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025

Which of the following is/are not a National Nutrition Programme of the Government of India?

निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम
नहीं है?

(A) National Iodine Deficiency Disorders Control Programme
(A) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (B) National Programme for Prevention and Control of Fluorosis
(B) फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (C) National Iron Plus Initiative for Anaemia Control
(C) एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (D) National Oral Health Programme
(D) राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

✅ Correct Answer: (B) & (D)

The source explanation states that, except the National Oral Health Programme, the other three are National Nutrition Programmes of the Government of India.
The National Oral Health Programme is related to non-communicable diseases.
However, the Madhya Pradesh Public Service Commission treated both options (b) and (d) as correct in its answer key; the source therefore preserves the answer as (b & d).

विकल्प (d) ‘नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम’ (National Oral Health Programme) को छोड़कर शेष तीनों भारत सरकार के ‘राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम’ (National Nutritional Programme) हैं।
नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ‘गैर- संचारी रोग’ (Non-Communicable Disease) से संबंधित है।
हालांकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प (b&d) को सही माना गया है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2023

Why is MITTI Cafe famous?

"MITTI" कैफे क्यों प्रसिद्ध है?

(A) It is managed entirely by elderly persons.
(A) वृद्धजनों द्वारा पूर्णत: प्रबंधित होने के कारण (B) It is managed entirely by women.
(B) महिलाओं द्वारा पूर्णत: प्रबंधित होने के कारण (C) It is managed entirely by persons with disabilities.
(C) दिव्यांगों द्वारा पूर्णत: प्रबंधित होने के कारण (D) It is managed entirely by transgender persons.
(D) तृतीय लिंग के व्यक्तियों के द्वारा पूर्णत: प्रबंधित होने के कारण

✅ Correct Answer: (C)

Mitti Cafe is a non-profit social initiative and cafe chain that provides employment and training to persons with disabilities, promoting livelihood and dignity.
It is managed by adults with physical, intellectual and mental disabilities.
Mitti Cafe also provides “Karuna Meals” to economically weaker communities.

‘‘मिट्टी कैफे’’ (Mitti Cafe) एक गैर-लाभकारी सामाजिक पहल एवं कैफे श्रृंखला है, जो दिव्यांग लोगों को रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करके आजीविका और सम्मान की भावना जगाती है।
यह पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक वयस्क दिव्यांगों द्वारा प्रबंधित है।
‘‘मिट्टी कैफे’’ आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को ‘‘करुणा भोजन’’ (Karuna Meals) भी उपलब्ध कराता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2024

The Shabari Sankalp Abhiyaan is related to—

‘शबरी संकल्प अभियान’ का संबंध है-

(A) Assisting people below the poverty line
(A) जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी सहायता करना (B) Women's empowerment
(B) महिलाओं का सशक्तीकरण (C) A scheme for self-help groups
(C) स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना (D) National Nutrition Mission
(D) राष्ट्रीय पोषण अभियान

✅ Correct Answer: (D)

Shabari Sankalp Abhiyaan is related to the National Nutrition Mission, now Mission POSHAN 2.0.
Its objective is to eradicate malnutrition.
The campaign is being implemented in Uttar Pradesh.

शबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान (अब मिशन पोषण 2.0) से संबंधित है।
इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मिटाना है।
यह अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

Which age group is covered under the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram?

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे/किशोर
सम्मिलित हैं?

(A) 8-15 years
(A) 8 से 15 वर्ष (B) 8-17 years
(B) 8 से 17 वर्ष (C) 9-16 years
(C) 9 से 16 वर्ष (D) 10-19 years
(D) 10 से 19 वर्ष

✅ Correct Answer: (D)

According to Census 2011, India had 253 million adolescents aged 10-19 years, slightly more than one-fifth of the total population.
To ensure holistic development of this adolescent population, the Ministry of Health and Family Welfare launched Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) on 7 January 2014. The programme was designed to reach 253 million adolescent boys and girls in rural and urban areas, married and unmarried, both in and out of school.
It covers the 10-19 years age group.

जनगणना 2011 के अनुसार, 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में 253 मिलियन किशोर हैं, जो भारत की कुल आबादी के पांचवें हिस्से से थोड़ा अधिक है।
इस किशोर आबादी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2014 को 253 मिलियन किशोर पुरुष एवं महिला (ग्रामीण, शहरी, विवाहित, अविवाहित, स्कूल के अंदर एवं बाहर) तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत
10-19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2025

Which of the following is not included under the Integrated Child Development Services programme?

समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा
एक सम्मिलित नहीं है?

(A) Supplementary nutrition
(A) पूरक पोषण (B) Immunisation
(B) टीकाकरण (C) Nutrition and health education
(C) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (D) Family planning
(D) परिवार नियोजन

✅ Correct Answer: (D)

Integrated Child Development Services (ICDS), launched on 2 October 1975, is a flagship Government programme.
It provides a package of six services for children aged 0-6 years as well as pregnant and lactating mothers: supplementary nutrition; pre-school non-formal education; nutrition and health education; immunisation; health check-ups; and referral services.
Family planning is not one of the six listed ICDS services.

2 अक्टूबर, 1975 को लांच की गई समन्वित बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
यह योजना बच्चों (0-6 वर्ष) के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें शामिल हैं- 1. पूरक पोषण, 2. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, 3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 4. टीकाकरण, 5. स्वास्थ्य चेक-अप, 6. रेफरल सेवाएं।
परिवार नियोजन ICDS की छह सूचीबद्ध सेवाओं में से एक नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme launched in India in 1975 was implemented by which ministry?

भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.
एस.) योजना किसके द्वारा लागू की गई?

(A) Ministry of Education
(A) शिक्षा मंत्रालय (B) Ministry of Human Resource Development
(B) एच.आर.डी. मंत्रालय (C) Ministry of Finance
(C) वित्त मंत्रालय (D) Ministry of Women and Child Development
(D) महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय

✅ Correct Answer: (D)

The Integrated Child Development Services Scheme was implemented by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, from 2 October 1975.

भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर, 1975 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013

The programme called Integrated Child Development Services was started in—

‘समेकित बाल विकास सेवाएं’ नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ-

(A) 1969
(A) वर्ष 1969 में (B) 1984
(B) वर्ष 1984 में (C) 1975
(C) वर्ष 1975 में (D) 1999
(D) वर्ष 1999 में

✅ Correct Answer: (C)

The Central Government started the Integrated Child Development Services (ICDS) programme on 2 October 1975.

‘समेकित बाल विकास सेवाएं’ (ICDS: Integrated Child Development Service) नामक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारंभ किया गया था।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010

Which service is not provided under the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme?

निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)
योजना के अंतर्गत कौन-सी सेवा नहीं प्रदान होती है?

(A) Supplementary nutrition
(A) पूरक आहार (B) Immunisation
(B) रोग प्रतिरक्षण (C) Free distribution of books and school uniforms to children
(C) बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण (D) Health and nutrition education for children aged 3-6 years
(D) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा

✅ Correct Answer: (C)

ICDS does not provide for free distribution of books and school uniforms to children.
The programme, operating since October 1975, is designed to provide six important services to children aged 0-6 years and pregnant and lactating mothers.
The six services are supplementary nutrition, pre-school non-formal education, nutrition and health education, immunisation, health check-ups and referral services.

समन्वित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक वितरण का प्रावधान नहीं है।
अक्टूबर, 1975 से संचालित समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS) को बच्चों (0-6 वर्ष) के साथ-साथ गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु छह महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये 6 सेवाएं निम्नलिखित हैं - (1) पूरक पोषण (2) स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (3) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (4) टीकाकरण (5) स्वास्थ्य चेकअप (6) रेफरल सेवाएं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Programme)	List-II (Starting year)
A. National Programme for Control of Blindness	1. 1975
B. Integrated Child Development Scheme	2. 1976
C. National Leprosy Eradication Programme	3. 2005
D. National Rural Health Mission	4. 1983

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (कार्यक्रम)	सूची-II (प्रारंभ वर्ष)
A. अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	1. 1975
B. समन्वित बाल विकास योजना	2. 1976
C. राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	3. 2005
D. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	4. 1983

(A) A-1, B-2, C-3, D-4
(A) A-1, B-2, C-3, D-4 (B) A-2, B-4, C-1, D-3
(B) A-2, B-4, C-1, D-3 (C) A-2, B-1, C-4, D-3
(C) A-2, B-1, C-4, D-3 (D) A-4, B-3, C-2, D-1
(D) A-4, B-3, C-2, D-1

✅ Correct Answer: (C)

The correct matching is: National Programme for Control of Blindness—1976; Integrated Child Development Scheme—1975; National Leprosy Eradication Programme—1983; National Rural Health Mission—2005.

सूची-I सूची-II (कार्यक्रम) (प्रारंभ वर्ष) अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 समन्वित बाल विकास योजना 1975 राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005

U.P.P.C.S. (Pre.) 2019

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Scheme)	List-II (Starting year)
A. PM Jan Arogya Abhiyaan	1. 2015
B. PM Vaya Vandana Yojana	2. 2018
C. PM Rojgar Protsahan Yojana	3. 2017
D. Swachh Bharat Abhiyaan	4. 2014

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (योजना)	सूची-II (प्रारंभ वर्ष)
A. पी.एम. जन आरोग्य अभियान	1. 2015
B. पी.एम. वय वंदन योजना	2. 2018
C. पी.एम. रोजगार प्रोत्साहन योजना	3. 2017
D. स्वच्छ भारत अभियान	4. 2014

(A) A-2, B-3, C-1, D-4
(A) A-2, B-3, C-1, D-4 (B) A-1, B-2, C-3, D-4
(B) A-1, B-2, C-3, D-4 (C) A-2, B-3, C-4, D-1
(C) A-2, B-3, C-4, D-1 (D) A-2, B-4, C-3, D-1
(D) A-2, B-4, C-3, D-1

✅ Correct Answer: (*)

The source gives the actual matching as: PM Jan Arogya Abhiyaan—2018; PM Vaya Vandana Yojana—2017; PM Rojgar Protsahan Yojana—2016; Swachh Bharat Abhiyaan—2014.
PM Rojgar Protsahan Yojana was launched in 2016, not 2015.
The source notes that the Uttar Pradesh Public Service Commission treated option (a) as the answer, but because the listed year for PM Rojgar Protsahan Yojana is incorrect, the source preserves the answer as an asterisk.

स्रोत के अनुसार सही सुमेलन है: पीएम जन आरोग्य अभियान—2018; पीएम वय वंदना योजना—2017; पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना—2016; स्वच्छ भारत अभियान—2014।
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में शुरू हुई थी, 2015 में नहीं।
स्रोत में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प (a) को उत्तर माना था, लेकिन पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना का दिया गया वर्ष गलत होने के कारण स्रोत में उत्तर को तारक-चिह्न के रूप में रखा गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Schemes)	List-II (Starting year)
A. Pradhan Mantri Garib Kalyan Package	1. 2014
B. Muskaan Scheme	2. 2020
C. Mission Indradhanush	3. 2018
D. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana	4. 2021

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (योजनाएं)	सूची-II (प्रारंभ वर्ष)
A. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज	1. 2014
B. मुस्कान स्कीम	2. 2020
C. मिशन इंद्रधनुष	3. 2018
D. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	4. 2021

(A) A-1, B-2, C-3, D-4
(A) A-1, B-2, C-3, D-4 (B) A-4, B-3, C-2, D-1
(B) A-4, B-3, C-2, D-1 (C) A-2, B-4, C-1, D-3
(C) A-2, B-4, C-1, D-3 (D) A-3, B-1, C-4, D-2
(D) A-3, B-1, C-4, D-2

✅ Correct Answer: (C)

The correct matching is: Pradhan Mantri Garib Kalyan Package—2020; Muskaan Scheme—2021; Mission Indradhanush—2014; Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana—2018.
Therefore, option (c) is correct.

निम्नलिखित सही सुमेलित हैं– सूची-I (योजनाएं) सूची-II (प्रारंभ वर्ष) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज – 2020 मुस्कान स्कीम – 2021 मिशन इंद्रधनुष – 2014 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – 2018
अत: विकल्प (c) सही उत्तर है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023

Arrange the following schemes launched by the Government of India in chronological order and select the correct answer:
1. Swachh Bharat Mission
2. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
3. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
4. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही
उत्तर चुनिए -
1. स्वच्छ भारत मिशन
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
4. प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
कूट:

(A) 2, 1, 4, 3
(A) 2, 1, 4, 3 (B) 4, 2, 1, 3
(B) 4, 2, 1, 3 (C) 1, 2, 3, 4
(C) 1, 2, 3, 4 (D) 3, 1, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

✅ Correct Answer: (C)

The source gives the launch years/dates as: Swachh Bharat Mission—2 October 2014; Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana—15 July 2015; Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana—2016; Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana—November 2017.
Thus the correct chronological order is 1, 2, 3, 4.

(योजना का नाम) (आरंभ वर्ष) स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, 2014 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई, 2015 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2016 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना नवंबर, 2017
अत: विकल्प (c) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

With reference to the Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme (MATES), which of the following statements is/are correct?
1. It is part of a bilateral framework between India and Australia.
2. Under the scheme, Indian graduates aged 18-30 with knowledge and skills in specified fields of study are offered an opportunity to live and work in Australia for up to two years.
Select the correct answer.

‘‘प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना’’
(MATES), के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही
है/हैं?
1. यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है।
2. इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल
वाले भारतीय स्नातकों (18 से 30 वर्ष की आयु) को दो वर्ष तक
ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए -

(A) 2 only
(A) केवल 2 (B) Neither 1 nor 2
(B) न तो 1 न ही 2 (C) 1 only
(C) केवल 1 (D) Both 1 and 2
(D) 1 और 2 दोनों

✅ Correct Answer: (D)

On 23 May 2023,
Australia and India entered into an agreement for a Migration and Mobility Partnership Arrangement (MMPA).
MMPA is a bilateral framework supporting and promoting two-way migration and mobility while also addressing illegal and irregular migration.
MATES, started under the MMPA from December 2024,
seeks to promote mutually beneficial transfer of skills and knowledge between Australia and India.
It offers eligible Indian graduates aged 18-30 in specified fields an opportunity to work in Australia for up to two years and gain experience in their areas of expertise.

23 मई, 2023 को
ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मध्य एक ‘प्रवास और गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था’ (MMPA) हेतु समझौता हुआ।
MMPAएक द्विपक्षीय ढांचा है, जो दोनों देशों के मध्य दो-तरफा प्रवास और गतिशीलता का समर्थन तथा प्रचार करता है। साथ ही अवैध और अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।
एमएमपीए के अंतर्गत दिसंबर 2024 से शुरू की गई MATES योजना,
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कौशल तथा ज्ञान के पारस्परिक रूप से लाभकारी हस्तांतरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
यह योजना अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों (18 से 30 वर्ष की आयु) को दो वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के साथ अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

Which Union Ministry launched the YUVA 2.0 Scheme in 2022?

निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा
2.0 योजना का शुभारंभ किया?

(A) Ministry of AYUSH
(A) आयुष मंत्रालय (B) Ministry of Health and Family Welfare
(B) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (C) Ministry of Education
(C) शिक्षा मंत्रालय (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

On 2 October 2022, the Department of Higher Education under the Ministry of Education launched YUVA 2.0. Its objective is to promote reading, writing and book culture, present India and Indian writing globally, and train young and emerging authors below 30 years of age.
Books prepared under the scheme are to be published by the National Book Trust, India and translated into other Indian languages to promote cultural and literary exchange.
After the impact of the first two editions, PM-YUVA 3.0 was launched on 11 March 2025.
The source lists its themes as the contribution of the Indian diaspora to nation-building, the Indian Knowledge System, and makers of modern India (1950-2025).

2 अक्टूबर, 2022 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर भारत एवं भारतीय लेखन को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से युवा एवं नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने हेतु युवा 2.0 (YUVA 2.0) योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा तथा संस्कृति एवं साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करते हुए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।
पहले दो संस्करणों के प्रभाव के बाद पीएम-युवा 3.0 को 11 मार्च 2025 को शुरू किया गया।
पीएम- युवा 3.0 की थीम है - (1) राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान, (2) भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा (3) आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025)।

B.P.S.C. (Pre) 2022

Which of the following schemes are related to skill development?
1. STRIDE
2. STRIVE
3. SANKALP
4. SHREYAS
Select the correct answer using the code given below.

निम्न में से कौन-सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं?
1. स्ट्राइड
2. स्ट्राइव
3. संकल्प
4. श्रेयस
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 तथा 2 (B) 3 and 4 only
(B) केवल 3 तथा 4 (C) 2, 3 and 4 only
(C) केवल 2, 3 तथा 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) केवल 1, 2, 3 तथा 4

✅ Correct Answer: (C)

STRIDE—Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy—was launched by the University Grants Commission (UGC).
STRIDE supports socially relevant, locally need-based and nationally/globally significant research projects.
The source states that STRIVE, SANKALP and SHREYAS are related to skill development, whereas STRIDE is a research scheme.
Therefore, statements 2, 3 and 4 are correct.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 'Scheme for Trans- disciplinary Research for India's Developing
Economy' (STRIDE: स्ट्राइड) की शुरुआत की गई थी। स्ट्राइड सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय
रूप से आवश्यकता-आधारित और राष्ट्रीय/विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदान करेगा।
शेष सभी कौशल विकास से संबंधित हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

The Skill Development Initiative became operational in—

‘कौशल विकास पहल’ क्रियाशील हुआ है-

(A) February 2005
(A) फरवरी, 2005 में (B) February 2006
(B) फरवरी, 2006 में (C) May 2007
(C) मई, 2007 में (D) April 2010
(D) अप्रैल, 2010 में

✅ Correct Answer: (C)

The Skill Development Initiative was launched by the Ministry of Labour and Employment in May 2007.

‘कौशल विकास पहल’ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई, 2007 में प्रारंभ किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

With reference to the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statements:
1. It is a flagship scheme of the Ministry of Labour and Employment.
2. It provides training, among other things, in soft skills, entrepreneurship, financial literacy and digital literacy.
3. It aligns the skills of the country's unregulated workforce with the National Skills Qualifications Framework.
Which of the statements given above is/are correct?

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए-
1. यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है।
2. यह, अन्य चीजों के साथ-साथ, सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृत्ति, वित्तीय
और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
3. यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय
कौशल योग्यता ढांचा (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क)
के साथ जोड़ेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 3 only
(A) केवल 1 और 3 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is a flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, not the Ministry of Labour and Employment.
According to PMKVY Guidelines 2016-2020, short-term training at PMKVY Training Centres was intended to benefit Indian nationals who were school/college dropouts or unemployed.
Besides training aligned with the National Skills Qualifications Framework, centres provide training in soft skills, entrepreneurship, financial literacy and digital literacy.
Training duration varies by job role, generally between 150 and 300 hours.
The source notes that PMKVY 4.0 is being implemented for 2022-26.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नहीं।
PMKVY दिशानिर्देश 2016-2020 के अनुसार PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण का उद्देश्य स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके या बेरोजगार भारतीय नागरिकों को लाभ देना था।
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NKQF) के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर्स, सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
कार्य-भूमिका के अनुसार प्रशिक्षण अवधि बदलती है और सामान्यतः 150 से 300 घंटे के बीच होती है।
स्रोत के अनुसार PMKVY 4.0 को 2022-26 के लिए लागू किया जा रहा है।

I.A.S. (Pre) 2018

The Recognition of Prior Learning (RPL) Scheme is sometimes mentioned in the news in the context of—

‘पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम’ (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम)
का कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है?

(A) Certification of skills acquired through traditional routes by workers engaged in construction
(A) निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन (B) Registering persons in universities for distance-learning programmes
(B) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना (C) Reserving certain skilled jobs in some public-sector undertakings for rural and urban poor people
(C) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना (D) Certification of skills acquired by trainees under the National Skill Development Programme
(D) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन

✅ Correct Answer: (A)

The National Skill Policy, 2009 envisaged the Recognition of Prior Learning Scheme, but it was not implemented in an organised manner at that time.
The programme was subsequently implemented regularly under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), a flagship scheme of the Skill India Mission launched in 2015.
Skill India has made efforts to accelerate the skilling and certification of youth across the country under a standardised skilling framework.
RPL enables certification of the existing workforce under PMKVY and seeks to align competencies of the unorganised workforce with the National Skills Qualifications Framework (NSQF).
The source lists three objectives: standardising and aligning existing skills with NSQF; improving employment opportunities and providing alternative pathways to higher education; and working towards reduction of inequalities.

राष्ट्रीय कौशल नीति, 2009 में ‘पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम’ (Recognition of Prior Learning Scheme) की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसे संगठित तरीके से लागू नहीं किया गया।
वर्ष 2015 में प्रारंभ ‘कौशल भारत मिशन’ की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत यह कार्यक्रम नियमित रूप से लागू किया गया।
स्किल इंडिया के तहत मानकीकृत कौशलीकरण ढांचे के अंतर्गत देशभर में युवाओं के कौशल तथा प्रमाणन में तेजी लाने के प्रयास किए गए हैं।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के द्वारा ‘पूर्व अधिगम की मान्यता योजना’ (RPL scheme) के तहत मौजूदा कार्यबल के प्रमाणीकरण को सक्षम बनाया गया है।
‘पूर्व अधिगम की मान्यता योजना’ के तीन उद्देश्य हैं– देश के असंगठित कार्य बल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) में संयोजित करना। 2. रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा हेतु वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना। 3. असमानताओं को कम करने की ओर प्रयत्न करना।

I.A.S. (Pre) 2017

According to the Union Budget 2023-24, how many Skill India International Centres are to be set up across different States to skill youth for international opportunities?

केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं
को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत
अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे?

(A) 50
(A) 50 (B) 40
(B) 40 (C) 20
(C) 20 (D) 30
(D) 30

✅ Correct Answer: (D)

The Union Budget 2023-24 announced the establishment of 30 Skill India International Centres across different States to skill youth for international opportunities.
The initiative is included under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY 4.0).

केंद्रीय बजट, 2023-24 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 ’कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।
यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) के तहत शामिल है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

With reference to the National Skills Qualifications Framework (NSQF), which of the following statements is/are correct?
1. Under NSQF, a learner can obtain a certificate of competency only through formal education.
2. One expected outcome of implementing NSQF is mobility between vocational and general education.
Select the correct answer using the code given below.

‘राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क’ (NSQF) के संदर्भ में, निम्नलिखित
कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. NSQF के अधीन, शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण-पत्र केवल
औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है।
2. NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक
और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Under NSQF, a learner may obtain certification for the required competency at any level through formal, non-formal or informal learning;
therefore statement 1 is incorrect.
Expected outcomes of NSQF include mobility between vocational and general education through alignment of qualifications with NSQF.
It also provides recognition of prior learning and facilitates transition from non-formal learning to the organised job market.
A national quality-assurance framework is intended to produce harmonised, consistent and nationally acceptable training outcomes across the country.
International equivalence of NSQF can support global mobility of skilled Indian workers.
It enables mapping of progression pathways within sectors and across sectors.
It also provides for approval of National Occupational Standards/Qualification Packs (NOS/QPs) as national standards for skill training.

NSQF के अंतर्गत शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण-पत्र औपचारिक, गैर-औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए प्राप्त कर सकता है।
अत: कथन (1) गलत है।
एनएसक्यूएफ के अपेक्षित परिणामों में योग्यताओं को एनएसक्यूएफ के अनुरूप करके व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच आवागमन शामिल है।
यह पूर्व अधिगम को मान्यता देता है और गैर-औपचारिक अधिगम से संगठित रोजगार बाजार की ओर संक्रमण सुगम बनाता है।
राष्ट्रीय गुणवत्ता-आश्वासन ढांचे का उद्देश्य पूरे देश में सामंजस्यपूर्ण, सुसंगत और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रशिक्षण परिणाम तैयार करना है।
एनएसक्यूएफ की अंतरराष्ट्रीय समकक्षता कुशल भारतीय श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता में सहायता कर सकती है।
यह क्षेत्रों के भीतर और विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रगति-पथों के मानचित्रण को सक्षम बनाता है।
यह कौशल प्रशिक्षण के राष्ट्रीय मानकों के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक/योग्यता पैक (NOS/QPs) की मंजूरी का भी प्रावधान करता है।

I.A.S. (Pre) 2017

With reference to the National Career Service, consider the following statements:
1. National Career Service is an undertaking of the Department of Personnel and Training, Government of India.
2. National Career Service was launched as a mission to promote employment opportunities specifically for the country's illiterate youth.
Which of the statements given above is/are correct?

‘नेशनल कॅरियर सर्विस’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए-
1. नेशनल कॅरियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत
सरकार, का एक उपक्रमण है।
2. नेशनल कॅरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए
रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ
किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

National Career Service (NCS) is an initiative of the Ministry of Labour and Employment, Government of India; therefore statement 1 is incorrect.
It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 20 July 2015 as a mission-mode project.
Its objectives include improving employment opportunities for citizens, providing career counselling to students and professional guidance to jobseekers, and helping employers find suitable candidates.
It is not a programme meant only for illiterate youth; therefore statement 2 is also incorrect.

नेशनल करियर सर्विस (NCS) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है; अतः कथन 1 गलत है।
इसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जुलाई, 2015 को प्रारंभ किया गया था।
इसके तहत देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ-साथ, छात्रों को कॅरियर काउंसिलिंग, अभ्यथिर्यों को पेशेवर मार्गदर्शन तथा नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यथिर्यों की खोज में मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
यह केवल निरक्षर युवाओं के लिए बना कार्यक्रम नहीं है; अतः कथन 2 भी गलत है।

I.A.S. (Pre) 2017

With reference to the Skill India Mission, which of the following statements is/are correct?
1. The Skill India Mission was launched by the Prime Minister in July 2015.
2. The main objective of the Mission was to train India's youth specifically in information technology.
Select the correct answer using the code given below.

कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन
सही है/हैं?
1. कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई, 2015
में की थी।
2. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक
में प्रशिक्षित करना था।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

The Prime Minister launched the Skill India Mission in July 2015.
Under the Mission, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship aims to equip youth with employable skills through long-term and short-term training.
Its objective is broader than training youth only in information technology; hence statement 2 is incorrect.

प्रधानमंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई, 2015 में लांच किया गया था।
मिशन के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार-योग्य कौशल देना चाहता है।
इसका उद्देश्य युवाओं को केवल सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने से व्यापक है; अतः कथन 2 गलत है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

According to the Skill India Mission, 76 lakh youth had received skill training by March 2016. How many of them had obtained jobs?

‘कौशल भारत मिशन’ के अनुसार मार्च, 2016 तक 76 लाख युवाओं को
कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है। इनमें से कितनों को नौकरी मिल चुकी है?

(A) 26 lakh
(A) 26 लाख को (B) 22 lakh
(B) 22 लाख को (C) 28 lakh
(C) 28 लाख को (D) 30 lakh
(D) 30 लाख को

✅ Correct Answer: (A)

At the time of the question, Skill India Mission data stated that 76 lakh youth had received skill training by March 2016 and 26 lakh of them had obtained jobs.
According to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, about 556.1 lakh persons had been trained under the Skill India Mission by July 2021.
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) was launched in July 2015 under the Skill India Mission.
The source further notes that, according to data released in December 2025, 1.64 crore persons had been trained under PMKVY up to 31 October 2025.

प्रश्न पूछे जाने के समय तक ‘कौशल भारत मिशन’ के अनुसार, मार्च, 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका था, जिसमें से 26 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी थी।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, जुलाई, 2021 तक लगभग 556.1 लाख लोगों को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
’कौशल भारत मिशन’ के तहत ही जुलाई, 2015 में PMKVY शुरू की गई।
दिसंबर, 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 31 अक्टूबर, 2025 तक 1.64 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

The foundation stone of what was considered India's largest Global Skills Park was laid in July 2017 at—

भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला
जुलाई, 2017 में रखी गई-

(A) Lucknow
(A) लखनऊ में (B) Bengaluru
(B) बंगलुरू में (C) Bhopal
(C) भोपाल में (D) Jaipur
(D) जयपुर में

✅ Correct Answer: (C)

The foundation stone of the Global Skills Park was laid at Bhopal on 3 July 2017.
The park is named Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park (SSRGSP).
It was planned on the model of Singapore's Institute of Technical Education (ITE).

3 जुलाई, 2017 को भारत के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला भोपाल में रखी गई।
इस पार्क का नाम है - संतशिरोमणि रवीदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (SSRGSP)।
यह पार्क सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान (ITE) के मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

What was the theme of World Youth Skills Day 2021?

विश्व युवा कौशल दिवस, 2021 का विषय (Theme) क्या है?

(A) Young People and Skills
(A) यंग पिपल एंड स्किल्स (B) Skills Development and Employment
(B) स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट (C) Young People and Entrepreneurship
(C) यंग पीपल एंड इंटरप्रेन्योर्शिप (D) Reimagining Youth Skills Post Pandemic
(D) रीइमैजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक

✅ Correct Answer: (D)

In 2014, the United Nations General Assembly declared 15 July as World Youth Skills Day.
The theme for World Youth Skills Day 2021 was "Reimagining Youth Skills Post Pandemic".
The source gives the 2025 theme as "Youth Empowerment through AI and Digital Skills".
It gives the 2024 theme as "Youth Skills for Peace and Development".

वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की आम सभा (General Assembly) ने यह घोषित किया कि 15 जुलाई को ‘विश्व युवा कौशल दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।
वर्ष 2021 के ‘विश्व युवा कौशल दिवस’ का विषय (Theme) था–‘रीइमैजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक’।
स्रोत में 2025 का विषय ‘एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तीकरण’ दिया गया है।
इसमें 2024 का विषय ‘शांति और विकास के लिए युवा कौशल’ दिया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

Which national programme was launched by the Government of India on 10 October 2019 to enrich and promote the skills of talented children?

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल
समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है -

(A) Lakshya
(A) लक्ष्य (B) Pratibha
(B) प्रतिभा (C) DHRUV
(C) धु्रव (D) Parivartan
(D) परिवर्तन

✅ Correct Answer: (C)

On 10 October 2019, then Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal "Nishank" launched the Pradhan Mantri Innovative Learning Programme—DHRUV.
The programme was launched at the headquarters of the Indian Space Research Organisation in Bengaluru.
Its purpose was to encourage and enrich the skills of talented children.

10 अक्टूबर, 2019 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल,निशंक, ने प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम,ध्रुव, का शुभारंभ किया।
प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु इस कार्यक्रम का शुभारंभ बंगलुरू स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में किया गया।
इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल को प्रोत्साहित करना और समृद्ध करना था।

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

Atal Innovation Mission (AIM) is a flagship initiative of which of the following?

अटल नवोन्मेष मिशन (ए.आई.एम.) किस विभाग की प्रमुख पहल है?

(A) Ministry of Human Resource Development
(A) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (B) NITI Aayog
(B) नीति आयोग (C) Ministry of Social Justice and Empowerment
(C) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (D) Ministry of Science and Technology
(D) विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

Atal Innovation Mission is a flagship initiative launched by NITI Aayog. Its objective is to promote innovation and entrepreneurship in India.

अटल नवोन्मेष मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी पहल है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

Atal Innovation Mission was established under—

अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया
है?

(A) Department of Science and Technology
(A) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (B) Ministry of Labour and Employment
(B) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (C) NITI Aayog
(C) नीति (NITI) आयोग (D) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
(D) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

✅ Correct Answer: (C)

Atal Innovation Mission (AIM) was established under NITI Aayog.
It seeks to create a better environment for innovation and entrepreneurship in schools, universities, research institutions, the MSME sector and industry across the country.

अटल नवप्रवर्तन मिशन (A.I.M.) नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है।
इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई क्षेत्र तथा औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना है।

I.A.S. (pre), 2019

With reference to the NIDHI programme, which of the following statements is/are correct?
1. The NIDHI programme was started to support student startups.
2. Its objective is to provide financial support to 20 student startups every year.
Select the correct answer using the code given below.

‘‘निधि’’ कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा/से कथन सही है/
हैं?
1. ‘‘निधि’’ कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है।
2. इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता
करना है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

The Department of Science and Technology launched NIDHI—National Initiative for Developing and Harnessing Innovations—to convert ideas and innovations into successful startups.
The programme aims to provide financial support to 20 student startups every year.
Therefore, both statements are correct.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने के लिए निधि (NIDHI: National Initiative for Developing & Harnessing Innovations) प्रारंभ किया है।
कार्यक्रम का उद्देश्य हर वर्ष 20 छात्र स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना है।
अतः दोनों कथन सही हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

What is the objective of the Government of India initiative SWAYAM?

भारत सरकार की एक पहल ‘SWAYAM’ का लक्ष्य क्या है?

(A) To promote self-help groups in rural areas
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना (B) To provide financial and technical assistance to young startup entrepreneurs
(B) युवा नव-प्रयासी (स्टार्ट-अप) उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना (C) To promote the education and health of adolescent girls
(C) किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना (D) To provide citizens free access to affordable and quality education
(D) नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराना

✅ Correct Answer: (D)

SWAYAM stands for Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds. It is a web portal launched by the Ministry of Human Resource Development offering Massive Open Online Courses (MOOCs) across subjects.
SWAYAM is an e-learning platform based on the three basic principles of education policy—access, equity and quality.
Its major objective is to make the best learning resources available to all, including the most disadvantaged.
Courses are available from Class 9 to postgraduate level.
Courses are structured in four components: video lectures; printed/readable study material; self-assessment tests and quizzes; and online discussion forums for clearing doubts.
The source states that about 2,000 courses are included, intended to provide high-quality education to more than three crore students.

स्वयं (SWAYAM: Study Webs of Active- Learning For Young Aspiring Minds) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक वेब पोर्टल है, जिसमें सभी विषयों पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOC) उपलब्ध होंगे।
स्वयं (SWAYAM) एक ई-शिक्षा मंच है जो शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों- पहुंच, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता पर आधारित है।
इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक वंचित सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण साधन उपलब्ध कराना है।
इसके अंतर्गत हाईस्कूल (कक्षा 9 से) पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
इस पोर्टल से प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम चार भागों में होंगे - (1) वीडियो व्याख्यान, (2) मुद्रित अध्ययन सामग्री, (3) स्वमूल्यांकन हेतु परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी एवं (4) शंका समाधान के लिए ऑनलाइन विचार- विमर्श।
इसके अंतर्गत लगभग दो हजार पाठ्यक्रम शामिल हैं जिससे देश के तीन करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

I.A.S. (Pre) 2016

What is the objective of the Unnat Bharat Abhiyan programme?

‘उन्नत भारत अभियान’ कार्यक्रम का ध्येय क्या है?

(A) To achieve 100% literacy by promoting cooperation among voluntary organisations, the government education system and local communities
(A) स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना। (B) To connect higher-education institutions with local communities so that development challenges can be addressed through appropriate technology
(B) उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। (C) To strengthen India's scientific research institutions in order to make India a scientific and technological power
(C) भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना। (D) To develop human capital by creating special funds for health care and education of rural and urban poor and by organising skill-development and vocational-training programmes for them
(D) ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

✅ Correct Answer: (B)

Unnat Bharat Abhiyan is related to rural development.
It seeks to associate higher-education institutions with rural-development activities so that rural development challenges can be addressed.
An agreement was made among the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Rural Development and the Ministry of Panchayati Raj for this purpose.
Participation of higher-education institutions in rural strategy formulation is expected to improve the efficiency and participatory character of development planning.

‘उन्नत भारत अभियान’ ग्रामीण विकास से संबंधित है।
इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण विकास क्रिया-कलापों से संबद्ध कर ग्रामीण विकास की चुनौतियों को दूर करने की रणनीति बनाई गई है।
इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के मध्य एक समझौता भी किया गया है।
ज्ञातव्य है कि ग्रामीण रणनीति के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की सहभागिता से विकास योजनाओं की दक्षता एवं सहभागिता में वृद्धि होगी।

I.A.S (Pre) 2017

What is the purpose of the Vidyanjali Scheme?
1. To help reputed foreign educational institutions open campuses in India.
2. To improve the quality of education in government schools with the support of the private sector and the community.
3. To encourage voluntary financial contributions by private individuals and organisations for improving infrastructure facilities in primary and secondary schools.
Select the correct answer using the code given below.

‘विद्यांजलि योजना’ का क्या प्रयोजन है?
1. प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने
में सहायता करना।
2. निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में
दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।
3. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना
सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से
ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) 2 only
(A) केवल 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 1 and 2 only
(C) केवल 1 और 2 (D) 2 and 3 only
(D) केवल 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

Vidyanjali is an initiative of the Ministry of Education, Government of India. It seeks to improve the quality of education in government schools by involving the private sector and the community.
At the individual level, retired teachers, retired government officers/employees and other persons may contribute; at the institutional level, government, semi-government and private institutions may also participate. Contributions can include teaching, sports and other educational activities.
The source treats only statement 2 as correct.

‘विद्यांजलि योजना’ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा।
इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी आदि तथा अन्य कोई भी व्यक्ति और संस्थान स्तर पर सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा कोई भी निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपना योगदान (शिक्षण, खेलकूद एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान) दे सकता है।
स्रोत केवल कथन 2 को सही मानता है।

I.A.S. (Pre) 2017

Which of the following programmes/schemes is NOT involved in achieving the objectives of the National Education Policy (NEP), 2020?
1. ULLAS
2. DIKSHA
3. Bharat Nirman
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्यक्रम/योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं हैं?
1. उल्लास
2. दीक्षा
3. भारत निर्माण कार्यक्रम
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 1 and 2 only
(A) 1 और 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 1 and 3 only
(C) 1 और 3 (D) 1 only
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (B)

ULLAS—Understanding of Lifelong Learning for All in Society, also called the New India Literacy Programme—supports adult and lifelong learning in line with NEP 2020.
DIKSHA is the national digital platform for school education under NCERT/Ministry of Education and is explicitly connected with NEP objectives.
Bharat Nirman, launched in 2005, focused on rural infrastructure such as roads, housing, drinking water, irrigation, electrification and telephony.
Bharat Nirman was not designed to implement the educational objectives of NEP 2020; therefore statement 3 is the correct choice.

उल्लास (ULLAS: Understanding of Lifelong Learning for All in Society): Nav Bharat Saaksharta Karyakram (New India Literacy Programme: NILP) शिक्षा मंत्रालय की वयस्क शिक्षा/आजीवन सीखने पर केंद्रित योजना है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।
दीक्षा (DIKSHA: Digital Infrastructure for Knowlodge Sharing) विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मंच है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में NCERT की एक पहल है।
2005 में शुरू भारत निर्माण ग्रामीण अवसंरचना—जैसे सड़क, आवास, पेयजल, सिंचाई, विद्युतीकरण और टेलीफोन—पर केंद्रित था।
भारत निर्माण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए नहीं बनाया गया था; अतः कथन 3 सही विकल्प है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

"Apna Gaon Apna Kaam" was started on—

‘अपना गांव, अपना काम’ योजना प्रारंभ की गई-

(A) 1 December 1990
(A) 1 दिसंबर, 1990 (B) 1 January 1991
(B) 1 जनवरी, 1991 को (C) 15 August 1990
(C) 15 अगस्त, 1990 (D) 2 October 1991
(D) 2 अक्टूबर, 1991 को

✅ Correct Answer: (B)

The Rajasthan Government launched the Apna Gaon Apna Kaam scheme in January 1991.
Its aims included creation of public assets for daily village use, generation of additional rural employment, development of self-confidence and self-reliance, and improvement in living standards.

राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी, 1991 से ‘अपना गांव, अपना काम’ योजना निम्न उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की
गई थी- 1. गांवों में लोगों के दैनिक प्रयोग हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन। 3. स्थानीय समुदाय में आत्म-विश्वास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। 4. ग्रामीण जनता के जीवन स्तर का उन्नयन।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1993

What was the objective of the "Apna Gaon Apna Kaam" scheme?

‘अपना गांव, अपना काम’ योजना का उद्देश्य है-

(A) To provide clean water and manage it in villages
(A) स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना (B) To eradicate poverty by generating employment for everyone in villages
(B) गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना (C) To create awareness about health and family planning in villages
(C) गांव में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना (D) To make everyone in villages literate
(D) गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना

✅ Correct Answer: (B)

The scheme sought to create useful public assets in villages while generating additional rural employment.
Its broader objectives included reducing poverty, encouraging self-reliance and improving living standards.
Among the given options, creation of employment in villages for poverty alleviation is the intended answer.

इस योजना का उद्देश्य गांवों में उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण करते हुए अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार पैदा करना था।
इसके व्यापक उद्देश्यों में गरीबी कम करना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और जीवन स्तर में सुधार करना शामिल था।
दिए गए विकल्पों में गरीबी उन्मूलन के लिए गांवों में रोजगार सृजन अभीष्ट उत्तर है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003

The Saubhagya Scheme is related to—

सौभाग्य योजना संबंधित है–

(A) Financial assistance for the marriage of girls
(A) लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से (B) Scholarships for students
(B) लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से (C) Free electricity connections to poor/BPL families
(C) गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से (D) Financial assistance for newborn girl children
(D) एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana—Saubhagya—was launched in September 2017.
It aimed to provide electricity connections to all rural households, including APL and BPL households, and to poor/BPL households in urban areas.

सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ ‘सौभाग्य’ प्रारंभ की गई।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों (APL और BPL दोनों) तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों (BPL) को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

The Saubhagya Scheme launched in 2017 is implemented by which ministry?

2017 से आरंभ ’सौभाग्य योजना’ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से
संबंधित है?

(A) Ministry of Agriculture
(A) कृषि मंत्रालय (B) Ministry of Power
(B) विद्युत मंत्रालय (C) Ministry of Defence
(C) रक्षा मंत्रालय (D) Ministry of Law and Justice
(D) कानून एवं न्याय मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

Saubhagya is a scheme of the Ministry of Power (launched in September 2017, formally known as the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana).
It was aimed at universal household electrification and required cooperation between the Centre and the States.
The source describes it as one of the world's major universal-electrification initiatives.
It notes its operation alongside the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana.

सितंबर, 2017 से प्रारंभ ‘सौभाग्य योजना’ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार ने शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल
करने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य योजना’ को शुरू किया।
यह योजना केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक तथा समेकित प्रयासों के साथ विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक विद्युतीकरण पहलों में से एक थी।
यह ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ का एक समवर्ती कार्यक्रम था।

M.P.P.C.S. (Pre) 2022

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was launched for—

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की
गई है?

(A) Low-interest housing loans
(A) गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज-दर पर आवास-ऋण प्रदान करने के लिए (B) Self-help groups
(B) पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए (C) Financial inclusion
(C) देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) को प्रोत्साहित करने के लिए (D) Assistance to marginalised persons only
(D) उपांतिक (मार्जिनलाइज्ड) समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana is a national mission for financial inclusion.
It seeks to provide banking access to all families, including at least one bank account for each family.
The scheme was announced on 15 August 2014 and formally launched by Prime Minister Narendra Modi on 28 August 2014.

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ (PMJDY) भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है,
जिसका उद्देश्य देशभर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना तथा प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है।
इस योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2014 को की गई थी। इसका शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

I.A. S. (Pre) 2015

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was launched in India on—

प्रधानमंत्री जन-धन योजना भारत में शुरू की गई थी–

(A) 26 January 2015
(A) 26 जनवरी, 2015 (B) 28 August 2014
(B) 28 अगस्त, 2014 (C) 5 September 2014
(C) 5 सितंबर, 2014 (D) 8 December 2014
(D) 8 दिसंबर, 2014

✅ Correct Answer: (B)

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was formally launched on 28 August 2014.
Its purpose is financial inclusion through universal access to banking services.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था।
इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2015 / Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014

Which of the following was applicable under the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana at the time of the question?

Option	Accident insurance (₹)	Life insurance (₹)
A	1,00,000	30,000
B	30,000	1,00,000
C	30,000	10,000
D	1,30,000	1,00,000

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है?

विकल्प	दुर्घटना बीमा (रु.)	जीवन बीमा (रु.)
A	1,00,000	30,000
B	30,000	1,00,000
C	30,000	10,000
D	1,30,000	1,00,000

(A) Accident insurance ₹1,00,000; life insurance ₹30,000
(A) दुर्घटना बीमा ₹1,00,000; जीवन बीमा ₹30,000 (B) Accident insurance ₹30,000; life insurance ₹1,00,000
(B) दुर्घटना बीमा ₹30,000; जीवन बीमा ₹1,00,000 (C) Accident insurance ₹30,000; life insurance ₹10,000
(C) दुर्घटना बीमा ₹30,000; जीवन बीमा ₹10,000 (D) Accident insurance ₹1,30,000; life insurance ₹1,00,000
(D) दुर्घटना बीमा ₹1,30,000; जीवन बीमा ₹1,00,000

✅ Correct Answer: (*)

The source states that option (A) was correct in the context of the question period.
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was formally launched on 28 August 2014, at a national event held in New Delhi.
The RuPay card linked with eligible accounts carried accident-insurance cover of ₹1 lakh; for accounts opened after 28 August 2018, the source notes a cover of ₹2 lakh.
Accounts opened during the initial phase before 26 January 2015 were also eligible for a life-insurance cover of ₹30,000, subject to the conditions of the scheme.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (a) सही उत्तर है। ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ (PMJDY) का औपचारिक
शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में किया।
इस योजना में लाभार्थियों को अन्य बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख रुपये ( 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2 लाख रुपये) का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।
26 जनवरी, 2015 के पहले ( 15 अगस्त, 2014 से 31 जनवरी, 2015 के मध्य) खोले गए बैंक खातों को इस चरण में 30, 000 रुपये मूल्य का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2014

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Scheme name)	List-II (Launch date)
A. Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin	1. May 2016
B. Jal Jeevan Mission	2. October 2014
C. Swachh Bharat Mission-Gramin	3. August 2019
D. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana	4. November 2016

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (योजना नाम)	सूची-II (आरंभ तिथि)
A. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	1. मई, 2016
B. जल जीवन मिशन	2. अक्टूबर, 2014
C. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	3. अगस्त, 2019
D. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	4. नवंबर, 2016

(A) A-2, B-3, C-1, D-4
(A) A-2, B-3, C-1, D-4 (B) A-4, B-3, C-2, D-1
(B) A-4, B-3, C-2, D-1 (C) A-1, B-2, C-3, D-4
(C) A-1, B-2, C-3, D-4 (D) A-3, B-4, C-1, D-2
(D) A-3, B-4, C-1, D-2

✅ Correct Answer: (B)

The correct matching is: Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin—20 November 2016; Jal Jeevan Mission—15 August 2019; Swachh Bharat Mission-Gramin—2 October 2014; Pradhan Mantri Ujjwala Yojana—1 May 2016.
Therefore, the correct code is A-4, B-3, C-2, D-1, i.e. option (B).

निम्नलिखित सुमेलित हैं - सूची-I (योजना नाम) सूची-II (आरंभ तिथि) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 20 नवंबर, 2016 जल जीवन मिशन 15 अगस्त, 2019 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2 अक्टूबर, 2014 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई, 2016
अत: विकल्प (b) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Scheme)	List-II (Starting year)
A. Aam Aadmi Bima Yojana	1. 2021
B. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana	2. 2016
C. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana	3. 2007
D. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana	4. 2018

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (योजना)	सूची-II (प्रारंभ वर्ष)
A. आम आदमी बीमा योजना	1. 2021
B. पी.एम. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	2. 2016
C. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	3. 2007
D. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4. 2018

(A) A-1, B-2, C-3, D-4
(A) A-1, B-2, C-3, D-4 (B) A-4, B-3, C-2, D-1
(B) A-4, B-3, C-2, D-1 (C) A-3, B-1, C-4, D-2
(C) A-3, B-1, C-4, D-2 (D) A-2, B-4, C-1, D-3
(D) A-2, B-4, C-1, D-3

✅ Correct Answer: (*)

The source gives the actual launch years/dates as: Aam Aadmi Bima Yojana—2007; Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana—2021; Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana—2018; Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana—9 May 2015, with the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana having been launched in Kolkata by Prime Minister Narendra Modi.
The source notes that the commission treated option (C) as the answer, although the year shown for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in the matching list does not correspond to its launch date.

उपयुक्त सुमेलन निम्नवत है - सूची-I सूची-II (योजना) (प्रारंभ वर्ष) आम आदमी बीमा योजना 2007 पी.एम. आत्मनिर्भर स्वस्थ 2021 भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9मई,2015(कोलकाता
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच) नोट - उ.प्र. लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (c) दिया है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2021

Arrange the following schemes in chronological order:
I. Sukanya Samriddhi Yojana
II. Atal Pension Yojana
III. Make in India
IV. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
Select the correct answer using the code given below.

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को
समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए-
I. सुकन्या समृद्धि योजना
II. अटल पेंशन योजना
III. मेक इन इंडिया
IV. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
कूट:

(A) IV, III, II, I
(A) IV, III, II तथा I (B) I, II, III, IV
(B) I, II, III तथा IV (C) III, II, I, IV
(C) III, II, I तथा IV (D) IV, I, II, III
(D) IV, I, II तथा III

✅ Correct Answer: (*)

The launch dates are: Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana—28 August 2014; Make in India—25 September 2014; Sukanya Samriddhi Yojana—22 January 2015; Atal Pension Yojana—9 May 2015.
Thus the chronological sequence is IV, III, I, II.

(योजना) (लांच तिथि) सुकन्या समृद्धि योजना - 22 जनवरी, 2015 अटल पेंशन योजना - 9 मई, 2015 मेक इन इंडिया - 25 सितंबर, 2014 प्रधानमंत्री जन-धन योजना - 28 अगस्त, 2014
अत: सही उत्तर कूट है- IV, III, I, II

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

Arrange the following schemes/initiatives in chronological order:
1. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
2. Digital Gender Atlas for Advancing Girls' Education in India
3. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
4. MUDRA Bank
Select the correct answer using the code given below.

निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-
1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
2. डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया
3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
4. मुद्रा बैंक योजना
नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए -

(A) 1, 2, 4, 3
(A) 1, 2, 4 तथा 3 (B) 3, 2, 1, 4
(B) 3, 2, 1 तथा 4 (C) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 1, 3 तथा 4 (D) 3, 1, 2, 4
(D) 3, 1, 2 तथा 4

✅ Correct Answer: (A)

The relevant launch dates are: Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana—28 August 2014; Digital Gender Atlas for Advancing Girls' Education—9 March 2015; MUDRA Bank—8 April 2015; Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana—9 May 2015.
Therefore, the chronological order is 1, 2, 4, 3, i.e. option (A).

(योजना) (शुभारंभ) प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त, 2014 डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग 9 मार्च, 2015 गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई, 2015 मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल, 2015
अत: सही उत्तर कूट 1, 2, 4 तथा 3 होगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

In 2017, the Rashtriya Vayoshri Yojana for senior citizens was launched in which city?

2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ कौन-से
शहर में शुरू की गई?

(A) Mumbai
(A) मुंबई (B) Nashik
(B) नासिक (C) Raipur
(C) रायपुर (D) Nagpur
(D) नागपुर

✅ Correct Answer: (*)

Rashtriya Vayoshri Yojana was actually launched on 1 April 2017 from Nellore district in Andhra Pradesh.
The scheme had been announced in the Union Budget 2015-16.
Its objective is to provide assistive devices to senior citizens belonging to the BPL category who suffer from age-related disabilities such as low vision, hearing impairment and locomotor disability, so that their lives can be made normal or near-normal.

1 अप्रैल, 2017 को ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया।
वर्ष 2015-16 के बजट में ही इस योजना हेतु घोषणा की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य आयु संबंधी बीमारियों (कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, विकलांगता आदि) का सामना कर रहे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी से संबंधित बुजुर्गों के जीवन-यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य अथवा सामान्य के करीब लाना है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018

Under Atal Jyoti Yojana, 2013, what was the minimum number of hours of electricity to be supplied to the rural agricultural sector?

‘अटल ज्योति योजना, 2013’ के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने
न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया?

(A) 10 hours
(A) 10 (B) 12 hours
(B) 12 (C) 14 hours
(C) 14 (D) 16 hours
(D) 16

✅ Correct Answer: (A)

Under Atal Jyoti Yojana, 2013, the then Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, provided for 10 hours of electricity supply to the rural agricultural sector.

मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2013 में ‘अटल ज्योति योजना, 2013’ के तहत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को 10 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था।

M.P.P.C.S. (Pre) 2018

Which Direct Benefit Transfer scheme was recognised by Guinness World Records as the world's largest direct benefit scheme?

निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड’ द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है?

(A) MGNREGA
(A) मनरेगा (MGNREGA) (B) PAHAL
(B) पहल (PAHAL) (C) NSAP
(C) एन.एस.ए.पी. (NSAP) (D) None of the above
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

In 2015, the Ministry of Petroleum and Natural Gas received a Guinness World Records certificate for PAHAL as the world's largest direct-benefit cash-transfer scheme.
PAHAL is the Direct Benefit Transfer scheme for LPG subsidy.
The scheme was launched in 54 districts on 15 November 2014 and extended to the remaining districts of the country from 1 January 2015.
Under the scheme, LPG consumers buy cylinders at market price and the applicable subsidy is transferred directly to their bank accounts.

वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उसकी ‘पहल’ (PAHAL) योजना हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड्र्स द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ (नकद हस्तांतरण) योजना के रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र दिया गया था।
‘पहल’ योजना का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह योजना देश के 54 जिलों में 15 नवंबर, 2014 को प्रारंभ की गई तथा 1 जनवरी, 2015 से इसे देश के शेष जिलों में भी लागू किया गया।
इस योजना के तहत शामिल एलपीजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है तथा उस पर दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

U.P.P.C.S. (Pre), 2019

Choose the correct statement(s) with reference to the PAHAL scheme—

पहल (PAHAL) योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें-

(A) It is an early/first application of the JAM framework.
(A) यह जाम (JAM) का प्रथम प्रकार है। (B) It transfers LPG subsidy through Direct Benefit Transfer (DBT).
(B) यह डीबीटी (DBT) के माध्यम से एलपीजी (LPG) अनुदान को हस्तांतरण करती है। (C) It directly transfers LPG subsidy to consumers' bank accounts.
(C) यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। (D) All of the above are correct.
(D) ये सभी सत्य हैं।

✅ Correct Answer: (D)

Under PAHAL, LPG subsidy is transferred directly to beneficiaries' bank accounts through Direct Benefit Transfer.
The first phase began in 54 districts on 15 November 2014 and the scheme was extended to all districts from 1 January 2015.
Subsidy transfer uses the JAM framework—Jan Dhan, Aadhaar and Mobile—to credit benefits directly into bank accounts and reduce leakages.
Therefore, all the statements are treated as correct.

पहल (PAHAL) योजना के अंतर्गत एलपीजी अनुदान का हस्तांतरण प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।
पहल (PAHAL) योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ 15 नवंबर, 2014 को 54 जनपदों में किया गया था, जबकि 1 जनवरी, 2015 को यह योजना देश के सभी जनपदों तक विस्तारित की गई।
इस योजना के अंतर्गत अनुदान का हस्तांतरण जैम (JAM- जनधन, आधार एवं मोबाइल) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराया जाता है, जिससे हेरा-फेरी की गुंजाइश कम हो जाती है।
अत: प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Government welfare scheme)	List-II (Core focus)
A. Nai Roshni Programme	i. Women empowerment
B. Disha	ii. Financial inclusion
C. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana	iii. New pension system
D. Swavalamban Yojana	iv. Information-technology training

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं)	सूची-II (उनका सारतत्व)
A. नई रोशनी कार्यक्रम	i. महिला सशक्तीकरण
B. दिशा	ii. वित्तीय समावेशन
C. प्रधानमंत्री जन-धन योजना	iii. नई पेंशन प्रणाली
D. स्वावलंबन योजना	iv. सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

(A) A-iii, B-i, C-ii, D-iv
(A) A-iii, B-i, C-ii, D-iv (B) A-iv, B-ii, C-iii, D-i
(B) A-iv, B-ii, C-iii, D-i (C) A-i, B-iv, C-ii, D-iii
(C) A-i, B-iv, C-ii, D-iii (D) A-ii, B-iii, C-iv, D-i
(D) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

✅ Correct Answer: (C)

Nai Roshni has been implemented by the Ministry of Minority Affairs since 2012-13 for leadership development and empowerment of minority women.
This empowers them and builds their confidence by providing information, resources and techniques to deal with government systems, banks and other institutions.
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana is the national mission for financial inclusion; it was announced on 15 August 2014 and launched on 28 August 2014.
Swavalamban was launched on 26 September 2010 as a co-contributory pension scheme to encourage voluntary savings among workers in the unorganised sector; it was later replaced by Atal Pension Yojana.
The DISHA programme was inaugurated in Gaya district of Bihar to empower women through digital literacy.
Note: The DISHA programme is also a scholarship scheme for women scientists.
Thus the matching is: Nai Roshni—women's empowerment; DISHA—information-technology training; PM Jan-Dhan—financial inclusion; Swavalamban—new pension system.

‘नई रोशनी’ कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए चलाया जा रहा है।
इसके तहत उन्हें सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया करा कर उन्हें सशक्त बनाया जाता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया जाता है।
‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ भारत में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2014 को तथा शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को हुआ।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने हेतु 26 सितंबर, 2010 को एक सह-अंशदान पेंशन योजना ‘स्वावलंबन योजना’ आरंभ की गई थी।
वर्तमान में इस योजना का स्थान ‘अटल पेंशन योजना’ (मई, 2015 में प्रारंभ) ने ले लिया है।
डिजिटल साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर
प्रसाद द्वारा बिहार के गया जिले में ‘दिशा’ कार्यक्रम का उद् घाटन किया गया। अत: सुमेलन इस प्रकार है: नई रोशनी-महिला सशक्तीकरण; दिशा-सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण; प्रधानमंत्री जन-धन-वित्तीय समावेशन; स्वावलंबन-नई पेंशन प्रणाली। नोट - दिशा कार्यक्रम महिला वैज्ञानिकों की छात्रवृत्ति योजना भी है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re- Exam) 2013

In which year was the Swavalamban Scheme launched?

निम्नलिखित में से किस वर्ष में ‘स्वावलंबन योजना’ प्रारंभ की गई थी?

(A) 2010
(A) 2010 ई. (B) 2011
(B) 2011 ई. (C) 2012
(C) 2012 ई. (D) 2014
(D) 2014 ई.

✅ Correct Answer: (A)

The Government of India launched the Swavalamban Scheme in 2010 for workers in the unorganised sector.

वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा ‘स्वावलंबन योजना’ प्रारंभ की गई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

Consider the following statements about Pradhan Mantri Ujjwala Yojana:
A. It provides free LPG connections to women of BPL families.
B. A provision of ₹8,000 crore was made for the scheme.
C. Under the scheme, financial assistance of ₹2,800 is provided to a BPL family for each LPG connection.
D. The scheme was intended to benefit 5 crore BPL families across the country.
Which of the above statements are correct?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
A. योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल)
परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान
करती है।
B. योजना के अंतर्गत रु. 8000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
C. योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल
परिवार को रु. 2,800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
D. योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(A) A and B only
(A) केवल A और B (B) B and C only
(B) केवल B और c (C) A, C and D only
(C) केवल A, C और D (D) A, B and D only
(D) केवल A, B और D

✅ Correct Answer: (D)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched by Prime Minister Narendra Modi from Ballia district of Uttar Pradesh on 1 May 2016 with the tagline "Clean Fuel,
Better Life".
Its initial objective was to provide 5 crore free LPG connections to women from BPL households.
A provision of ₹8,000 crore was made for 2016-2019 to provide these connections.
The financial assistance per LPG connection was ₹1,600,
not ₹2,800;
therefore statement C is incorrect.
In April 2018, the scheme was expanded to seven additional beneficiary categories and the target was revised to 8 crore connections.
The Union Budget 2021-22 added one crore more beneficiaries;
Ujjwala 2.0 was launched from Mahoba, Uttar Pradesh, on 10 August 2021 for low-income families not covered in the first phase.
Under Ujjwala 2.0,
the source notes a deposit-free connection along with the first refill and hot plate free of cost,
with simplified self-declaration requirements.
Further additions raised the total number/target of connections over subsequent years; the source records 10.35 crore connections after completion of an additional 75 lakh allocation and a later approval of 25 lakh more, taking the target to 10.6 crore.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ‘स्वच्छ ईंधन,
बेहतर जीवन’ टैगलाइन के साथ किया था।
इसका प्रारंभिक उद्देश्य बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देना था।
इन कनेक्शनों के लिए 2016-2019 की अवधि हेतु ₹8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
प्रति एलपीजी कनेक्शन वित्तीय सहायता ₹1,600 थी,
₹2,800 नहीं;
अतः कथन C गलत है।
अप्रैल 2018 में योजना को सात अतिरिक्त लाभार्थी श्रेणियों तक विस्तारित किया गया और लक्ष्य संशोधित करके 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया गया।
केंद्रीय बजट 2021-22 में एक करोड़ और लाभार्थी जोड़े गए;
पहले चरण में शामिल न हो सकने वाले निम्न-आय परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया।
उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत,
स्रोत के अनुसार जमा-रहित कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क दिए जाते हैं,
तथा स्व-घोषणा संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है।
बाद के वर्षों में अतिरिक्त कनेक्शनों से कुल संख्या/लक्ष्य बढ़ा; स्रोत में अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शनों का आवंटन पूरा होने के बाद 10.35 करोड़ कनेक्शन और फिर 25 लाख अधिक कनेक्शनों की मंजूरी से लक्ष्य 10.6 करोड़ होने का उल्लेख है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched on 1 May 2016. From which district of Uttar Pradesh was it launched by the Prime Minister?

मई 1, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश
के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई?

(A) Varanasi
(A) वाराणसी (B) Lucknow
(B) लखनऊ (C) Ballia
(C) बलिया (D) Ghaziabad
(D) गाजियाबाद

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched by Prime Minister Narendra Modi from Ballia district of Uttar Pradesh on 1 May 2016.
The scheme aimed to provide clean cooking fuel through LPG connections to eligible poor households.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को किया था।
योजना का उद्देश्य पात्र गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना था।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

Which organisation provides financial assistance to the Tejaswini Rural Women's Empowerment Programme?

‘तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ में वित्तीय सहयोग
प्रदान करने वाला संगठन है।

(A) IMF
(A) आई.एम.एफ. (B) IFC
(B) आई.एफ.सी. (C) IFAD
(C) आई.एफ.ए.डी. (D) IIMA
(D) आई.आई.एम.ए.

✅ Correct Answer: (C)

The Tejaswini Rural Women's Empowerment Programme has been implemented across Madhya Pradesh since 2007 with assistance from the International Fund for Agricultural Development (IFAD).
The programme seeks the economic, social and political empowerment of women through groups.
It was intended to be completed by financial year 2018-19.

‘तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ वर्ष 2007 से अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में संचालित कार्यक्रम है।
तेजस्विनी कार्यक्रम द्वारा समूह की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक पूरा किए जाने का उद्देश्य था।

M.P.P.S.C. (Pre) 2018

Panchdhara Yojana is related to—

पंचधारा योजना संबंधित है-

(A) River-water management
(A) नदी जल प्रबंधन से (B) Women's welfare and development
(B) नारी कल्याण एवं विकास से (C) LPG distribution
(C) एल.पी.जी. वितरण (D) Groundwater management
(D) भू-जल प्रबंधन से

✅ Correct Answer: (B)

The Madhya Pradesh Government launched Panchdhara Yojana in November 1991, particularly for the welfare and development of women in rural and tribal areas.
It was a combination of five schemes—Vatsalya Yojana, Gramya Yojana, Ayushmati Yojana, Social Security Pension Yojana and Kalpavriksha Yojana.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर, 1991 में विशेषत: ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा योजना शुरू की गई थी।
यह योजना पांच योजनाओं वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा कल्पवृक्ष योजना का समुच्चय थी।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

Beti Bachao, Beti Padhao was launched in India in—

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है-

(A) April 2015
(A) अप्रैल, 2015 में (B) March 2015
(B) मार्च, 2015 में (C) February 2015
(C) फरवरी, 2015 में (D) January 2015
(D) जनवरी, 2015 में

✅ Correct Answer: (D)

Prime Minister Narendra Modi launched Beti Bachao, Beti Padhao at Panipat, Haryana, on 22 January 2015.
It was started to create awareness in view of the declining proportion of girls in the population.
Its objectives include preventing female foeticide and ensuring the safety and education of girls.
It is a joint initiative of the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Human Resource Development.
Initially it was implemented in 100 districts with the lowest child sex ratio according to Census 2011;
the source notes that it is now implemented across India.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की उद् घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) में किया गया था।
देश की जनसंख्या में लड़कियों के कम अनुपात के दृष्टिगत लोगों को जागरूक बनाने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की गई।
इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा बेटियों की सुरक्षा एवं उनकी शिक्षा को सुनिश्चित कराना है।
यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
प्रारंभ में इसे उन 100 जिलों में कार्यान्वित किया गया था, जहां बाल लिंगानुपात (2011) न्यूनतम था।
वर्तमान में यह योजना संपूर्ण भारत में कार्यान्वित की जा रही है।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

What is the name of the scheme launched by the Central Government for the girl child?

केंद्रीय सरकार ने बालिका-शिशु के लिए जो योजना जारी की है, उसका
नाम है-

(A) Raj-Lakshmi
(A) राज-लक्ष्मी (B) Rani-Bitiya
(B) रानी-बिटिया (C) Dhan-Lakshmi
(C) धन-लक्ष्मी (D) Raj-Rani
(D) राज-रानी

✅ Correct Answer: (C)

The Ministry of Women and Child Development, Government of India, launched the Dhan-Lakshmi Scheme in March 2008.
It aimed to change negative attitudes toward the birth of a girl child, reduce discrimination and neglect, and provide equal opportunities to girls.
Under the scheme, a specified amount was provided to a girl child on fulfilment of prescribed conditions.

भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, 2008 में धन- लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई।
समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच और बालिका के प्रति भेदभाव एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार को बदलने तथा बालिका को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई।
इस योजना के अंतर्गत बालिका को कुछ शर्तें पूर्ण करने पर एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007

Which State launched the Bhagyalakshmi/Bhagyashree scheme for girls?

किस राज्य ने लड़कियों के लिए ‘भाग्यश्री’ योजना को प्रारंभ किया है?

(A) Delhi
(A) दिल्ली (B) Punjab
(B) पंजाब (C) Maharashtra
(C) महाराष्ट्र (D) Haryana
(D) हरियाणा

✅ Correct Answer: (C)

The Maharashtra Government launched the Bhagyashree Scheme on 8 March 2015 for girls belonging to BPL families.
It replaced the State Government's earlier Sukanya Scheme.

8 मार्च, 2015 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों की बालिकाओं हेतु ‘भाग्यश्री योजना’ प्रारंभ की गई।
इस योजना ने राज्य सरकार की पहले से चल रही ‘सुकन्या’ योजना का स्थान लिया।

U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014

Which State Government launched the Rupashree Scheme for the marriage of poor girls?

गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने ‘रूपश्री योजना’
शुरू की है?

(A) Tamil Nadu
(A) तमिलनाडु (B) Odisha
(B) ओडिशा (C) West Bengal
(C) पश्चिम बंगाल (D) Assam
(D) असम (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

The West Bengal Government launched Rupashree Prakalpa on 1 April 2018.
The scheme provides financial assistance for the marriage of girls from economically weaker sections.
A one-time assistance of ₹25,000 is provided for the marriage of an eligible girl who has completed 18 years of age.
The scheme became effective in all districts of the State from 1 April 2018.

1 अप्रैल, 2018 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ‘रूपश्री प्रकल्प’ (Rupashree Prakalpa) योजना का शुभारंभ किया गया।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजनांतर्गत सरकार द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लड़कियों की शादी हेतु एक बार में एकमुश्त 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से राज्य के सभी जिलों में प्रभावी है।

B.P.S.C. (Pre) 2017

Consider the following statements about the Amma Scooter Scheme:
1. It was a 75% subsidy scheme for working women.
2. It was a scheme of the AIADMK Government of Tamil Nadu.
3. Prime Minister Narendra Modi launched it on the 69th birth anniversary of late Jayalalithaa.
4. It benefited only working women living in Chennai.
Which of the above statements are correct?

अम्मा स्कूटर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए–
1. यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक 75% सब्सिडी वाली योजना
है।
2. यह तमिलनाडु की ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार की योजना है।
3. स्वर्गीय जयललिता की 69वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इसको प्रवतिर्त किया था।
4. इससे केवल चेन्नई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को लाभ
मिलेगा।
उपर्युक्त में से सही कथन हैं–

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 तथा 2 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 तथा 3 (C) 2 and 4 only
(C) केवल 2 तथा 4 (D) 1, 3 and 4 only
(D) केवल 1, 3 तथा 4

✅ Correct Answer: (*)

The Amma Scooter Scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on 24 February 2018, on the 70th birth anniversary of late former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa. It provided subsidised scooters to working women living in both rural and urban areas of Tamil Nadu.
The subsidy was 50% of the two-wheeler cost subject to a maximum of ₹25,000, not 75%.
Therefore, according to the source, only statement 2 is correct.
The scheme was discontinued in 2021.

24 फरवरी, 2018 को तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 70वीं जयंती के अवसर पर राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए रियायती दर पर स्कूटर देने की ‘अम्मा स्कूटर योजना’ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना में महिलाओं को दो
पहिया वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती थी और इसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये थी।
अत: कथन 2 को छोड़कर शेष सभी कथन गलत हैं।
वर्ष 2021 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

The DWCRA scheme was related to—

'DWCRA' योजना संबंधित है-

(A) Upliftment of women members of families living below the poverty line
(A) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना (B) Upliftment of children living below the poverty line
(B) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना (C) Providing meals to children in primary schools
(C) प्राथमिक शालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध कराना (D) Distribution of free wheat to retain children in schools
(D) शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए नि:शुल्क गेहूं का वितरण

✅ Correct Answer: (A)

Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) was started in 1982 to provide self-employment opportunities to women from BPL families in rural areas.
DWCRA was later merged into the Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, launched on 1 April 1999.

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA) को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था।
बाद में 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना में द्वकरा (DWCRA) का विलय कर दिया गया।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999

The women entrepreneurship programme "Swavalambini" for the North-East was launched by which of the following ministries?
1. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
2. Ministry of Women and Child Development
3. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Select the correct answer using the code given below.

पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम ‘स्वावलंबिनी’, निम्नलिखित
में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?
1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 2 and 3
(C) 2 और 3 (D) 1 only
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (D)

In February 2025, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), in collaboration with NITI Aayog, launched Swavalambini—a women entrepreneurship programme—in Assam, Meghalaya and Mizoram.
The initiative aims to empower female students in selected higher-education institutions in the North-East by providing entrepreneurial mindset, resources and guidance.
The source states that MSDE, with NITI Aayog and through the Indian Institute of Entrepreneurship, introduced a structured stage-wise entrepreneurial process from awareness to development, mentoring and financing support.
Therefore, only statement 1 is correct.

फरवरी, 2025 में पूर्वोत्तर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबिनी – एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया।
इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर में चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों (HIE) में छात्राओं को आवश्यक उद्यमशीलता मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी उद्यमशीलता की यात्रा में सफल हो सकें।
पहली बार एमएसडीई (MSDE) ने नीति आयोग के साथ मिलकर भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) के माध्यम में एक संरचित चरण-वार उद्यमशीलता प्रक्रिया–जागरूकता से लेकर विकास, मार्गदर्शन और वित्तपोषण सहायता तक शुरू की है।
अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

What objective does the Swavalamban Programme fulfil?

स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है?

(A) Employment for rural women
(A) ग्रामीण महिलाओं को रोजगार (B) Employment for urban women
(B) शहरी महिलाओं को रोजगार (C) Employment for persons with disabilities
(C) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार (D) Training and skill development for women
(D) महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना

✅ Correct Answer: (D)

The Swavalamban Programme, earlier known as NORAD/Women's Economic Programme, was launched across the country in 1982-83.
It sought to provide women training and skills in traditional and non-traditional occupations so that they could obtain employment or become self-employed.
The source separately notes that the Government of India launched another Swavalamban pension scheme in 2010 for workers in the unorganised sector.

स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नोराड/महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, को वर्ष 1982-83 में पूरे देश में शुरू किया गया था।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर-परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्व-रोजगार करने में मदद करना था।
वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा ‘स्वावलंबन योजना’ प्रारंभ की गई थी।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006

Which scheme provided women training and skills in traditional and non-traditional occupations?

महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और
कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है?

(A) Kishori Shakti Yojana
(A) किशोरी शक्ति योजना (B) Rashtriya Mahila Kosh
(B) राष्ट्रीय महिला कोष (C) Swayamsiddha
(C) स्वयंसिद्धा (D) Swavalamban
(D) स्वावलंबन

✅ Correct Answer: (D)

The Swavalamban Programme provided women with training and skills in traditional and non-traditional occupations to help them obtain employment or undertake self-employment.

स्वावलंबन कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान किए गए, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार अपना सकें।

I.A.S. (Pre) 2008

The Government of India launched two schemes for women's development—Swadhar and Swayamsiddha. With reference to the difference between the two, consider the following statements:
1. Swayamsiddha is for women in difficult circumstances, while Swadhar was established for the overall empowerment of women through self-help groups.
2. Swayamsiddha is implemented by local self-government bodies or reputed voluntary organisations, while Swadhar is implemented by ICDS units established by the States.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वाधार और स्वयंसिद्धा नामक
दो योजनाओं की शुरुआत की है। इन दोनों योजनाओं में भिन्नता के
संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्वयंसिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए है, जो कठिन परिस्थितियों
में हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या आतंकवाद से जीवित बची
महिलाएं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, मानसिक रूप से
विकलांग महिलाएं आदि, जबकि स्वाधार योजना स्वयं-सहायता-
समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के लिए स्थापित
की गई है।
2. स्वयंसिद्धा योजना स्थानीय स्वशासी निकायों अथवा प्रतिष्ठित
स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जबकि स्वाधार
योजना राज्यों द्वारा स्थापित आईसीडीएस (ICDS) इकाइयों द्वारा की
जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

The Government of India launched Swayamsiddha in July 2001 with emphasis on comprehensive empowerment of women through self-help groups.
Swadhar is intended to provide assistance to women living in difficult circumstances.
The source states that both Swayamsiddha and Swadhar were to be implemented through government bodies and self-help/voluntary organisations.
Thus both statements in the question reverse or misstate the schemes and are incorrect.

भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2001 में स्वयंसिद्धा योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण पर बल दिया गया।
स्वाधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है।
स्वयंसिद्धा तथा स्वाधार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी निकायों एवं स्वयं सहायता
समूहों के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं।

I.A.S. (Pre) 2010

The Swadhar Scheme is meant for—

‘स्वाधार’ योजना है-

(A) Unique identification
(A) अद्वितीय पहचान हेतु (B) Self-employment for men
(B) पुरुषों हेतु स्वरोजगार (C) Women in difficult circumstances
(C) कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए (D) Common homes for senior citizens
(D) वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था

✅ Correct Answer: (C)

Swadhar is a scheme of the Ministry of Women and Child Development for women living in difficult circumstances.
It was started in 2001-02.
Released women prisoners, women rendered homeless by natural disasters or other causes, and other destitute/affected women may be brought to Swadhar homes and provided vocational training.

‘स्वाधार’ योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है।
इसका प्रारंभ वर्ष 2001-02 में किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010 / U.P. P.C.S. (Pre) 2013 / U.P.P.C.S. (Mains) 2013

Indira Mahila Shakti Nidhi for women's empowerment was launched on—

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत
हुई थी -

(A) 18 December 2019
(A) 18 दिसंबर, 2019 (B) 18 December 2018
(B) 18 दिसंबर, 2018 (C) 18 December 2016
(C) 18 दिसंबर, 2016 (D) 18 December 2017
(D) 18 दिसंबर, 2017

✅ Correct Answer: (A)

The Rajasthan Government launched Indira Mahila Shakti Nidhi on 18 December 2019.
Its objective is women's empowerment and it was announced in the Rajasthan Budget 2019-20.
Under the scheme,
loans up to ₹1 crore could be provided from the fund to women and women's self-help groups to promote self-reliance.

राजस्थान सरकार द्वारा 18 दिसंबर, 2019 को ‘इंदिरा महिला शक्ति निधि’ की शुरुआत की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण है। इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2019-20 में की गई थी।
योजना के तहत महिला
स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से एक करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

In 2013, the Government of India accepted a proposal to provide loans to women's self-help groups at a lower rate of interest for poverty alleviation through women's empowerment. What was the rate?

हाल में (वर्ष 2013 में) भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के माध्यम
से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न
ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह ब्याज दर है-

(A) 7%
(A) 7% (B) 6.5%
(B) 6.5% (C) 7.5%
(C) 7.5% (D) 8%
(D) 8%

✅ Correct Answer: (A)

To strengthen women's self-help groups financially, the Union Cabinet approved changes under the National Rural Livelihoods Mission with the objective of empowering rural women and reducing poverty.
On 5 May 2013, it was announced that bank loans would be made available to eligible self-help groups at an interest rate of 7%.

पूरे भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी दी।
5 मई, 2013 को सरकार द्वारा सहायता समूहों को अब 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

Which of the following is NOT correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(A) Mahila Samriddhi Yojana — 1993
(A) महिला समृद्धि योजना - 1993 (B) Mahila Swashakti Yojana — 1998
(B) महिला स्वशक्ति योजना - 1998 (C) Mahila Samakhya Programme — 1989
(C) महिला समाख्या योजना - 1989 (D) National Nutrition Mission Scheme — 2003
(D) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना - 2003

✅ Correct Answer: (C)

The Mahila Samakhya Programme was started in 1988, not 1989.
According to the source, the other listed pairs are correctly matched.

महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था, न कि वर्ष 1989 में।
शेष सभी विकल्प सही हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

100

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I	List-II
A. Rashtriya Mahila Kosh	1. Women empowerment
B. Mahila Samriddhi Yojana	2. Education for gender equality
C. Indira Mahila Yojana	3. Encouraging savings among rural women
D. Mahila Samakhya Yojana	4. Meeting the credit needs of poor women

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	सूची-II
A. राष्ट्रीय महिला कोष	1. महिलाओं की शक्तिसंपन्नता
B. महिला समृद्धि योजना	2. महिला-समानता के लिए शिक्षा
C. इंदिरा महिला योजना	3. ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना
D. महिला समाख्या योजना	4. निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना

(A) A-3, B-2, C-1, D-4
(A) A-3, B-2, C-1, D-4 (B) A-1, B-3, C-4, D-2
(B) A-1, B-3, C-4, D-2 (C) A-4, B-3, C-1, D-2
(C) A-4, B-3, C-1, D-2 (D) A-4, B-1, C-2, D-3
(D) A-4, B-1, C-2, D-3

✅ Correct Answer: (C)

The correct matching is: Rashtriya Mahila Kosh—meeting the credit needs of poor women; Mahila Samriddhi Yojana—encouraging savings among rural women; Indira Mahila Yojana—empowerment of women; Mahila Samakhya Programme—education for women's equality.
This corresponds to option (C).

सही सुमेलन इस प्रकार है- राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्तिसंपन्नता महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा
यह विकल्प (C) से मेल खाता है।

I.A.S. (Pre) 1997

101

Mahila Samriddhi Yojana was launched in India in—

भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई -

(A) 1992
(A) 1992 में (B) 1993
(B) 1993 में (C) 1994
(C) 1994 में (D) 1995
(D) 1995 में

✅ Correct Answer: (B)

Mahila Samriddhi Yojana was launched in India on 2 October 1993.
Its objectives were to develop the habit of saving among women, increase their self-confidence and make them self-reliant.
On 12 July 2001, Mahila Samriddhi Yojana and Indira Mahila Yojana were merged into the Swayamsiddha programme for socio-economic empowerment of women.

भारत में महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर, 1993 को प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत का विकास करना, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।
12 जुलाई, 2001 को महिला स्वयं सिद्धि योजना, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाई गई थी, में ‘इंदिरा महिला योजना’ तथा ‘महिला समृद्धि योजना’ का विलय कर दिया गया।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

102

With reference to the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, which of the following statements is/are correct?
1. Pregnant women are entitled to paid leave for three months before delivery and three months after delivery.
2. Establishments having a crèche must allow a mother to visit the crèche at least six times a day.
3. Women having two children receive a reduced entitlement.
Select the correct answer using the code given below.

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में, निम्नलिखित में
से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. गर्भवती महिलाएं, प्रसव-पूर्व तीन महीने और प्रसवोत्तर तीन महीने
के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं।
2. शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम-से-कम
छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा।
3. दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे।
नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 3 only
(C) केवल 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 amended the Maternity Benefit Act, 1961 and its provisions came into force from 1 April 2017;
the crèche provision came into force from 1 July 2017.
Eligible pregnant employees are entitled to a total of 26 weeks of paid maternity leave, of which up to eight weeks may be taken before delivery and the remaining period after delivery; therefore statement 1 is incorrect.
In establishments with a crèche, mothers are allowed at least four visits a day, not six; therefore statement 2 is incorrect.
Women having two surviving children are provided a reduced entitlement of 12 weeks of paid maternity leave for a subsequent pregnancy; therefore statement 3 is correct.

1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन हेतु लाए गए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से
(शिशुगृह संबंधी प्रावधान 1 जुलाई, 2017 से) लागू हुए।
पात्र गर्भवती कर्मचारियों को कुल 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है, जिसमें अधिकतम आठ सप्ताह प्रसव से पहले और शेष अवधि प्रसव के बाद ली जा सकती है; अतः कथन 1 गलत है।
शिशुगृह वाले प्रतिष्ठानों में माताओं को प्रतिदिन कम-से-कम चार बार जाने की अनुमति है, छह बार नहीं; अतः कथन 2 गलत है।
दो जीवित बच्चों वाली महिलाओं को अगली गर्भावस्था के लिए 12 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश का कम हक मिलता है; अतः कथन 3 सही है।

I.A.S. (pre), 2019

103

The proposed Janani Suraksha Scheme replaced—

प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी-

(A) Maternal and Child Health Project
(A) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को (B) National Maternity Benefit Scheme
(B) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को (C) Mahila Samakhya
(C) महिला समाख्या को (D) Reproductive and Child Health Project
(D) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को

✅ Correct Answer: (B)

Janani Suraksha Yojana was launched under the National Rural Health Mission on 12 April 2005 as a centrally sponsored scheme to encourage institutional delivery among women from poor/BPL families.
It replaced the earlier National Maternity Benefit Scheme.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत 12 अप्रैल, 2005 को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई।
इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2005

104

Which of the following is a major objective of Janani Suraksha Yojana?

निम्नलिखित में से कौन-सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य
है?

(A) Reduction of maternal mortality and neonatal mortality
(A) मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी (B) Reduction of maternal mortality only
(B) केवल मातृ मृत्यु में कमी (C) Reduction of infant mortality only
(C) केवल शिशु मृत्यु दर में कमी (D) Reduction of neonatal mortality only
(D) केवल नवजात मृत्यु दर में कमी

✅ Correct Answer: (A)

Janani Suraksha Yojana was launched under the National Rural Health Mission on 12 April 2005.
Its objectives include promoting institutional delivery among poor pregnant women and reducing both maternal mortality and neonatal mortality.

12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ’जननी सुरक्षा योजना’ की शुरुआत की गई।
इस योजना का उद्देश्य है - गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर कम करना।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

105

Janani Suraksha Yojana seeks to—
1. Promote institutional delivery.
2. Provide financial assistance to mothers to meet the cost of delivery.
3. Compensate for wage loss caused by pregnancy and childbirth.
Which of the statements given above is/are correct?

‘जननी सुरक्षा योजना’ कार्यक्रम का प्रयास है-
1. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना
2. प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध
कराना
3. गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन-हानि की आपूर्ति करना
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 3 only
(C) केवल 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

Janani Suraksha Yojana was launched on 12 April 2005 under the National Rural Health Mission for all States and Union Territories.
Special attention was given to low-performing States including Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Assam, Rajasthan and Jammu & Kashmir (now reorganised).
Its major objectives are to promote institutional delivery, provide financial assistance connected with delivery and post-delivery care, and reduce maternal and child mortality.
Compensation for wage loss during pregnancy and childbirth is not included among its stated objectives in the source; therefore statements 1 and 2 are correct.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12 अप्रैल, 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए की गई।
इसके तहत निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, राजस्थान व जम्मू-कश्मीर (अब UT) पर विशेष ध्यान दिया गया है।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जन्म एवं जन्म के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा मातृ व बाल मृत्यु दर को घटाना, इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं।
गर्भावस्था एवं प्रसूति के दौरान हुई वेतन-हानि की प्रतिपूर्ति करना, इसमें शामिल नहीं है।

I.A.S. (Pre) 2012

106

With reference to Janani Suraksha Yojana, consider the following statements:
1. It is a safe-motherhood scheme of the State health departments.
2. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women.
3. Its target is to promote delivery in health institutions among poor pregnant women.
4. Its objectives include providing public-health facilities to sick children up to one year of age.
How many of the above statements are correct?

जननी सुरक्षा योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए-
1. यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना
है।
2. इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु
मृत्यु दर में कमी लाना है।
3. इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में
प्रसव को बढ़ावा देना है।
4. इसके उद्देश्यों में एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(A) Only one
(A) केवल एक (B) Only two
(B) केवल दो (C) Only three
(C) केवल तीन (D) All four
(D) सभी चार

✅ Correct Answer: (B)

Janani Suraksha Yojana is a safe-motherhood intervention under the National Rural Health Mission.
It is implemented to reduce maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among poor pregnant women.
It was launched on 12 April 2005 as a 100% centrally sponsored scheme and integrates cash assistance with delivery and post-delivery care.
The source treats statements 2 and 3 as correct, while statements 1 and 4 are not part of the scheme as framed in the question; hence only two statements are correct.

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है।
गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु-दर घटाने के लिए इसे लागू किया जाता है।
यह 12 अप्रैल 2005 को 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुई और नकद सहायता को प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल से जोड़ती है।
स्रोत में कथन 2 और 3 सही माने गए हैं, जबकि प्रश्न की संरचना के अनुसार कथन 1 और 4 योजना का भाग नहीं हैं; अतः केवल दो कथन सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2023

107

What is the name of the ambitious programme launched by the Government of India in June 2011 to provide free health-care facilities to pregnant women and infants?

गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देख-रेख की
सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून, 2011 में प्रवर्तित
महत्वाकांक्षी योजना का नाम है-

(A) Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana
(A) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (B) Janani Suraksha Yojana
(B) जननी सुरक्षा योजना (C) Janani-Shishu Suraksha Karyakram
(C) जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (D) Integrated Child Development Scheme
(D) एकीकृत बाल विकास योजना

✅ Correct Answer: (C)

The Government of India launched Janani-Shishu Suraksha Karyakram on 1 June 2011 to provide free health-care facilities to pregnant women and infants.
The programme was inaugurated by then UPA Chairperson Sonia Gandhi from Mewat in Haryana.

गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2011 को प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम ’जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ है।
इस कार्यक्रम का उद् घाटन तत्कालीन संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा हरियाणा के ‘मेवात’ से किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010, 2011

108

Which scheme mainly aims to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women and their young infants (0-6 months) by promoting appropriate practices, care and use of services during pregnancy, safe delivery and breastfeeding?

निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं
तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की
स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान
की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग
को बढ़ावा देना है?

(A) Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
(A) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (B) Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana
(B) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (C) Mission Vatsalya
(C) मिशन वात्सल्य योजना (D) Palanhar Yojana
(D) पालनहार योजना

✅ Correct Answer: (A)

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana was launched on 1 January 2017 to improve health-related behaviour among pregnant and lactating women.
Its major objective is to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women and infants aged 0-6 months by encouraging appropriate practices, care and use of services during pregnancy, safe delivery and breastfeeding.

1 जनवरी, 2017 को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारंभ की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0-6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव तथा स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

109

With reference to Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, consider the following statements:
1. It guarantees women in the second and third trimesters a minimum package of antenatal-care services at any government health facility and six months of postnatal health-care services.
2. Under the scheme, private-sector health-care providers with specified specialities may voluntarily provide services at nearby government health facilities.
Which of the statements given above is/are correct?

‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए -
1. यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था
की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व चिकित्सा
देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर छह महीने
की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है।
2. इस योजना के अंतर्गत, कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के
स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य
सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1, न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) was started to provide assured, comprehensive and quality antenatal care to all pregnant women on designated days.
During the second and third trimesters, a minimum package of antenatal-care services is generally provided on the 9th of every month at government health facilities in urban and rural areas.
The scheme does not guarantee six months of postnatal medical care at every government health facility;
therefore statement 1 is incorrect.
A national portal and mobile application support participation of doctors from the private/voluntary sector.
Private-sector obstetric and gynaecology specialists, radiologists and physicians are encouraged to volunteer and can register to provide services at government health facilities;
therefore statement 2 is correct.

‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ (PMSMA) को सभी गर्भवती महिलाओं को नियत-तिथि पर सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
इस अभियान के तहत, गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा (PHCs/CHCs/DHs/शहरी स्वास्थ्य सुविधाएं आदि) में सामान्यत: प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रसवपूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है।
हालांकि, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में प्रसवोत्तर छह महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान नहीं करती है।
अत: कथन 1 सही नहीं है।
PMSMA के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिससे निजी/स्वैच्छिक क्षेत्र के चिकित्सकों को इस अभियान से जोड़ने में सहायता मिलती है।
निजी क्षेत्र में कार्यरत OBGY विशेषज्ञ/ रेडियोलॉजिस्ट/फिजीशियन को इस अभियान के लिए स्वैच्छिक योगदान हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अभियान
के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। अत: कथन 2 सही है।

I.A.S. (Pre) 2024

110

Which Union Ministry launched the nationwide breastfeeding programme "MAA"?

राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम ‘मां’ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी
किया गया है?

(A) Ministry of Tribal Affairs
(A) जनजातीय मामलों का मंत्रालय (B) Ministry of Health and Family Welfare
(B) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (C) Ministry of Women and Child Development
(C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) Ministry of AYUSH
(D) आयुष मंत्रालय (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

The Ministry of Health and Family Welfare launched MAA—Mothers Absolute Affection—in August 2016 to promote breastfeeding.
The programme is intended to contribute to reducing mortality among children below five years of age.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2016 में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 'MAA' (Mothers Absolute Affection) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस कार्यक्रम के द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करने में काफी मदद मिलेगी।

B.P.S.C. (Pre) 2016

111

Which of the following is NOT an income-generating programme for women?

निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय-उत्पादक कार्यक्रम नहीं
है?

(A) Integrated Rural Development Programme
(A) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (B) Integrated Rural Energy Programme
(B) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (C) Development of Women and Children in Rural Areas Programme
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The Integrated Rural Energy Programme (IREP) primarily focuses on meeting minimum domestic energy needs for cooking, heating and lighting in selected rural areas, with emphasis on renewable energy.
The Integrated Rural Development Programme and the Development of Women and Children in Rural Areas programme are income-generating programmes for women.
Therefore, IREP is the programme that is not primarily income-generating for women.

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (IREP) मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक जिले के चयनित गांवों में ग्रामीण समूहों के लिए खाना पकाने,
हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनार्थ न्यूनतम घरेलू आवश्यकता को पूरा करने वाला कार्यक्रम है,
जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम हैं।

U.P. Lower Sub. (Mains) 2013

112

The "ABC Index" announced by the Government of India is related to—

भारत सरकार द्वारा घोषित ‘एबीसी सूचकांक’ का संबंध है-

(A) Agriculture
(A) कृषि से (B) Communication
(B) संचार से (C) Health
(C) स्वास्थ्य से (D) Education
(D) शिक्षा से

✅ Correct Answer: (C)

The ABC Index—Achievements of Babies and Children Index—was developed by economists Jean Drèze, Reetika Khera and Sudha Narayanan.
It assesses child development using the average performance on four indicators: survival, immunisation, nutrition and school attendance.
The source classifies it under health.

‘एबीसी सूचकांक’ अर्थशास्त्रियों ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा और सुधा नारायणन द्वारा विकसित एक सूचकांक है जिसका अर्थ है ‘शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां
सूचकांक’ (ABC: Achievements of Babies and Children Index)। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के चार संकेतकों के औसत के आधार
पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2014 / U.P.P.C.S. (Pre) 2018

113

Gokul Gram Yojana is associated with which State?

‘गोकुल ग्राम योजना’ निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है?

(A) Uttar Pradesh
(A) उत्तर प्रदेश (B) Andhra Pradesh
(B) आंध्र प्रदेश (C) Gujarat
(C) गुजरात (D) Rajasthan
(D) राजस्थान

✅ Correct Answer: (C)

Gokul Gram Yojana was launched by the Gujarat Government in 1995-96.
The five-year scheme (1995-2000) aimed to provide basic infrastructure and a better environment to all villages of Gujarat.

गोकुल ग्राम योजना, गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में प्रारंभ की गई थी।
5 वर्षीय अवधि (1995-2000) वाली गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना तथा बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना था।

U.P.P.C.S. (Pre) 1999

114

In April 2025, which programme was approved by the Union Cabinet for development of border villages?

अप्रैल, 2025 में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के
लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी?

(A) Sansad Adarsh Gram Yojana
(A) सांसद आदर्श ग्राम योजना (B) Vibrant Villages Programme-II (VVP-II)
(B) जीवंत गांव कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) (C) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
(C) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (D) Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana
(D) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

✅ Correct Answer: (B)

On 4 April 2025, the Union Cabinet approved Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) for comprehensive development of border villages and improvement in living standards.
The programme focuses on socio-economic development of villages near international land borders, strengthening basic facilities and creating livelihood opportunities.
It is a 100% Central Sector Scheme.
The source also notes that Vibrant Villages Programme-I (VVP-I) had been approved by the Union Cabinet on 15 February 2023.

4 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम– II (Vibrant Villages Programme II:VVP-II) को मंजूरी प्रदान की गई।
यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाओं के पास स्थित गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आजीविका के अवसरों पर केंद्रित है, और इसे “सीमावर्ती गांवों के विकास” के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया है।
यह 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम–I (VVP-I) को मंजूरी प्रदान की गई थी।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025

115

Which of the following items are included in Bharat Nirman?
1. Accelerated Irrigation Benefit Programme
2. Interlinking of river projects
3. Repair, renovation and restoration of water bodies
4. Rehabilitation of persons displaced by irrigation projects
Select the correct answer using the code given below.

भारत निर्माण में निम्न में से कौन-कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं?
अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए-
1. सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम
2. नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग
3. जल ‘बॉडीज’ (Water bodies) की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा
जीर्णोद्धार की योजना
4. सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास
कूट:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1और 2 (B) 1, 2 and 4 only
(B) केवल 1, 2 और 4 (C) 1, 2 and 3 only
(C) केवल 1,2 और 3 (D) All four
(D) सभी चारों

✅ Correct Answer: (C)

Bharat Nirman was launched by the Central Government in December 2005 with the basic objective of developing rural infrastructure.
Its action plan covered rural electricity, roads, drinking water, telecommunications, irrigation and housing for the poor.
Under rural irrigation development, major items included the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), interlinking of river projects and repair/renovation/restoration of water bodies.
Rehabilitation of persons displaced by irrigation projects was not included in the items listed here; therefore statements 1, 2 and 3 are correct.

भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 में प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है।
इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल हैं।
इसके तहत ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं- सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम (AIBP)़, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों (Water
bodies) की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना (ERM) आदि। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है।

U.P.P.C.S. (Pre), 2009

116

Which of the following was NOT a component of Bharat Nirman launched in 2005-06?

निम्नलिखित में से कौन 2005-06 में प्रारंभ की गई ‘भारत निर्माण’ का
अंग नहीं है?

(A) Rural housing
(A) ग्रामीण आवास (B) Drinking water
(B) पीने का पानी (C) Rural sanitation
(C) ग्रामीण सफाई (D) Rural roads
(D) ग्रामीण सड़कें

✅ Correct Answer: (C)

Bharat Nirman focused on six major areas of rural infrastructure including rural housing, drinking water, roads, irrigation, electrification and telecommunications.
Rural sanitation was not one of its six components.

भारत निर्माण ने ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, विद्युतीकरण और दूरसंचार सहित ग्रामीण अवसंरचना के छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।
ग्रामीण स्वच्छता इसके छह घटकों में शामिल नहीं थी।

U.P. P.C.S. (Pre) 2015 / U.P. P.C.S. (Mains) 2011, 2016

117

Which of the following was NOT included in the UPA Government's Bharat Nirman programme?

यू.पी.ए. सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है–

(A) Rural water-supply programme
(A) ग्रामीण जलापूर्ति योजना (B) Irrigation benefit programme
(B) सिंचाई लाभ कार्यक्रम (C) Rural electrification
(C) ग्रामीण विद्युतीकरण (D) Sarva Shiksha Abhiyan
(D) सर्व शिक्षा अभियान

✅ Correct Answer: (D)

Bharat Nirman covered rural infrastructure such as water supply, irrigation, electrification, roads, housing and telecommunications.
Sarva Shiksha Abhiyan was an education programme and was not a component of Bharat Nirman.

भारत निर्माण में जलापूर्ति, सिंचाई, विद्युतीकरण, सड़क, आवास और दूरसंचार जैसी ग्रामीण अवसंरचना शामिल थी।
सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा संबंधी कार्यक्रम था और भारत निर्माण का घटक नहीं था।

U.P. P.C.S. (Pre) 2006

118

Which of the following was NOT a part of Bharat Nirman?

निम्नलिखित में से भारत निर्माण का अंश नहीं है–

(A) Agro-based industries
(A) कृषि आधारित उद्योग (B) Rural electrification
(B) ग्रामीण विद्युतीकरण (C) Rural housing
(C) ग्रामीण आवास (D) Rural telephony
(D) ग्रामीण टेलीफोनी

✅ Correct Answer: (A)

Bharat Nirman included rural electrification, rural housing and rural telephony among its infrastructure components.
Agro-based industries were not a component of Bharat Nirman.

भारत निर्माण के अवसंरचना घटकों में ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और ग्रामीण दूरभाष शामिल थे।
कृषि-आधारित उद्योग भारत निर्माण का घटक नहीं थे।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008 / 56th to 59th B.P.S.C. (Pre) 2015

119

Which of the following was NOT included under Bharat Nirman?

निम्नलिखित में से कौन ‘भारत निर्माण’ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?

(A) Rural housing
(A) ग्रामीण आवास (B) Rural hospitals
(B) ग्रामीण चिकित्सालय (C) Rural water supply
(C) ग्रामीण जल आपूर्ति (D) Rural electrification
(D) ग्रामीण विद्युतीकरण

✅ Correct Answer: (B)

Bharat Nirman included rural housing, rural water supply and rural electrification.
Rural hospitals were not one of its components.

भारत निर्माण में ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल थे।
ग्रामीण अस्पताल इसके घटकों में शामिल नहीं थे।

U.P. P.C.S. (Mains) 2006 / U.P. P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

120

Bharat Nirman Yojana is related to—

भारत निर्माण योजना का संबंध है–

(A) Infrastructure development
(A) अवस्थापना विकास से (B) Self-sufficiency in food-grain production
(B) खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से (C) Family-welfare programme
(C) पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

Bharat Nirman was a rural infrastructure-development programme.
Its components included irrigation, roads, housing, drinking water, electrification and rural telecommunications.

भारत निर्माण ग्रामीण अवसंरचना-विकास का कार्यक्रम था।
इसके घटकों में सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार शामिल थे।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2006 / U.P. P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

121

Bharat Nirman included which of the following?
1. Bringing an additional one crore hectares under assured irrigation.
2. Connecting all villages with population above 2,000 by road.
3. Connecting all remaining villages by telephone.
Select the correct answer using the code given below.

भारत निर्माण में शामिल है (नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए)-
1. अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना।
2. उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, को सड़क मार्ग
से जोड़ना।
3. शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना।
कूट:

(A) 1 and 2 are correct
(A) (1) एवं (2) सही हैं (B) 1 and 3 are correct
(B) (1) एवं (3) सही हैं (C) 2 and 3 are correct
(C) (2) एवं (3) सही हैं (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Bharat Nirman was launched in December 2005 for four years (2005-2009) and its second phase was later extended up to 2012.
It covered six sectors.
Its targets included bringing an additional one crore (10 million) hectares under assured irrigation and connecting all remaining villages by telephone.
For road connectivity, the population threshold was more than 1,000 in general areas and 500 in hilly and tribal areas, not 2,000 as stated in statement 2.
Therefore statements 1 and 3 are correct.

भारत निर्माण दिसंबर 2005 में चार वर्षों (2005-2009) के लिए शुरू हुआ और बाद में इसके दूसरे चरण को 2012 तक बढ़ाया गया।
इसमें छह क्षेत्र शामिल थे।
इसके लक्ष्यों में अतिरिक्त एक करोड़ (10 मिलियन) हेक्टेयर को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना और शेष सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना शामिल था।
सड़क संपर्क के लिए जनसंख्या सीमा सामान्य क्षेत्रों में 1,000 से अधिक और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500 थी, कथन 2 में दिए 2,000 नहीं।
अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2008

122

Bharat Nirman Programme aimed to create—

भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है-

(A) 10 million additional jobs in 2008-09
(A) वर्ष 2008-09 में 10 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां (B) 10 million hectares of additional irrigation during 2005-2009
(B) 2005-2009 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई (C) One lakh kilometres of rural roads during the Eleventh Plan
(C) 11वीं योजना में 1 लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें (D) IT parks in all districts during the Eleventh Plan
(D) 11वीं योजना में देश के सभी जनपदों में आई.टी. पार्क

✅ Correct Answer: (B)

One of the Bharat Nirman targets was to bring an additional 10 million hectares under assured irrigation during the programme period.
Therefore, option (B) is correct.

भारत निर्माण के लक्ष्यों में कार्यक्रम अवधि के दौरान अतिरिक्त 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना शामिल था।
अतः विकल्प (B) सही है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

123

The targets of Bharat Nirman were to be completed by—

भारत निर्माण योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा-

(A) End of 2007
(A) 2007 के अंत तक (B) End of 2008
(B) 2008 के अंत तक (C) End of 2009
(C) 2009 के अंत तक (D) End of 2010
(D) 2010 के अंत तक

✅ Correct Answer: (C)

Bharat Nirman was originally launched for the four-year period 2005-2009.
Accordingly, its initial targets were to be completed by the end of 2009.

भारत निर्माण मूल रूप से 2005-2009 की चार वर्षीय अवधि के लिए शुरू किया गया था।
इसलिए इसके प्रारंभिक लक्ष्यों को 2009 के अंत तक पूरा किया जाना था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

124

The National Rural Drinking Water Programme was a part of—

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है -

(A) Social Security Programme
(A) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का (B) Bharat Nirman
(B) भारत निर्माण का (C) Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana
(C) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना का (D) Poverty-alleviation programmes
(D) गरीबी निवारण कार्यक्रमों का

✅ Correct Answer: (B)

The Government of India started the Accelerated Rural Water Supply Programme in 1972-73.
From 1 April 2009, it was renamed the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP).
The National Rural Drinking Water Programme was one of the six components of Bharat Nirman.

भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में ‘त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम’ प्रारंभ किया था।
1 अप्रैल, 2009 से त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को ‘राष्ट्रीय त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ (NRDWP) नाम दिया गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है।

U. P. P. C. S. (Pre) 2015

125

In which Union Budget was the Jal Jeevan Mission announced?

‘जल जीवन मिशन’ योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित
की गई थी?

(A) 2022-23
(A) 2022-23 (B) 2019-20
(B) 2019-20 (C) 2021-22
(C) 2021-22 (D) 2020-21
(D) 2020-21

✅ Correct Answer: (B)

Prime Minister Narendra Modi launched Jal Jeevan Mission on 15 August 2019.
The Union Budget 2019-20 set the objective of working with States under the Mission to ensure "Har Ghar Jal"—piped water supply—to all rural households by 2024.

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘जल जीवन मिशन’ योजना लांच की गई थी।
केंद्रीय बजट, 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और ‘हर घर जल’ (पाइपलाइन जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

126

Which organisation jointly developed the National Urban Innovation Stack (NUIS) digital blueprint with the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)?

किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
(MoHUA) के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक (NUIS) डिजिटल
ब्लूप्रिंट विकसित किया है?

(A) Ministry of Electronics and Information Technology
(A) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (B) National Institute of Urban Affairs (NIUA)
(B) राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान (एनआईयूए) (C) NITI Aayog
(C) नीति आयोग (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

The National Urban Innovation Stack is a strategic initiative of the Ministry of Housing and Urban Affairs to create common digital infrastructure for urban governance and innovation.
The NUIS digital blueprint was jointly developed by MoHUA and the National Institute of Urban Affairs (NIUA).

राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक (NUIS) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य है– शहरी शासन और नवाचार के लिये साझा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लुप्रिंट, आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान (National Institute of Urban Affairs -NIUA) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

B.P.S.C. (Pre) 2025

127

Consider the following statements regarding the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT):
1. The Mission covered 400 cities.
2. AMRUT covered about 60 percent of the country's urban population.
Which of the statements given above is/are correct?

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना
से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है।
2. अमृत योजना में देश की 60 प्रतिशत नगरीय आबादी को समाहित
किया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

AMRUT was launched by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi in June 2015.
It was implemented in 500 cities/towns with populations above one lakh, covering more than 60% of the urban population; therefore statement 1 is incorrect and statement 2 is correct.
Its objective is to improve quality of life by providing basic urban services such as water supply, sewerage, transport, playgrounds and related infrastructure.
Major areas include water supply, sewerage and septage management, storm-water drains for flood mitigation, pedestrian/non-motorised/public transport facilities and parking, and development/upgradation of green spaces, parks and recreation centres, especially for children.
AMRUT 2.0 was launched on 1 October 2021, targeting tap connections in all statutory towns and universal sewerage/septage household connections in the 500 AMRUT cities, along with water-body rejuvenation and green spaces; outcome-based funding is a key feature.

AMRUT का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में नई दिल्ली में किया।
इसे एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों/कस्बों में लागू किया गया और इसने 60% से अधिक शहरी आबादी को कवर किया; अतः कथन 1 गलत और कथन 2 सही है।
इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक शहरी परिवार को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं (जलापूर्ति, सीवेज, परिवहन, क्रीड़ास्थल आदि) उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
मुख्य क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ कम करने के लिए वर्षा-जल नालियां, पैदल/गैर-मोटर चालित/सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और पार्किंग तथा विशेषकर बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों का विकास/उन्नयन शामिल है।
1 अक्टूबर, 2021 को अम्रुत 2.0 (AMRUT 2.0) की शुरुआत की गई। अम्रुत 2.0 में सभी वैधानिक शहरों में सभी को नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्षित किया गया है। साथ ही इसमें सभी 500 अम्रुत शहरों में सीवरेज/ सेप्टेज सेवाओं का सार्वभौमिक घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। जल निकायों का नवीकरण, हरित स्थान तथा पार्क इस मिशन के अन्य घटक हैं। परिणाम आधारित वित्तपोषण इसकी प्रमुख विशेषता है।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016

128

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) is related to rejuvenation of—

अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन (अम्रुत) का संबंध किसके
पुन: चमकाने से है?

(A) Urban infrastructure
(A) शहरी अवस्थापना से (B) Urban sanitation only
(B) शहरी स्वच्छता से (C) Urban health
(C) शहरी स्वास्थ्य से (D) Urban education
(D) शहरी शिक्षा से

✅ Correct Answer: (A)

AMRUT is primarily an urban-infrastructure mission covering water supply, sewerage, transport, drainage, green spaces and other basic urban services.

AMRUT मुख्यतः एक शहरी अवसंरचना मिशन है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, परिवहन, जल-निकासी, हरित क्षेत्र और अन्य मूलभूत शहरी सेवाएं शामिल हैं।

U.P. P.C.S (Mains) 2016 / U.P. Lower Sub (Pre) 2015

129

AMRUT primarily focuses on which of the following?
(i) Water supply
(ii) Sewerage facilities
(iii) Public transport facilities
(iv) Parks and recreation centres, especially for children
(v) Storm-water drainage to prevent waterlogging/flooding
Select the correct answer using the code given below.

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अम्रुत) में मुख्य रूप से जोर
दिया गया है -
(i) जलापूर्ति
(ii) सीवरेज सुविधाएं
(iii) सार्वजनिक यातायात सुविधाएं
(iv) पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतया बच्चों के लिए
(v) जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम
नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें -

(A) (i), (ii), (iii), (iv) and (v)
(A) (i), (ii), (iii), (iv) और (v) (B) (i), (ii) and (v)
(B) (i), (ii) और (v) (C) (i), (ii) and (iii)
(C) (i), (ii) और (iii) (D) (ii), (iii), (iv) and (v)
(D) (ii), (iii), (iv) और (v)

✅ Correct Answer: (A)

AMRUT focuses on water supply; sewerage and septage management; storm-water drainage for flood mitigation; pedestrian, non-motorised and public transport and parking facilities; and creation/upgradation of green spaces, parks and recreation centres, especially for children.
Therefore, all five items are included.

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अम्रुत) में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है- (1) जलापूर्ति; (2) सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन; (3) बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल, नाले; (4) पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल और (5) विशेषत: बच्चों के लिए हरित स्थलों तथा पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन द्वारा शहरों की भव्यता बढ़ाना।
अतः सभी पांचों बिंदु शामिल हैं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re- Exam) 2013

130

Arrange the following in correct chronological order:
1. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
2. Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
3. Jal Jeevan Mission
4. National Urban Housing and Habitat Policy
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित पर विचार करें तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में
व्यवस्थित करें।
1. अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन
2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
3. जल जीवन मिशन
4. राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 2, 4, 1, 3
(A) 2, 4, 1, 3 (B) 4, 2, 1, 3
(B) 4, 2, 1, 3 (C) 2, 4, 3, 1
(C) 2, 4, 3, 1 (D) 4, 2, 3, 1
(D) 4, 2, 3, 1

✅ Correct Answer: (A)

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) was launched on 3 December 2005.
National Urban Housing and Habitat Policy (NUHHP), 2007 dates to December 2007.
AMRUT was launched on 25 June 2015.
Jal Jeevan Mission was launched on 15 August 2019.
Thus the correct order is 2, 4, 1, 3.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) – प्रारंभ 3 दिसंबर, 2005 को हुआ।
राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति (NUHHP), 2007 दिसंबर 2007 की है।
परिवर्तन के लिए अटल मिशन – 25 जून, 2015
जल जीवन मिशन – 15 अगस्त, 2019 अत:
अतः सही क्रम 2, 4, 1, 3 है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

131

Which State launched the Atal Khadyanna Yojana?

वह प्रदेश जिसने ’अटल खाद्यान्न योजना’ प्रारंभ की-

(A) Gujarat
(A) गुजरात (B) Bihar
(B) बिहार (C) Uttarakhand
(C) उत्तराखंड (D) Jharkhand
(D) झारखंड

✅ Correct Answer: (C)

Uttarakhand launched Atal Khadyanna Yojana in 2011.
Under the scheme, APL families were provided 10 kg each of wheat and rice per month at ₹4 and ₹6 per kg respectively, while BPL families received 10 kg each at ₹2 and ₹3 per kg respectively.

वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य द्वारा ‘अटल खाद्यान्न योजना’ प्रारंभ किया गया।
इस योजना में गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवारों को 10-10 किग्रा. गेहूं और चावल प्रति माह क्रमश: 4 रु. और 6 रु. प्रति किग्रा. प्रति माह की दर से, जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को 10-10 किग्रा. गेहूं और चावल प्रति माह क्रमश: 2 रु. और 3 रु. प्रति किग्रा. की दर से प्रदान किया जाता है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010

132

Which of the following States launched the "one kilogram rice for one rupee" scheme?

निम्न में से किस राज्य ने ‘एक रुपये में एक किग्रा. चावल’ योजना शुरू
की है?

(A) West Bengal
(A) पश्चिम बंगाल (B) Odisha
(B) उड़ीसा (C) Kerala
(C) केरल (D) Tamil Nadu
(D) तमिलनाडु

✅ Correct Answer: (D)

Among the listed States, Tamil Nadu was the first to launch a scheme providing one kilogram of rice for one rupee.
The source notes that similar schemes were later implemented in Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh and other States.

उपर्युक्त राज्यों में तमिलनाडु ने सबसे पहले ‘एक रुपये में एक किग्रा. चावल’ योजना की शुरुआत की।
वर्तमान में इस योजना को तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा (उड़ीसा), आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने भी लागू किया है।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007

133

Persons with Disabilities in India are entitled to which of the following statutory benefits?
1. Free education up to 18 years of age in schools run by the Government.
2. Preferential allotment of land for setting up businesses.
3. Provision of ramps in public buildings.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत में विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) की संख्या
लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं?
1. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क
शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्धता होना।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (D)

In the context of the question, Section 26 of the Persons with Disabilities Act, 1995 provided free and compulsory education to children with disabilities up to at least 18 years of age.
Section 43 provided for schemes to allot land at concessional rates and on a preferential basis for purposes including housing and setting up businesses.
Section 46 provided for ramps in public buildings for accessibility.
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 later repealed the 1995 Act and expanded the recognised categories of disability from 7 to 21, with power to add more categories.
The 2016 Act increased reservation in government employment for persons with benchmark disabilities from 3% to 4%, provides free education to children with benchmark disabilities aged 6-18 years and requires inclusive education in government-funded/recognised institutions.
It also provides national and State funds (into which existing funds in this regard will be merged), accessibility improvements in public buildings, limited guardianship arrangements, special provisions for persons with benchmark disability of at least 40%, designation of special courts in each district to address violations of the rights of persons with disabilities, and alignment of Indian law with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), of which India is a signatory.

प्रश्न के संदर्भ में, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 में दिव्यांग बच्चों को कम-से-कम 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था।
धारा 43 में आवास तथा व्यवसाय स्थापित करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए रियायती दरों पर और अधिमान्य आधार पर भूमि आवंटित करने की योजनाओं का प्रावधान था।
धारा 46 में सुगम्यता के लिए सार्वजनिक भवनों में रैंप का प्रावधान था।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने बाद में 1995 के अधिनियम को निरस्त किया और मान्य दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी; इसमें और श्रेणियां जोड़ने की शक्ति भी दी गई।
2016 के अधिनियम ने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया, 6-18 वर्ष के मानक दिव्यांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी और सरकारी वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा अनिवार्य की।
यह राष्ट्रीय और राज्य निधियों (जिनमें इस संबंध की मौजूदा निधियां विलय होंगी), सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता सुधार, सीमित संरक्षकता व्यवस्था, कम-से-कम 40% मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय तथा भारतीय कानून को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)—जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है—के अनुरूप बनाने का भी प्रावधान करता है।

I.A.S. (Pre) 2011

134

Sugamya Bharat Abhiyan is related to—

सुगम्य भारत अभियान संबंधित है–

(A) Persons with disabilities
(A) दिव्यांग व्यक्तियों से (B) Child health
(B) बाल स्वास्थ्य से (C) Women's empowerment
(C) महिला सशक्तीकरण से (D) Disadvantaged people in general
(D) वंचित लोगों से

✅ Correct Answer: (A)

Sugamya Bharat Abhiyan (Accessible India Campaign) was launched in December 2015 by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment.
It is a nationwide campaign to provide universal accessibility and equal opportunities for persons with disabilities.
The campaign focuses on accessible physical environments, transportation, and information and communication ecosystems.
India is a signatory to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
Article 9 requires accessibility to the physical environment, transport, information and communication, and other public facilities and services on an equal basis.
The campaign seeks an inclusive society in which persons with disabilities have equal opportunities and access for progress and development.

दिसंबर, 2015 में ‘सुगम्य भारत अभियान’ दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है।
इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।
अभियान सुगम भौतिक परिवेश, परिवहन तथा सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है।
भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है;
अनुच्छेद 9 भौतिक परिवेश, परिवहन, सूचना एवं संचार तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं तक समान आधार पर पहुंच की अपेक्षा करता है।
सुगम्य भारत अभियान के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण अभियान का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है, जिसमें दिव्यांगजन व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिए समान अवसर तथा सुगम्यता प्रदान की जाती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2021

135

What is the objective of the Sangam Scheme?

संगम योजना का उद्देश्य है-

(A) To provide safe drinking water
(A) शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था (B) To clean rivers
(B) नदियों की सफाई की व्यवस्था (C) To promote communal harmony
(C) सांप्रदायिक सद् भाव को बढ़ावा (D) To assist persons with disabilities
(D) विकलांगों की सहायता

✅ Correct Answer: (D)

The Sangam Scheme was launched on 15 August 1996.
Under the scheme, persons with disabilities living in rural areas were organised into groups.
Each such Sangam group was provided assistance of ₹15,000 for undertaking economic activities.

संगम योजना 15 अगस्त, 1996 को आरंभ की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है।
संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004 / U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006 / U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008

136

The main objective of the Sangam Scheme is—

‘‘संगम योजना’’ का मुख्य उद्देश्य है-

(A) To improve the welfare of persons with disabilities
(A) विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना (B) To interlink rivers
(B) नदियों को परस्पर जोड़ना (C) To make rivers pollution-free
(C) नदियों को प्रदूषण मुक्त करना (D) To promote national integration
(D) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना

✅ Correct Answer: (A)

The Sangam Scheme is meant for the welfare and economic empowerment of persons with disabilities, particularly in rural areas.

संगम योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

137

The Sankalp Project is associated with the elimination of—

‘संकल्प’ परियोजना जुड़ी है, समापन से-

(A) Illiteracy
(A) निरक्षरता के (B) Polio
(B) पोलियो के (C) Unemployment
(C) बेरोजगारी के (D) HIV/AIDS
(D) एच.आई.वी./एड् स के

✅ Correct Answer: (D)

The Sankalp Project is associated with combating/eliminating HIV/AIDS.
It is jointly operated by Hindustan Latex Limited and the Employees' State Insurance Corporation.

‘संकल्प’ परियोजना HIV/AIDS के समापन से जुड़ी है।
यह Hindustan Latex Ltd. एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008 / U.P.P.C.S. (Mains) 2012

138

A village in the plains is covered under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana if its population is more than—

भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अंतर्गत आते हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या.......से अधिक हो।

(A) 500
(A) 500 (B) 1,000
(B) 1000 (C) 1,500
(C) 1500 (D) 2,000
(D) 2000

✅ Correct Answer: (A)

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched on 25 December 2000.
Its objective was to connect villages with populations above 500 in plain areas, and above 250 in hilly, tribal and desert areas, with all-weather roads.
The first phase targeted villages with populations above 1,000 by 2003;
the second phase targeted villages with populations of 500 by 2007.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों (पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों) को बारहमासी सड़क (पक्की सड़क) के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना था।
इस योजना के मूलत: दो लक्ष्य थे- 1. योजना के पहले चरण में वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।
2. दूसरे चरण में 500 आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011

139

What is/are the objective(s) of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का/के उद्देश्य है/हैं-

(A) Connecting villages to main roads
(A) गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना (B) Constructing all-weather/pucca roads
(B) पक्की सड़क बनाना (C) Both (A) and (B)
(C) दोनों (a) और (b) (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

PMGSY aims to provide road connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads.
Thus both connecting villages with the road network and providing pucca/all-weather roads are objectives.

PMGSY का उद्देश्य पात्र, असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को अच्छी गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।
इस प्रकार गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और पक्की/बारहमासी सड़क उपलब्ध कराना, दोनों इसके उद्देश्य हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

140

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is intended—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है-

(A) To increase village road connectivity and provide subsidised food grains to the poorest
(A) ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों में सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। (B) To arrange patrolling to prevent unauthorised use of electricity
(B) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था कराना। (C) To help police reach crime scenes quickly
(C) पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचाना। (D) To develop community life in villages that are not adequately connected by roads
(D) उन गांवों में, जो सड़क से भली-भांति संबद्ध नहीं हैं, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु।

✅ Correct Answer: (D)

PMGSY seeks to connect eligible unconnected rural habitations through all-weather roads.
The source therefore treats the option concerning development of community life through road connectivity in poorly connected villages as the intended answer.

PMGSY का उद्देश्य पात्र, असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।
इसलिए स्रोत कम संपर्क वाले गांवों में सड़क संपर्क के माध्यम से सामुदायिक जीवन के विकास से संबंधित विकल्प को अभीष्ट उत्तर मानता है।

U.P. U.D.A/L.D.A. (Pre) 2002 / U.P.P.C.S. (Pre) 2003

141

What amount was allocated to PMGSY in the Union Budget 2001-02?

बजट 2001-02 में पी.एम.जी.एस.वाई. को आवंटित किया गया है-

(A) ₹1,800 crore
(A) रु. 1,800 करोड़ (B) ₹2,000 crore
(B) रु 2,000 करोड़ (C) ₹2,500 crore
(C) रु. 2,500 करोड़ (D) ₹3,000 crore
(D) रु. 3,000 करोड़

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana,
launched on 25 December 2000,
received an allocation of ₹2,500 crore in financial year 2001-02.
The source also notes actual expenditure of ₹15,380 crore in 2023-24, a revised estimate of ₹14,500 crore for 2024-25, and budget allocations of ₹19,000 crore each for 2024-25 and 2025-26.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
जिसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था,
वर्ष 2001-02 में 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर वास्तविक व्यय 15380 करोड़ रुपये किया गया। संशोधित अनुमान 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर व्यय 14500 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान 2024-25 एवं 2025-26 (प्रत्येक वर्ष में) इस योजना हेतु 19000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2001*

142

What is the objective of Pradhan Mantri Gramodaya Yojana?

‘प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना’ का ध्येय है-

(A) Meeting basic rural needs such as primary education, health care, drinking water, housing and rural roads
(A) ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। (B) Poverty alleviation through micro-enterprises
(B) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति। (C) Employment generation in rural areas
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। (D) Strengthening Panchayati Raj institutions in rural areas
(D) पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण।

✅ Correct Answer: (A)

Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, launched in 2000-01, aimed to meet basic needs of rural people within a specified time frame. Its priority areas included primary education, health, drinking water, housing and roads.
The earlier Basic Minimum Services programme was also merged into it.

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (प्रारंभ वर्ष 2000-01 में) का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा-प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समयावधि में पूरा करना है।
पहले से चली आ रही आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को भी इसमें मिला दिया गया।

U.P. P.C.S. (Pre) 2013 / U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

143

Which scheme attempts to make rural areas socially, economically and physically sustainable?

निम्नलिखित में से कौन-सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक
और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है?

(A) Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)
(A) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) (B) Mahatma Gandhi Jan-Bhagidari Vikas Yojana
(B) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.वी.वाय.) (C) Dang Area Development Programme
(C) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (D) Sansad Adarsh Gram Yojana
(D) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाय.)

✅ Correct Answer: (A)

Prime Minister Narendra Modi launched the Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission from Rajnandgaon, Chhattisgarh, in February 2016.
It promotes economic activities, skill development, local entrepreneurship and infrastructure improvement for integrated development of rural clusters.
The Mission seeks to make rural areas socially, economically and physically sustainable.

फरवरी, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया था।
इसके तहत ग्रामीण क्लस्टर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता के विकास तथा बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

144

Which of the following scheme-year pairs is NOT correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन एक (योजना - वर्ष) सही सुमेलित नहीं है?

(A) Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission — 2015
(A) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन - 2015 (B) Rural Housing Interest Subsidy Scheme — 2017
(B) रुरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम - 2017 (C) Sansad Adarsh Gram Yojana — 2014
(C) सांसद आदर्श ग्राम योजना - 2014 (D) Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana — 2014
(D) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना - 2014

✅ Correct Answer: (A)

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission was launched in February 2016, not in 2015.
According to the source, the other listed pairs are correctly matched.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन फरवरी, 2016 में प्रारंभ हुआ था, न कि वर्ष 2015 में।
अत: विकल्प (a) को छोड़कर शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

145

Which of the following is correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित है?

(A) Cooperative Movement — M. K. Gandhi
(A) सहकारिता आंदोलन - एम.के. गांधी (B) Etawah Pilot Project — Albert Mayer
(B) इटावा पायलट प्रोजेक्ट - अल्बर्ट मेयर (C) Grow More Food Campaign — J. L. Nehru
(C) अधिक अन्न उपजाओ - जे.एल. नेहरू (D) Sevagram Project — Vinoba Bhave
(D) सेवाग्राम प्रोजेक्ट - विनोबा भावे

✅ Correct Answer: (B)

The Etawah Pilot Project was conceived in 1947 and launched in September 1948.
It was started under the guidance of Lt. Col. Albert Mayer, who had come to India with the U.S. armed forces in 1944.
The project initially covered 64 villages and was later extended to 97 villages.
The other pairs listed in the question are not correctly matched.

इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर, 1948 में
शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो वर्ष 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे।
प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया था।
शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं हैं।

U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016

146

Which of the following is correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित है?

(A) Sevagram Project — Vinoba Bhave
(A) सेवाग्राम परियोजना - विनोबा भावे (B) Grow More Food Campaign — Jawaharlal Nehru
(B) अधिक अन्न उपजाओ अभियान - जवाहरलाल नेहरू (C) Cooperative Movement — Mahatma Gandhi
(C) सहकारिता आंदोलन - महात्मा गांधी (D) Etawah Pilot Project — Albert Mayer
(D) इटावा पायलट परियोजना - अल्बर्ट मेयर

✅ Correct Answer: (D)

The Etawah Pilot Project was conceived in 1947 and launched in September 1948 under the guidance of Lt.
Col. Albert Mayer.
Therefore, Etawah Pilot Project—Albert Mayer is the correctly matched pair.

इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर, 1948 में शुरू किया गया।
यह परियोजना लेफ्टि.
कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। अत: विकल्प (d) सही सुमेलित है।

U.P. R.O/A.R.O (Re. Exam) (Pre) 2023

147

The pilot project for rural development was started in—

ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया, वर्ष-

(A) 1971
(A) 1971 में (B) 1978
(B) 1978 में (C) 1952
(C) 1952 में (D) 1948
(D) 1948 में

✅ Correct Answer: (D)

The Etawah Pilot Project for rural development was started in September 1948 from Mahewa village.
American military officer Albert Mayer is credited with initiating the project in India.

ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना (इटावा-पायलट परियोजना) का प्रारंभ सितंबर, 1948 में महेवा गांव से हुआ था।
भारत में इस योजना को प्रारंभ करने का श्रेय अमेरिकी सैन्य अधिकारी अल्बर्ट मेयर को दिया जाता है।

U.P.P.C.S. (Main) 2013

148

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana was launched for—

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है-

(A) Rural education
(A) ग्रामीण शिक्षा के लिए (B) Rural sanitation
(B) ग्रामीण स्वच्छता के लिए (C) Rural health
(C) ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए (D) Rural empowerment
(D) ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए

✅ Correct Answer: (*)

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana was launched by Prime Minister Narendra Modi at Patna on 25 July 2015.
Its primary objective is to ensure judicious electricity supply to agricultural and non-agricultural consumers in rural areas.
The source notes that improved electricity can support rural education, health, sanitation, banking and other services, all contributing to rural empowerment, and hence multiple options could be seen as valid from this perspective.
The scheme replaced the earlier Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2015 को पटना में किया।
इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
चूंकि इस योजना से ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैंकिंग सेवाओं आदि में सुधार होगा और यह सब ग्रामीण सशक्तीकरण के तहत ही आते हैं, अत: इस दृष्टि से चारों ही विकल्पों को उत्तर के रूप में चुना जा सकता है।
इस योजना के माध्यम से पूर्व में संचालित ‘राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना’ को प्रतिस्थापित किया गया है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

149

Where was the rural employment programme called the Employment Guarantee Scheme first started?

नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां
आरंभ किया गया?

(A) West Bengal
(A) पश्चिम बंगाल (B) Punjab
(B) पंजाब (C) Kerala
(C) केरल (D) Maharashtra
(D) महाराष्ट्र

✅ Correct Answer: (D)

The Employment Guarantee Scheme was first launched by the Maharashtra Government on 28 March 1972.

नियोजन गारंटी योजना या रोजगार गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 मार्च, 1972 को प्रारंभ किया गया था।

I.A.S. (Pre) 1993

150

The Employment Assurance Scheme envisaged financial assistance for guaranteeing employment in rural areas to—

रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए
वित्तीय सहायता देने का विचार करती है-

(A) At least 50% of men and women seeking work in rural areas
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढ़ने वाले पुरुषों और स्त्रियों में से कम-से- कम 50% को (B) At least 50% of men seeking work in rural areas
(B) ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढ़ने वाले पुरुषों में से कम-से-कम 50% को (C) At least one man and one woman from a rural family living below the poverty line
(C) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक पुरुष और एक महिला को (D) At least one person from a rural landless family living below the poverty line
(D) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम-से-कम एक व्यक्ति को

✅ Correct Answer: (C)

Employment Assurance Scheme was launched on 2 October 1993 in 1,778 identified backward blocks located in drought-prone,
desert, tribal and hilly areas.
It was later extended in phases to all blocks of the country.
The source states that the scheme envisaged assistance to at least one man and one woman of a rural BPL family for assured employment.

रोजगार गारंटी योजना (Employment Assurance Scheme) 2 अक्टूबर, 1993 को विभिन्न राज्यों के 1778 चिह्नित पिछड़े ब्लॉकों (Identified Backward Blocks) में क्रियान्वयन हेतु शुरू की गई थी।
यह चयनित ब्लॉक सूखा प्रवण क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में थे।
बाद में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक पुरुष और एक महिला को वित्तीय सहायता देने का विचार करती है।

I.A.S. (Pre) 1999

151

Which of the following schemes is NOT related to rural development?

निम्नलिखित में से कौन-सी स्कीम ‘ग्रामीण विकास’ के लिए नहीं है?

(A) TRYSEM
(A) TRYSEM (B) CRY
(B) CRY (C) JRY
(C) JRY (D) IRDP
(D) IRDP

✅ Correct Answer: (B)

TRYSEM, Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Integrated Rural Development Programme (IRDP) are rural-development programmes.
CRY—Child Rights and You—is an NGO related to child rights, not a rural-development scheme.

ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), जवाहर रोजगार योजना (JRY) तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण विकास से संबंधित हैं;
जबकि CRY(Child Rights andYou) ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं, बल्कि बाल अधिकार से संबंधित एक एन.जी.ओ. (NGO) है।

M.P.P.C.S. (Pre) 1998

152

Arrange the following social-welfare programmes in chronological order:
I. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
II. Rural Employment Generation Programme (REGP)
III. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY)
IV. Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)

निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यव-
स्थित करें:
I. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)
II. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.)
III. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर. वाई.)
Iv. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.)

(A) II, I, IV, III
(A) II, I, Iv, III (B) I, IV, III, II
(B) I, Iv, III, II (C) III, II, I, IV
(C) III, II, I, Iv (D) IV, III, II, I
(D) Iv, III, II, I

✅ Correct Answer: (B)

IRDP began in 1978-79.
RLEGP was launched in 1983.
Prime Minister's Rozgar Yojana began in 1993.
Rural Employment Generation Programme began in 1995.
Thus the correct order is I, IV, III, II.

आईआरडीपी 1978-79 में शुरू हुआ।
आरएलईजीपी 1983 में शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई।
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ।
अतः सही क्रम I, IV, III, II है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025

153

Consider the following schemes:
I. Employment Assurance Scheme (EAS)
II. TRYSEM
III. Jawahar Rozgar Yojana (JRY)
IV. Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)
What is the correct chronological order of their implementation?

निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए -
I. ई.ए.एस. (EAS)
II. ट्राईसेम (TRYSEM)
III. जे.आर.वाई. (JRY)
IV. आर.एल.ई.जी.पी. (RLEGP)
इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है -

(A) II-IV-I-III
(A) II-IV-I-III (B) IV-II-III-I
(B) IV-II-III-I (C) IV-III-I-II
(C) IV-III-I-II (D) II-IV-III-I
(D) II-IV-III-I

✅ Correct Answer: (D)

TRYSEM was launched in August 1979 to train rural youth aged 18-35 for self-employment.
RLEGP was launched on 15 August 1983 to create employment opportunities for the rural landless.
JRY was launched in April 1989 by merging NREP and RLEGP.
Employment Assurance Scheme was launched on 2 October 1993.
Therefore, the correct order is II-IV-III-I.

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसेम अगस्त 1979 में शुरू किया गया; इसकी लक्षित आयु 18-35 वर्ष थी।
ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु आरएलईजीपी 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया।
एनआरईपी और आरएलईजीपी का विलय करके जेआरवाई अप्रैल 1989 में शुरू की गई।
रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई।
अतः सही क्रम II-IV-III-I है।

B. P. S.C. (Pre) 2015

154

TRYSEM is a programme of—

ट्राइसेम एक कार्यक्रम है-

(A) Rural development
(A) ग्रामीण विकास का (B) Industrial development
(B) औद्योगिक विकास का (C) Urban development
(C) शहरी विकास का (D) Defence preparedness
(D) सुरक्षात्मक तैयारियों का

✅ Correct Answer: (A)

TRYSEM—Training of Rural Youth for Self Employment—was launched in August 1979 as a supporting component of IRDP.
Preference was given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
It was merged into Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana in April 1999.
Thus TRYSEM is a rural-development programme.

ट्राइसेम (TRYSEM: Training of Rural Youth for Self Employment) योजना ‘एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ (IRDP) के समर्थित घटक के रूप में अगस्त, 1979 में प्रारंभ की गई थी।
इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी गई थी।
अप्रैल 1999 में इसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया।
अतः ट्राइसेम ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

155

Which of the following is NOT an anti-poverty programme?

निम्नलिखित में से कौन-सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है?

(A) RLEGP
(A) आर.एल.ई.जी.पी. (B) IRDP
(B) आई.आर.डी.पी. (C) NREP
(C) एन.आर.ई.पी. (D) MRTP
(D) एम.आर.टी.पी. (E) None of these
(E) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

RLEGP, IRDP and NREP were programmes aimed at rural employment and poverty reduction.
The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969 was enacted to check monopolistic and restrictive trade practices in the private sector; it was passed in 1969 and came into force in June 1970, and was not an anti-poverty programme.
The MRTP framework was later replaced by the Competition Act, 2002; the Competition Commission of India was constituted in October 2003.
Its main objective is to prevent monopolistic practices and promote competition.
The Competition (Amendment) Act, 2023 received Presidential assent on 11 April 2023.
It was passed by the Lok Sabha on 29 March 2023 and by the Rajya Sabha on 3 April 2023.
RLEGP (Rural Landless Employment Guarantee Programme) was launched on 15 August 1983 with the objective of generating gainful employment in rural areas and improving the overall quality of life.
IRDP (Integrated Rural Development Programme) was launched on 2 October 1980; it was an ambitious scheme aimed at alleviating poverty and unemployment.
NREP (National Rural Employment Programme) was formed by restructuring the Food for Work programme, with the objective of providing employment in rural areas, particularly during periods of drought.

MRTP अधिनियम को छोड़कर शेष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम हैं।
निजी क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (M.R.T.P. एक्ट) वर्ष 1969 में पारित हुआ तथा जून, 1970 से लागू हुआ।
वर्तमान में इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (CompetitionAct, 2002) लागू है, जिसके तहत अक्टूबर, 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ।
इसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
‘प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023’ के लिए मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को प्रदान की गई थी।
29 मार्च, 2023 को इसे लोक सभा द्वारा तथा 3 अप्रैल, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
R.L.E.G.P. (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम) को 15 अगस्त, 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन कर जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
I.R.D.P. (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम) 2 अक्टूबर, 1980 को प्रारंभ किया गया था। यह गरीबी तथा बेरोजगारी के निवारण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना थी।
N.R.E.P. (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखे के समय रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया था।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2014

156

The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) was created under—

ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया
है?

(A) Reserve Bank of India
(A) भारतीय रिजर्व बैंक (B) NABARD
(B) नाबार्ड (C) Ministry of Agriculture
(C) कृषि मंत्रालय (D) Ministry of Rural Development
(D) ग्रामीण विकास मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

The Government of India established the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) under NABARD in 1995-96 with an initial corpus of ₹2,000 crore.

वर्ष 1995-96 में भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ नाबार्ड के अधीन ‘ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि’ (Rural Infrastruc- ture Development Fund: RIDF) की स्थापना की गई थी।

U.P. P.C.S. (Pre) 2014

157

Which of the following is NOT covered under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)?

निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष
(RIDF) के अंतर्गत नहीं आता?

(A) Rural water supply
(A) ग्रामीण जलापूर्ति (B) Rural roads
(B) ग्रामीण सड़कें (C) Rural electrification
(C) ग्रामीण विद्युतीकरण (D) Rural industries
(D) ग्रामीण उद्योग

✅ Correct Answer: (D)

RIDF was established under NABARD in 1995-96 to provide funds to State governments and State-owned corporations for completing rural infrastructure projects.
Rural water supply, rural roads and rural electrification are covered under it.
Rural industries are not included in the listed RIDF coverage.

‘ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष’ (RIDF) का गठन वर्ष 1995-96 में ‘नाबार्ड’ (NABARD) के तहत हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है,
जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजनाओं को पूरा कर सकें। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण
विद्युतीकरण इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता।

U.P. P.C.S. (Pre) 2013 / U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010

158

Which institution manages the finances of the Rural Infrastructure Development Fund?

निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के
अर्थ प्रबंध को संचालित करती है?

(A) RBI
(A) आर.बी.आई. (B) NABARD
(B) नाबार्ड (C) Ministry of Finance
(C) वित्त मंत्रालय (D) Ministry of Rural Development
(D) ग्रामीण विकास मंत्रालय

✅ Correct Answer: (B)

RIDF was established in 1995-96 to finance rural infrastructure.
Its financial management is handled by NABARD—National Bank for Agriculture and Rural Development.

ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीयन हेतु की गई थी।
वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड (NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development) द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

159

Jawahar Rozgar Yojana was started during—

जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई-

(A) Sixth Five-Year Plan
(A) छठी पंचवर्षीय योजना में (B) Seventh Five-Year Plan
(B) सातवीं पंचवर्षीय योजना में (C) Eighth Five-Year Plan
(C) आठवीं पंचवर्षीय योजना में (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Then Prime Minister Rajiv Gandhi announced Jawahar Rozgar Yojana on 1 April 1989 to provide employment to the rural unemployed.
It was therefore launched during the Seventh Five-Year Plan period (1985-90).
In April 1999, JRY was restructured as Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY).

तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु 1 अप्रैल, 1989 को जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी।
अत: जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1985-90) में प्रारंभ की गई थी।
अप्रैल, 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) के रूप में बदल दिया गया।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003

160

Which of the following statements about Jawahar Rozgar Yojana is correct?

जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही
है?

(A) It was started during Indira Gandhi's prime ministership.
(A) यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ की गई थी। (B) Its target was to provide employment to ten lakh persons every year.
(B) इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष दस लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। (C) Its target group was urban residents living below the poverty line.
(C) जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नगर निवासी हैं। (D) 30% of employment generated under the scheme was reserved for women.
(D) इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है।

✅ Correct Answer: (D)

Jawahar Rozgar Yojana came into existence in April 1989 by merging NREP and RLEGP. Thirty percent of employment generated under the scheme was reserved for women.
Its primary objective was to create additional gainful employment for the rural unemployed and underemployed near their villages, with implementation entrusted to Gram Panchayats.
Secondary objectives included creation of productive community assets, strengthening rural economic and social infrastructure and improving rural living conditions.
The expenditure-sharing ratio between Centre and States was 80:20; priority was given to SCs/STs; food grains could be supplied at concessional rates as part of wages; and the material/non-wage component could not exceed 50% of project cost.
The scheme was restructured as Jawahar Gram Samridhi Yojana in April 1999.

एनआरईपी और आरएलईजीपी का विलय करके अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना अस्तित्व में आई। योजना से सृजित रोजगार का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित था।
इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों और अल्परोजगार वालों को उनके गांवों के निकट अतिरिक्त लाभकारी रोजगार देना था तथा इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था।
इसके गौण उद्देश्यों में उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करना और ग्रामीण जीवन-स्थितियों में सुधार करना शामिल था।
केंद्र और राज्यों के बीच व्यय-साझेदारी अनुपात 80:20 था; अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राथमिकता दी जाती थी; मजदूरी के भाग के रूप में रियायती दर पर खाद्यान्न दिया जा सकता था; और सामग्री/गैर-मजदूरी घटक परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं हो सकता था।
अप्रैल 1999 में इस योजना का पुनर्गठन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में किया गया।

I.A.S. (Pre) 1995

161

What was the objective of Jawahar Rozgar Yojana?

जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है-

(A) To provide employment to youth in rural areas
(A) ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। (B) To provide employment to unemployed youth generally
(B) बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। (C) To strengthen rural social and economic infrastructure
(C) ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। (D) All of the above
(D) उपरोक्त सभी।

✅ Correct Answer: (D)

Jawahar Rozgar Yojana sought to create employment in rural areas while strengthening rural economic and social infrastructure.
Accordingly, the source treats all the listed objectives as covered.

जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और साथ ही ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करना था।
इसलिए स्रोत दिए गए सभी उद्देश्यों को इसमें शामिल मानता है।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008

162

The main emphasis of Jawahar Rozgar Yojana was on—

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है-

(A) Poverty alleviation in rural areas
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण (B) Creation of additional wage-employment opportunities in rural areas
(B) ग्रमीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन (C) Creation of employment opportunities in urban areas
(C) शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन (D) Training rural youth for self-employment
(D) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण

✅ Correct Answer: (B)

The central emphasis of Jawahar Rozgar Yojana was the creation of additional wage-employment opportunities in rural areas.
It also supported rural poverty alleviation through creation of productive community assets.

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी-रोजगार के अवसर पैदा करने पर था।
यह उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में भी सहायक थी।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1992

163

Which of the following pairs is NOT correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
कार्यक्रम प्रारंभ का वर्ष

(A) TRYSEM — August 1979
(A) ट्राइसेम - अगस्त, 1979 (B) NREP — October 1980
(B) एन.आर.ई.पी. - अक्टूबर, 1980 (C) JRY — April 1995
(C) जे.आर.वाई. - अप्रैल, 1995 (D) SGSY — April 1999
(D) एस.जी.एस.वाई. - अप्रैल, 1999

✅ Correct Answer: (C)

Jawahar Rozgar Yojana (JRY) was launched on 1 April 1989, not in April 1995.
JRY combined the National Rural Employment Programme (NREP) and the Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP).
Therefore, option (C) is the incorrectly matched pair.

जवाहर रोजगार योजना (JRY) 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई थी, अप्रैल 1995 में नहीं।
इसके अंतर्गत दो कार्यक्रम शामिल थे- NREP (National Rural employment Program) एवं RLEGP (Rural Landless employee Guarantee Programme)।
अतः विकल्प (C) गलत सुमेलित युग्म है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

164

The main objective of the Integrated Rural Development Programme (IRDP) was—

‘समन्वित ग्रामीण विकास योजना’ (I.R.D.P.) का मुख्य लक्ष्य है-

(A) Training rural youth
(A) ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना (B) Providing employment to landless labourers only
(B) भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना (C) Controlling desertification
(C) मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना (D) Providing employment/self-employment to families living below the poverty line in rural areas
(D) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना

✅ Correct Answer: (D)

IRDP was introduced on a limited basis in 1978-79 and implemented in all blocks of the country from 2 October 1980.
Its main objective was to provide credit and self-employment opportunities to poor rural families so that assisted families could rise above the poverty line.
It was merged into Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana from 1 April 1999.

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) को सूक्ष्म स्तर पर वर्ष 1978-79 में लाया गया, किंतु 2 अक्टूबर, 1980 से इसे देश के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित किया गया।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्व-रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।
1 अप्रैल, 1999 से इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना में मिला दिया गया।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1993, 1998, 1999

165

When was the Integrated Rural Development Programme (IRDP) started nationwide?

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) कब शुरू हुआ
था?

(A) 1952
(A) 1952 (B) 1980
(B) 1980 (C) 1964
(C) 1964 (D) 2001
(D) 2001

✅ Correct Answer: (B)

IRDP was introduced experimentally in 1978-79 and implemented nationwide from 2 October 1980.

IRDP को 1978-79 में प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 1980 से पूरे देश में लागू किया गया।

Uttarakhand Lower Sub. (Pre) 2010

166

Which of the following programmes was NOT merged into Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)?

निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना
में सम्मिलित नहीं किया गया है?

(A) IRDP
(A) आई.आर.डी.पी. (B) TRYSEM
(B) ट्राइसेम (C) DWCRA
(C) ड् वकरा (DWCRA) (D) JRY
(D) जे.आर.वाई

✅ Correct Answer: (D)

SGSY was launched on 1 April 1999 by merging six existing programmes: IRDP, TRYSEM, DWCRA, Million Wells Scheme, Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA), and Ganga Kalyan Yojana.
Jawahar Rozgar Yojana was not among the six merged programmes.
SGSY was later restructured as the National Rural Livelihoods Mission (NRLM), and in March 2016 NRLM was renamed Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).

1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (SGSY) में पूर्व में चल रही जिन छ: योजनाओं का विलय किया गया था, वे निम्नलिखित हैं- (i) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (IRDP), (ii) ट्राइसेम, (iii) ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना (DWCRA), (iv) दस लाख कूप योजना (MWS),
(v) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट आपूर्ति (SITRA) योजना एवं (vi) गंगा कल्याण योजना।
अत: स्पष्ट है कि इसमें जवाहर रोजगार योजना काे शामिल नहीं किया गया था। कालांतर में SGSY को ‘राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन’(NRLM) नाम से पुनर्गठित किया गया। मार्च, 2016 में इस योजना का पुनर्नामकरण करते हुए दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) कर दिया गया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2001, 2003 / U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002

167

Arrange the following programmes in correct chronological order:
1. Jawahar Rozgar Yojana
2. Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA)
3. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
4. National Rural Employment Programme (NREP)
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में
व्यवस्थित कीजिए।
1. जवाहर रोजगार योजना
2. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास
3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 3, 4, 1, 2
(A) 3, 4, 1, 2 (B) 4, 3, 2, 1
(B) 4, 3, 2, 1 (C) 4, 3, 1, 2
(C) 4, 3, 1, 2 (D) 3, 4, 2, 1
(D) 3, 4, 2, 1

✅ Correct Answer: (D)

IRDP began experimentally in 1978-79 and was extended nationwide in 1980.
NREP was started in 1980 as the successor to the Food for Work programme to reduce rural unemployment.
DWCRA, a sub-component of IRDP, was started in 1982-83.
Jawahar Rozgar Yojana was formally launched in April 1989 by merging NREP and RLEGP.
Thus the correct order is IRDP (3) → NREP (4) → DWCRA (2) → JRY (1).
Therefore, option (d) is the correct answer.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की शुरुआत पहले वर्ष 1978-79 में प्रायोगिक रूप से हुई और 2 अक्टूबर, 1980 से इसे देशव्यापी लागू किया गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) वर्ष 1980 में शुरू किया गया (पूर्ववर्ती फूड फॉर वर्क कार्यक्रम का उत्तरवर्ती), जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था।
ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCRA), IRDP का उप-घटक, वर्ष 1982-83 में प्रारंभ किया गया।
जवाहर रोजगार योजना (JRY) अप्रैल, 1989 में औपचारिक रूप से घोषित की गई। यह पूर्व में संचालित NREP व RLEGP के विलय से बनी समेकित योजना थी।
इस प्रकार विकल्पगत योजनाओं का आरंभ वर्षों के आधार पर सही कालक्रम है: IRDP (3) → NREP (4) → DWCRA(2) → JRY (1)।
अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

168

With reference to Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), consider the following statements:
1. Six existing programmes were discontinued/merged under it.
2. It emphasised the group approach.
3. It sought to upgrade the skills of selected self-employed beneficiaries.
4. It focused on lifting rural youth/poor families above the poverty line.
Select the correct answer using the code given below.

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (SGSY)-
1. के अंतर्गत उस समय मौजूद छ: कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई।
2. समूह रीति अपनाने पर बल देती है।
3. चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है।
4. ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा से ऊपर खींचने पर संकेंद्रित है।
नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 1, 2 and 3
(B) 1, 2 और 3 (C) 2, 3 and 4
(C) 2, 3 और 4 (D) All four
(D) सभी चारों

✅ Correct Answer: (D)

SGSY came into existence on 1 April 1999 through the merger of six earlier schemes.
Its objective was to provide self-employment opportunities to the rural poor and enable assisted families to rise above the poverty line within about three years.
The group approach and skill development/upgradation were central features of the programme.
SGSY was restructured as NRLM in June 2011; the new mission became fully effective from 1 April 2013.
On 29 March 2016, NRLM was renamed Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).

छह पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय से एसजीएसवाई 1 अप्रैल 1999 को अस्तित्व में आई।
इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर देना और सहायता-प्राप्त परिवारों को लगभग तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सक्षम बनाना था।
समूह दृष्टिकोण और कौशल विकास/उन्नयन इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं थीं।
जून, 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (SGSY) का पुनर्गठन करके 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM) के रूप में परिवर्तित किया गया लेकिन यह नई योजना पूर्ण रूप से 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुई।
29 मार्च, 2016 को ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ (NRLM) का पुनर्नामकरण करते हुए ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) कर दिया गया।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002

169

In which year was Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana established?

स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार योजना का स्थापना वर्ष है-

(A) 1991
(A) 1991 (B) 1996
(B) 1996 (C) 1999
(C) 1999 (D) 2001
(D) 2001

✅ Correct Answer: (C)

Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana was launched on 1 April 1999.

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2002 / U.P.P.C.S. (Spl.) (Pre) 2004 / U.P.P.C.S. (Mains) 2006 / U.P. Lower Sub. (Pre) 2002

170

Which scheme was restructured by the Government of India and launched as the National Rural Livelihoods Mission in June 2011?

निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरचित करके भारत सरकार
ने जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित
किया है?

(A) Rural Employment Scheme
(A) ग्रामीण रोजगार योजना (B) Prime Minister's Rozgar Yojana
(B) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (C) Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana
(C) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (D) TRYSEM
(D) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

✅ Correct Answer: (C)

Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) was restructured as the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) in June 2011.
The mission later became fully effective from 1 April 2013 and was subsequently renamed DAY-NRLM.

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का जून 2011 में पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) बनाया गया।
मिशन 1 अप्रैल 2013 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ और बाद में इसका नाम DAY-NRLM रखा गया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010, 2011

171

How does the National Rural Livelihoods Mission seek to improve livelihood options of the rural poor?
1. By establishing a large number of new manufacturing industries and agribusiness centres in rural areas.
2. By strengthening self-help groups and providing skill-development facilities.
3. By giving farmers free seeds, fertilisers, diesel pump sets and minor-irrigation equipment.
Select the correct answer using the code given below.

‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका
विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है?
1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि
व्यापार केंद्र स्थापित करके
2. ‘स्वयं सहायता समूहों’ को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की
सुविधाएं प्रदान करके
3. कृषकों को नि:शुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप-सेट तथा लघु-सिंचाई
संयंत्र देकर
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए -

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (B)

NRLM, now DAY-NRLM, was launched in 2011 and became fully effective from 1 April 2013.
Its objective is to reduce poverty among rural BPL/poor households.
It seeks to do so by strengthening self-help groups and providing skill-development facilities.
The source does not include the measures described in statements 1 and 3 as NRLM mechanisms; therefore only statement 2 is correct.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (अब Day-nrlm) की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई लेकिन यह योजना पूर्ण रूप से प्रभावी 1 अप्रैल, 2013 से हुई।
इसका उद्देश्य ग्रामीण B. P. L.परिवारों की गरीबी को दूर करना है।
इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
इस प्रकार इस योजना के संदर्भ में कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 एवं 3 सही नहीं हैं।

I.A.S. (Pre) 2012

172

Which of the following pairs is NOT correctly matched?

निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(A) Industrial finance — SIDBI
(A) औद्योगिक वित्त सिडबी (B) Social-security measure — Bharat Nirman
(B) सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण (C) Rural credit — NABARD
(C) ग्रामीण साख नाबार्ड (D) Rural employment — SJSRY
(D) ग्रामीण रोजगार एस.जे.एस. आर. वाई.

✅ Correct Answer: (*)

Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), launched on 1 December 1997, was meant to provide employment to the urban unemployed, not the rural unemployed.
Bharat Nirman, launched in December 2005, was related to rural infrastructure development and was not a social-security measure.

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY), जो 1 दिसंबर, 1997 को प्रारंभ हुई थी, का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था न कि ग्रामीण बेरोजगारों को।
भारत निर्माण योजना, जो दिसंबर, 2005 में प्रारंभ हुई थी, ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित थी, न कि सामाजिक सुरक्षा उपाय से।

U. P. P. C. S. (Pre) 2015

173

Urban micro-enterprise, urban wage employment, and upgradation of housing and shelter were components of—

(i) शहरी व्यष्टि उद्यम, (ii) शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा (iii)
आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग हैं?

(A) Integrated Rural Development Programme
(A) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (B) Nehru Rozgar Yojana
(B) नेहरू रोजगार योजना (C) Jawahar Rozgar Yojana
(C) जवाहर रोजगार योजना (D) Prime Minister's Rozgar Yojana
(D) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

✅ Correct Answer: (B)

Nehru Rozgar Yojana (NRY) was launched on 11 October 1989 as the urban counterpart of Jawahar Rozgar Yojana.
Its objective was to create about 10 lakh employment opportunities annually in urban areas.
Its components included Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME), Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) and Scheme of Housing and Shelter Upgradation (SHASU).

11 अक्टूबर, 1989 को प्रारंभ नेहरू रोजगार योजना (NRY), जवाहर रोजगार योजना का शहरी प्रतिरूप है।
NRY का उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार का सृजन करना था।
शहरी सूक्ष्म उद्यम (SUME), शहरी मजदूरी रोजगार योजना (SUWE) तथा आवास एवं आश्रय का उन्नयन (SHASU) कार्यक्रम NRY में सम्मिलित थे।

I.A.S. (Pre) 1997

174

Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana, implemented from 1 December 1997 to provide gainful employment to the urban unemployed and underemployed poor, did NOT include—

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1-12-1997 से लागू हुई,
उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी
रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है-

(A) Nehru Rozgar Yojana
(A) नेहरू रोजगार योजना (B) Urban Basic Services Programme
(B) शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (C) Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme
(C) प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (D) Prime Minister's Rozgar Yojana
(D) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

✅ Correct Answer: (D)

Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana was launched on 1 December 1997 by merging three earlier urban employment/poverty-alleviation programmes: Nehru Rozgar Yojana, Urban Basic Services Programme and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme.
Prime Minister's Rozgar Yojana was not merged into SJSRY.

पूर्व में संचालित तीन शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों यथा- नेहरू रोजगार योजना, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समामेलन कर 1 दिसंबर, 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसमें शामिल नहीं था।

I.A.S. (Pre) 2000

175

Arrange the following programmes in chronological order from earliest to latest:
1. Pradhan Mantri Gramodaya Yojana
2. Rural Employment Generation Programme
3. Prime Minister's Rozgar Yojana
4. Valmiki Ambedkar Awas Yojana
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम
में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक -
1. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
2. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
3. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
4. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए -

(A) 2, 3, 4, 1
(A) 2, 3, 4, 1 (B) 4, 2, 1, 3
(B) 4, 2, 1, 3 (C) 1, 2, 3, 4
(C) 1, 2, 3, 4 (D) 3, 2, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

✅ Correct Answer: (D)

Prime Minister's Rozgar Yojana began in 1993.
Rural Employment Generation Programme began in 1995.
Pradhan Mantri Gramodaya Yojana began in 2000-01.
Valmiki Ambedkar Awas Yojana began in 2001.
Thus the correct order is 3, 2, 1, 4.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई।
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-01 में शुरू हुई।
वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में शुरू हुई।
अतः सही क्रम 3, 2, 1, 4 है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

176

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I	List-II
A. Agricultural Labourers Social Security Scheme	1. 2000
B. Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana	2. 1993
C. Employment Assurance Scheme	3. 1999
D. Pradhan Mantri Gramodaya Yojana	4. 2001

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	सूची-II
A. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	1. 2000
B. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	2. 1993
C. रोजगार आश्वासन योजना	3. 1999
D. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	4. 2001

(A) A-1, B-3, C-4, D-2
(A) A-1, B-3, C-4, D-2 (B) A-3, B-2, C-1, D-4
(B) A-3, B-2, C-1, D-4 (C) A-3, B-4, C-2, D-1
(C) A-3, B-4, C-2, D-1 (D) A-4, B-3, C-2, D-1
(D) A-4, B-3, C-2, D-1

✅ Correct Answer: (D)

The correct matching is: Agricultural Labourers Social Security Scheme—2001; Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana—1999; Employment Assurance Scheme—1993; Pradhan Mantri Gramodaya Yojana—2000.
This corresponds to option (D).

सही सुमेलन इस प्रकार है - कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना - 2001 स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना - 1999 रोजगार आश्वासन योजना - 1993 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - 2000
यह विकल्प (D) से मेल खाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2002

177

Arrange the following Government of India schemes/programmes in chronological order:
1. Integrated Rural Development Programme
2. Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana
3. National Rural Employment Guarantee Act
4. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
Select the correct answer using the code given below.

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही
उत्तर चुनिए -
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
4. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
कूट:

(A) 1, 2, 3, 4
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 3, 4, 1, 2
(B) 3, 4, 1, 2 (C) 2, 3, 4, 1
(C) 2, 3, 4, 1 (D) 4, 3, 1, 2
(D) 4, 3, 1, 2

✅ Correct Answer: (A)

IRDP was implemented nationwide in 1980 after its limited introduction in 1978-79.
Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana was launched in 1999.
The rural employment guarantee law was enacted in 2005 and implemented from 2006.
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana was launched in 2014.
Thus the correct chronological order is 1, 2, 3, 4.

आईआरडीपी को 1978-79 में सीमित रूप से शुरू करने के बाद 1980 में पूरे देश में लागू किया गया।
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई।
ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 में अधिनियमित हुआ और 2006 से लागू किया गया।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना 2014 में शुरू हुई।
अतः सही कालानुक्रमिक क्रम 1, 2, 3, 4 है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

178

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Programme)	List-II (Year launched)
A. Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana	1. 1997
B. Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana	2. 1989
C. Jawahar Rozgar Yojana	3. 1999
D. National Rural Health Mission	4. 2005

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (कार्यक्रम)	सूची-II (शुरू करने का वर्ष)
A. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	1. 1997
B. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2. 1989
C. जवाहर रोजगार योजना	3. 1999
D. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	4. 2005

(A) A-1, B-2, C-3, D-4
(A) A-1, B-2, C-3, D-4 (B) A-2, B-1, C-3, D-4
(B) A-2, B-1, C-3, D-4 (C) A-3, B-1, C-2, D-4
(C) A-3, B-1, C-2, D-4 (D) A-4, B-3, C-2, D-1
(D) A-4, B-3, C-2, D-1

✅ Correct Answer: (C)

Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana was launched on 1 April 1999.
Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana was launched on 1 December 1997.
Jawahar Rozgar Yojana was launched on 1 April 1989.
National Rural Health Mission was launched on 12 April 2005.
The correct code is A-3, B-1, C-2, D-4, i.e. option (C).

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई।
1 दिसंबर, 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी।
जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल, 1989 को शुरू की गई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया।
सही कूट A-3, B-1, C-2, D-4 अर्थात विकल्प (C) है।

U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016

179

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Scheme/Programme)	List-II (Starting year)
A. National Rural Health Mission	1. 1995
B. National Social Assistance Programme	2. 2005
C. Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana	3. 2001
D. Sampoorna Grameen Rozgar Yojana	4. 1999

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (योजना/कार्यक्रम)	सूची-II (प्रारंभ वर्ष)
A. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1. 1995
B. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2. 2005
C. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	3. 2001
D. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	4. 1999

(A) A-2, B-1, C-4, D-3
(A) A-2, B-1, C-4, D-3 (B) A-1, B-2, C-3, D-4
(B) A-1, B-2, C-3, D-4 (C) A-4, B-2, C-1, D-3
(C) A-4, B-2, C-1, D-3 (D) A-2, B-4, C-1, D-3
(D) A-2, B-4, C-1, D-3

✅ Correct Answer: (A)

The correct matching is: National Rural Health Mission—2005; National Social Assistance Programme—1995; Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana—1999; Sampoorna Grameen Rozgar Yojana—2001.
Therefore, option (A) is correct.

सूची-I सूची-II (योजना/कार्यक्रम) (प्रारंभ वर्ष) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001
अतः विकल्प (A) सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

180

Which of the following pairs is NOT correctly matched?

निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(A) Janshree Bima Yojana — 2000
(A) जनश्री बीमा योजना - 2000 (B) National Rural Health Mission — 2005
(B) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - 2005 (C) MGNREGA — 2003
(C) एम जी नरेगा - 2003 (D) Aam Aadmi Bima Yojana — 2007
(D) आम आदमी बीमा योजना - 2007

✅ Correct Answer: (C)

Janshree Bima Yojana was launched on 10 August 2000.
National Rural Health Mission began in April 2005.
Aam Aadmi Bima Yojana was launched on 2 October 2007.
The National Rural Employment Guarantee Act was enacted in 2005, implemented from 2 February 2006 and renamed MGNREGA on 2 October 2009; therefore the pair MGNREGA—2003 is incorrect.

जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त, 2000 को प्रारंभ की गई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ अप्रैल, 2005 में हुआ था।
आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई थी।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में अधिनियमित हुआ, 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा रखा गया; इसलिए मनरेगा—2003 वाला युग्म गलत है।

U. P. P. C. S. (Pre) 2015

181

Which of the following programmes is NOT related to employment?

निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहींं है?

(A) MGNREGA
(A) MGNREGA (B) NRLM
(B) NRLM (C) RMSA
(C) RMSA (D) STEP
(D) STEP

✅ Correct Answer: (C)

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) was launched in March 2009 to increase access to secondary education and improve its quality; it is not primarily an employment programme; it was implemented from the 2009-10 session.
MGNREGA provided a statutory rural wage-employment guarantee under its original framework. The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) was passed on 5 September 2005 and was launched on 2 February 2006 by Prime Minister Dr. Manmohan Singh from Bandlapalli village in Anantapur district, Andhra Pradesh; it was renamed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) on 2 October 2009.
NRLM, launched in 2011 by restructuring SGSY, seeks to strengthen rural livelihoods and access to financial services; it was launched on 2 June 2011 from Banswara, Rajasthan.
STEP—Support to Training and Employment Programme for Women—was launched in 1986-87 to develop women's skills for employment or self-employment; women aged 16 years and above were covered under the scheme.
The source notes that MGNREGA was replaced from 21 December 2025 by the Viksit Bharat–GRAMG Act, 2025.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए मार्च 2009 में शुरू किया गया; यह मुख्यतः रोजगार कार्यक्रम नहीं है और इसे 2009-10 सत्र से लागू किया गया था।
मनरेगा ने अपने मूल ढांचे में ग्रामीण मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से इसे शुरू किया; 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) रखा गया।
एसजीएसवाई का पुनर्गठन करके 2011 में शुरू किया गया एनआरएलएम ग्रामीण आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मजबूत करने का प्रयास करता है; इसे 2 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरू किया गया।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन (STEP) 1986-87 में महिलाओं के रोजगार या स्वरोजगार हेतु कौशल विकसित करने के लिए शुरू किया गया; इसमें 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं शामिल थीं।
स्रोत के अनुसार 21 दिसंबर 2025 से मनरेगा को विकसित भारत–ग्रामजी अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

182

In which year was the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act passed?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित
हुआ था?

(A) 2004
(A) 2004 (B) 2005
(B) 2005 (C) 2007
(C) 2007 (D) 2010
(D) 2010

✅ Correct Answer: (B)

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), 2005 was passed in August 2005, notified in September 2005 and implemented from 2 February 2006.
It was renamed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) on 2 October 2009.
The source notes that from 21 December 2025 the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-GRAMG Act, 2025) became the new rural employment-guarantee framework, modernising the rural employment guarantee framework, strengthening accountability, and linking employment creation with long-term infrastructure and climate-adaptability goals.
Under the new framework, eligible rural households whose adult members are willing to do unskilled manual work are guaranteed 125 days of wage employment per financial year, compared with the earlier 100-day entitlement.
States may notify an aggregate 60-day no-work period during peak sowing and harvesting seasons, while the 125-day entitlement remains available during the rest of the year.
Wages are to be paid weekly or, in any case, within 15 days of completion of work.
Employment creation is linked with four priority areas: water-security works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and works mitigating adverse weather/climate impacts. Assets are to be integrated with a national rural-infrastructure stack and planning is decentralised through Viksit Gram Panchayat Plans linked with systems such as PM Gati Shakti.
The funding pattern stated in the source is 60:40 for Centre and States, 90:10 for North-Eastern and Himalayan States, and 100% Central funding for Union Territories without legislatures; the funding infrastructure has been designed according to the capacity of each State.
The framework emphasises monitoring, disaster support, productive asset creation, water conservation, connectivity, livelihood infrastructure, climate resilience, household-income support and digital attendance/wage-payment/data-driven planning, while also reducing migration and encouraging village-level consumption.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA), 2005 अगस्त 2005 में पारित, सितंबर 2005 में अधिसूचित और 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया।
2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) रखा गया।
स्रोत के अनुसार 21 दिसंबर 2025 से विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (VB-GRAMG Act, 2025) नया ग्रामीण रोजगार-गारंटी ढांचा बना, जो व्यवस्था को आधुनिक बनाता, जवाबदेही मजबूत करता और रोजगार-सृजन को दीर्घकालिक अवसंरचना तथा जलवायु-अनुकूलन लक्ष्यों से जोड़ता है।
नए ढांचे में अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को पहले के 100 दिनों की पात्रता की तुलना में प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी है।
राज्य बुवाई और कटाई के व्यस्त मौसम में कुल 60 दिनों की कार्य-विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं, जबकि वर्ष के शेष भाग में 125 दिनों की पात्रता उपलब्ध रहती है।
मजदूरी साप्ताहिक रूप से या हर स्थिति में कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर दी जानी है।
रोजगार-सृजन चार प्राथमिक क्षेत्रों—जल-सुरक्षा कार्य, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और प्रतिकूल मौसम/जलवायु प्रभाव घटाने वाले कार्य—से जुड़ा है। परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण-अवसंरचना स्टैक से जोड़ना है और नियोजन विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत है, जिन्हें पीएम गति शक्ति जैसी प्रणालियों से जोड़ा जाता है।
स्रोत में वित्तपोषण अनुपात केंद्र और राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा विधायिका-रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण बताया गया है; वित्तपोषण ढांचा प्रत्येक राज्य की क्षमता के अनुसार बनाया गया है।
यह ढांचा निगरानी, आपदा सहायता, उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण, जल संरक्षण, संपर्क, आजीविका अवसंरचना, जलवायु लचीलापन, पारिवारिक आय सहायता तथा डिजिटल उपस्थिति/मजदूरी भुगतान/डेटा-आधारित नियोजन पर जोर देता है; साथ ही प्रवासन घटाने और ग्राम-स्तरीय उपभोग प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2016

183

The National Rural Employment Guarantee Scheme was initially implemented in 200 districts. In the 2007-08 Budget, it was proposed to extend it to—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) प्रारंभ में 200 जनपदों
में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-08 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव
था-

(A) 280 districts
(A) 280 जनपदों में (B) 300 districts
(B) 300 जनपदों में (C) 310 districts
(C) 310 जनपदों में (D) 330 districts
(D) 330 जनपदों में

✅ Correct Answer: (D)

The NREGS legislation was passed in 2005 and implemented from 2 February 2006.
It initially covered 200 districts and was extended in the second phase to 130 additional districts, taking the total to 330.
From 1 April 2008 it was extended to all districts of the country.
NREGA was renamed MGNREGA on 2 October 2009.

एनआरईजीएस संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया।
प्रारंभ में इसमें 200 जिले शामिल थे और दूसरे चरण में इसे 130 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ाया गया, जिससे कुल संख्या 330 हो गई।
1 अप्रैल 2008 से इसे देश के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया।
2 अक्टूबर 2009 को एनआरईजीए का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2008

184

The National Rural Employment Guarantee Scheme was initially implemented in—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया-

(A) 100 districts
(A) 100 जिलों में (B) 200 districts
(B) 200 जिलों में (C) 330 districts
(C) 330 जिलों में (D) All districts
(D) सभी जिलों में

✅ Correct Answer: (B)

The scheme was initially implemented in 200 districts before being expanded in later phases.

यह योजना प्रारंभ में 200 जिलों में लागू की गई थी और बाद के चरणों में इसका विस्तार किया गया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

185

The National Rural Employment Guarantee Scheme was extended to the entire country from—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई-

(A) 1 April 2007
(A) 1-4-2007 से (B) 1 April 2008
(B) 1-4-2008 से (C) 2 October 2007
(C) 2-10-2007 से (D) 14 November 2007
(D) 14-11-2007 से

✅ Correct Answer: (B)

The scheme was extended to all districts of the country from 1 April 2008.

1 अप्रैल 2008 से इस योजना का विस्तार देश के सभी जिलों तक कर दिया गया।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

186

When was NREGA renamed MGNREGA?

नरेगा (NREGA) को मनरेगा (MNREGA) नाम कब दिया गया?

(A) 2 October 2007
(A) 2 अक्टूबर, 2007 को (B) 2 February 2008
(B) 2 फरवरी, 2008 को (C) 2 October 2009
(C) 2 अक्टूबर, 2009 को (D) 2 October 2010
(D) 2 अक्टूबर, 2010 को

✅ Correct Answer: (C)

The National Rural Employment Guarantee Act was renamed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act on 2 October 2009.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012

187

Which of the following is an objective of MGNREGA?

निम्न में से कौन-सा एक ‘मनरेगा’ का उद्देश्य है?

(A) Creation of assets
(A) परिसंपत्तियों का निर्माण करना (B) Promotion of micro-irrigation
(B) सूक्ष्म-सिंचाई को प्रोत्साहित करना (C) Water management
(C) जल-प्रबंधन (D) Increase in rural income
(D) ग्रामीण आय को बढ़ाना (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

Under its original framework, MGNREGA primarily guaranteed 100 days of unskilled public-work employment per financial year to eligible rural households.
Its works also contributed to rural development through durable assets such as roads, canals, ponds and wells, as well as embankment repair, land levelling, plantation, water conservation/harvesting and flood-control works.
Thus creation of assets, water management and improvement in rural livelihoods/income can all arise from the programme; more than one listed objective is applicable.
The source further notes the 2025 VB-GRAMG framework with a 125-day employment guarantee and priority areas of water security, core rural infrastructure, livelihood infrastructure and climate-resilience works, along with revised funding and planning arrangements.

अपने मूल ढांचे के अंतर्गत मनरेगा ने पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष मुख्यतः 100 दिनों के अकुशल सार्वजनिक कार्य के रोजगार की गारंटी दी।
इसके कार्यों ने सड़क, नहर, तालाब और कुएं जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों के साथ-साथ तटबंध मरम्मत, भूमि समतलीकरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण/संचयन और बाढ़-नियंत्रण कार्यों के माध्यम से ग्रामीण विकास में भी योगदान दिया।
इस प्रकार परिसंपत्ति निर्माण, जल प्रबंधन तथा ग्रामीण आजीविका/आय में सुधार—सभी कार्यक्रम से संभव हैं; दिए गए उद्देश्यों में से एक से अधिक लागू होते हैं।
स्रोत में 125 दिनों की रोजगार गारंटी वाले 2025 के वीबी-ग्रामजी ढांचे, जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु-लचीले कार्यों के प्राथमिकता क्षेत्रों तथा संशोधित वित्तपोषण और नियोजन व्यवस्थाओं का भी उल्लेख है।

B.P.S.C. (Pre) 2018

188

The National Rural Employment Guarantee Programme differed from other employment programmes because—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से
अलग है, क्योंकि-

(A) It also applied in urban areas
(A) यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। (B) It guaranteed 200 days of employment in a financial year
(B) एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है। (C) Employment had to be provided within one month of application
(C) रोजगार के आवेदन से एक महीने में रोजगार देना होता है। (D) It was not merely a scheme but a legal entitlement to employment
(D) यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है।

✅ Correct Answer: (D)

The National Rural Employment Guarantee Scheme was launched on 2 February 2006 from Anantapur district in Andhra Pradesh.
It differed from ordinary employment schemes because it created a legal right/guarantee to employment.
Under its original framework it guaranteed at least 100 days of unskilled wage employment per rural household in a year.
The source notes that the MGNREGA framework was later replaced by the VB-GRAMG Act,
2025.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया।
यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है, क्योंकि यह रोजगार का अधिकार (कानूनी) प्रदान करती है।
इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई थी।
स्रोत के अनुसार मनरेगा के ढांचे को बाद में वीबी-ग्रामजी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया,
2025।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007

189

Under the National Rural Employment Guarantee Programme, how many days of employment were guaranteed in a year in the context of the question?

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत, एक वर्ष में जितने
दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है, उनकी संख्या है-

(A) 90 days
(A) 90 दिन (B) 100 days
(B) 100 दिन (C) 120 days
(C) 120 दिन (D) 180 days
(D) 180 दिन

✅ Correct Answer: (B)

At the time of the question,
the statutory guarantee was 100 days of employment per eligible rural household per financial year.
The source notes that the later VB-GRAMG Act, 2025 replaced the earlier MGNREGA framework and raised the guarantee to 125 days.

प्रश्न के समय,
वैधानिक गारंटी प्रति पात्र ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के रोजगार की थी।
स्रोत के अनुसार बाद के वीबी-ग्रामजी अधिनियम, 2025 ने पूर्व मनरेगा ढांचे को प्रतिस्थापित किया और गारंटी बढ़ाकर 125 दिन कर दी।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008 / U.P.P.C.S. (Mains) 2005

190

Which statement regarding NREGA is false?

नरेगा (NREGA) के संबंध में जो असत्य है, उस पर चिह्न लगाइए-

(A) The law specifies the types of permissible works.
(A) इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। (B) Like other government programmes, transparency and accountability are not possible under it.
(B) सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। (C) The law also describes individual works for eligible BPL SC/ST households.
(C) इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है, यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हैं। (D) An important feature of the law was a guarantee of about 0.274 of a year of employment.
(D) इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 0.274 वर्ष के रोजगार की गारंटी है।

✅ Correct Answer: (B)

Statement (B) is false because NREGA contained effective provisions for transparency and accountability.
The source treats the other statements as correct in the context of the law.
A guarantee of 0.274 year corresponds to approximately 100 days (0.274 × 365 ≈ 100).

कथन (B) गलत है क्योंकि नरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रभावी प्रावधान थे।
स्रोत में कानून के संदर्भ में अन्य कथनों को सही माना गया है।
इसमें 0.274 वर्ष (0.274 × 365 = 100.01 दिन) के रोजगार की गारंटी दी गई है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2008

191

What was the budget allocation for MGNREGA in financial year 2009-10?

‘मनरेगा’ (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में
बजट आवंटन है-

(A) ₹3,900 crore
(A) रु. 3,900 करोड़ (B) ₹39,000 crore
(B) रु. 39,000 करोड़ (C) ₹59,200 crore
(C) रु. 59,200 करोड़ (D) ₹89,300 crore
(D) रु. 89,300 करोड़

✅ Correct Answer: (B)

In the context of the question, the correct allocation was ₹39,000 crore.
The source further gives updated figures: actual expenditure of ₹85,834 crore in 2024-25;
budget estimate of ₹86,000 crore and revised estimate of ₹88,000 crore for 2025-26;
and budget estimate of ₹30,000 crore for 2026-27.

प्रश्न के संदर्भ में सही आवंटन ₹39,000 करोड़ था।
स्रोत में अद्यतन आंकड़े भी दिए गए हैं: 2024-25 में ₹85,834 करोड़ का वास्तविक व्यय;
2025-26 के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट अनुमान और ₹88,000 करोड़ का संशोधित अनुमान;
तथा 2026-27 के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट अनुमान।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2006*

192

In the Union Budget 2020-21, the budget allocation for which of the following schemes decreased compared with 2019-20?

हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना
में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है?

(A) MGNREGA
(A) मनरेगा (B) Ayushman Bharat
(B) आयुष्मान (C) Mid-Day Meal Scheme
(C) मध्याह्न भोजन योजना (D) National Ganga Plan
(D) राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना

✅ Correct Answer: (B)

The source compares budget estimates for 2019-20 and 2020-21.
MGNREGA increased from ₹60,000 crore to ₹61,500 crore;
Mid-Day Meal remained ₹11,000 crore;
National Ganga Plan increased from ₹750 crore to ₹800 crore.
Ayushman Bharat decreased from ₹6,556 crore to ₹6,429 crore,
making option (B) correct.
The source also provides later budget figures for comparison.

स्रोत में 2019-20 और 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना की गई है।
मनरेगा का आवंटन ₹60,000 करोड़ से बढ़कर ₹61,500 करोड़ हुआ;
मध्याह्न भोजन का आवंटन ₹11,000 करोड़ पर स्थिर रहा;
राष्ट्रीय गंगा योजना का आवंटन ₹750 करोड़ से बढ़कर ₹800 करोड़ हुआ।
आयुष्मान भारत का आवंटन ₹6,556 करोड़ से घटकर ₹6,429 करोड़ हुआ,
जिससे विकल्प (B) सही है।
स्रोत में तुलना के लिए बाद के बजट आंकड़े भी दिए गए हैं।

U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016

193

With reference to scheme-wise allocations in the Union Budget 2023-24, consider the following statements:
1. MGNREGA recorded the highest percentage cut in allocation compared with the previous year.
2. Jal Jeevan Mission recorded the highest percentage increase in allocation compared with the previous year.
Select the correct answer using the code given below.

संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में,
निम्न कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(1) पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत
कटौती दर्ज की गई है।
(2) पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक
प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-

(A) Both 1 and 2
(A) दोनों (1) तथा (2) (B) 1 only
(B) केवल (1) (C) 2 only
(C) केवल (2) (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो (1) ना ही (2)

✅ Correct Answer: (D)

According to the source,
the percentage reduction in Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana was greater than that in MGNREGA.
The percentage increase in the Reform-Linked Distribution Scheme was greater than that in Jal Jeevan Mission.
Therefore both statements are incorrect.
The source also gives later budget figures for MGNREGA and Jal Jeevan Mission.

स्रोत के अनुसार,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में प्रतिशत कटौती मनरेगा की तुलना में अधिक थी।
रिफॉर्म-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन योजना में प्रतिशत वृद्धि जल जीवन मिशन की तुलना में अधिक थी।
अतः दोनों कथन गलत हैं।
स्रोत में मनरेगा और जल जीवन मिशन के बाद के बजट आंकड़े भी दिए गए हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

194

The National Rural Employment Guarantee Act did NOT—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) नहीं करता है-

(A) Promote inclusive growth
(A) समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन (B) Guarantee 100 days of employment in a year to every adult member of each rural family
(B) प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी (C) Improve livelihood security of rural households
(C) ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि (D) Guarantee wage employment
(D) मजदूरी रोजगार गारंटी

✅ Correct Answer: (B)

NREGA guaranteed 100 days of employment to an eligible rural household, not separately to every adult member of that household.
Therefore option (B) is the incorrect statement;
the other listed features are treated as valid objectives/features.

नरेगा ने पात्र ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी, उस परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अलग-अलग नहीं।
अतः विकल्प (B) गलत कथन है;
अन्य सूचीबद्ध विशेषताओं को वैध उद्देश्य/विशेषताएं माना गया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

195

Consider the following statements regarding positive outcomes of MGNREGA:
1. Substantial increase in the purchasing power of the rural poor.
2. Reduction in the bargaining power of workers.
3. Reduction in migration towards cities.
Select the correct answer using the code given below.

एम जी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए -
1. ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि
2. श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी
3. शहरों की तरफ प्रवास में कमी
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए -

(A) 1 and 3 only
(A) केवल 1 तथा 3 सही हैं (B) 1 and 2 only
(B) केवल 1 तथा 2 सही हैं (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 तथा 3 सही हैं (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 तथा 3 सही हैं

✅ Correct Answer: (A)

Positive outcomes listed in the source include a substantial rise in the purchasing power of the rural poor, an increase—not decrease—in workers' bargaining power, and reduced migration to cities.
Therefore statements 1 and 3 are correct.

मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की
तरफ प्रवास में कमी शामिल हैं।

U. P. P. C. S. (Pre) 2015

196

Consider the following statements regarding the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme:
(i) It guarantees 125 days of employment every year to families residing in urban areas.
(ii) After registration, an eligible applicant is provided employment within 30 days.
Which of the above is correct?

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों
पर विचार कीजिए -
(i) यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों
के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है।
(ii) पंजीकरण के बाद, पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध
करवाया जाता है।

(A) Neither (i) nor (ii)
(A) न तो (i) न ही (ii) सही है। (B) Both (i) and (ii)
(B) (i) व (ii) दोनों सही हैं। (C) Only (ii)
(C) केवल (ii) सही है। (D) Only (i)
(D) केवल (i) सही है।

✅ Correct Answer: (D)

The scheme was launched in September 2022 by then Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot.
From 1 April 2023, the employment entitlement under the scheme was increased to 125 days from the earlier 100 days;
therefore statement (i) is correct.
Eligible persons aged 18-60 are covered.
Employment is to be provided within 15 days of registration, not 30 days; therefore statement (ii) is incorrect.

सितंबर, 2022 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया था।
राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से इस योजना के तहत 125 दिन (इससे पूर्व 100 दिन) का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
अत: कथन (i) सत्य है। इस योजना के तहत राज्य
के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति पात्र होंगे।
इसके तहत पंजीकरण के पश्चात पात्र अभ्यर्थी को 15 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है न कि 30 दिवसों में अत: कथन (i) सत्य है, जबकि कथन (ii) असत्य है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

197

The statement, "to infuse among millions of men and women workers who actually work a spirit of mutual sharing and cooperative performance...", is associated with—

‘‘...लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में, जो वास्तव में काम करते
हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना...’’
उपर्युक्त अंश संबंधित है-

(A) Planned development
(A) सुनियोजित विकास से (B) Community development
(B) सामुदायिक विकास से (C) Panchayati Raj system
(C) पंचायती राज प्रणाली से (D) Integrated development programme
(D) एकीकृत विकास कार्यक्रम से

✅ Correct Answer: (B)

The Community Development Programme began in India in 1952 with assistance from the Ford Foundation. The source states that India was the first country to launch such a programme.
Its goal was to establish a self-reliant, economically and socially just social order.

सामुदायिक विकास (Community development) कार्यक्रम अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में वर्ष 1952 से प्रारंभ किया गया तथा इसकी शुरुआत करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था।
एक आत्मनिर्भर, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना सामुदायिक विकास का लक्ष्य रहा है।

I.A.S. (Pre) 2000

198

What was the objective of the Community Development Programme?

समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?

(A) Making educational facilities accessible
(A) शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना (B) Improving the standard of living
(B) जीवन-स्तर को बेहतर बनाना (C) Political training
(C) राजनीतिक प्रशिक्षण (D) Helping villages in planning
(D) योजना बनाने में गांवों की सहायता करना (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

The Community Development Programme was launched experimentally in India on 2 October 1952.
Its objectives included improvement of agricultural programmes and communications along with substantial improvement in rural health, sanitation and rural education.
Since several listed choices relate to its broader objectives, the source selects "more than one of the above".

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर, 1952 को शुरू किया गया था।
देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा
में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ को लागू किया गया।

Bihar P.C.S. (Pre.), 2019

199

What is the objective of community development?

सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है?

(A) Economic development
(A) आर्थिक विकास (B) Creation of human capital
(B) मानव पूंजी का निर्माण (C) Environmental protection
(C) पर्यावरण संरक्षण (D) Harmonious living
(D) समरस जीवन (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (E)

Community development means the all-round physical, social, moral and cultural development of a community.
S. K. Dey, regarded in the source as a principal architect of community development in India, described the principle "live and let live" as its foundation.
It encompasses agriculture, animal husbandry, irrigation, cooperation, education, health, social production, communication, village industries, Panchayats and other important aspects of life.
The United Nations definition emphasises coordination of people's efforts with those of government authorities to improve economic, social and cultural conditions, integrate communities into national life and enable contribution to national progress.
Accordingly, more than one of the listed objectives is involved.

किसी भी समुदाय का सर्वांगीण विकास; जैसे - भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास ही ‘सामुदायिक विकास’ (Community
Development) कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के.डे के अनुसार, ‘‘जिओ और जीने दो’’ का उच्च सिद्धांत ही सामुदायिक विकास की आधार- शिला है।
सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेशवाहन, ग्रामोद्योग, पंचायत तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, ‘‘सामुदायिक विकास वे प्रक्रियाएं हैं, जिनसे समुदायों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को सुधारने, राष्ट्र के जीवन में इन समुदायों को सम्मिलित करने तथा राष्ट्रीय प्रगति के योगदान हेतु इन समुदायों को समर्थ बनाने के लिए व्यक्तियों के
प्रयत्नों का सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से भी समन्वय हो जाता है।

B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2021

200

Arrange the following programmes in correct chronological order:
1. Food for Work Programme
2. Community Development Programme
3. TRYSEM
4. Drought Prone Areas Programme
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में
व्यवस्थित कीजिए।
1. काम के बदले अनाज कार्यक्रम
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम
3. स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 4, 2, 3, 1
(A) 4, 2, 3, 1 (B) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 4, 1, 3 (C) 2, 4, 3, 1
(C) 2, 4, 3, 1 (D) 4, 2, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

✅ Correct Answer: (B)

Community Development Programme was launched on 2 October 1952.
Drought Prone Areas Programme began in 1973-74.
Food for Work Programme was first started in 1977-78.
TRYSEM began on 15 August 1979.
Thus the correct order is 2, 4, 1, 3.

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP): 2 अक्टूबर, 1952 को प्रारंभ किया गया।
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP): वर्ष 1973-74 में प्रारंभ किया गया।
काम के बदले अनाज (Food for Work) कार्यक्रम: वर्ष 1977-78 में पहली बार शुरू किया गया।
स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण) (TRYSEM): 15 अगस्त, 1979 से प्रारंभ।
अतः सही क्रम 2, 4, 1, 3 है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

201

Arrange the following events/programmes in chronological order:
I. Launch of the Community Development Programme (CDP)
II. Recommendation of democratic decentralisation
III. Launch of the Key Village Scheme (KVS)
IV. Establishment of District Rural Development Agencies (DRDAs) at district level
Select the correct answer.

निम्नलिखित घटनाओं (योजनाओं) पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार
व्यवस्थित कीजिए-
(I) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत (सी.डी.पी.)
(II) प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति
(III) की विलेज स्कीम की शुरुआत (के.वी.एस.)
(IV) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) की जिला स्तर
पर स्थापना
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

(A) I, II, III, IV
(A) (I), (II), (III), (IV) (B) II, I, III, IV
(B) (II), (I), (III), (IV) (C) III, I, II, IV
(C) (III), (I), (II), (IV) (D) IV, III, II, I
(D) (IV), (III), (II), (I)

✅ Correct Answer: (C)

The Key Village Scheme was launched in 1950 for cattle development.
The Community Development Programme was launched on 2 October 1952.
The Balwant Rai Mehta Committee recommended democratic decentralisation in 1957.
The source gives 1 April 1999 for the DRDA arrangement in this question.
Thus the correct order is III, I, II, IV.

पशु विकास के लिए प्रमुख ग्राम योजना 1950 में शुरू हुई।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ।
बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की।
इस प्रश्न में स्रोत ने डीआरडीए व्यवस्था के लिए 1 अप्रैल 1999 की तिथि दी है।
अतः सही क्रम III, I, II, IV है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

202

When was the Community Development Programme started in India?

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ?

(A) 2 October 1950
(A) 2 अक्टूबर, 1950 ई. (B) 2 October 1951
(B) 2 अक्टूबर, 1951 ई. (C) 2 October 1952
(C) 2 अक्टूबर, 1952 ई. (D) 2 October 1953
(D) 2 अक्टूबर, 1953 ई.

✅ Correct Answer: (C)

The Community Development Programme was launched in India on 2 October 1952.

सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था।

U.P.P.C.S (Mains) 2011

203

In which year was the Community Development Programme started in India?

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ?

(A) 1958
(A) 1958 में (B) 1955
(B) 1955 में (C) 1952
(C) 1952 में (D) 1951
(D) 1951 में

✅ Correct Answer: (C)

The Community Development Programme was launched in 1952.

सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015 / Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2006

204

The Community Development Programme, launched on 2 October 1952, paved the way for the organisation of—

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (जिसे 2 अक्टूबर, 1952 से प्रारंभ किया
गया) ने रास्ता तैयार किया-

(A) Economic planning
(A) आर्थिक योजना के संगठन का (B) Panchayati Raj
(B) पंचायती राज के संगठन का (C) Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
(C) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का (D) Protection of the girl child
(D) बालिका शिशु के संरक्षण का

✅ Correct Answer: (B)

The Community Development Programme paved the way for the organisation and development of Panchayati Raj institutions.

सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा पंचायती राज के संगठन का रास्ता तैयार किया गया था।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007

205

Who is regarded as a principal architect of community development in India?

निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य
निर्माता कहलाते हैं?

(A) S. K. Dey
(A) एस.के. डे (B) J. L. Nehru
(B) जे.एल. नेहरू (C) B. R. Mehta
(C) बी. आर. मेहता (D) Jayaprakash Narayan
(D) जयप्रकाश नारायण

✅ Correct Answer: (A)

S. K. Dey is regarded in the source as a principal architect of community development in India.
He was India's first Minister for Cooperation and Panchayati Raj and played an important role in launching the Community Development Programme in 1952, when Jawaharlal Nehru was Prime Minister.

भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डे कहलाते हैं।
वे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे।

U.P.P.S.C. (R.I.) 2014

206

In which year was the National Extension Service launched?

किस वर्ष में ‘राष्ट्रीय विस्तार सेवा’ को प्रारंभ किया गया था?

(A) 1953
(A) 1953 (B) 1957
(B) 1957 (C) 1960
(C) 1960 (D) 1972
(D) 1972 (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

After the Community Development Programme launched in 1952 could not be extended throughout the country because of limited funds, the National Extension Service was launched in 1953.

वर्ष 1952 में प्रारंभ ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) जो निधि (Fund) की कमी के कारण पूरे देश में क्रियान्वित नहीं की जा सकी’ के बाद ‘राष्ट्रीय विस्तार सेवा’ (National Extension Service) को वर्ष 1953 में प्रारंभ किया गया।

B.P.S.C. (Pre) 2022

207

Which of the following was established first as a community-development programme among the given options?

निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में
स्थापित किया गया था?

(A) Cooperative movement
(A) सहयोग आंदोलन (B) National Extension Service
(B) राष्ट्रीय विस्तार सेवा (C) Integrated Rural Development Programme
(C) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The Community Development Programme itself was launched in 1952 but is not among the listed options.
Among the options, the National Extension Service, launched in 1953, is therefore the intended answer.

चूंकि प्रश्नगत विकल्पों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं है, जो वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ था।
अत: विकल्प (b) राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में प्रारंभ हुई, सही उत्तर है।

B.P.S.C. (Pre) 2022

208

In which State was the Antyodaya Programme first launched?

अन्त्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था?

(A) Bihar
(A) बिहार (B) Tamil Nadu
(B) तमिलनाडु (C) Andhra Pradesh
(C) आंध्र प्रदेश (D) Rajasthan
(D) राजस्थान (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

The Antyodaya Programme was first launched in Rajasthan on 2 October 1977.

सर्वप्रथम अन्त्योदय कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1977 को राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था।

Bihar P.C.S. (Pre.), 2019

209

With reference to government welfare schemes, consider the following statements:
1. Under Antyodaya Anna Yojana, wheat is supplied to the poorest families at ₹2 per kg and rice at ₹3 per kg.
2. Under the National Old Age Pension Scheme, ₹75 per month is provided as Central pension in addition to the amount given by most State governments to the elderly and destitute.
3. The Government of India allocated 25 kg of food grains per month to each BPL family at less than half the economic cost.
Which of the statements were correct in the context of the question?

सरकार की कल्याण योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए-
1. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, निर्धनतम परिवारों को दिए जाने
वाले खाद्यान्नों में गेहूं 2 रु. प्रति किलो की दर से तथा चावल 3
रु. प्रति किलो की दर से दिया जाता है।
2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतर राज्य
सरकारों द्वारा वृद्धों और निस्सहायों को प्रदान की जा रही राशि
के अतिरिक्त, केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रतिमाह 75 रु. दिए जाते हैं।
3. भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक
कीमत की आधे से भी कम कीमत पर प्रतिमाह 25 किग्रा. खाद्यान्न
आवंटित किया है।
इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 1 and 3
(B) 1 और 3 (C) 2 and 3
(C) 2 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (D)

The source states that all three statements were correct in the context of the question period.
Therefore, option (D) is the desired answer.

प्रश्नकाल के संदर्भ में प्रश्नगत तीनों कथन सही थे, अत:
अभीष्ट उत्तर विकल्प (d) है।

I.A.S. (Pre) 2002

210

With reference to Atal Pension Yojana, which of the following statements is/are correct?
1. It is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeting workers in the unorganised sector.
2. Only one person from a family can join the scheme.
3. After the subscriber's death, the spouse is guaranteed the same pension amount for life.
Select the correct answer using the code given below.

‘अटल पेंशन योजना’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/
से सही है/हैं?
1. यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित
क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है।
2. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता
है।
3. अभिदाता (सब्स्क्राइबर) की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को
आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3
(C) 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Atal Pension Yojana was announced in the Union Budget 2015-16 and formally launched by the Prime Minister in Kolkata on 9 May 2015;
it became effective from 1 June 2015.
It replaced the earlier Swavalamban scheme and primarily targets workers in the unorganised sector.
Persons aged 18-40 are eligible subject to the scheme rules.
After the subscriber's death,
the spouse is entitled to the pension as provided under the scheme.
APY is administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA),
and the Government guarantees the prescribed pension benefits.
There is no rule that only one member of a family may join; therefore statements 1 and 3 are correct.

‘अटल पेंशन योजना’ (APY) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के आम बजट में किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना की औपचारिक घोषणा 9 मई, 2015 को कोलकाता
में की थी, परंतु यह 1 जून, 2015 से लागू हुई।
इसने पूर्ववर्ती स्वावलंबन योजना का स्थान लिया और इसका मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं।
योजना के नियमों के अधीन 18-40 वर्ष आयु के व्यक्ति पात्र हैं।
अभिदाता की मृत्यु के बाद,
जीवनसाथी को योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन मिलती है।
अटल पेंशन योजना का प्रशासन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है,
और सरकार निर्धारित पेंशन लाभों की गारंटी देती है।
परिवार के केवल एक सदस्य के शामिल होने का कोई नियम नहीं है; अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2016

211

Who among the following can join the National Pension System (NPS)?

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मिलित हो
सकता है?

(A) Only resident Indian citizens
(A) केवल निवासी भारतीय नागरिक। (B) Only persons aged 21 to 55 years
(B) केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति। (C) All employees of a State Government who joined service after the date notified by that State Government
(C) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। (D) All Central Government employees including the Armed Forces who entered service on or after 1 April 2004
(D) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं।

✅ Correct Answer: (C)

NPS was introduced by the Government of India from 1 January 2004.
The source states that Indian citizens aged 18-70, resident or non-resident, may join under the applicable voluntary provisions.
Central Government employees, except Armed Forces personnel, who entered service on or after 1 January 2004 are covered under the government-employee provisions.
Employees of State/Union Territory governments who joined after the relevant government's notified date are also eligible.
Thus option (C) is correct;
option (D) is incorrect because it includes the Armed Forces and gives the wrong date.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसे 1 जनवरी, 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है।
इसके अंतर्गत 18-70 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक (निवासी अथवा अनिवासी) शामिल हो सकता है।
सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) जो 1 जनवरी, 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के वे कर्मचारी भी पात्र हैं जो संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के बाद सेवा में आए।
अतः विकल्प (C) सही है;
विकल्प (D) गलत है क्योंकि इसमें सशस्त्र बलों को शामिल किया गया है और तिथि भी गलत दी गई है।

I.A.S. (Pre) 2017

212

Choose the correct statement regarding the National Pension System (NPS):

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) से संबंधित सही कथन चुनिए:

(A) NPS is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
(A) एन.पी.एस. को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। (B) NPS is a retirement-benefit scheme launched by the Government of India that mandatorily provides regular income to all citizens of India.
(B) एन.पी.एस. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। (C) NPS is regulated by IRDAI.
(C) एन.पी.एस. को इरडा (IRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है। (D) NPS is regulated by SEBI.
(D) एन.पी.एस. को सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

NPS is mandatory for specified Central Government employees, excluding the Armed Forces, under the government-employee framework.
It is also available to State Government employees and other eligible citizens according to applicable rules.
For citizens aged 18-70, the source describes the scheme as voluntary.
NPS is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), making option (A) correct.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है।
राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए भी यह उपलब्ध है (अनिवार्य नहीं) यदि वे इसे चुनते हैं।
18-70 वर्ष आयु के नागरिकों के लिए स्रोत में इस योजना को स्वैच्छिक बताया गया है।
एनपीएस का विनियमन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है; अतः विकल्प (A) सही है।

B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2021

213

Which statement about the National Pension Scheme for retail traders/shopkeepers and self-employed persons is NOT correct?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन खुदरा व्यापारियों/दुकानदारों और
स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही
नहीं है?

(A) Persons aged 18-40 are eligible.
(A) 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। (B) Their annual turnover should not exceed ₹1.5 crore.
(B) उनका वार्षिक लेन-देन (टर्नओवर) रुपया 1.5 करोड़ से अधिक न हो (C) Members of the National Pension System are eligible.
(C) राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। (D) A monthly pension of ₹3,000 is assured under it.
(D) इसके अंतर्गत रुपया 3000.00 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है।

✅ Correct Answer: (C)

Eligible retail traders, shopkeepers and self-employed persons must generally be aged 18-40 and have annual turnover not exceeding ₹1.5 crore.
It is a voluntary and contributory pension scheme providing a minimum assured pension of ₹3,000 per month after attaining 60 years of age.
Persons already covered under the National Pension System are not eligible; therefore option (C) is the incorrect statement.

ऐसे खुदरा व्यापारी/दुकानदार/स्वनियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक लेन-देन 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा 18-40 वर्ष है।
यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन देती है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पहले से शामिल व्यक्ति पात्र नहीं हैं; अतः विकल्प (C) गलत कथन है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

214

When was Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana launched for providing pension to small and marginal farmers?

लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से ‘‘प्रधानमंत्री किसान
मानधन योजना’’ कब प्रारंभ की गई?

(A) 15 August 2020
(A) 15 अगस्त, 2020 (B) 12 September 2019
(B) 12 सितंबर, 2019 (C) 26 January 2020
(C) 26 जनवरी, 2020 (D) 25 August 2019
(D) 25 अगस्त, 2019

✅ Correct Answer: (B)

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana is an old-age and social-security scheme for small and marginal farmers.
It was launched on 12 September 2019.
Small and marginal farmers aged 18-40 with cultivable land up to 2 hectares are eligible subject to scheme conditions.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इसकी शुरुआत 12 सितंबर, 2019 को हुई थी।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना हेतु पात्र होंगे।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021

215

Under Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana, what minimum assured monthly pension is payable to each subscriber after attaining 60 years of age?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की
आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन........ प्रति माह
प्राप्त होगी।

(A) ₹3,500
(A) रु. 3,500 (B) ₹2,000
(B) रु. 2,000 (C) ₹3,000
(C) रु. 3,000 (D) ₹1,500
(D) रु. 1,500 (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan was announced in the Union Budget 2019-20 for unorganised-sector workers with monthly income up to ₹15,000.
It provides a minimum assured pension of ₹3,000 per month from age 60.
The worker makes a prescribed monthly contribution up to age 60 and the Central Government contributes an equal amount.
This scheme will be implemented starting from the current financial year itself.

बजट वर्ष 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मान-धन’ नामक वृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई थी।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है।
योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रतिमाह उतनी ही राशि जमा कराएगी।
यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी।

Bihar P.C.S. (Pre.), 2019

216

With reference to Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM), consider the following statements:
1. The entry age for enrolment is 21-40 years.
2. The beneficiary makes an age-specific contribution.
3. Each subscriber receives a minimum pension of ₹3,000 per month after attaining 60 years.
4. Family pension applies to the spouse and unmarried daughters.
Which of the statements given above is/are correct?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना के संदर्भ में,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है।
2. लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा।
3. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक (सब्स्क्राइबर) को 60 वर्ष की
आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रु. प्रति माह की न्यूनतम पेंशन
प्राप्त होगी।
4. पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(A) 1, 3 and 4
(A) 1, 3 और 4 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 2 only
(C) केवल 2 (D) 1, 2 and 4
(D) 1, 2 और 4

✅ Correct Answer: (B)

PM-SYM is a voluntary and contributory pension scheme for unorganised-sector workers.
The entry age is 18-40 years, not 21-40, and eligible workers have monthly income up to ₹15,000; therefore statement 1 is incorrect.
Subscribers contribute an age-specific amount, generally ₹55-₹200 per month depending on entry age, until age 60; the Central Government contributes an equal amount.
After age 60, each subscriber is entitled to a minimum assured pension of ₹3,000 per month; statements 2 and 3 are correct.
On the subscriber's death, the spouse receives 50% of the pension as family pension.
Family pension under the scheme applies only to the spouse, not to unmarried daughters; therefore statement 4 is incorrect.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
प्रवेश आयु 18-40 वर्ष है, 21-40 वर्ष नहीं, और पात्र कामगारों की मासिक आय ₹15,000 तक होती है; अतः कथन 1 गलत है।
आवेदक लाभार्थियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपनी प्रवेश आयु के अनुसार 55 रु. से 200 रु. तक का आयु विशिष्ट मासिक योगदान 60 वर्ष की आयु प्राप् त करने तक करना होता है तथा उतनी ही मासिक राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक अभिदाता को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है; कथन 2 और 3 सही हैं।
हो जाने पर, उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को निर्धारित पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रति माह प्राप् त होगा।
योजना में पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए लागू है, अविवाहित पुत्रियों के लिए नहीं; अतः कथन 4 गलत है।

I.A.S. (Pre) 2024

217

What is the objective of Ashraya Bima Yojana?

आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है-

(A) To allot houses
(A) गृह आवंटन करना (B) To provide housing loans
(B) गृह ऋण उपलब्ध कराना (C) To provide employment to unemployed persons
(C) बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना (D) To provide social security to workers who become unemployed
(D) ऐसे कामगारों को, जो बेरोजगार हो गए हों, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना

✅ Correct Answer: (D)

Ashraya Bima Yojana was launched on 10 October 2001.
Its objective is to provide security to employees affected by loss of work or employment.

आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर, 2001 को प्रारंभ की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य, काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

218

Aam Aadmi Bima Yojana provided social security to—

आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है-

(A) All workers in rural areas
(A) ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को (B) All landless workers living below the poverty line in rural areas
(B) ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को (C) All workers in urban areas
(C) शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को (D) All workers in both rural and urban areas
(D) ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को

✅ Correct Answer: (B)

Aam Aadmi Bima Yojana was launched by the Central Government on 2 October 2007 for landless rural workers living below the poverty line.
The head or one earning member of a rural landless household aged 18-59 could be insured under the scheme.
It was implemented jointly by State/UT governments and the Life Insurance Corporation of India.
The annual premium of ₹200 per member was borne by Centre and State in a 50:50 ratio.
The scheme also provided a scholarship of ₹300 per quarter per child for up to two children studying in Classes 9-12.
The source notes that Aam Aadmi Bima Yojana was merged with Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana with effect from 1 June 2017.

केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई ‘आम आदमी बीमा योजना’ ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18-59 वर्ष के मध्य हो, इस योजना के तहत बीमा करा सकेगा।
इस योजना का संचालन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के सहयोग से किया जाता है।
योजना के तहत देय प्रीमियम 200 रुपये प्रति सदस्य प्रतिवर्ष केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।
योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के मध्य पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिए 300 रु. प्रति तिमाही प्रति बच्चा छात्रवृत्ति का प्रावधान भी है।
आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ मिला दिया गया है, जो 1 जून, 2017 से प्रभावी है।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008 / U.P.P.C.S. (Mains) 2008

219

With reference to Aam Aadmi Bima Yojana, consider the following statements:
1. The insured person should be the head or an earning member of a landless rural household.
2. The insured person should be in the age group 30-65 years.
3. The scheme provides a scholarship for up to two children of the insured person studying in Classes 9-12.
Which of the statements given above is/are correct?

‘आम आदमी बीमा योजना’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए:
1. इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के
परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए।
2. बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए।
3. योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो
बच्चों तक के लिए नि:शुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

The eligible insured person was the head or one earning member of a landless rural household.
The eligible age group was 18-59 years, not 30-65; therefore statement 2 is incorrect.
The scheme provided scholarships for up to two children studying in Classes 9-12.
Thus statements 1 and 3 are correct.

भूमिहीन ग्रामीण परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य बीमित व्यक्ति बनने के लिए पात्र था।
पात्र आयु-वर्ग 18-59 वर्ष था, 30-65 वर्ष नहीं; इसलिए कथन 2 गलत है।
योजना में कक्षा 9-12 में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान था।
अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2011

220

Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) was launched on—

आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) को प्रारंभ किया गया-

(A) 15 March 2009
(A) 15 मार्च, 2009 को (B) 15 January 2008
(B) 15 जनवरी, 2008 को (C) 15 August 2007
(C) 15 अगस्त, 2007 को (D) 2 October 2007
(D) 2 अक्टूबर, 2007 को

✅ Correct Answer: (D)

Aam Aadmi Bima Yojana was launched on 2 October 2007.

आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

221

Consider the following establishments:
1. Hotels and restaurants
2. Motor transport undertakings
3. Newspaper establishments
4. Private medical institutions
Employees of which of the above may receive social-security coverage under the Employees' State Insurance Scheme?

निम्नलिखित पर विचार कीजिए -
1. होटल तथा रेस्तरां
2. मोटर परिवहन उद्योग
3. समाचार-पत्र प्रतिष्ठान
4. निजी चिकित्सा संस्थान
उपर्युक्त में से किस इकाई/किन इकाइयों के कर्मचारी, ‘कर्मचारी राज्य
बीमा योजना’ के अंतर्गत ‘सामाजिक सुरक्षा’ कवच प्राप्त कर सकते
हैं?

(A) 1, 2 and 3 only
(A) केवल 1, 2 और 3 (B) 4 only
(B) केवल 4 (C) 1, 3 and 4 only
(C) केवल 1, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (D)

Employees' State Insurance is a self-financing social-security and health-insurance scheme for Indian workers.
The ESI Act was enacted in 1948 and the scheme began in practice on 25 February 1952 in Kanpur and Delhi.
Initially coverage applied mainly to factories and companies, but it was subsequently extended to specified establishments employing 10 or more persons, including the categories listed in the question.
Therefore all four categories are covered according to the source.

कर्मचारी राज्य बीमा एक स्व-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारतीय कर्मकारों के लिए है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1948 में अधिनियम पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी। लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 25 फरवरी, 1952 से कानपुर एवं दिल्ली में हुई।
प्रारंभ में यह योजना फैक्ट्रियों और कंपनियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी, किंतु अब यह सभी 10 या 10 से अधिक कार्मिकों वाले उद्योगों/संस्थापनाओं के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
अतः स्रोत के अनुसार सभी चार श्रेणियां शामिल हैं।

I.A.S. (Pre) 2012

222

In which year was the Unorganised Workers' Social Security Act passed?

निम्न में से किस वर्ष में ‘असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम’
पारित हुआ?

(A) 2004
(A) 2004 में (B) 2006
(B) 2006 में (C) 2008
(C) 2008 में (D) 2010
(D) 2010 में

✅ Correct Answer: (C)

The Unorganised Workers' Social Security Act was passed by Parliament in 2008.
After receiving Presidential assent, it was notified on 30 December 2008.

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2008 में पारित किया गया था।
राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था।

U.P.P.C.S. (Pre) 2012 / U. P. P. C. S. (Pre) 2015

223

Which of the following is NOT a social-protection programme?

निम्न में से कौन-सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है?

(A) Aam Aadmi Bima Yojana
(A) आम आदमी बीमा योजना (B) Rashtriya Swasthya Bima Yojana
(B) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (C) Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana
(C) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (D) Unorganised Workers' Social Security Act
(D) असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

✅ Correct Answer: (C)

Major social-protection measures listed in the source include Aam Aadmi Bima Yojana, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 and the National Social Security Fund. Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana was primarily an urban unemployment/poverty-alleviation programme rather than a social-protection programme.

भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम हैं-आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (Fund), जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

224

Which of the following is NOT a recently adopted method/programme of social protection?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया
तरीका नहीं है?

(A) Rashtriya Swasthya Bima Yojana
(A) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (B) Skill Development Programme
(B) निपुणता विकास कार्यक्रम (C) Aam Aadmi Bima Yojana
(C) आम आदमी बीमा योजना (D) Unorganised Workers' Social Security Act, 2008
(D) असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

✅ Correct Answer: (B)

Skill-development programmes are related to vocational education and training rather than being social-protection instruments. The other three options are listed as social-protection measures in the source.

निपुणता विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है, जबकि शेष तीनों विकल्प सामाजिक संरक्षण योजना के तहत अपनाए जाने वाले कार्यक्रम हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

225

Which statement(s) about Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana is/are NOT true?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के
बारे में सत्य नहीं है?

(A) It is a personal accident insurance scheme.
(A) यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। (B) It is available to persons aged 18-50 years.
(B) यह 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। (C) It is available to persons aged 18-70 years.
(C) यह 18 तथा 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। (D) The annual premium payable is ₹12.
(D) वार्षिक बीमा-किस्त की देय राशि रु. 12 है।

✅ Correct Answer: (B) & (D)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, announced in the Union Budget 2015-16, is an accident-insurance policy covering death and disability caused by accident.
It is renewable annually and is available to persons aged 18-70 years.
The benefit is ₹2 lakh in case of death or total disability and ₹1 lakh in case of partial disability.
The current premium stated in the source is ₹20 per year;
it was ₹12 per year earlier.
The scheme became effective from 1 June 2015 and requires linkage/eligibility conditions including Aadhaar as stated in the source.
In the context of the original question, option (B) was the answer;
in the updated context both statements (B) and (D) are false, so the source answer is preserved as B &
D.

‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015-16 में की गई थी, एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है।
यह हर वर्ष नवीकरणीय है और 18-70 वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
इस योजना में मृत्यु अथवा पूर्णत: विकलांग होने की दशा में 2 लाख रुपये, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
स्रोत के अनुसार वर्तमान प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष है;
पहले यह ₹12 प्रति वर्ष था।
यह योजना 1 जून 2015 से प्रभावी हुई और स्रोत के अनुसार आधार सहित संबद्धता/पात्रता शर्तें लागू होती हैं।
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्तमान संदर्भ में विकल्प (b) एवं (d) सही उत्तर होंगे, क्योंकि दिए गए योजना के संदर्भ में (b) एवं (d) दोनों ही कथन असत्य
हैं।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

226

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I (Social-security programme)	List-II (Beneficiary contribution)
A. Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana	1. As chosen by the beneficiary
B. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	2. ₹55-₹200 per month
C. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana	3. ₹436 per year
D. Atal Pension Yojana	4. ₹20 per year

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम)	सूची-II (हिताधिकारी/लाभार्थी का योगदान)
A. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना	1. हिताधिकारी/लाभार्थी की इच्छानुसार
B. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2. 55 रु. - 200 रु. प्रतिमाह
C. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	3. 436 रु. प्रति वर्ष
D. अटल पेंशन योजना	4. 20 रु. प्रति वर्ष

(A) A-2, B-3, C-4, D-1
(A) A-2, B-3, C-4, D-1 (B) A-2, B-4, C-1, D-3
(B) A-2, B-4, C-1, D-3 (C) A-1, B-2, C-3, D-4
(C) A-1, B-2, C-3, D-4 (D) A-3, B-2, C-1, D-4
(D) A-3, B-2, C-1, D-4

✅ Correct Answer: (A)

The correct matching is: Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan—₹55 to ₹200 per month depending on entry age; Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana—₹436 per year; Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana—₹20 per year; Atal Pension Yojana—contribution according to the beneficiary/subscriber and chosen pension level.
Thus option (A) is correct.

निम्नलिखित सुमेलित हैं - सूची-I (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) सूची-II (हितकारी/लाभार्थी का योगदान) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 55 रु.- 200 रु. प्रतिमाह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रु. प्रति वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रु. प्रति वर्ष अटल पेंशन योजना हिताधिकारी/लाभार्थी की इच्छानुसार
अत: विकल्प (a) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

227

Which of the following is NOT an employment-generation and poverty-alleviation programme of the Government of India?

निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण
कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए।

(A) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
(A) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (B) National Rural Livelihoods Mission
(B) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (C) Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana
(C) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (D) National Social Security Fund
(D) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष

✅ Correct Answer: (D)

MGNREGA, NRLM and Swarnjayanti Shahari Rozgar Yojana are employment-generation/poverty-alleviation programmes.
The National Social Security Fund, constituted in July 2011, was intended to support social-security schemes for workers in the unorganised sector.

भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
मिशन तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष (गठन जुलाई, 2011) का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की सहायता करना है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2014

228

Choose the incorrectly matched pair.

निम्न में से गलत मिलान को चुनें?

(A) HRIDAY — Heritage City Development and Augmentation Yojana
(A) HRIDAY - हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (B) SEHAT — Social Endeavour for Healthcare and Telemedicine
(B) SEHAT - सोशल एंडेवर फॉर हेल्थकेयर एंड टेलीमेडिसिन (C) AMRUT — Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
(C) AMRUT - अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

The source gives the intended expansions as HRIDAY—Heritage City Development and Augmentation Yojana; SEHAT—Social Endeavour for Health and Telemedicine; and AMRUT—Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation.
It specifically notes that option (B) uses the word "Healthcare" where "Health" should appear.
Despite this typographical issue, the source answer is (D), which is preserved.

सही सुमेलन इस प्रकार है - HRIDAY - हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना SEHAT - सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन AMRUT - अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन नोट - दिए गए प्रश्न के विकल्प (b) में
‘हेल्थकेयर’ का उल्लेख किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर ‘हेल्थ’ का उल्लेख होना चाहिए।
इस मुद्रण त्रुटि के बावजूद, स्रोत का उत्तर (D) है, जिसे यथावत रखा गया है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022

229

Which of the following is NOT correctly matched?

निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
योजना
उद्देश्य

(A) UDAY — Financing/financial turnaround of electricity distribution companies
(A) उदय (यू.डी.ए.वाई.) - विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण (B) HRIDAY — Conservation and rejuvenation of heritage cities
(B) हृदय (एच.आर.आई.डी. - विरासत वाले शहरों का ए.वाई.) संरक्षण एवं पुनर्जीवन (C) AMRUT — Improvement of basic urban infrastructure
(C) अमृत (ए.एम.आर.यू.टी.) - शहरों में मूलभूत संरचना सुधार (D) Swachh Bharat Mission — Pure drinking water
(D) स्वच्छ भारत मिशन - शुद्ध पेय जल

✅ Correct Answer: (D)

Options (A), (B) and (C) are treated as correctly matched.
Swachh Bharat Mission is related to universal sanitation,
not provision of pure drinking water.
The Mission was launched in 2014 to accelerate sanitation efforts and focus on eliminating open defecation.
By 2 October 2019, rural areas across States/UTs declared ODF status after construction of more than 100 million toilets.
Its later ODF-Plus phase focuses on sustaining ODF behaviour and safe management of solid and liquid waste.

विकल्प (A), (B) और (C) को सही सुमेलित माना गया है।
स्वच्छ भारत मिशन सार्वभौमिक स्वच्छता से संबंधित है,
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने से नहीं।
स्वच्छता प्रयासों में तेजी लाने और खुले में शौच समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन 2014 में शुरू किया गया था।
2 अक्टूबर 2019 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के बाद राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों ने ओडीएफ स्थिति घोषित कर दी थी।
इसके बाद का ओडीएफ-प्लस चरण ओडीएफ व्यवहार बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन पर केंद्रित है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2017

230

By which year did Swachh Bharat Abhiyan aim to achieve the goal of a "Swachh Bharat"?

स्वच्छ भारत अभियान द्वारा ‘स्वच्छ भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने का
लक्ष्य है-

(A) 2024
(A) वर्ष 2024 तक (B) 2020
(B) वर्ष 2020 तक (C) 2019
(C) वर्ष 2019 तक (D) 2017
(D) वर्ष 2017 तक

✅ Correct Answer: (C)

Swachh Bharat Abhiyan was launched on 2 October 2014.
Its original target was to achieve a clean India by 2019, the 150th birth anniversary year of Mahatma Gandhi.

स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, 2014 से आरंभ हुआ।
स्वच्छ भारत अभियान द्वारा वर्ष 2019 तक (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती) स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना था।

U.P. P.C.S. (Mains) 2014

231

Swachh Bharat Mission (Gramin) was launched in India in—

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को भारत में प्रारंभ किया गया है -

(A) September 2014
(A) सितंबर, 2014 में (B) October 2014
(B) अक्टूबर, 2014 में (C) November 2014
(C) नवंबर, 2014 में (D) December 2014
(D) दिसंबर, 2014 में

✅ Correct Answer: (B)

Swachh Bharat Mission (Gramin) was launched on 2 October 2014.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

232

During which period was Phase II of Swachh Bharat Mission (Gramin) originally planned to be implemented?

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण को किस समय-अवधि
के दौरान लागू किया जाना है?

(A) 2020-21 to 2022-23
(A) 2020-21 से 2022-23 (B) 2020-21 to 2023-24
(B) 2020-21 से 2023-24 (C) 2020-21 to 2024-25
(C) 2020-21 से 2024-25 (D) 2020-21 to 2025-26
(D) 2020-21 से 2025-26 (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (C)

Phase II of Swachh Bharat Mission (Gramin) was announced in February 2020 for the period 2020-21 to 2024-25.
The source notes that the period was subsequently extended twice by one year each,
taking the current implementation period up to 2026-27.
Phase I had begun on 2 October 2014.
Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 was approved on 1 October 2021 for implementation up to 1 October 2026.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी, 2020 में की गई थी, जिसकी समयावधि वर्ष 2020-21 से 2024- 25 की गई थी।
स्रोत के अनुसार बाद में अवधि को एक-एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया,
जिससे वर्तमान कार्यान्वयन अवधि 2026-27 तक हो गई।
पहले चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के द्वितीय चरण (SBM-U 2.0) हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन 1 अक्टूबर, 2021 को दिया गया, जो वर्ष 1 अक्टूबर, 2026 की समयावधि तक के लिए लागू है।

B.P.S.C. (Pre) 2022

233

The Rural Sanitation Strategy launched by the Ministry of Jal Shakti in September 2019 covers which period?

सितंबर, 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता
रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है?

(A) 2019-2035
(A) 2019-2035 (B) 2019-2029
(B) 2019-2029 (C) 2019-2022
(C) 2019-2022 (D) 2019-2024
(D) 2019-2024

✅ Correct Answer: (B)

The Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, launched the ten-year Rural Sanitation Strategy on 27 September 2019.
It covers 2019-2029 and focuses on sustaining sanitation behaviour change achieved under Swachh Bharat Mission-Gramin.

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 27 सितंबर, 2019 को 10 वर्षीय
(2019-2029) ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरुआत की। यह स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत हासिल स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर केंद्रित है।

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

234

With reference to Swachh Bharat Mission, which of the following statements is/are correct?
1. Swachh Bharat Mission focuses on collective behaviour change of the entire community.
2. For many people, open defecation has traditionally formed part of routine morning walks, tending crops and social interaction.
Select the correct answer using the code given below.

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन
सत्य है/हैं?
1. स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन
पर केंद्रित है।
2. अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित
प्रात:काल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का
हिस्सा है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

Swachh Bharat Mission,
launched on 2 October 2014,
focuses on collective behaviour change at the community level.
The source also notes that in many villages open defecation historically formed part of morning routines, crop visits and social interaction, though the practice has been declining.
Therefore both statements are treated as correct.

स्वच्छ भारत मिशन,
जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था,
समुदाय स्तर पर सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है।
स्रोत में यह भी बताया गया है कि कई गांवों में खुले में शौच ऐतिहासिक रूप से सुबह की दिनचर्या, खेतों पर जाने और सामाजिक मेलजोल का हिस्सा रहा, हालांकि यह प्रथा घट रही है।
अतः दोनों कथनों को सही माना गया है।

U.P.B.E.O. (Pre) 2019

235

Which campaign was launched across the country by Prime Minister Narendra Modi on 15 September 2018?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर, 2018 को पूरे देश में कौन-से
अभियान का शुभारंभ किया है?

(A) Jhum cultivation campaign
(A) झूम खेती (B) Ayushman Bharat
(B) आयुष्मान भारत (C) Blue Economy campaign
(C) ब्लू इकोनॉमी (D) Swachhata Hi Seva
(D) स्वच्छता ही सेवा

✅ Correct Answer: (D)

Prime Minister Narendra Modi launched the Swachhata Hi Seva campaign on 15 September 2018.
At the conclusion of the campaign, the Mahatma Gandhi International Sanitation Convention was held in New Delhi from 29 September to 2 October 2018.

15 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया।
इस अभियान के अंत में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 के मध्य नई दिल्ली में ‘महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन’ का आयोजन किया गया।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018

236

According to Swachh Survekshan 2022, which of the following cities was NOT awarded a five-star Garbage Free City rating?

निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 के अनुसार
पांच सितारा कचरा-मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था?

(A) Navi Mumbai
(A) नवी मुंबई (B) Surat
(B) सूरत (C) Bhopal
(C) भोपाल (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (E)

Swachh Survekshan 2022 awarded five-star Garbage Free City certification to Surat, Bhopal, Mysuru, Navi Mumbai, Visakhapatnam and Tirupati.
Indore received India's first seven-star Garbage Free City certification.
Since Navi Mumbai, Surat and Bhopal were all five-star cities, none of the listed cities fits the "not awarded" condition;
hence option (E).
The source also notes later seven-star and Super Swachh League rankings for subsequent surveys.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सूरत, भोपाल, मैसूरु, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति को कचरा-मुक्त शहर का पांच-सितारा प्रमाणन मिला।
इंदौर को भारत का पहला सात-सितारा कचरा-मुक्त शहर प्रमाणन मिला।
चूंकि नवी मुंबई, सूरत और भोपाल सभी पांच-सितारा शहर थे, इसलिए दिए गए शहरों में से कोई भी ‘पुरस्कृत नहीं’ वाली शर्त को पूरा नहीं करता;
अतः विकल्प (E) सही है।
स्रोत में बाद के सर्वेक्षणों की सात-सितारा और सुपर स्वच्छ लीग रैंकिंग का भी उल्लेख है।

B.P.S.C. (Pre) 2022

237

Which of the following cities was NOT among the top three cleanest cities in the population-above-one-lakh category of Swachh Survekshan 2021?

निम्नलिखित में से कौन-सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में एक लाख से
अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं
था?

(A) Indore
(A) इंदौर (B) Surat
(B) सूरत (C) Tirupati
(C) तिरुपति (D) Vijayawada
(D) विजयवाड़ा

✅ Correct Answer: (C)

In Swachh Survekshan 2021, Indore ranked first for the fifth consecutive year, Surat ranked second and Vijayawada ranked third in the category of cities with population above one lakh.
Tirupati was therefore not among the top three.
The source also provides later Swachh Survekshan trends and Super Swachh League references.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर लगातार पांचवीं बार प्रथम, सूरत द्वितीय और विजयवाड़ा तृतीय स्थान पर रहा।
अतः तिरुपति शीर्ष तीन में शामिल नहीं था।
स्रोत में बाद के स्वच्छ सर्वेक्षण रुझान और सुपर स्वच्छ लीग संदर्भ भी दिए गए हैं।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

238

What rank did Uttar Pradesh obtain in Swachh Survekshan 2021?

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में, उत्तर प्रदेश ने कौन-सा स्थान प्राप्त किया था?

(A) Fourth
(A) चौथा (B) Third
(B) तीसरा (C) Sixth
(C) छठा (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Among States with more than 100 Urban Local Bodies, Uttar Pradesh ranked sixth in Swachh Survekshan 2021.
The source notes later ranks of tenth in 2022 and ninth in 2023 (with the top three States in 2023 being Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh), and also refers to city-level rankings in the 2024-25 report, in which the top three clean cities with population above ten lakh were Ahmedabad (Gujarat), Bhopal (Madhya Pradesh) and Lucknow (Municipal Corporation), Uttar Pradesh — placing Uttar Pradesh third on this basis.

100 से अधिक नगरीय स्थानीय निकाय (ULBs) वाले राज्यों के संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला था।
इसी संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2023 में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि शीर्ष तीन स्थानों पर क्रमश: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान था। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग रिपोर्ट, 2024-25 के अनुसार, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल स्कोर के आधार पर शीर्ष तीन स्वच्छ शहर इस प्रकार हैं- अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश) तथा लखनऊ (नगर निगम), उत्तर प्रदेश। इस आधार पर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021

239

According to the Rural Sanitation Survey, which State ranks highest in sanitation in the updated context used by the source?

ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार, स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर
कौन-सा राज्य है?

(A) Jharkhand
(A) झारखंड (B) Sikkim
(B) सिक्किम (C) Kerala
(C) केरल (D) Telangana
(D) तेलंगाना

✅ Correct Answer: (D)

At the time of the original question, Sikkim was the correct answer.
According to Swachh Survekshan Grameen 2022 cited in the source,
the top three large States were Telangana,
Haryana and Tamil Nadu respectively.
The top districts listed were Bhiwani in Haryana and Jagtial and Nizamabad in Telangana.
Thus the updated source answer is Telangana.

मूल प्रश्न के समय सिक्किम सही उत्तर था।
स्रोत में उद्धृत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अनुसार,
बड़े राज्यों में शीर्ष तीन क्रमशः तेलंगाना,
हरियाणा और तमिलनाडु थे।
सूचीबद्ध शीर्ष जिले हरियाणा का भिवानी तथा तेलंगाना के जगतियाल और निजामाबाद थे।
अतः अद्यतन स्रोत-उत्तर तेलंगाना है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

240

Two statements are given below, one as Assertion (A) and the other as Reason (R):
Assertion (A): Rural people do not consider open defecation a threat to their health.
Reason (R): Socio-cultural norms associated with purity and impurity have discouraged people from constructing toilets inside homes.
Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित दो कथन हैं, जिनमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को
कारण (R) कहा गया है।
कथन (A): ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना, अपने स्वास्थ्य के
लिए खतरा नहीं मानती है।
कारण (R): पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक
मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है।
उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
का चयन कीजिए-
कूट:

(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है। (B) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (C) A is true, but R is false.
(C) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है। (D) A is false, but R is true.
(D) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

The source states that parts of the rural population have not traditionally regarded open defecation as a health threat;
therefore Assertion (A) is treated as true.
Religious orthodoxy and ideas of purity/impurity have also discouraged construction of toilets within homes;
therefore Reason (R) is treated as true.
However, the source states that R does not correctly explain A, so option (B) is selected.

ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना, आज भी स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। अत: कथन (A) सत्य है।
धार्मिक रूढ़िवादिता, पवित्रता एवं
अपवित्रता जैसी धारणाओं के कारण गांवों में शौचालय का निर्माण घरों में बहुधा नहीं करवाया जाता।
अत: कथन (R) भी सत्य है।
अत: कथन (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं करता है।

U.P.B.E.O. (Pre) 2019

241

Nirmal Bharat Abhiyan is related to—

निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध
है?

(A) Development of villages generally
(A) गांवों के विकास से। (B) Community toilets in urban slums
(B) मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से। (C) Construction of houses for low-income groups
(C) निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से। (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

✅ Correct Answer: (D)

Nirmal Bharat Abhiyan was earlier known as the Total Sanitation Campaign.
It was related to construction of individual, community, village-level, school and Anganwadi toilets in rural areas and aimed to end open defecation.
Since none of the options accurately states this rural sanitation scope, the source selects "None of the above".

निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है।
इस अभियान का उद्देश्य देश में ‘खुले में शौच’ (Open Defecation) का समापन है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2012

242

What is the objective of the Nirmal Gram Puraskar scheme?

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है-

(A) Sanitation/toilet cleanliness
(A) शौच स्वच्छता। (B) Cleaning ponds and other water bodies
(B) तालाब एवं अन्य जल संकुल की स्वच्छता। (C) Provision of clean drinking water
(C) पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था। (D) General environmental cleanliness
(D) पर्यावरण स्वच्छता।

✅ Correct Answer: (A)

The Government of India launched Nirmal Gram Puraskar in October 2003 to accelerate implementation of the Total Sanitation Campaign. It rewarded Gram Panchayats, blocks and districts that achieved complete sanitation and became free from open defecation.

समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ‘निर्मल ग्राम पुरस्कार’ नामक योजना अक्टूबर, 2003 में शुरू की थी, जिसके तहत पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों/ विकास खंडों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008

243

The national campaign "Rashtriya Garima Abhiyan" is run for—

एक राष्ट्रीय मुहिम ‘राष्ट्रीय गरिमा अभियान’ चलाई गई है-

(A) Rehabilitation of homeless and destitute persons with livelihood support
(A) आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए (B) Freeing sex workers from the profession and providing alternative livelihoods
(B) यौन-कर्मियों (सेक्स वर्कर्स) को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए (C) Eliminating manual scavenging and rehabilitating manual-scavenging workers
(C) मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए (D) Freeing bonded labourers and rehabilitating them
(D) बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए

✅ Correct Answer: (C)

Rashtriya Garima Abhiyan is a campaign to eliminate manual scavenging and rehabilitate persons engaged in it.
The source notes the Maila Mukti Yatra launched from Bhopal on 30 November 2012, covering 200 districts in 18 States for awareness.
Parliament also prohibited manual scavenging through the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

‘राष्ट्रीय गरिमा अभियान’ मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई एक मुहिम है।
उल्लेखनीय है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण समापन हेतु 30 नवंबर, 2012 को भोपाल से ‘मैला मुक्ति यात्रा’ का आयोजन भी किया गया था, जिसके तहत 18 राज्यों के 200 जिलों में जागरूकता यात्रा आयोजित की गई थी।
ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद द्वारा भी इसे ‘मैला ढोने वाले रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के द्वारा पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।

I.A.S. (Pre) 2016

244

What is meant by the "Toilet Revolution" in the context of the question?

शौचालय क्रांति है-

(A) Construction of free toilets in Gram Panchayats
(A) ग्राम पंचायतों में नि:शुल्क शौचालयों का निर्माण। (B) Ending manual night-soil collection in China through flush toilets
(B) चीन में बहाव वाले शौचालयों के निर्माण से मल उठाने की प्रथा का अंत करना। (C) A Central Government scheme to provide flush toilets only to the poorest in municipal corporations
(C) प्रत्येक नगर निगम में सर्वाधिक निर्धनों के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना। (D) Government support through grants and loans to enable people in villages and towns to construct flush toilets
(D) गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना।

✅ Correct Answer: (D)

To prevent communicable diseases, the Government promoted construction of sanitary/flush toilets in villages and towns through grants and loans.
The programme aimed at universal availability of flush toilets in India and was described as the "Toilet Revolution" in the source.

संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार, शौचालय निर्माण कार्यक्रम पर बल देते हुए गांवों तथा नगरों में बहाव वाले शौचालय के निर्माण के लिए अनुदान तथा ऋण के माध्यम से सरकारी सहायता प्रदान कर रही है।
भारत में बहाव वाले शौचालय की सार्वभौम उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले इस कार्यक्रम को ही, शौचालय क्रांति से अभिहित किया गया।

U.P.P.C.S. (Pre) 2001

245

Consider the following statements regarding the Integrated Low Cost Sanitation (ILCS) Scheme:
I. It is financed on a partnership basis.
II. The Central Government contribution is 75%.
III. The State Government contribution is 25%.
Which statements are correct?

इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (आईएलसीएस) योजना के संबंध में निम्न
कथनों पर विचार कीजिए।
I. यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है।
II. केंद्रीय राज योगदान 75 प्रतिशत है।
III. राज्य राज योगदान 25 प्रतिशत है।
इन कथनों में से सही कथन हैं-

(A) I and II only
(A) केवल I और II (B) II and III only
(B) केवल II और III (C) I and III only
(C) केवल I और III (D) I, II and III
(D) I, II और III सभी

✅ Correct Answer: (A)

The Government of India has implemented the Integrated Low Cost Sanitation Scheme since 1980.
It is financed on a partnership basis.
The financing pattern stated in the source is: Central subsidy 75%, State subsidy 15%, beneficiary contribution 10%.
Therefore statements I and II are correct, while statement III is incorrect.

भारत सरकार इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन (ILCS) योजना वर्ष 1980 से कार्यान्वित कर रही है।
यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तपोषित है।
वित्तपोषण की पद्धति इस प्रकार है - केंद्रीय सब्सिडी - 75 प्रतिशत राज्य सब्सिडी - 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश - 10 प्रतिशत
अतः कथन I तथा II सही हैं, जबकि कथन III गलत है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

246

With reference to the World Toilet Organization, consider the following statements:
1. It is an agency of the United Nations.
2. World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet College are its initiatives to inspire action on the global sanitation crisis.
3. Its principal objective is to provide funds to least-developed and developing countries for eliminating open defecation.
Which of the statements given above is/are correct?

विश्व शौचालय संगठन (वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइजेशन) के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है।
2. वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने
के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस
और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल हैं।
3. इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील
देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि
प्रदान करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(A) 2 only
(A) केवल 2 (B) 3 only
(B) केवल 3 (C) 1 and 2
(C) 1 और 2 (D) 2 and 3
(D) 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

World Toilet Organization,
established in 2001,
is a global non-profit organisation committed to improving toilets and sanitation worldwide;
it is not a UN agency.
It received consultative status with the UN Economic and Social Council in 2013.
The organisation initiated the World Toilet Summit and World Toilet Day in 2001 and established the World Toilet College in 2005; therefore statement 2 is correct.
It provides an international platform for sanitation associations,
governments, educational institutions,
UN agencies and corporate stakeholders to exchange knowledge and promote sanitation/public-health policies.
Its main aim is not to fund countries for ending open defecation; it works through advocacy, education, training and local-market opportunities.
Thus only statement 2 is correct.

विश्व शौचालय संगठन,
जिसकी स्थापना 2001 में हुई,
विश्वभर में शौचालय और स्वच्छता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है;
यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है।
इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के साथ परामर्शी दर्जा मिला।
संगठन ने 2001 में विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन और विश्व शौचालय दिवस शुरू किए तथा 2005 में विश्व शौचालय कॉलेज स्थापित किया; अतः कथन 2 सही है।
यह स्वच्छता संघों को एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है,
सरकारों, शैक्षिक संस्थानों,
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कॉर्पोरेट हितधारकों को ज्ञान साझा करने तथा स्वच्छता/सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच देता है।
इसका मुख्य लक्ष्य खुले में शौच समाप्त करने हेतु देशों को धन देना नहीं है; यह पक्षसमर्थन, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्थानीय बाजार के अवसरों के माध्यम से कार्य करता है।
अतः केवल कथन 2 सही है।

I.A.S. (Pre) 2024

247

With reference to WaterCredit, consider the following statements:
1. It applies microfinance tools to work in the water and sanitation sector.
2. It is a global initiative launched under the aegis of the World Health Organization and the World Bank.
3. It aims to enable poor people to meet their water-related needs without subsidies.
Which of the statements are correct?

‘वॉटरक्रेडिट’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों
(माइक्रोफाइनेंस टूल्स) को लागू करता है।
2. यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक
के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है।
3. इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल-
संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Statements 1 and 3 are correct according to the source.
WaterCredit applies microfinance approaches to water and sanitation and seeks to enable low-income households to finance their own water and sanitation needs.
It was initiated by Water.org, not by WHO and the World Bank; therefore statement 2 is incorrect.

कथन (1) एवं (3) सही है, जबकि कथन वॉटरक्रेडिट जल एवं स्वच्छता के
क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त दृष्टिकोण को लागू करता है और निम्न-आय वाले परिवारों को अपनी जल एवं स्वच्छता आवश्यकताओं को स्वयं वित्तपोषित करने में सक्षम बनाना चाहता है।
(2) गलत है क्योंकि, वॉटर क्रेडिट पहल को वॉटर डॉट ओआरजी (Water.Org) द्वारा प्रारंभ किया गया है, न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक द्वारा।

I.A.S. (Pre) 2021

248

Which of the following is NOT included for BPL beneficiaries under the National Social Assistance Programme (NSAP)?

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में ‘गरीबी रेखा से नीचे’ के लिए
निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है -

(A) National Family Benefit Scheme
(A) राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम (B) Annapurna
(B) अन्नपूर्णा (C) Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana
(C) महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (C)

NSAP was launched by the Government of India on 15 August 1995 to provide social assistance, including old-age support to the poorest.
The source lists five major schemes under NSAP: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme; Indira Gandhi National Widow Pension Scheme; Indira Gandhi National Disability Pension Scheme; National Family Benefit Scheme; and Annapurna Scheme.
Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana is a sub-component of NRLM/DAY-NRLM, not NSAP.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना था,
जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल था। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच प्रमुख योजनाएं शामिल हैं– 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना 4. राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम
5. अन्नपूर्णा योजना महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ (अब DAY-NRLM) का एक उप-घटक है।

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

249

The objective of the National Social Assistance Programme is—

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है-

(A) Insurance for the poor
(A) गरीबों हेतु बीमा (B) Old-age pension/support for the poorest
(B) अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन (C) Financial assistance only for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
(C) अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (B)

The National Social Assistance Programme provides social assistance to vulnerable poor households.
In the context of the options, old-age pension/support for the poorest is the intended answer.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कमजोर एवं गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करता है।
दिए गए विकल्पों के संदर्भ में अत्यंत गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन/सहायता अभीष्ट उत्तर है।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008

250

With reference to the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), consider the following statements:
1. In rural areas, all persons aged 60 years or above belonging to BPL households are eligible.
2. Central assistance of ₹300 per month per pensioner is payable, and States are requested to contribute an equal amount.
Which of the statements given above is/are correct in the updated source context?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi
National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS) से संबंधित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के 60 वर्ष या
उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं।
2. इस योजना के अंतर्गत प्रति वृत्तिभोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमाह
300 रु. की दर से देय है। इस योजना में राज्यों से भी समान राशि
देने के लिए आग्रह किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

IGNOAPS was launched on 19 November 2007;
from 1995 to 2007 the programme was known as the National Old Age Pension Scheme.
Originally, eligible BPL elderly persons aged 65 or above received ₹200 per month from the Centre; from 1 April 2011 the age threshold was reduced from 65 to 60 years.
State governments may add their own contribution.
From 1 April 2011, the Central pension for persons aged 80 years or above was increased from ₹200 to ₹500 per month.
Thus both statements were incorrect in the original question context, but in the updated context statement 1 is correct while statement 2 remains incorrect.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर, 2007 को प्रारंभ की गई।
यह वर्ष 1995 से 2007 तक ‘राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के नाम से जानी जाती थी।
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी 65 वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है) या इससे अधिक आयु के वृद्ध 200 रु. प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं।
इस योजना के तहत राज्य सरकारें भी अपना योगदान दे सकती हैं।
1 अप्रैल 2011 से 80 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों की केंद्रीय पेंशन ₹200 से बढ़ाकर ₹500 प्रति माह कर दी गई।
अतः मूल प्रश्न के संदर्भ में दोनों कथन गलत थे, लेकिन अद्यतन संदर्भ में कथन 1 सही है जबकि कथन 2 अब भी गलत है।

I.A.S. (Pre) 2008

251

The Minimum Needs Programme aimed to provide basic infrastructure to—

‘न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम’ का उद्देश्य है, आधारभूत ढांचा उपलब्ध
करवाना-

(A) Urban population
(A) नगरीय जनसंख्या को (B) Rural population
(B) ग्रामीण जनसंख्या को (C) Both rural and urban population
(C) ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को (D) Tribal population only
(D) जनजाति जनसंख्या को

✅ Correct Answer: (C)

The Minimum Needs Programme sought to provide basic infrastructure for health, education and drinking water to both rural and urban populations.
Its purpose was to accelerate the process of poverty alleviation.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है;
जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1996

252

The concept of the Minimum Needs Programme is synonymous with which approach?

‘न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम’ की संकल्पना निम्नलिखित में से किस
एक की पर्यायवाची है?

(A) Antyodaya approach
(A) अंत्योदय दृष्टिकोण (B) Freedom from hunger approach
(B) भूख से मुक्ति दृष्टिकोण (C) Investment in human beings/human-capital approach
(C) मानव में विनियोजन दृष्टिकोण (D) Infrastructure-development approach
(D) अधोसंरचना-विकास दृष्टिकोण

✅ Correct Answer: (C)

The Government-sponsored Minimum Needs Programme was launched in 1975.
Its principal objective was investment in human resources.
It covered primary and adult education, rural health, water supply, roads, rural electrification, rural housing, improvement of urban slums and nutrition-related environmental improvements.
The source notes that many of these objectives were later reflected in Bharat Nirman.

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ’न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम’ का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था।
इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश में मानवीय संसाधनों में विनियोजन था।
इसमें व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल आपूर्ति सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलीन बस्तियों एवं पोषण में पर्यावरणीय सुधार आदि शामिल थे।
बाद में ये सभी उद्देश्य ‘भारत निर्माण योजना’ के अंतर्गत सम्मिलित हो गए।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004 / R.A.S./R.T.S. (Pre) 1992

253

Which of the following was NOT included under the Minimum Needs Programme?

निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत
नहीं है?

(A) Rural water supply
(A) ग्रामीण जलापूति (B) Social forestry
(B) सामाजिक वानिकी (C) Primary education
(C) प्राथमिक शिक्षा (D) Improvement of urban slums
(D) नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार

✅ Correct Answer: (B)

Rural water supply, primary education and improvement of urban slums were included in the Minimum Needs Programme. Social forestry was not included among the listed components.

सामाजिक वानिकी को छोड़कर विकल्प में दिए गए शेष सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित थे।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

254

Which of the following is NOT a measure for reducing inequality?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है?

(A) Minimum Needs Programme
(A) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (B) Liberalisation of the economy
(B) अर्थव्यवस्था का उदारीकरण (C) Taxation
(C) करारोपण (D) Land reforms
(D) भूमि-सुधार

✅ Correct Answer: (B)

The Minimum Needs Programme,
taxation and land reforms are measures that can be used to reduce inequality.
Liberalisation is primarily an economic-reform approach and is not treated in the source as a direct social measure for reducing inequality.

अर्थव्यवस्था का उदारीकरण,
आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है,
जबकि शेष तीनों विकल्प असमानता घटाने के उपायों में शामिल हैं। भारत में उदारीकरण से समृद्ध वर्ग के अधिक लाभान्वित होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006 / U.P.P.C.S. (Pre) 2009

255

With reference to the SWAMITVA Scheme, consider the following statements:
1. It is a Central Sector Scheme functioning under the Ministry of Mines.
2. It seeks to create geospatial infrastructure such as the CORS network capable of providing accuracy up to about five centimetres.
3. CORS stands for Crop-Origin Resource Sharing.
4. It is a reform initiative that uses drone technology to map land parcels and establish clear property ownership in rural inhabited areas.
Which of the statements are incorrect?

’स्वामित्व’ योजना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना
है।
2. यह योजना सी.ओ.आर.एस. नेटवर्क की तरह जियोपोजिशनिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर को पांच सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने
योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है।
3. सी.ओ.आर.एस. का मतलब क्रॉप-ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है।
4. यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे-छोटे खंडों
का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों (आबादी) के क्षेत्रों में संपत्ति
का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल
प्रदान करती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?

(A) 2 and 4
(A) 2 और 4 (B) 1 and 3
(B) 1 और 3 (C) 2 and 3
(C) 2 और 3 (D) 1 and 4
(D) 1 और 4

✅ Correct Answer: (B)

SWAMITVA stands for Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas.
It is a Central Sector Scheme implemented through cooperation among the Ministry of Panchayati Raj, State revenue departments and the Survey of India; therefore statement 1 is incorrect. The scheme uses drone-survey technology to create residential property records in rural inhabited areas; statement 4 is correct.
CORS stands for Continuous Operating Reference System, not Crop-Origin Resource Sharing; statement 3 is incorrect. CORS supports precise geo-referencing, ground verification and boundary demarcation; statement 2 is treated as correct. Thus statements 1 and 3 are incorrect.

SWAMITVA का पूर्ण रूप Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas है।
यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से लागू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; अतः कथन 1 गलत है। योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति अभिलेख बनाने के लिए ड्रोन-सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करती है; कथन 4 सही है।
CORS का पूर्ण रूप Continuous Operating Reference System है, Crop-Origin Resource Sharing नहीं; कथन 3 गलत है। CORS सटीक भू-संदर्भीकरण, स्थल सत्यापन और सीमा-निर्धारण में सहायक है; कथन 2 को सही माना गया है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं।

B.P.S.C. (Pre) 2023

256

With reference to the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP), consider the following statements:
1. The Central Government provides 100% funding for implementation.
2. Cadastral maps are digitised under the programme.
3. Records of Rights available in local languages are being transliterated into any language recognised by the Constitution of India.
Which of the statements are correct?

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, केंद्र सरकार 100%
वित्त-पोषण करती है।
2. इस योजना के अंतर्गत, भूसंपत्ति (कैडस्ट्रल) मानचित्र डिजिटलीकृत
किए जाते हैं।
3. स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार-अभिलेखों को भारत के संविधान
द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल
की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (D)

The National Land Records Modernization Programme,
approved as a centrally sponsored scheme in 2008,
was restructured from 1 April 2016 as the Central Sector DILRMP with 100% Central funding;
statement 1 is correct.
Digitisation of cadastral maps is an important component;
the source notes 68.02% digitisation by December 2023;
statement 2 is correct.
To address language barriers in land administration, with technical support from C-DAC Pune, Records of Rights in local languages are being transliterated into any of the 22 languages recognised in the Eighth Schedule of the Constitution; statement 3 is correct.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम,
जिसे 2008 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी मिली थी,
1 अप्रैल 2016 से 100% केंद्रीय वित्तपोषण वाली केंद्रीय क्षेत्र की डीआईएलआरएमपी योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया;
कथन 1 सही है।
भूसंपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकरण इसका एक महत्वपूर्ण घटक है;
स्रोत के अनुसार दिसंबर 2023 तक 68.02% डिजिटलीकरण हो चुका था;
कथन 2 सही है।
भूमि प्रशासन में भाषायी बाधाएं दूर करने के लिए सी-डैक पुणे की तकनीकी सहायता से स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्य 22 भाषाओं में से किसी में भी लिप्यंतरित किया जा रहा है; कथन 3 सही है।

I.A.S. (Pre) 2024

257

What was the original time period of Pradhan Mantri Awas Yojana in the context of the question?

‘प्र्ाधानमंत्री आवास योजना’ की समयावधि है-

(A) 2014-2021
(A) 2014 - 2021 (B) 2014-2024
(B) 2014 - 2024 (C) 2015-2022
(C) 2015 - 2022 (D) 2015-2025
(D) 2015 - 2025

✅ Correct Answer: (*)

In the context of the original question, PMAY-Urban was launched on 25 June 2015 with the period 2015-2022, so option (C) was correct.
The source notes that the PMAY-Urban period was subsequently extended to December 2025.
PMAY-Gramin was launched on 1 April 2016.
The source further notes extension of PMAY-Gramin for five years, 2024-25 to 2028-29, for construction of two crore additional rural houses with an outlay of ₹3.06 lakh crore.

मूल प्रश्न के संदर्भ में पीएमएवाई-शहरी 25 जून 2015 को 2015-2022 की अवधि के साथ शुरू हुई थी; अतः विकल्प (C) सही था।
स्रोत के अनुसार पीएमएवाई-शहरी की अवधि बाद में दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ की गई थी।
वर्तमान में 3.06 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अवधि को 5 वर्ष (2024-25 से 2028-29 तक) हेतु बढ़ा दिया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

258

The Government of India originally launched the "Housing for All" mission with a target year of—

भारत सरकार ने किस वर्ष तक ‘सबके लिए आवास’ योजना की शुरुआत
की है?

(A) 2023
(A) 2023 (B) 2020
(B) 2020 (C) 2021
(C) 2021 (D) 2022
(D) 2022

✅ Correct Answer: (*)

In the context of the original question, the target year for "Housing for All" was 2022.
The source indicates that later extensions/updated PMAY timelines changed the programme period, so the answer is preserved as an asterisk to reflect the question-period context.

मूल प्रश्न के संदर्भ में “सभी के लिए आवास” का लक्ष्य वर्ष 2022 था।
स्रोत के अनुसार बाद में विस्तार/अद्यतन PMAY समयसीमा से कार्यक्रम की अवधि बदली; इसलिए प्रश्नकाल के संदर्भ को बनाए रखने के लिए उत्तर को तारक (*) के रूप में सुरक्षित रखा गया है।

R.A.S./R.T.S. Pre (Re- Exam) 2013

259

A major feature of Indira Awas Yojana was—

इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है-

(A) Construction of ten lakh houses
(A) दस लाख मकानों का निर्माण (B) Release of bonded labourers
(B) बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (C) Providing low-cost housing to members of Scheduled Castes/other eligible poor groups
(C) अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना (D) A Central provision of ₹10 crore
(D) केंद्र द्वारा दस करोड़ रुपये का प्रावधान

✅ Correct Answer: (C)

Indira Awas Yojana began in 1985-86 as a sub-scheme of RLEGP.
It aimed to construct houses for the poorest among Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for freed bonded labourers.
The source notes assistance of ₹70,000 for houses in plain areas and ₹75,000 in hilly/difficult areas under the later scheme structure.
Indira Awas Yojana was subsequently restructured as Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G).

इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में आर.एल.ई.जी.पी. की एक उपयोजना के रूप
में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना था।
इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 70,000 रु. तथा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के लिए 75,000 रु. सहायता प्रदान की जाती थी।
वर्तमान में इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में हो गया है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994

260

Rajiv Awas Yojana, launched in 2011, was extended up to which year?

‘राजीव आवास योजना’ जो 2011 में शुरू की गई थी, उसे कब तक
के लिए विस्तारित किया गया है?

(A) 2016
(A) 2016 (B) 2020
(B) 2020 (C) 2021
(C) 2021 (D) 2022
(D) 2022

✅ Correct Answer: (D)

Rajiv Awas Yojana was launched in June 2011 and extended up to 2022.
It envisaged "slum-free cities" in which citizens would have access to basic civic infrastructure, social amenities and adequate shelter.
The scheme was later subsumed under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban.

राजीव आवास योजना जून, 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसे विस्तारित करते हुए वर्ष 2022 तक कर दिया गया।
इस योजना में ‘झुग्गी मुक्त (Slum free) शहरों’ की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो।
यह योजना वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) द्वारा व्याप्त कर ली गई है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

261

What was the main objective of Rajiv Awas Yojana (RAY)?

राजीव आवास योजना (RAY) का मुख्य उद्देश्य है-

(A) Provide free houses to BPL families
(A) गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को नि:शुल्क मकान प्रदान करना। (B) Provide free housing to SC/ST families
(B) अनु. जाति व जनजाति के परिवारों को नि:शुल्क आवास प्रदान करना। (C) Provide interest-free loans for rural housing
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। (D) Make India slum-free
(D) भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करना।

✅ Correct Answer: (D)

Rajiv Awas Yojana sought to create a slum-free India/cities by improving housing and basic civic and social infrastructure for slum dwellers.

राजीव आवास योजना का उद्देश्य झुग्गीवासियों के लिए आवास तथा मूलभूत नागरिक और सामाजिक अवसंरचना में सुधार करके झुग्गी-मुक्त भारत/शहर बनाना था।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2012

262

Rajiv Awas Yojana aimed at—

राजीव आवास योजना का लक्ष्य है-

(A) Housing for the rural poor
(A) ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था (B) A slum-free India
(B) मलिन बस्ती मुक्त भारत (C) Hostels for poor students
(C) निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था (D) Night shelters in villages
(D) गांवों में रात्रि-आश्रय की व्यवस्था

✅ Correct Answer: (B)

The core objective of Rajiv Awas Yojana was a slum-free India through improved urban housing and infrastructure.

राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बेहतर शहरी आवास और अवसंरचना के माध्यम से झुग्गी-मुक्त भारत बनाना था।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010

263

When were Kendriya Vidyalayas established?

केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए?

(A) 1963
(A) 1963 (B) 1964
(B) 1964 (C) 1961
(C) 1961 (D) 1965
(D) 1965

✅ Correct Answer: (A)

The source states that Central Schools/Kendriya Vidyalayas were established in 1962 and became affiliated with the Central Board of Secondary Education in 1963.
For the options provided, the source treats 1963 as the desired answer.

केंद्रीय विद्यालयों (Central School) की स्थापना वर्ष 1962 में की गई तथा ये वर्ष 1963 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हुए।
इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।

M.P.P.C.S. (Pre) 1999

264

In which year was the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme launched?

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया
गया था?

(A) 2004
(A) 2004 में (B) 2010
(B) 2010 में (C) 2005
(C) 2005 में (D) 2012
(D) 2012 में

✅ Correct Answer: (A)

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme was launched by the Government of India in August 2004. It aimed to establish residential upper-primary schools for girls from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward classes, minorities, families of sex workers/manual scavengers and other disadvantaged groups in educationally backward blocks.
From 1 April 2007, KGBV was merged into Sarva Shiksha Abhiyan as a separate component.

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सेक्स वर्कर, मैला ढोने वालों आदि परिवारों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों (जहां महिला साक्षरता तथा शैक्षणिक जेंडर गैप राष्ट्रीय स्तर पर कम था) में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए किया गया था।
1 अप्रैल, 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय ‘सर्व शिक्षा अभियान’ में एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

265

The United Nations set the target of "Education for All" by—

संयुक्त राष्ट्र संघ ने ‘सबके लिए शिक्षा’ का लक्ष्य निर्धारित किया है-

(A) 2012
(A) वर्ष 2012 तक (B) 2015
(B) वर्ष 2015 तक (C) 2018
(C) वर्ष 2018 तक (D) 2020
(D) वर्ष 2020 तक

✅ Correct Answer: (*)

Under Millennium Development Goal 2A,
the target in the question-period context was universal primary education by 2015.
The source notes that Sustainable Development Goal 4 now relates to quality education and includes the goal of free, equitable and quality primary and secondary education for all girls and boys by 2030.
Because the source distinguishes the original and current contexts, the answer is preserved as an asterisk.

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2A के अंतर्गत,
प्रश्नकाल के संदर्भ में लक्ष्य 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा था।
स्रोत के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 4 अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है और इसमें 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को निःशुल्क, समान तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा देने का लक्ष्य शामिल है।
स्रोत में मूल और वर्तमान संदर्भों को अलग-अलग रखने के कारण उत्तर को तारक-चिह्न के रूप में बनाए रखा गया है।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2004

266

Samagra Shiksha emerged from the integration of which schemes?

समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण
से उभरा है?

(A) Sarva Shiksha Abhiyan and National Skill Development Mission
(A) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) (B) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Mission
(B) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन (पीएमजीडीएलएम) (C) Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Teacher Education
(C) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) (D) Beti Bachao Beti Padhao and Sukanya Samriddhi Yojana
(D) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना

✅ Correct Answer: (C)

Samagra Shiksha is an integrated programme for school education covering pre-school to Class 12.
It merged three schemes: Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).
It focuses on improving quality, equal opportunities and equitable learning outcomes.
The programme was announced in the Union Budget 2018-19.

समग्र शिक्षा अभियान योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम है, जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा के सभी पहलुओं को आच्छादित करती है।
इसमें तीन योजनाओं-सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को समेकित किया गया है।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और समान अवसरों के साथ समकक्ष शैक्षणिक परिणामों पर जोर दिया गया है।
इस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2018-19 में की गई थी।

M.P.P.C.S. (Pre) 2024

267

Sarva Shiksha Abhiyan for universalisation of elementary education was launched by the Government of India in—

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान भारत
सरकार द्वारा शुरू किया गया था, वर्ष-

(A) 1996
(A) 1996 (B) 2001
(B) 2001 (C) 2006
(C) 2006 (D) 2011
(D) 2011

✅ Correct Answer: (B)

Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2001 to expand elementary education across all districts and cover children aged 6-14.
Its goals included reaching all districts by 2002,
completion of five years of schooling by all children by 2007,
and completion/retention through eight years of elementary education by 2010.
In 2018, SSA, RMSA and Teacher Education were integrated into Samagra Shiksha.

सर्व शिक्षा अभियान 2001 में सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करने और 6-14 वर्ष के बच्चों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था।
इसके लक्ष्यों में 2002 तक सभी जिलों तक पहुंचना,
2007 तक सभी बच्चों की पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कराना,
और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्षों को पूरा कराना/बच्चों को बनाए रखना शामिल था।
2018 में एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा को समग्र शिक्षा में एकीकृत कर दिया गया।

U.P.P.S.C. (R.I.) 2014

268

Sarva Shiksha Abhiyan aimed to make elementary education available to all by—

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध
कराना है-

(A) 2007
(A) 2007 तक (B) 2008
(B) 2008 तक (C) 2009
(C) 2009 तक (D) 2010
(D) 2010 तक

✅ Correct Answer: (D)

Sarva Shiksha Abhiyan, launched in 2001, aimed to provide satisfactory, free, useful and quality elementary education to all children aged 6-14 by 2010.
A separate milestone was completion of five years of primary schooling by all children by 2007.
Therefore, the target year for universal elementary education was 2010.

वर्ष 2001 में प्रारंभ सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा (Elementary Education)
उपलब्ध कराना था, जबकि वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष के प्राथमिक स्कूली शिक्षा (Primary
Schooling) को पूरा करवाना भी शामिल था। अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

269

Which age group was eligible for enrolment under Sarva Shiksha Abhiyan?

निम्नलिखित में से कौन-सा आयु वर्ग ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के तहत
नामांकन के लिए पात्र है?

(A) 4-12 years
(A) 4 – 12 वर्ष (B) 6-14 years
(B) 6 – 14 वर्ष (C) 5-15 years
(C) 5 – 15 वर्ष (D) 5-16 years
(D) 5 – 16 वर्ष

✅ Correct Answer: (B)

Sarva Shiksha Abhiyan targeted universal elementary education for children in the 6-14 years age group.

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना था।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016 / U.P.P.C.S. (Pre) 2015 / U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008 / U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006

270

What amount was allocated for Sarva Shiksha Abhiyan in the Union Budget 2006-07?

नवीनतम केंद्रीय बजट (2006-07) में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करोड़
रुपये निर्धारित धन है-

(A) ₹15,341 crore
(A) 15,341 (B) ₹10,041 crore
(B) 10,041 (C) ₹8,746 crore
(C) 8,746 (D) ₹7,156 crore
(D) 7,156

✅ Correct Answer: (B)

In the context of the question, the correct allocation was ₹10,041 crore.
The source also notes later allocations under Samagra Shiksha: ₹41,250 crore in Budget Estimate 2025-26, ₹38,000 crore in Revised Estimate 2025-26, and ₹42,100 crore in Budget Estimate 2026-27.

प्रश्न के संदर्भ में सही आवंटन ₹10,041 करोड़ था।
स्रोत में समग्र शिक्षा के बाद के आवंटन भी दिए गए हैं: बजट अनुमान 2025-26 में ₹41,250 करोड़, संशोधित अनुमान 2025-26 में ₹38,000 करोड़ और बजट अनुमान 2026-27 में ₹42,100 करोड़।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005*

271

Saakshar Bharat Programme placed special emphasis on—

साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है-

(A) Female literacy
(A) महिला साक्षरता पर (B) Male literacy
(B) पुरुष साक्षरता पर (C) Infant literacy
(C) शिशु साक्षरता पर (D) Secondary education
(D) माध्यमिक शिक्षा पर

✅ Correct Answer: (A)

Saakshar Bharat was launched in September 2009 after restructuring the National Literacy Mission.
Its goal was a fully literate society,
with female literacy as a principal focus.
It aimed to make seven crore adults aged 15 years or above literate, including six crore women.

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनर्संरचना कर सितंबर, 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
यह कार्यक्रम ‘पूर्ण शिक्षित समाज’ की प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित है।
इसमें महिला साक्षरता मुख्य बिंदु है।
इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के 7 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 6 करोड़ महिलाएं होंगी।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

272

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 makes free and compulsory education a right for children up to—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा
अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित, जो-

(A) Elementary level
(A) प्राथमिक स्तर तक के हैं। (B) Secondary level
(B) माध्यमिक स्तर तक के हैं। (C) Higher secondary level
(C) उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं। (D) Graduate level
(D) स्नातक स्तर तक के हैं।

✅ Correct Answer: (A)

The Right to Education Act, 2009 came into force on 1 April 2010.
It makes education free and compulsory for children aged 6-14 years, corresponding to elementary education.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
यह 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है, जो प्रारंभिक शिक्षा के अनुरूप है।

U. P. P. C. S. (Pre) 2015

273

According to the policy decision referred to in the question, what percentage of expenditure under the children's right to free education was to be borne by the Central Government?

केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार, केंद्र
सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी
रूप से कितने प्रतिशत व्यय भार वहन करेगी?

(A) 64%
(A) 64% (B) 65%
(B) 65% (C) 67%
(C) 67% (D) 68%
(D) 68%

✅ Correct Answer: (D)

The Central Government was to bear 68% of the expenditure for providing free and compulsory education to children.
The right covers free elementary education for children aged 6-14 years.

केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु 68 प्रतिशत का व्यय भार वहन किया जाएगा। बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार
के अंतर्गत 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008

274

Which of the following is NOT a social-development programme of the Government of India?

निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन-सा भारत सरकार का सामाजिक
विकास कार्यक्रम नहीं है?

(A) Mid-Day Meal Scheme
(A) मध्याह्न भोजन योजना (B) Sarva Shiksha Abhiyan
(B) सर्व शिक्षा अभियान (C) Look East Policy
(C) लुक ईस्ट नीति (D) National Rural Health Mission
(D) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

✅ Correct Answer: (C)

The Mid-Day Meal Scheme,
Sarva Shiksha Abhiyan and National Rural Health Mission are social-development programmes in education/health.
The Look East Policy is a foreign/economic policy aimed at strengthening relations and trade with South-East Asian countries,
not a social-development programme.
The source notes that the Mid-Day Meal Scheme evolved into PM POSHAN in September 2021,
SSA was integrated into Samagra Shiksha in 2018,
and NRHM was launched on 12 April 2005.

मध्याह्न भोजन योजना,
सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिक्षा/स्वास्थ्य क्षेत्र के सामाजिक-विकास कार्यक्रम हैं।
लुक ईस्ट नीति दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध और व्यापार मजबूत करने के उद्देश्य वाली विदेश/आर्थिक नीति है,
सामाजिक-विकास कार्यक्रम नहीं।
स्रोत के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना सितंबर 2021 में पीएम पोषण के रूप में विकसित हुई,
सर्व शिक्षा अभियान को 2018 में समग्र शिक्षा में एकीकृत किया गया,
और एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

275

The Mid-Day Meal Scheme launched in 1995 was intended primarily to—

वर्ष 1995 में ‘मध्याह्न भोजन’ योजना चलाई गई थी-

(A) Increase adult education
(A) प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए (B) Universalise/promote primary education
(B) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु (C) Expand secondary education
(C) माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु (D) None of the above
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

The National Programme of Nutritional Support to Primary Education was launched on 15 August 1995. It aimed to increase enrolment, retention and attendance in schools while improving children's nutritional levels.
It was initially launched in 2,408 blocks and expanded to all blocks by 1997-98.
The programme later covered children studying in Classes I-VIII in government, government-aided, local-body, Education Guarantee Scheme and Alternative & Innovative Education institutions.

स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, उसे बनाए रखने तथा छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के
2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 1997-98 तक देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।
वर्तमान में इसके अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) आदि में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

276

In which year was the Mid-Day Meal Scheme renamed as the PM POSHAN Scheme?

’’मध्याह्न भोजन योजना’’ को ’’पी.एम. पोषण योजना’’ में किस वर्ष
पुनर्नामित किया गया?

(A) 2020
(A) 2020 में (B) 2019
(B) 2019 में (C) 2018
(C) 2018 में (D) 2021
(D) 2021 में

✅ Correct Answer: (D)

On 29 September 2021, the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) Scheme.
The scheme replaced the earlier Mid-Day Meal Scheme.
Therefore, option (D) is correct.

29 सितंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री पोषण [PM-POSHAN (Poshan Shakti Nirman)] योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
इस योजना ने पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया।
अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

277

In which year was the Mid-Day Meal Scheme launched?

मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?

(A) 1991
(A) 1991 (B) 1993
(B) 1993 (C) 1995
(C) 1995 (D) 2000
(D) 2000

✅ Correct Answer: (C)

The National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) was launched on 15 August 1995. In October 2007, it was renamed the National Programme of Mid-Day Meal in Schools and became popularly known as the Mid-Day Meal Scheme.
In September 2021, it was renamed PM-POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman).
Under PM-POSHAN, hot cooked meals were provided in government and government-aided schools for the period 2021-22 to 2025-26.
The centrally sponsored scheme covers schoolchildren studying in Classes I to VIII in government and government-aided schools.

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (NP-NSPE) 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। अक्टूबर 2007 में इसका नाम स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया और यह मध्याह्न भोजन योजना के नाम से लोकप्रिय हुआ।
सितंबर 2021 में इसका नाम पीएम-पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) रखा गया।
पीएम-पोषण के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 की अवधि में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका भोजन दिया गया।
केंद्र प्रायोजित योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करती है।

M.P.P.C.S. (Pre), 2021

278

The Mid-Day Meal Scheme was launched in—

‘मिड-डे-मील’ योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई-

(A) 1995
(A) 1995 में (B) 1996
(B) 1996 में (C) 1997
(C) 1997 में (D) 1998
(D) 1998 में

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

279

When was the National Programme of Nutritional Support to Primary Education launched?

प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम (नेशनल
प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन) कब आरंभ हुआ
था?

(A) 1995
(A) 1995 में (B) 2004
(B) 2004 में (C) 2007
(C) 2007 में (D) 2010
(D) 2010 में

✅ Correct Answer: (A)

The National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) was launched as a centrally sponsored scheme on 15 August 1995.
Its objectives were to increase school enrolment and attendance and to improve the nutritional status of children.

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (NP-NSPE) 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
इसके उद्देश्य स्कूल नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना तथा बच्चों की पोषण स्थिति सुधारना थे।

U.P. P.C.S (Mains) 2016

280

Who manages and provides financial arrangements for the Mid-Day Meal Scheme?

मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती
है?

(A) Food and Civil Supplies Departments of State Governments
(A) राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा (B) Department of Consumer Affairs and Welfare
(B) उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा (C) Ministry of Programme Implementation
(C) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा (D) Ministry of Human Resource Development
(D) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा

✅ Correct Answer: (D)

The Mid-Day Meal Scheme, now PM-POSHAN, was launched in 1995 as a centrally sponsored scheme.
The source states that the cooking cost was shared in the ratio 90:10 between the Centre and North-Eastern States and 75:25 between the Centre and other States/Union Territories.
The scheme was managed and financed by the Union Ministry of Human Resource Development, now the Ministry of Education.

मध्याह्न भोजन योजना (अब पी.एम. पोषण) का प्रारंभ वर्ष 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था।
इसमें भोजन निर्माण लागत को केंद्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच 90:10 तथा केंद्र एवं अन्य राज्यों/संघीय क्षेत्रों के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।
इस योजना का प्रबंध एवं वित्तीयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

281

The Mid-Day Meal Programme was started in Uttar Pradesh in—

उत्तर प्रदेश में ‘मिड-डे-मील’ कार्यक्रम आरंभ किया गया-

(A) 1985
(A) वर्ष 1985 में (B) 1990
(B) वर्ष 1990 में (C) 1995
(C) वर्ष 1995 में (D) 1997
(D) वर्ष 1997 में

✅ Correct Answer: (C)

The Mid-Day Meal Scheme, now PM-POSHAN, was launched by the Central Government in 1995.
It was implemented in Uttar Pradesh from the same period.

मध्याह्न भोजन योजना (पी.एम. पोषण) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था।
उसी अवधि से उत्तर प्रदेश में भी यह योजना लागू की गई।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

282

Which of the following does NOT initiate and manage the Mid-Day Meal Scheme?

निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं
करता है?

(A) School management
(A) स्कूल मैनेजमेंट (व्यवस्थापक) (B) Panchayati Raj Institution
(B) पंचायती राज संस्था (C) Self-help group
(C) स्वयं सेवा समूह (D) Contractor
(D) ठेकेदार

✅ Correct Answer: (D)

The Mid-Day Meal Scheme, now PM-POSHAN, is not initiated or managed by contractors.
School management bodies, Panchayati Raj Institutions and self-help groups are among the bodies involved in its implementation.
The Mid-Day Meal Scheme was launched on 15 August 1995.

मध्याह्न भोजन योजना (अब पी.एम. पोषण) को ठेकेदार द्वारा
प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं किया जाता है, जबकि शेष सभी इसमें शामिल होते हैं।
मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 से हुई थी।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

283

In India, the Akshaya Patra Foundation is associated with—

भारत में अक्षयपात्र फाउंडेशन संबंधित है -

(A) Providing mid-day meals to primary-school students
(A) प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। (B) Nutrition of pregnant women in rural areas
(B) ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से। (C) Nutrition of rural children
(C) ग्रामीण बच्चों के पोषण से। (D) Nutrition of elderly people in rural areas
(D) ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से।

✅ Correct Answer: (A)

The Akshaya Patra Foundation is an Indian non-governmental organisation established in Bengaluru, Karnataka, in 2000.
It provides free mid-day meals to school students.

‘अक्षयपात्र फाउंडेशन’ भारत का एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में बंगलुरू (कर्नाटक) में हुई थी।
यह संस्था स्कूली छात्रों को नि:शुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है।

U. P. P. C. S. (Mains) 2015

284

Adamy Chetana Trust, Havells India Ltd., Hindustan Zinc Ltd. and D.S.C.L. Kota (Shriram Group), among other trusts/corporates, are associated with—

अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवल्स इंडिया लि., हिंदुस्तान जिंक लि. तथा डी.
एस.सी.एल.कोटा (श्रीराम ग्रुप) आदि ट्रस्ट कॉर्पोरेट संबंधित हैं-

(A) Production of handicrafts and industrial goods
(A) हस्तशिल्प एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से (B) The Mid-Day Meal Scheme
(B) मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन) योजना से (C) Infrastructure development in Rajasthan
(C) राजस्थान में संरचना विकास से (D) Special Economic Zones in Rajasthan
(D) राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र से

✅ Correct Answer: (B)

Adamy Chetana Trust, Havells India Ltd., Hindustan Zinc Ltd. and D.S.C.L. Kota (Shriram Group), among other trusts/corporates, are associated with the Mid-Day Meal Scheme in Rajasthan.

अदम्य चेतना ट्रस्ट (बंगलुरू), हैवल्स इंडिया लि., हिंदुस्तान जिंक लि. एवं डी. एस. सी. एल. कोटा (श्रीराम ग्रुप) आदि ट्रस्ट/कॉर्पोरेट राजस्थान में मिड-डे- मील योजना से संबंधित हैं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2008

285

When was the "School Chalo Abhiyan" for elementary education launched in Uttar Pradesh?

उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए ‘स्कूल चलो अभियान’ कब शुरू
हुआ?

(A) 1999
(A) वर्ष 1999 में (B) 2000
(B) वर्ष 2000 में (C) 2001
(C) वर्ष 2001 में (D) 2002
(D) वर्ष 2002 में

✅ Correct Answer: (B)

The School Chalo Abhiyan was launched in Uttar Pradesh in July 2000 to promote elementary education for all children aged 6-14 years.

6-14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए ‘स्कूल चलो अभियान’ उत्तर प्रदेश में जुलाई, 2000 में प्रारंभ किया गया था।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

286

The KALP Scheme was related to—

कल्प योजना संबंधित है-

(A) Elementary education
(A) प्रारंभिक शिक्षा से (B) Secondary education
(B) माध्यमिक शिक्षा से (C) Higher education
(C) उच्च शिक्षा से (D) Technical education
(D) प्राविधिक शिक्षा से

✅ Correct Answer: (A)

The KALP Scheme, launched by the Government of Uttar Pradesh in 1998, was related to primary/elementary education.

वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘कल्प योजना’ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी।

U.P. U.D.A/L.D.A. (Pre) 2001

287

The KALP Scheme is a—

‘कल्प योजना’ है एक-

(A) Health scheme
(A) स्वास्थ्य योजना (B) Educational scheme
(B) शैक्षिक योजना (C) Housing scheme
(C) गृह निर्माण योजना (D) Tax-dispute settlement scheme
(D) कर विवाद समाधान योजना

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.S.C. (GIC) 2010

288

Consider the following Assertion and Reason and select the correct answer using the code given below:
Assertion (A): In Uttar Pradesh, the Shiksha Mitra Scheme provides rural youth an opportunity to serve education in their own village.
Reason (R): Its objective is to maintain the prescribed teacher-pupil ratio.
Code:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही
उत्तर चुनिए -
कथन (A): उत्तर प्रदेश में ‘शिक्षा मित्र योजना’ ग्रामीण युवा शक्ति को
अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती
है।
कारण (R): मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाए रखना
उसका उद्देश्य है।
कूट:

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) की सही व्याख्या (R) है। (B) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (A) की सही व्याख्या (R) नहीं है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (B)

The Shiksha Mitra Scheme was implemented in 2000-01 to fulfil both of the stated objectives.
One of its objectives was to maintain the prescribed teacher-pupil ratio.
Therefore, both the Assertion and the Reason are correct, but the Reason is not the correct explanation of the Assertion.

दोनों बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा मित्र योजना 2000-01 में लागू की गई।
इसके उद्देश्यों में निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखना शामिल था।
अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।

U.P. P.C.S. (Mains) 2012

289

The District Primary Education Programme was launched in—

जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ?

(A) 1991
(A) 1991 में (B) 1994
(B) 1994 में (C) 1996
(C) 1996 में (D) 1999
(D) 1999 में

✅ Correct Answer: (B)

The District Primary Education Programme was launched in 1994. Its objectives included universalising primary education, reducing dropout rates, reducing social and gender disparities, and improving children's practical understanding.

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने स्कूल, छोड़ने की दर को कम करने, सामाजिक लिंगभेद की दर को कम करने तथा बच्चों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1994 में किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

290

The Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) was established in 2005 to receive which of the following?

प्रारंभिक शिक्षा कोष (पी.एस.के.) की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में
से किस प्राप्ति हेतु की गई थी?

(A) Donations from the public and non-governmental organisations
(A) जनता तथा गैर-सरकारी संस्थाओं से प्राप्त दान हेतु। (B) Income generated by Gram Sabhas for development of primary education
(B) ग्राम सभाओं द्वारा जनित आय हेतु, जिसका प्रयोग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया जाए। (C) Proceeds of the education cess levied by the Central Government
(C) केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। (D) Contribution received from the World Bank for development of primary education
(D) प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से प्राप्त अंशदान हेतु।

✅ Correct Answer: (C)

The Prarambhik Shiksha Kosh was established by the Central Government in 2005 to collect revenue received from the education cess.

प्रारंभिक शिक्षा कोष का गठन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व के संग्रहण हेतु किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

291

Operation Blackboard is related to—

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है-

(A) Rural education
(A) ग्रामीण शिक्षा (B) Adult education
(B) प्रौढ़ शिक्षा (C) Urban education
(C) शहरी शिक्षा (D) Primary education
(D) प्राथमिक शिक्षा

✅ Correct Answer: (D)

Operation Blackboard was launched in 1987. Its objective was to provide minimum essential facilities and services in all primary schools of the country.

वर्ष 1987 में प्रारंभ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराना था।

U.P.P.C.S. (Pre) 1993

292

In India, the "Inclusive Education for the Disabled at Secondary Stage" scheme, launched in 2009-10, is provided under—

भारत में, वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई ‘इन्क्लूसिव एजुकेशन फॉर
द डिसएबल्ड एट सेकेण्डरी स्टेज’ योजना किसके अंतर्गत प्रदान की
जाती है?

(A) Saakshar Bharat
(A) साक्षर भारत (B) Sarva Shiksha Abhiyan
(B) सर्व शिक्षा अभियान (C) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
(C) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (D) Skill India Mission
(D) कौशल भारत योजना

✅ Correct Answer: (C)

The Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS) Scheme was launched in 2009-10.
It replaced the earlier Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme.
It provides assistance for inclusive education of children with disabilities studying in Classes IX to XII.
From 2013, the scheme was included under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA).

‘माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तजन समावेशी शिक्षा योजना’ (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage: IEDSS) वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई।
यह योजना पहले से चल रही नि:शक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) योजना के स्थान पर लाई गई थी।
इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना वर्ष 2013 से ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (RMSA) के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

293

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below:

List-I	List-II
A. Sarva Shiksha Abhiyan	1. 1987
B. Saakshar Bharat Mission	2. 1988
C. Operation Blackboard	3. 2001
D. National Literacy Mission	4. 2009

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	सूची-II
A. सर्व शिक्षा अभियान	1. 1987
B. साक्षर भारत मिशन	2. 1988
C. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	3. 2001
D. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	4. 2009

(A) A-3, B-4, C-1, D-2
(A) A-3, B-4, C-1, D-2 (B) A-4, B-3, C-2, D-1
(B) A-4, B-3, C-2, D-1 (C) A-1, B-2, C-3, D-4
(C) A-1, B-2, C-3, D-4 (D) A-1, B-2, C-4, D-3
(D) A-1, B-2, C-4, D-3

✅ Correct Answer: (A)

The correct matching is: Sarva Shiksha Abhiyan - 2001.
Saakshar Bharat Mission - 2009.
Operation Blackboard - 1987.
National Literacy Mission - 1988.
Therefore, option (A) is correct.

सर्व शिक्षा अभियान 2001 साक्षर भारत
मिशन 2009 ऑपरेशन ब्लैक
बोर्ड 1987 राष्ट्रीय
साक्षरता मिशन 1988 अत:
विकल्प (A) सही है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013 / U.P.P.C.S. (Pre) 2014

294

What is Andragogy?

एड्रागोगी क्या है?

(A) Another name for adult education
(A) प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)का दूसरा नाम (B) A method of sowing crops in agricultural science
(B) कृषि विज्ञान में फसल बोने की एक पद्धति (C) A wild shrub
(C) एक जंगली पौधा (Wild Shrub) (D) A juvenile delinquent
(D) बाल अपराधी (Juvenile delinquent)

✅ Correct Answer: (A)

Andragogy is another name for adult education.

एड्रागोगी (Andragogy) प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) का दूसरा नाम है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2006

295

The purpose of starting RUDSET Institutes is to—

रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है-

(A) Expand bank credit for rural development
(A) ग्रामीण विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋणों का विस्तार करना। (B) Construct cement roads in rural areas
(B) ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की सड़कों का निर्माण करना। (C) Provide skill and entrepreneurship training to unemployed rural youth for setting up their own enterprises
(C) बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। (D) Create opportunities in the service sector
(D) सेवा क्षेत्र में अवसर उत्पन्न करना।

✅ Correct Answer: (C)

The purpose of RUDSET Institutes is to provide skill and entrepreneurship training to unemployed rural youth so that they can establish their own enterprises.

रूडसेट (RUDSET) संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वयं के उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण देना है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007

296

The term "Roshni", which was in the news in 2013, is related to—

हाल में (वर्ष 2013 में) ‘रोशनी’ शब्द समाचारों में था। यह संबंधित है-

(A) A cataract-eradication programme
(A) मोतियाबिंद उन्मूलन कार्यक्रम से (B) A skill-development and training programme for tribal youth
(B) जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से (C) A skill-development programme for tribal women
(C) जनजातीय महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम से (D) An NGO working for the upliftment of workers in slums
(D) मलिन बस्तियों के श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्यरत किसी गैर- सरकारी संगठन से

✅ Correct Answer: (B)

In June 2013, the then Union Rural Development Minister Jairam Ramesh launched the new skill-development and training programme "Roshni" for rural youth in Naxal-affected districts.
The programme provided for skill development of tribal youth in Naxal-affected areas to improve their livelihoods.

जून, 2013 में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए नई कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘रोशनी’ की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय युवाओं का कौशल विकास कर उनकी आजीविका में सुधार करने का प्रावधान है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

297

What is the programme announced by the Prime Minister for the welfare of minorities in India called?

भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम
को क्या कहते हैं?

(A) Antyodaya Programme
(A) अंत्योदय कार्यक्रम (B) Prime Minister Employment Scheme
(B) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (C) 15-Point Programme
(C) 15 सूत्रीय कार्यक्रम (D) 20-Point Programme
(D) 20 सूत्रीय कार्यक्रम

✅ Correct Answer: (C)

The programme announced by the Prime Minister for the welfare of minorities in India is the 15-Point Programme.
The 20-Point Programme is associated with poverty alleviation in the country.

भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम 15 सूत्रीय कार्यक्रम है,
जबकि देश में निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम है।

Chhatisgarh P.C.S. (Pre) 2008

298

The "Nalanda Project" is a programme of which of the following ministries?

निम्नलिखित मंत्रालयों में से ‘नालंदा परियोजना’ किसका कार्यक्रम है?

(A) Ministry of Culture
(A) संस्कृति मंत्रालय (B) Ministry of Human Resource Development
(B) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (C) Ministry of Minority Affairs
(C) अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (D) Ministry of External Affairs
(D) विदेशी मामलों का मंत्रालय

✅ Correct Answer: (C)

The Nalanda Project is meant for higher educational institutions of minorities.
It was launched on 4 March 2014.
The source notes that it was announced to begin with Aligarh Muslim University.

‘नालंदा परियोजना’ अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है।
इसका शुभारंभ द्वारा 4 मार्च, 2014 को किया गया था।
इसकी शुरुआत ‘अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय’ से की जाने की घोषणा की गई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014 / U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam), 2015

299

In June 2025, the "Adi Karmayogi Beta Version - A Responsive Governance Initiative" was launched by which ministry?
1. Ministry of AYUSH
2. Ministry of Women and Child Development
3. Ministry of Social Justice and Empowerment
4. Ministry of Tribal Affairs
Select the correct answer using the code given below:
Code:

जून, 2025 में ‘आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण – एक उत्तरदायी शासन
पहल’ का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया?
1. आयुष मंत्रालय
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
4. जनजातीय कार्य मंत्रालय
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
कूट:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 4 only
(B) केवल 4 (C) 2 and 3 only
(C) केवल 2 और 3 (D) 1 only
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (B)

On 27 June 2025, the Adi Karmayogi Beta Version - A Responsive Governance Initiative was launched at the concluding session of the Ministry of Tribal Affairs' national conference "Adi Anveshan". It was launched by Union Minister for Tribal Affairs Jual Oram.
Therefore, option (B), Ministry of Tribal Affairs only, is correct.

27 जून, 2025 को ‘आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण – एक उत्तरदायी शासन पहल’ का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन ‘आदि अन्वेषण’ के समापन सत्र में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम द्वारा किया गया।
अतः विकल्प (B), केवल जनजातीय कार्य मंत्रालय, सही है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

300

With reference to funds under the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which of the following statements are correct?
1. MPLADS funds can be used only for creating durable assets such as physical infrastructure for health, education, etc.
2. A specified share of each MP's fund must be used for the benefit of Scheduled Caste/Scheduled Tribe populations.
3. MPLADS funds are sanctioned annually and unspent funds cannot be carried forward to the next year.
4. At least 10% of all works under implementation must be inspected every year by the district authority.
Select the correct answer using the code given below:

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत
निधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
1. MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि
की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती
हैं।
2. प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति
जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है।
3. MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृति की जाती हैं और
अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किया जा सकता।
4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का
जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 3 and 4 only
(B) केवल 3 और 4 (C) 1, 2 and 3 only
(C) केवल 1, 2 और 3 (D) 1, 2 and 4 only
(D) केवल 1, 2 और 4

✅ Correct Answer: (D)

MPLADS is a Central Government scheme launched in December 1993.
Under it, Members of Parliament can recommend development works worth ₹5 crore per year in their areas;
Rajya Sabha MPs also have this fund.
MPLADS funds can be used to create durable physical assets in sectors such as health, education, drinking water, sanitation and roads.
A specified percentage of each MP's fund must be used for the benefit of Scheduled Caste/Scheduled Tribe populations.
Funds allocated under MPLADS are non-lapsable, so statement 3 is incorrect.
At least 10% of works under implementation must be inspected every year by the district authority.
Thus, statements 1, 2 and 4 are correct.

एमपीलैड्स दिसंबर 1993 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है।
इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र में साल में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य को मंजूरी दे सकते हैं।
लोक सभा के अलावा राज्य सभा सांसदों के पास भी यह निधि होती है।
MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, सड़क आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं।
प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चितप्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है।
एमपीलैड्स के अंतर्गत आवंटित निधि लैप्स नहीं होती, इसलिए कथन 3 गलत है।
कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10 प्रतिशत कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है।
अतः कथन 1, 2 और 4 सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2020

301

Which programme was launched on 11 October 2014, the birth anniversary of Loknayak Jayaprakash Narayan?

11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस
की वर्षगांठ पर कौन-से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया?

(A) Swachh Bharat Abhiyan
(A) स्वच्छ भारत अभियान (B) Digital India
(B) डिजिटल इंडिया (C) Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
(C) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (D) Sansad Adarsh Gram Yojana
(D) सांसद आदर्श ग्राम योजना

✅ Correct Answer: (D)

Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) was launched on 11 October 2014 on the birth anniversary of Loknayak Jayaprakash Narayan.
Its objective was to instil values in villages and their people so that they could improve their lives and develop model villages for others.
The scheme encouraged MPs of both Houses of Parliament to identify at least one village in their constituency and develop it as a model village by 2016,
followed by two more villages by 2019.

11 अक्टूबर, 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ प्रारंभ की गई।
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है, जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार लाकर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने।
यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम-से-कम एक गांव की पहचान करें और वर्ष 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें।
साथ ही वर्ष 2019 तक दो और गांवों का विकास करें।

M. P. P. C. S. (Pre) 2015

302

The year 1981 was observed as the International Year of—

वर्ष 1981 अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था-

(A) Disabled Persons
(A) विकलांगों का (B) Blind Persons
(B) नेत्रहीनों का (C) Shelter for the Homeless
(C) गृहविहीनों के लिए मकान का (D) Women
(D) स्त्रियों का

✅ Correct Answer: (A)

The year 1981 was observed as the International Year of Disabled Persons.
The source further lists: 2023 as the International Year of Millets and an International Year related to peace guarantees; 2024 as the International Year of Camelids.
It lists 2025 as the International Year of Glaciers' Preservation, International Year of Cooperatives, International Year of Quantum Science and Technology, and International Year of Peace and Trust.
It lists 2026 as the International Year of Volunteers for Sustainable Development, International Year of Rangelands and Pastoralists, and International Year of the Woman Farmer.
It lists 2027 as the International Year of Sustainable and Resilient Tourism and 2029 as the International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence.

वर्ष 1981 विकलांगों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था।
वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय कदन्न वर्ष’ तथा ‘शांति की गारंटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2024 को उष्ट्रगणों (Camelids) का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
वर्ष 2025 को ‘ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’, सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष तथा ‘शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ के रूप में,
वर्ष 2026 को ‘सतत विकास हेतु स्वयं सेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’, ‘रेंजलैंड् स एवं चरवाहों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ तथा महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में तथा
वर्ष 2027 को ‘सतत एवं लचीले पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ के रूप में वर्ष 2029 को क्षुद्रग्रह जागरूकता एवं ग्रह रक्षा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1994

303

When is World Literacy Day observed?

विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है-

(A) 10 October
(A) 10 अक्टूबर (B) 20 December
(B) 20 दिसंबर (C) 6 November
(C) 6 नवंबर (D) 8 September
(D) 8 सितंबर

✅ Correct Answer: (D)

World Literacy Day is observed on 8 September.

विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1993

304

On which day is International Women's Day observed?

‘वीमेन्स डे’ (नारी दिवस) किस दिन मनाया जाता है?

(A) 8 March
(A) 8 मार्च (B) 14 February
(B) 14 फरवरी (C) 10 May
(C) 10 मई (D) 2 October
(D) 2 अक्टूबर

✅ Correct Answer: (A)

International Women's Day is observed on 8 March.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) 8 मार्च को मनाया जाता है।

B.P.S.C. (Pre) 1997 / M.P.P.C.S. (Pre) 2000 / Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013

305

When is Social Empowerment Remembrance Day observed?

सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है?

(A) 8 March
(A) मार्च 8 (B) 19 March
(B) मार्च 19 (C) 20 March
(C) मार्च 20 (D) 21 March
(D) मार्च 21

✅ Correct Answer: (C)

Social Empowerment Remembrance Day is observed on 20 March.

सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है।

B.P.S.C. (Pre) 2001

306

World Consumer Rights Day is observed on—

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है-

(A) 13 March
(A) 13 मार्च को (B) 14 March
(B) 14 मार्च को (C) 15 March
(C) 15 मार्च को (D) 16 March
(D) 16 मार्च को

✅ Correct Answer: (C)

World Consumer Rights Day is observed on 15 March.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।

B.P.S.C. (Pre) 2001

307

In which year was the Bonded Labour (Abolition) Act brought into force?

बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया?

(A) 1971
(A) 1971 (B) 1975
(B) 1975 (C) 1979
(C) 1979 (D) 1981
(D) 1981

✅ Correct Answer: (B)

The Bonded Labour System (Abolition) Act was passed in 1976.
Section 1(3) of the Act provided that it would be deemed to have come into force on 25 October 1975.
Therefore, option (B) is correct in the context of the question.

बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 में पारित किया गया था।
अधिनियम की धारा 1(3) में प्रावधान था कि इसे 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा।
अतः प्रश्न के संदर्भ में विकल्प (B) सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2002

308

The Bonded Labour System (Abolition) Act was passed in—

‘बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम’ पास हुआ था-

(A) 1972
(A) 1972 में (B) 1976
(B) 1976 में (C) 1982
(C) 1982 में (D) 1948
(D) 1948 में

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007

309

Which of the following factors are responsible for rapid social change in Indian society?
1. Modern science and technology
2. Social planning
3. Population growth
4. Material prosperity
Select the correct answer using the code given below:
Code:

नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन
के लिए उत्तरदायी है?
1. आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
2. सामाजिक नियोजन
3. जनसंख्या वृद्धि
4. भौतिक समृद्धता
नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
कूट:

(A) 1 and 2
(A) 1 तथा 2 (B) 3 and 4
(B) 3 तथा 4 (C) 1, 2 and 3
(C) 1, 2 तथा 3 (D) 2, 3 and 4
(D) 2, 3 तथा 4

✅ Correct Answer: (*)

Modern science and technology, social planning, population growth and material prosperity can all be considered responsible for rapid social change in Indian society.
The source therefore preserves the answer as an asterisk because none of the listed combinations contains all four factors.

भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि तथा भौतिक समृद्धता
चारों को उत्तरदायी माना जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से किसी में भी चारों कारक शामिल नहीं हैं।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2004

310

Which of the following is true about "Kurukshetra"?

निम्नलिखित में से ‘कुरुक्षेत्र’ के बारे में क्या सत्य है?

(A) It is a theatre company.
(A) यह एक थिएटर कंपनी है। (B) It is a leading publication on rural development.
(B) यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। (C) It is a cultural report of the Central Government.
(C) यह केंद्र सरकार की सांस्कृतिक रपट है। (D) It is a strategy for urbanisation of rural areas.
(D) यह ग्रामीण क्षेत्र के नगरीकरण हेतु रणनीति है।

✅ Correct Answer: (B)

Kurukshetra is a magazine focused on rural development.
It is published by the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

‘कुरुक्षेत्र’ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पत्रिका
है,जिसका प्रकाशन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

311

A recent expert panel of the Planning Commission recommended a surcharge on taxable income for—

नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय
पर उपकर की संस्तुति की है-

(A) Development of roads
(A) मार्गों के विकास हेतु (B) Expansion of education
(B) शिक्षा के विस्तार हेतु (C) Providing free health services
(C) नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु (D) Relief to educated unemployed persons
(D) शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने हेतु

✅ Correct Answer: (C)

In August 2011, a Planning Commission expert panel recommended against imposing a transaction tax.
It recommended a Health Surcharge on taxable income with the objective of providing free health services to all citizens.

अगस्त 2011 में योजना आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने लेनदेन कर लगाने के विरुद्ध सिफारिश की।
उसने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से करयोग्य आय पर स्वास्थ्य अधिभार लगाने की सिफारिश की।

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

312

The National Children's Fund was established in—

राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई-

(A) 1983
(A) 1983 (B) 1980
(B) 1980 (C) 1974
(C) 1974 (D) 1979
(D) 1979

✅ Correct Answer: (D)

The National Children's Fund was established in 1979.

राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 1993

313

The National Institute of Rural Development is located at—

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है -

(A) New Delhi
(A) नई दिल्ली में (B) Mumbai
(B) मुंबई में (C) Kanpur
(C) कानपुर में (D) Hyderabad
(D) हैदराबाद में

✅ Correct Answer: (D)

The National Institute of Rural Development is located in Hyderabad, the capital of Telangana.

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2003

314

CAPART is associated with—

कापार्ट का संबंध है-

(A) Computer hardware
(A) कंप्यूटर हार्डवेयर से (B) Consultancy services for export promotion
(B) निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से (C) Control of pollution in large industries
(C) बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से (D) Assistance and evaluation of rural-welfare programmes
(D) ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से

✅ Correct Answer: (D)

CAPART stands for the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology.
It was constituted on 1 September 1986.
CAPART works under the directions of the Ministry of Rural Development and is headquartered in New Delhi.
Its main objective is to encourage and assist voluntary action in implementing projects for rural prosperity.

CAPART का पूर्ण रूप Council for Advancement of People's Action and Rural Technology है।
इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था।
कापार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1997

315

CAPART is a self-financing institution functioning under—

कापार्ट (CAPART) एक स्ववित्त संस्था है, जो निम्नांकित के अधीन
कार्य करती है-

(A) Ministry of Agriculture
(A) कृषि मंत्रालय (B) Ministry of Rural Development
(B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) Ministry of Industry
(C) उद्योग मंत्रालय (D) Planning Commission
(D) योजना आयोग

✅ Correct Answer: (B)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

316

"Aadhaar" is a programme for—

‘आधार’ एक कार्यक्रम है-

(A) Assisting senior citizens
(A) वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए (B) Providing nutritional assistance to adolescent girls
(B) किशोरियों को पोषणीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए (C) Providing identity to Indian residents/citizens
(C) भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए (D) Providing social-security training to the general public
(D) सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए

✅ Correct Answer: (C)

Aadhaar, promoted by the Unique Identification Authority of India (UIDAI), is a programme for providing identity.
It is a 12-digit unique identification number created using basic demographic and biometric information, including photograph, fingerprints and iris scan, for each individual including infants.
It can be used as proof of identity for purposes such as opening a bank account, obtaining a telephone/mobile connection and obtaining air or railway tickets.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रवर्तित ‘आधार’ भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है।
यह 12 अंकीय विशेष पहचान संख्या है, जिसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमैट्रिक सूचना-फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट् स एवं आइरिश स्कैन डाटाबेस संग्रहीत करके तैयार किया जाता है।
इसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट प्राप्त करने आदि में पहचान के तौर पर किया जा सकता है।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008 / U.P.P.C.S. (Mains) 2009

317

What is the brand name of the 12-digit unique identification number assigned to each person in the country?

देश में प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट की जाने वाली 12 अंकों की विशिष्ट
पहचान संख्या का ब्रांड नाम होगा–

(A) Pehchan
(A) पहचान (B) Madhyam
(B) माध्यम (C) Aadhaar
(C) आधार (D) Aabhaar
(D) आभार

✅ Correct Answer: (C)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

.P.P.C.S (Mains) 2009

318

With which of the following would you associate Tembhli village, which was in the news in September 2010?

निम्न में से किसे आप ग्राम ‘तेम्भली’ से संबद्ध करेंगे जो सितंबर, 2010
में चर्चा में था?

(A) Large-scale suicides by farmers
(A) कृषकों द्वारा बृहद्स्तर पर आत्महत्या (B) JUGNU Project
(B) जुगनू (जे.यू.जी.एन.यू.) परियोजना (C) Aadhaar Project
(C) आधार परियोजना (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

In September 2010, Tembhli village in Nandurbar district of Maharashtra was in the news because the much-awaited Aadhaar project of the Unique Identification Authority was first launched there.

सितंबर, 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का ‘तेम्भली’ गांव चर्चा में था, क्योंकि यहां पर विशिष्ट पहचान प्र्ााधिकरण की बहुप्रतीक्षित ‘आधार परियोजना’ की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी।

U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2008 / U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010

319

Which of the following villages was the first Aadhaar village under the UID scheme?

निम्नलिखित में से कौन-सा गांव यू.आई.डी. योजना के अंतर्गत पहला
आधार गांव है?

(A) Belha, Pratapgarh, Uttar Pradesh
(A) बेल्हा (प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश) (B) Jhanjar, Ajmer, Rajasthan
(B) झांजर (अजमेर, राजस्थान) (C) Shaukatpur, Patna, Bihar
(C) शौकतपुर (पटना, बिहार) (D) Tembhli, Nandurbar, Maharashtra
(D) तेम्बली (नंदुरबार, महाराष्ट्र)

✅ Correct Answer: (D)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

320

The document "Vision 2020 for India" was related to—

‘विजन 2020 फॉर इंडिया’ दस्तावेज संबंधित है-

(A) Agricultural development
(A) कृषि विकास से (B) Industrial development
(B) औद्योगिक विकास से (C) Economic development
(C) आर्थिक विकास से (D) Poverty eradication
(D) गरीबी उन्मूलन से

✅ Correct Answer: (C)

Vision 2020 for India was a document proposed by the then President of India, Dr A.P.J. Abdul Kalam.
It was related to the vision of making India a developed nation by 2020.

‘विजन 2020 फॉर इंडिया’ तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है,
जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014 / U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001 / U.P. Lower Sub. (Pre) 1998

321

Who proposed the PURA (Providing Urban Amenities to Rural Areas) model?

पुरा (ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना) प्रारूप किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया था?

(A) A.P.J. Abdul Kalam
(A) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (B) Manmohan Singh
(B) मनमोहन सिंह (C) Lal Krishna Advani
(C) लाल कृष्ण आडवाणी (D) Rajiv Gandhi
(D) राजीव गांधी (E) None of the above / More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

The concept of PURA (Providing Urban Amenities to Rural Areas) was first presented by former President Dr A.P.J. Abdul Kalam.
On the eve of India's 54th Republic Day, Dr Kalam presented the concept to the public.
Supporting the policy of providing urban amenities in rural areas, he emphasised economic connectivity of rural areas through physical connectivity, electronic connectivity and knowledge connectivity.

पूरा (Providing of Urban Amenities to Rural Areas: PURA) की अवधारणा को सर्वप्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
भारत के 54वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पूरा की अवधारणा को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने वास्तविक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तथा ज्ञान के संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक संपर्क पर जोर दिया था।

B.P.S.C. (Pre) 2018

322

Who supported the policy of providing urban amenities in rural areas?

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया
था?

(A) Dr A.P.J. Abdul Kalam
(A) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (B) Dr Manmohan Singh
(B) डॉ. मनमोहन सिंह (C) Dr Karan Singh
(C) डॉ. करण सिंह (D) Dr Montek Singh Ahluwalia
(D) डॉ. मोंटेक सिंह आहलूवालिया

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007

323

The ambitious rural-development programme PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas) was first presented by—

पूरा (प्रोवाइडिंग अर्बन एमीनिटीज इन रूरल-एरियाज) ग्रामीण विकास
से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया-

(A) A.P.J. Abdul Kalam
(A) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने (B) Manmohan Singh
(B) मनमोहन सिंह ने (C) M.S. Swaminathan
(C) एम.एस. स्वामीनाथन ने (D) Atal Bihari Vajpayee
(D) अटल बिहारी वाजपेयी ने

✅ Correct Answer: (A)

See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. P.C.S. (Mains) 2014

324

Pradhan Mantri Shram Awards are given to—

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं-

(A) Employees only of public-sector enterprises of State Governments
(A) केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को। (B) Employees only of public-sector enterprises of the Central Government
(B) केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को। (C) Employees only of public-sector enterprises of the State and Central Governments
(C) केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को। (D) Employees of Central and State public-sector enterprises and selected manufacturing units in the private sector
(D) केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को।

✅ Correct Answer: (D)

Pradhan Mantri Shram Awards are conferred by the Ministry of Labour and Employment, Government of India.
They are given to better-performing workers in departmental undertakings of the Central and State Governments, Central and State public-sector undertakings, and private enterprises having at least 500 registered employees, as defined under the Industrial Disputes Act, 1947.

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किए गए केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी उद्यमों (जिनमें कम-से-कम 500 पंजीकृत कर्मचारी हैं) के बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को प्रदान किया जाता है।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2013

325

With reference to the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007, consider the following statements:
1. The policy applies only to persons whose land has been acquired for a project, and not to persons involuntarily displaced for any other reason.
2. The policy was formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
Which of the statements given above is/are correct?

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुन:स्थापन नीति, 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए -
1. यह नीति केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है, जिनकी भूमि
किसी परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई है; न कि किसी दूसरे
कारण से अनैच्छिक विस्थापन होने पर।
2. इस नीति का निरूपण सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय
ने किया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

The National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 benefits persons whose land has been acquired for a project as well as persons or families displaced for other involuntary reasons.
The policy was formulated by the Ministry of Rural Development.
Therefore, both statements are incorrect.

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुन:स्थापन नीति, 2007 के द्वारा वह सभी व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिनकी भूमि किसी परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई है; और इनमें उन सभी व्यक्तियों अथवा परिवारों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिनका विस्थापन अन्य किसी अनैच्छिक कारणों से हुआ है।
इस नीति का निरूपण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।
अत: दोनों कथन गलत हैं।

I.A.S. (Pre) 2010

326

Under which ministry did the Government of India establish the National Handicapped Finance Corporation?

भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित
में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है?

(A) Ministry of Human Resource Development
(A) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (B) Ministry of Rural Development
(B) ग्रामीण विकास मंत्रालय (C) Ministry of Women and Child Development
(C) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (D) Ministry of Social Justice and Empowerment
(D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

✅ Correct Answer: (D)

The National Handicapped Finance and Development Corporation, now the National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC), was established by the Ministry of Social Justice and Empowerment on 24 February 1997.
Its objective is to promote economic-development activities for persons with disabilities and to encourage enterprises and self-employment for their economic rehabilitation.

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (अब राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम: NDFDC) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1997 को की गई।
इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा विकलांग व्यक्तियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

327

Where is the National Institute for the Visually Handicapped located?

दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित
है?

(A) Kolkata
(A) कोलकाता में (B) Dehradun
(B) देहरादून में (C) Mumbai
(C) मुंबई में (D) Hyderabad
(D) हैदराबाद में

✅ Correct Answer: (B)

National institutes have been established in major disability sectors to address the varied problems of persons with disabilities.
The National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities is located in Dehradun.
The National Institute for Locomotor Disabilities is located in Kolkata.
The Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities is located in Mumbai.
The National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities is located in Secunderabad.

दिव्यांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिव्यांगता के प्रत्येक प्रमुख
क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है, जो कुछ इस प्रकार हैं।
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान देहरादून
राष्ट्रीय लोकोमीटर दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता अली यावरजंग राष्ट्रीय वाक्एवं
श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान सिकंदराबाद

U.P.P.C.S. (Pre) 2012

328

The headquarters of India's first university established exclusively for persons with disabilities is at—

केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय
का मुख्यालय होगा-

(A) Allahabad
(A) इलाहाबाद (B) Varanasi
(B) बनारस (C) Chitrakoot
(C) चित्रकूट (D) Ballia
(D) बलिया

✅ Correct Answer: (C)

India's first university established exclusively for persons with disabilities is at Chitrakoot, Uttar Pradesh, and its headquarters is also there.
The source gives its name as Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University.

भारतवर्ष में केवल दिव्यांगजनों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ. प्र.) में है, जिसका मुख्यालय भी चित्रकूट है।
इस विश्वविद्यालय का नाम जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1998

329

Where was the first Open University in India established?

खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था?

(A) Delhi
(A) दिल्ली (B) Andhra Pradesh
(B) आंध्र प्रदेश (C) Maharashtra
(C) महाराष्ट्र (D) Bhubaneswar
(D) भुवनेश्वर

✅ Correct Answer: (B)

India's first Open University was established in Hyderabad in August 1982 and was named after Dr B.R. Ambedkar. At the time it was in Andhra Pradesh; Hyderabad is now in Telangana.

भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद (तत्कालीन आंध्र प्रदेश, जबकि वर्तमान में तेलंगाना) में डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त, 1982 में स्थापित किया गया था।

U.P.P.C.S. (Pre) 1992

330

The voluntary organisation "Tarun Bharat Sangh" working for rural youth is active in which State?

ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था ‘तरुण भारत संघ’ निम्न में से
किस राज्य में कार्य कर रही है?

(A) Gujarat
(A) गुजरात (B) Karnataka
(B) कर्नाटक (C) Madhya Pradesh
(C) मध्य प्रदेश (D) Rajasthan
(D) राजस्थान

✅ Correct Answer: (D)

Tarun Bharat Sangh is a voluntary organisation founded by Dr Rajendra Singh.
It works in Rajasthan for sustainable development.

‘तरुण भारत संघ’ डॉ. राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संगठन है,
जो धारणीय विकास के लिए राजस्थान में कार्य कर रहा है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2003

331

According to the National Youth Policy, 2014, youth in which age group are covered by the policy?

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग
के युवा लाभान्वित होंगे?

(A) 15-29 years
(A) 15-29 वर्ष (B) 16-28 years
(B) 16-28 वर्ष (C) 15-22 years
(C) 15-22 वर्ष (D) 17-28 years
(D) 17-28 वर्ष

✅ Correct Answer: (A)

The Union Cabinet launched the National Youth Policy, 2014 on 9 January 2014, replacing the earlier National Youth Policy, 2003.
Its goal is to empower youth to realise their full potential and thereby enable the country to attain its rightful place among nations.
Five objectives and 11 priority areas were identified to achieve this goal.
The policy covers all youth in the 15-29 years age group.
According to the 2011 Census, this age group constituted 27.5% of the total population.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व में लागू ‘राष्ट्रीय युवा नीति, 2003’ के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी, 2014 को किया।
राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 का लक्ष्य युवाओं को पूर्ण क्षमता हासिल करने,उन्हें सशक्त बनाने और उसके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है।
लक्ष्य को हासिल करने के लिए पांच उद्देश्यों और 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
यह नीति 15-29 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं को शामिल करती है।
2011 की जनगणना के अनुसार यह आयु वर्ग कुल जनसंख्या का 27.5% था।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012

Employment and Welfare Schemes

Questions 1 – 331